बजार : उद्योग

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा (साउनदेखि पुससम्म) आयात सँगै निर्यातमा समेत बृद्धि भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आयातसँगै निर्यातमा बृद्धि भएको हो । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पहिलो ६ महिनामा नेपालबाट भारत लगायत तेस्रो मुलकमा हुने निर्यात ९५.४८ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६ महिनाको अवधिमा आयात ५१.१३ प्रतिशतले बढेको छ । ६ महिनाको अवधिमा नेपालबाट १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालबाट ६० अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको थियो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपालमा ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड २७ लाख रुपैयाँको सामान आयात गरिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ६ खर्ब ६१ अर्ब २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको थियो । यस्तै, चालु आवको ६ महिनामै नेपालको वैदेशिक व्यापार पनि ५४.८६ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको ६ महिनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार ११ खर्ब १८ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार ७ अर्ब २२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो । ६ महिनाको तुलनामा व्यापार घाटा पनि ४६.६४ प्रतिशले बढेको छ । ६ महिनामा नेपालले ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार घाटा ६ खर्ब ४४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ थियो ।

काठमाडौं । सरकारले लामो समयसम्म नवीकरण नभएका कम्पनी नवीकरणमा छुुट दिएसँगै ४० हजार बढी कम्पनी नवीकरण भएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २०७८ पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेसागै ४० वर्ष पुराना कम्पनीले समेत विवरण अद्यावधिक गरेका हुन । सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले सम्वत् २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार विदेशमा रहेका कम्पनीका सञ्चालकले समेत नेपालमा आएर छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक गरेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार प्रदिपराज अधिकारी सरकारले दिएको छुटमा धेरै पुरानो कम्पनीहरु नवीकरण गर्न आएका थिए । नवीकरण गर्न आउने अधिकाशं कम्पनीका सञ्चालक विदेश भएका, कम्पनीको नाममा धेरै जग्गा रहेको र ठूलो रकम जरिवाना भएका अधिकाशं कम्पनीहरु नवीकरण भएका छन् । उनले वि.स २०२० सालदेखि नवीकरण नभएका कम्पनीहरु छुटमा कम्पनी नवीकरण गर्न आएको जानकारी दिए । ६ महिनाको अवधिमा नवीकरण भएका ४० हजार कम्पनीबाट सरकारले ९५ करोड राजश्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नयाँ कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणबाट ९८ करोड राजश्व संकलन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा चालु आवको पहिलो ६ महिनामा नै बराबरी राजश्व संकलन भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना–जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष ५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनले कम्पनीको चुक्ता पुँजी र विवरण नबुझाएको समयावधिअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर रजिस्ट्रारको कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीहरूले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन । १६ हजार कम्पनी दर्ता कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा (साउनदेखि पुस मसान्तसम्म) १६ हजार बढी नयाँ कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण भएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले पुरानो कम्पनी नवीकरणमा छुट दिएसँगै उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा बृद्धि भएकोे छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १५ हजार कम्पनी दर्ता भएका थिए । ‘यसअघि हामीले तोकिएको समय सकिन लागेपछि छुटमा कम्पनी नवीकरण गर्न आएकालाई प्राथमिकता दिएका थियौँ, छुटमा कम्पनी नवीकरण सकिएपछि नयाँ कम्पनी दर्तामा बृद्धि हुन थालेका छन् । नयाँ कम्पनी दर्ताका लागि कार्यालयमा दैनिक २ सय जनाले आवेदन दिने गरेका छन्’, उनले भने, ‘यसअघि हामीले नयाँ उद्योग दर्तामा केही ढिलाइ गरेका थियौँ । माघ लागेपछि नयाँ उद्योग दर्तामा बृद्धि हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’

काठमाडौं । नवलपरासीको परासी र सुनवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले व्यहोर्दै आएको विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गण्डक–परासी ३३ केभी डबल सर्किट र बुटवल–ज्यामिरे (सुनवल) ३३ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । दुवै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै परासी र सुनवल औद्योगिक क्षेत्रका विद्युत आपूर्ति समस्या समाधान भई उद्योगलाई मागअनुसार विद्युत दिन सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘प्रसारण क्षमताले नधानेर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हुन नसक्दा त्यस क्षेत्रका उद्योगले गर्मी मौसमका दिनमा केही समय आलोपालो चलाउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था थियो, अव यस्तो अवस्थाको अन्त्य भई उद्योगलाई मागअनुसार पर्याप्त विद्युत सकिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘सुनवल क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई विद्युत आपूर्तिका लागि १३२/३३ केभी सुनवल सबस्टेसन निर्माणाधीन छ, सबस्टेसनको निर्माण आगामी चैत/वैशाखभित्रमा सकिने छ, त्यसपछि त्यहाँबाट थप ९० मेगावाट विद्युत उद्योगहरुलाई दिन सकिन्छ भने आपूर्ति पनि अझै विश्वसनीय र गुणस्तरीय हुनेछ,’ उनले भने । केही महिना अघि त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरी घिसिङले सुनवल क्षेत्रका उद्योगलाई लक्षित गरी बुटवल–ज्यामिरे प्रसारण लाइन तत्काल निर्माण अगाडि बढाउन प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल र बुटवल ग्रिड महाशाखालाई निर्देशन दिएका थिए । १९ किलोमिटर सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण दुई महिनाभित्रमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको प्रादेशिक कार्यालय, बुटवलका निर्देशक नवराज ओझाले बताउनुभयो । सुनवल क्षेत्रमा लक्ष्मी स्टील्स्,पाल्पा सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्टलगायतका उद्योगहरु सञ्चालित छन् । ती उद्योगहरुले आफ्नो क्षमता बृद्धिका लागि थप विद्युत माग गरेका छन् भने त्यस क्षेत्रमा अन्य नयाँ उद्योगहरु खुल्ने क्रममा रहेका छन् । प्राधिकरणले गण्डकमा रहेको १३२/३३ केभी सबस्टेसनबाट परासीसम्म २७ किलोमिटर ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेको हो । ‘अब गण्डक परासीमा रहेको पुरानो र अहिले निर्माण गरिएको दुईवटा सहित ३३ केभीका तीनवटा सर्किटबाट विद्युत आपूर्ति दिन सकिने छ, विद्युत अभावमा परासी क्षेत्रका उद्योग अब आलोपालोमा चल्नु पर्दैन’, निर्देशक ओझाले भने । बर्दघाटबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनका साथै आवश्यक परेमा भारतबाट समेत गरी गण्डक सबस्टेसनमा विद्युत आपूर्ति हुन्छ । प्राधिकरणले मुलुकमा उत्पादित विद्युत आन्तरिक रुपमै खपत बढाउन अल्पकालीन, र दीर्घकालीन योजनासहित प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । प्राधिकरणको अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत माग गरेका उद्योगहरुलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत दिने र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने रहेको छ ।