ग्रिनकार्डधारी पाइलटलाई मासिक १० लाख तलब, अन्य पाईलटलाई डेढलाख मात्रै
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा विज्ञताको नाम दिएर पाईलट आङ्नुरी शेर्पालाई प्रतिमहिना १० लाख रूपैयाँ तलब दिएको खुलाशा भएको छ । विज्ञ भन्दै नवौँ तहमा वरिष्ठ क्याप्टेनका रुपमा नियुक्त गरिएको शेर्पाले अहिले आन्तरिक सेवामा रहेका १७ सिटे चिनियाँ जहाज वाई १२ ई उडाउँदै आएका छन् । उनी जस्तै यही जहाज उडाउने अन्य पाईलटलाई भने निगमले मासिक १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म तलब दिएको छ। निगमको ग्रिनकार्डधारी पाइलट आङनुरी शेर्पा ‘निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा शेर्पालाई तलब र उडान भत्तासहित मासिक १० लाख रूपैयाँ दिने गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ,’ निगम उच्च स्रोतले उनको नियुक्ति पत्र देखाउँदै भन्यो,‘यो निगमको नीति नियमको ठाडो उल्लंघन हो।’ स्रोतका अनुसार शेर्पाको मात्र योग्यता र अनुभव मेल खाने गरी निगम व्यवस्थापनले पाइलट आवश्यकताको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि शेर्पालाई महाप्रवन्धक निर्णय अनुसार गत जेठ २६ गते नियुक्ति गरिएको हो। स्रोतका अनुसार निगम व्यवस्थापनले शेर्पालाई मासिक ६ लाख रूपैयाँ तलब र प्रतिमहिना ७० घन्टा जहाज उडाएवापत प्रतिघन्टा ६ हजार रूपैयाँ भत्ता दिने गरी नियुक्ति पत्र दिइएको छ। करार सम्झौता अवधि रहुन्जेल तलबभत्ता बाहेक शेर्पा उनकी श्रीमती, छोराछोरी र अभिभावकलाई निगमका चिकित्सकले प्रमाणित गरे स्वास्थ्य उपचार खर्चवापत ५ हजार रूपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने छ। त्यसबाहेक उनलाई दुर्घटना बिमा, निगम जाने जुनसुकै गन्तब्यमा उनी र उनको परिवारलाई वर्षको दुईवटा टिकट निशुल्क दिने सुविधा पनि छ। क्याप्टेन शेर्पाले अमेरिकी ग्रिनकार्ड पनि लिएका छन्। उनका छोरा अमेरिकी जलसेनाका अधिकृत हुन्। नागरिक दैनिकबाट ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि २४ लाख रुख काट्नु पर्ने
काठमाडौं । प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि साना,मझौला र ठुला गरी २४ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ । विमानस्थल निर्माणको लागि तयार भएको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन ईआईए प्रतिवेदनले उक्र संख्यामा रुख कटान गनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने औल्याएको छ । नेपाल नगारिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको निजगढ विमानस्थल निर्माण आयोजनालाई केही समय अगाडि प्रतिबेदन बुझाएको थियो । एकमात्र अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको चाप धान्न नसक्ने अवसथमा पुगेपछि सरकारले महत्वका साथ निजगढ विमानस्थल बनाउन थालेको हो ।कारोबार दैनिकबाट ।
हायातलाई जग्गा भाडा सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत
काठमााडौं । हायात होटललाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत भएको फेला परेको छ । हायात होटललाई दिएको एक सय ४८ रोपनी जग्गा सेयरमा परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै भाडा सम्झौता समाप्त हुने गरी तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात) बीच सम्झौता भएको पाइएको छ । तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले २०४९ भदौ ५ गतेको निर्णयअनुसार तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको तीन सय चार रोपनी जग्गा मध्ये एक सय ५० रोपनी होटललाई दिइएको छ । बाँकी एक सय ५४ रोपनी भाडामा दिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । यो जगाम मध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थालाई समितिले भाडामा दिएको छ भने बाँकी १४८ रोपनी जग्गा ह्यातलाई दिएको छ । यो जग्गा सम्झौता ४९ वर्षको लागि भएपनि सोही विषयमा समिति र होटलबीच २०५१ जेठ ५ मा भएको सम्झौतासँग बाझिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
