नगरकोट जान पर्यटन शुल्क, आन्तरिक र बाह्य दुबैलाई अनिवार्य
काठमाडौं १२, माघ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले अब नगरकोट प्रवेश गर्दा पर्यटन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सबै पर्यटकले निःशुल्क प्रवेश गर्न पाउने नगरकोटमा बाह्य पर्यटकले मात्र नभई आन्तरिक पर्यटकलाई समेत शुल्क लाग्ने भएको छ । भक्तपुर र काभ्रेको सीमानामा पर्ने नगरकोटमा दैनिक हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन हुने गरे पनि सरकारीस्तरबाट कुनै शुल्क लिइने गरेको थिएन। अबदेखि भने पर्यटकले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न दुबै जिल्लाका सरकारी अधिकारी, पर्यटन व्यवसायी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरिएको छ । नगरकोटमा भएको बृहत छलफलपछि नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्र लामा संयोजक रहने गरी नगरकोट नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कार्की र काभ्रेतर्फको बालुवापार्टी नाम्दुम गाविस सचिव मुकुन्द गजुरेलसहित दुबै जिल्लाका स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । सो कार्यदलले एक महिनाभित्र शुल्क के कति उठाउने हो, सो विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने छ। राजधानी दैनिकबाट ।
होटल/रेस्टुराँको १०% सेवाशुल्क भागवन्डामा विवाद, सेवाशुल्क खारेज गरे होटल चल्न दिँदैनौः मजदुर
काठमाडौं ११, माघ । होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकको सेवा गरेवापत मजदुरले पाउने १० प्रतिशतको सेवा शुल्क विवादको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विभिन्न पाँच वटा मजदुर संघले होटल संघ नेपाल (हान)लाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सेवा शुल्क खारेज गरे सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन । हानले भने मजदुरले ज्यादती गरे सेवा शुल्क नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । हानले मजदुरले पाउने सेवा शुल्क खारेज गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नै गरेको थियो । तर, मजदुरले भने हानलाई आफ्नो माग पूरा गराउन अल्टिमेटम दिइसकेका छन् । मजदुरले आगमी फागुन १ गतेबाट कडा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने गरी हानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हान भने मजदुरले खाइपाई आएको सेवा शुल्क सत् प्रतिशत मजदुरलाई दिनु परे खारेज गर्ने मनसायमा पुगिसकेको छ । २०६३ सालदेखि सुरू भएको सबै होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकले मेनुमा भएको मूल्यको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन् । यो १० प्रतिशतको शुल्कमा मजदुरले ६८ प्रतिशत पाउँछन । बाँकी ३२ प्रतिशमा ३० प्रतिशत सम्बन्धित होटलले र बाँकी दुई प्रतिशत रकम होटल संघ नेपाल (हान)ले लिँदै आएका छन् । हानको सदस्यता नलिएका होटल तथ रेस्टुरेन्टले भने ३२ प्रतिशत सबै आफैंले आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । शत् प्रतिशत सेवा शुल्क नछाड्ने मजदुर अडान मजदुरले आफ्नो हक अधिकार माग्दा व्यवस्थापनले सेवा शुल्क नै खारेजीको धम्कि दिएको भएपनि आफ्नो अधिकार नछोड्ने, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी होटल तथा रेष्टुराँ मजदुर संङ्घका अध्यक्ष बद्रि चापागाईले बताए । उनका अनुसार हानले आगामी शुक्रबार वार्तामा बोलाएको छ । ‘हामीले अब सत् प्रतिशतको सेवा शुल्क छोड्दैनौ’ उनले भने । होटलको सामान फुटे र सामान विगि त्यसको क्षतिपूर्ति वापत नै अहिले मजदुरले ८६ प्रतिशत लिएर बाँकी व्यवस्थापनलाई छोडको छौ । अब त्यसको क्षतिपूर्ति हामी आफैं तिछौं आफ्नो अधिकार पूरै लिन्छौ, चापागाईले विकास न्युजसँग भने । पर्यटनसँग सम्बद्ध विभिन्न पाँच वटै मजदुर संघले हानलाई आफ्ना संघर्षको कार्यक्रम सुरू भइसकेको पनि बताएका छन् । मजदूरले आफ्नो अधिकार कुनै पनि हालतमा नछोड्ने दाबी पनि गरेका छन् । मजदुरले अहिले सत् प्रतिशतको सेवा शुल्कको अडान राखिरहेका छन् । सेवा शुल्क खारेज गरे होटले बन्द हुन्छः मजदुर १० वर्षदेखि पाउँदै आएको र मजदुरले संघर्ष गरेर ल्याएको अधिकार खोज्न खोज्ने वा सेवा शुल्क खारेज गरे सम्वन्धित होटल तथा रेस्टुराँ बन्द हुने चापागाईले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि व्यापार तथा उद्योगमा श्रम र पूँजीको बराबार योगदान हुन्छ । ‘हामीले होटलको नाफा र शेयर मागको होइन, मजदुरको खाइपाई आएको अधिकार मागेको हो,’ उनले भने । पहिले पनि मजदुरले आन्दोलन गर्ने चेनावनी दिएपनि व्यवस्थापक आफैंले गेष्टलाई सेवा दिने प्रयास गरेका थिए । केही नलागेपछि मजदुरलाई सेवा शुल्क दिएरै काम लगाउँन सहमत भएका हुन । अधिकार सजिलै मागरे नपाउँने भएपनि खोसेर पनि लिनुपर्ने तर्क चापागाईको छ । मजदुरलाई तलब पनि कम दिने र सेवा शुल्क पनि दिँदैनौ भन्न नपाउने तर्क विभिन्न मजदुर संघको छ । मजदुरले तलव पनि ४० प्रतिशत बढाउँन माग गरेका छन् । सेवा शुल्क होटल तथा रेस्टुराँका ६ लाख मजदुरको हितमा रहेको छ । यति धेरै मजखदुरको हित विपरित जान व्यवसायीले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भएकोले अनि आफ्ना जायज माग पूरा गराइछाड्ने मजुरको भनाइ छ । सेवा शुल्कले विल महंगो भयो, खारेज गर्नुपर्छः हान सेवा शुल्ककले ग्राहकको विल महंगो बनाएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको नकारात्मक छवि पुगेकोले विश्वमा नभएको व्यवस्था हामीले लागू गर्न नसक्ने हानको भनाइ छ । हान कार्यसमितिका सदस्यले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो शुल्क खारेज गर्न उपयूक्त हुने तर्क दिएका छन् । हानका अध्यक्ष अमरमान शाक्यका अनुसार मजदुरले लिने सेवा शुल्कका ग्राहकको गुनासो निकै धेरै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि मेनुमा भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउँने भएकोले खारेज गर्नुको विकल्प नभएको तर्क शाक्यको छ । विवाद कसरी सुरू भयो ? एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादीसहतिको पाँच वटा टे«ड युनियएनले सेवा शुल्क सत् प्रतिशतल मजदुरलाई दिनुपर्ने, सेवा शुल्कको रिम्भू गर्नुपर्ने, ४० प्रतिशत तलव बढाउनुपर्ने र साना होटल तथा फास्टफुडमा पनि सेवा शुल्क अनिवार्य लागू गर्नुपर्न माग राखेर हानलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाए । मजदुर १० प्रतिशको सेवा शुल्क सम्बन्धित होटल र हानले लिएर शुल्कको दुरुपयोग गरेकोले सबै मजदुरले पाउनुपर्ने तर्क दिए । होटलले ३० प्रतिशत र हानले २ प्रतिशत पाइरहको यो शुल्क मजदुरले सबै माग गरेपछि आफ्नो पक्षमा केही नआउने भएकोले सेवा शुल्क नै खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा हान तथा सम्वन्धित होटलको मन मिलेको हो । आफूले पाउँदा ठीक र मजदुरले पाउँदा वेठीक भन्ने तर्कका कारण अहिले मजदुर र हानबीच विवाद बढेको हो । यो पनि पढ्नुस्, : होटल रेस्टुराँको १० प्रतिशत सेवा शुल्कमा विवाद, मजदुरले मागे सत् प्रतिशत, हानद्वारा खारेजको चेतावनी
पर्यटन बोर्डमा २५ जनालाई जागिर खुल्यो, पीपीपीको उत्कृष्ट संस्था भएकोले पारिश्रमिक आकर्षक हुने
काठमाडौं १०, माघ। नेपालको एकमात्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) उत्कृष्ट नमूना मानिएको संस्था नेपाल पर्यटनमा २५ जना अधिकृतको लागि जागिर खुला भएको छ । खुलाबाट १४ जना र ११ जनालाई रोजगारी दिने गरी बोर्डले पदपूर्तिको सूचना जारी गरेको छ । यसमध्ये समावेशीतर्फ ४ जना महिला, ३ जना आदिवासी जनजाती, २ जना मधेसी, र एकएक जना दलित र अपांग रहेको पनि बोर्डले जारी गरेको पदपूर्ति सूचनामा उल्लेख छ । यसबाहेक बोर्डले १० जना प्रवन्धकको पनि बढुवा गर्ने भएको छ । ८ जना प्रवन्धक वरिष्ठताका आधारमा र २ जना भने आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गर्ने भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ बोर्डले गत कात्तिक अन्तिम साता लोकसेवा आयोगबाट बोर्डमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा गर्न अनुमति पाएको थियो । सोही अनुमति पछि पर्यटन बोर्ड संचालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार आन्तरिक बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाको लागि सूचना जारी भएको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ । २१ दिनभित्रै आवेदन दिनुपर्ने बोर्डले स्नातकोत्तर तह उर्तिण गरेकालाई मात्रै आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिएको छ । बोर्डले आगामी २१ दिनभित्र र दोब्बर दस्तुर तिरेर अर्को एक साता रोजगारीको लागि आवेदन दिन पाउँने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डमा आवेदन दिन अधिकृततहको लागि अनिवार्य स्नातकोत्तर तह उर्तिण हुनुपर्ने व्यवास्था भएकोले सो भन्द कमको शैक्षिक योग्यताका नागरिकले आवदेन दिन पाउँने छैनन् । बोर्डले अधिकृतको लागि १ हजार रुपैयाँको आवेदन दस्तुर तोकेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड करीब दुई दशक अगाडि स्थापना भएको पीपीपी मोडलको संस्था हो । बोर्डले ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भएपनि पछिल्लो समय अख्तियार दुरपयोग अनुसान्धान आयोगको कारवाहीका कारण चार जना निर्देशकसहित बोर्डका आधा दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा भने दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी बोर्डमा कार्यरत छन् । तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै हुदाँ बोर्डलाई काम गर्न निकै असहज भएकोले पनि आन्तरिक बढुवा गर्ने र खाली भएको तल्लो तह अर्थात अधिकृत स्तरका कर्मचारी भने नयाँ भर्ना गर्ने गरी बोर्डले तयारी गरिरहेको छ । बोर्डमा सीईओ भन्दा तल वरिष्ठ निर्देशक तथा निर्देशक अहिले खाली छन भने दुई जना प्रवन्धक मात्रै रहेका छन् । बोर्डमा कर्मचारी अभावकै कारण चाहेर पनि बोर्डले गति लिन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले नेपाल आउने विदेशी पर्यटक फर्कदा प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ । बोर्डको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि यहि हो । बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड विक्री गर्ने र बोर्डको अन्य स्रोतबाट गरेर बार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बनाउने गरेको छ । बोर्डको प्रमुख उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने भएकोले बोर्ड नेपालको पर्यटनको प्रमुख निकाय पनि हो । नेपालकै पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र पनि बोर्ड नै हो । बोर्डमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको पनि आकर्षक सेवा र सुविका हुने भएकोले बोर्डको जागिरप्रतिको आकर्षण बढेको उल्लेख छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार अन्य निजी तथा सरकारी संस्थाको तुलनामा निकै आकर्षक सेवा सुविधा बोर्डका कर्मचारीलाई हुने गरेको छ ।
