काठमाडौं । उद्योग व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेका नीतिहरुप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरुले उद्योग व्यवसाय थप संकटमा पर्ने भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत उद्योग व्यवसाय तथा व्यापारका विभिन्न क्षेत्रमा कडाई गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नेतृत्व माथि नै आलोचना गरेका हुन् । विभिन्न उद्योग व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थामाथि आलोचना गरेपछि आइतबार नेपाल उद्योग वाविज्य महासंघले पनि उद्योगी व्यवसायीहरुबीच अनौपचारिक छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकविरुद्द विरोधमा उत्रिनु पर्ने धारणा राखेपनि महासंघ नेतृत्व लगायतले अहिले सुरुमा अर्थविद्हरुसँग परामर्श गरेपछि मात्रै ‘एक्सन’ मा जाने निश्कर्ष निकालेको महासंघ स्रोतको भनाई छ ।
‘छलफलमा अधिकांश साथीहरुले तत्काल विरोध कार्यक्रम राखौं भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर, महासंघ नेतृत्व लगायत पदाधिकारीहरुले अहिले विरोधका कार्यक्रम नगरेर अर्थविदहरुसँग सल्लाह तथा परामर्श गरेर जाने निष्कर्ष भयो, अर्थविद्हरुसँग परामर्श गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ,’ महासंघ स्रोतले भन्यो ।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि अर्थविद्हरुसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए । उनका अनुसार अर्थविदसँग परामर्श लिइसकेपछि महासंघको अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।
‘हामीले हिजो छलफल गरेका थियौं, हामी राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिप्रति असन्तुष्ट छौं, अब पहिले अर्थविदहरुसँग सल्लाह लिन्छौं, त्यसपछि जिल्लाका साथीहरुसँग जुम मिटिङ राखेर उहाँहरुका धारणा लिन्छौं, त्यसपछि नीति फिर्ता लिनका लागि अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई अनुरोध गर्छौं, जिल्लाका साथीहरुको धारणा बुझेपछि मात्रै एक्सनमा जान्छौं, विरोध गर्ने कि के गर्ने भन्ने त्यतिखेर नै गर्छौं,’ श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने ।
उसो त महासंघले शनिबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत भएका व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुर्नकर्जा, पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनामार्फत राहत दिएको कन्द्रिय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुर्नकर्जाको ब्याजदर समेत बढाइदिँदा विशेषगरि साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने महासंघको धारणा छ ।
मौद्रिक नीतिको समिक्षामा ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने उल्लेख छ । यसले पनि थप समस्या सिर्जना गर्ने महासंघको बुझाई छ ।
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन हुने परिसंघको धारणा छ । एकैपटक २ अंकले बैंकदर बढाइनुले वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चित रहेको परिसंघको बुझाई छ ।
परिसंघले देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था नाजुक रहेको वर्तमान परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत भएका व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने धारणा पनि राखेको छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू व्यवसाय विस्तार र विविधीकरणमा नियन्त्रणमुखी हुनु हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा छ ।
