बजार : उद्योग

काठमाडौं । कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै जाँदा नेपाली उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगको क्षमता उपयोगमा उल्लेख्य सुधार भएको पाइएको हो । प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपाली उद्योगहरूले आफ्नो कूल क्षमताको ७०.५ प्रतिशत उपयोग गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा ६४.८ प्रतिशत थियो । अध्ययनअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगहरूको आयमा पनि सुधार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर ४१.१५ रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले अहिले पनि ६१.८ प्रतिशत उद्योगले ऊर्जाका लागि जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने गरेको देखाएको छ । यसले उद्योगको लागत मासिक ५ प्रतिशतले बढाएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन भएको अवधिमा कृषि क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ८.७ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ७.७ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगले औषतमा ८.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ८.२ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासकोभन्दा धेरै हो । यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालु पुँजीको ५४.१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागी भएकामध्ये ६१.७ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् । यस्ता उद्योगी गत वर्षको अन्तिम त्रैमासमा ८३ प्रतिशत थिए । प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका गतिविधिको अध्ययन गरेर परिसंघले ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’को दोस्रो संस्करण सार्वजनिक गरेको हो । परिसंघले त्रैमासिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनको दोस्रो अंक उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सार्वजनिक गरे । चालु आर्थिक वर्षको प्रथमको त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदनमा विस्तृत तथ्यांक समेटिएको छ । कार्यक्रममा उद्योग सचिव पोखरेलले निजी क्षेत्रबाट गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले नीति निर्माणका क्रममा समावेश गर्दै आएका भन्दै भविष्यमा पनि औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्दै अघि बढ्ने पनि बताए । ‘हामीले औद्योगिक प्रवद्र्धनको कुरा गर्दै गर्दा पश्च एकीकरण (ब्याकवार्ड लिंकेज) अझै कम भयो कि भन्ने लाग्छ,’ सचिव पोखरेलले भने, ‘नवप्रर्तनकारी उद्योगको प्रवद्र्धनमार्फत पश्चएकीकरण कायम गरौँ । सरकारले त्यसका लागि चालु वर्षबाट ठूला उद्योगले ५ वटासम्म नवप्रवर्तनकारी व्यवसायमा १ लाख रूपैयाँ लगानी गर्दा खर्च गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले औद्योगीकरणका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न जोड दिए । ‘हामीले छिमेक देश बंगलादेशले फकर फरक उद्योगका लागि फरक नीतिगत व्यवस्था गरेको पायौँ, जसका कारण त्यहाँ तीव्र औद्योगीकरण संभव भयो,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि त्यस्तै नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ ।’ यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले सरकारले अघि बढाउने कार्यस्थलमा आधारित सीप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिसंघका सदस्य संस्थाले सरकारलाई सघाउने उल्लेख गरे । उनले परिसंघले ‘स्किल नेपाल’ अभियान अघि बढाएको जानकारी दिँदैं वार्षिक १ लाख सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य राखिएको पनि जानकारी गराए । परिसंघअन्तर्गतको रिसर्च सेलले ६२ वटा उद्योगहरूमा सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यस प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको जनाएकाे छ ।  

काठमाडौं । सरकारबाट भन्सार तथा अन्तः शुल्क छुट पाएका स्पञ्ज उद्योगी व्यवसायीले उपभोक्ताहरुलाई भने नदिने गरेको गुनासो आएको छ । आइरनको आयात गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारबाट विभिन्न छुट तथा सहुलियत लिए पनि उपभोक्तालाई भने मूल्य नघटाएको गुनासो आएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थान विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्तः शुल्क शून्य गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले बजेटख मार्फत नै उद्योगीहरुले छुट दिए पनि खुद्रा व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुले सो छुटको लाभ नपाएको बताएका छन् । ‘सरकारले दिएको छुट अनुसार स्पञ्ज आइरनबाट उत्पादन गरिएको छडको (रड) मूल्य घट्नुपर्ने हो, तर, बजेट आएको भोलीपल्टैबाट व्यवसायीले मूल्य बढाउन थाले’, एक रड बिक्री गर्ने व्यवसायीले भने, ‘सरकारबाट छुट लिएर दिनदिनै मूल्य बढाए । उनका अनुसार उद्योगी व्यवसायीको मनोपली बढ्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । यसअघि यस्तो आइरन आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । सरकारले यो दरलाई शुन्यमा झारेको छ । सरकारबाट भन्सार तथा अन्तःशुल्क दस्तुरमा छुट लिएका स्पञ्ज आइरन व्यवसायीले रडको मूल्य घटाउनुपर्ने थियो । तर, उनीहरुले मूल्य नघटाई बिलेट उद्योगी सरह रड बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले पनि उद्योगीले मूल्य नघटाएको बताए । यसले गर्दा उपभोक्तालाई मर्का परेको उनको भनाई छ । ‘केही समय अगाडि उनीहरुले दैनिक रडको मूल्य बढाउँदै आएका थिए, हामीले विरोध गरेपछि मासिक रुपमा मूल्य बढाउने गरेका छन्, छुट लिएर मूल्य बढ्दा पनि सरकारले केही गर्न सकेन,’ उनले भने । उनले नियामक निकायकोे रुपमा रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नहुँदा व्यवसायीहरुमा मनोपली बढ्दै गएको बताए । निर्माण सामग्री व्यापार संघका प्रतिनिधिले रड उद्योगीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा १० प्रतिशत मूल्य बढ्दा नेपालका उद्योगीले २५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउने गरेको दाबी गरे ।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (ईप्पान) ले पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ मा बीमाको दररेट र शर्तहरु संशोधन सम्बन्धमा संशोधन गरिएको भनी जानकारी गराइएको संशोधित व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै महासंघ र ईप्पानले पुष ९ को ज्ञापन-पत्र मार्फत उठाएका मागहरुका बारेमा बीमा समितिको पुष १३ को पत्रमा कुनै पनि संशोधन नगरी भ्रम सृजना गर्ने कार्य मात्र भएको ठहर गरेका हुन् । ‘हाम्रो तर्फबाट ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख गरिएको माग सम्बोधन भएको भनी बीमा समितिबाट भ्रम फैलाएको प्रति समेत हामी कडा रुपमा खेद प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछौं । ’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र ईप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दुई संस्थाले संयुक्त निर्धारण गरिएका संघर्षका कार्यक्रमहरु समेत यथावत रुपमा हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बीमा समितिले बीमाको दररेट संशोधन गरेको भनिए पनि निर्माण आयोजनाहरूको सम्झौता गर्दाको समयमा बीमा गर्दा बीमा कम्पनीहरूले अत्याधिक रुपमा वृद्धि गरेको बीमा शुल्क यथावत् नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम साबिकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीति अनुसार बीमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बीमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गरी विगतको दररेट भन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको निर्देशिकाको प्रावधानमा संशोधन नभएको महासंघ र ईप्पानको निचोड छ । यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई ठूलो आर्थिकभार पर्ने तथ्यलाई बीमा समितिद्वारा अनदेखा गरिएको र बीमा समितिले बीमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बीमाशुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि महासंघ र ईप्पानबाट विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी भएको पहलकदमीलाई बेवास्ता गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसैगरी एक्सेस् भ्यालु पनि अव्यवहारिक र बिमितलाई मात्र मर्का पर्ने गरी अधिकांश बीमा दावी भुक्तानी नै गर्न नपर्ने गरी तोकिएको र पुष १३ को संशोधनमा पनि केही औपचारिकतामात्र पुरा गरी भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै दुबै संस्थाले खेद व्यक्त गरेका छन् । न्यूनतम एक्सेस भ्यालु खुल्ला राखी अधिकतम एक्सेस भ्यालु मात्र तोकी खुल्ला बजार नीतिअनुरुप संशोधन गरी बीमा कम्पनीहरुलाई पुनःनिर्देशन जारी गर्न विज्ञप्तिमा मार्फत् जोडदार माग गरिएको छ । जायज मागहरू यही पुष १७ सम्म सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी महासंघ र ईप्पानले दिएका छन् । यो पनि पढ्नुहोस् बीमा कम्पनीहरु भन्छन्ः कम ट्यारिफमा बीमा गराउन सकिँदैन बीमाको दर वृद्धि र नयाँ सर्तहरू सम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न माग