काठमाडौं । सरकारले गत असोजमा प्रतिस्थापन बजेटमार्फत एमएस विलेटमा अन्तःशुल्क बढायो । सरकारले बजेट मार्फत विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ पुर्यायो भने भन्सारदर ४.७५ प्रतिशत बनायो ।
सरकारले बजेटमार्फत नै स्पञ्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सारदर पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाएपछि सो नीतिप्रति उद्योगी विभाजित बने ।
सरकारको यो नीतिले उद्योगीहरु नै दुई खेमामा विभाजित भए । स्पञ्ज आइरन नेपालमै ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले सरकारको नीतिको स्वागत गरे भने विदेशबाट विलेट आयात गरेर छडसहित स्टिल उत्पादन गने उद्योगीहरु असन्तुष्ट बने ।
असन्तुष्ट पक्षले विभिन्न समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति समक्ष पनि आफ्ना विभिन्न धारणाहरु राखे । सरकार सो नीतिबाट व्याक हुनु पर्ने उनीहरुको तर्क थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिए ।
संचालनमा रहेका ३० स्टील उद्योगहरुमध्ये सरकारको नीतिले २४ उद्योगहरु संकटमा पर्ने उनीहरु लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि हालसम्म कुनै पनि पहल भएको छैन ।
सरकारको नीतिकै कारण अहिले २४ वटा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टिलका सञ्चालक किरणप्रकाश साखःले सरकारको यो नीतिले २४ वटै उद्योगहरु संकटमा परेको बताए ।
उनका अनुसार अहिले २४ वटै उद्योगहरु फुलफेजमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
‘हामीले नीति फिर्ता गराउनकै लागि रोइ–कराई गर्यौं, कसैले पनि हाम्रो कुरा सुनेनन्, सरकारको नीतिकै कारण ४ उद्योग बन्द भइसकेका छन्, अन्य उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छन्, मेरो आफ्नै उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छ,’ उनले भने ।
अब आफूहरु सरकार परिवर्तनको पखाईमा रहेको उनको भनाई छ ।
‘कति उद्योगहरु बैंकले लिलामी गर्ने अवस्थामा पुगिसके, कुनैको बैंकहरुलाई ऋण तिर्न नसकेर झगडा भइरहेको अवस्था छ, राम्रोसँग चलाउन सकिने अवस्था छैन, सरकार परिवर्तन नहुँदासम्म केही होला जस्तो छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
शाखःका अनुसार सरकारको नीति परिवर्तन नभएकै कारण बहुसंख्यक स्टील उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थिति बनिसकेको छ । सरकारको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानी पनि जोखिम रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
एक खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको उद्योगहरुसँगै ती उद्योगमा काम गर्ने करिब १२ हजार कामदार पनि बेरोजगार बन्ने उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
तथ्यांकले के देखाउँछ ?
उद्योगीहरुले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए पनि एमएस विलेट आयात भने खासै घटेको देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ अर्ब रुपैयाँको आयात मात्रै कम भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
२४ उद्योगले चालु आवको ७ महिनासम्म २९ अर्ब ८७ करोड ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको एमएस बिलेट आयात गरेका छन् । सो आयातबाट सरकारले ६ अर्ब २३ करोड ९४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को ७ महिनाको अवधिमा ३७ अर्ब १३ करोड ९७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको एमएस विलेट आयात भएको थियो ।
सरकारले स्पञ्ज आइरनको आयातमा सहुलियत दिएपछि भने आयात उच्च अंकले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म कुल ११ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ९० हजार रुपैयाँको स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा स्जञ्ज आइरनको आयात ७ अर्ब २१ करोड ८८ लाख ९५ हजार रुपैयाँले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा ४ अर्ब २५ करोड ७१ लाख ९५ हजार बराबरको आयात भएको थियो । सो आयात हुँदा सरकारले ७८ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको थियो ।
