डेढ दर्जन केबलकारको अनुमति रोकियो, दर्ता शुल्क र रोयल्टी तिराउने गरी सञ्चालनमा कडाइ
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न ठाउँमा केबलकार सञ्चालन गर्न आवेदन दिएका डेढ दर्जन कम्पनीको अनुमति रोकिएको छ । केबलकार दर्ता र निर्माण स्वीकृति भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले दिने निर्णय भएपछि त्यसयताका सबै केलबकारको अनुमति रोकिएको हो । यो निर्णय २०७२ फागुनमा भएको थियो । त्यसअघि पर्यटन विभागले केबलकार सञ्चालन तथा निर्माण स्वीकृति दिने गरेको थियो । केवलबारप्रति आकर्षण र व्यावसायिक सम्भावना बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेकाले अनुमति रोकिएको जानकारी दिए । उनक अनुसार एउटै कम्पनीले तीनरचार स्थानमा केबलकार सञ्चालनको इच्छा देखाएर अनुमति माग्नेदेखि नयाँनयाँ स्थानमा समेत रुचि देखाइरहेका छन् । केबलकारप्रतिको व्यावसायिक आकर्षण बढेको र यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले कार्यविधि नबनेसम्म अनुमति नदिइने शर्माले बताए । शर्माका अनुसार कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भएर रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक भार पर्ने र शुल्क लिने विषयमा राय दिनेछ भने अन्य कानुनी पक्षका बारेमा कानुन मन्त्रालयको राय लिइनेछ । यसपछि मात्र कार्यविधि तयार हुनेछ । मन्त्रालयमा दोलखाको कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड, पोखराको अन्नपूर्ण केबलकार, पाथिभराको त्रिवेणी केबलकारसहितका कम्पनीदेखि सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका कम्पनीले अनुमति मागेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पाथिभरा मन्दिरमा मात्रै पाँचवटा कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । इलाम(पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, पाथिभरा देवी दर्शन र त्रिवेणी केबलकारले अनुमति मागेका छन् । यस्तै दिव्य दर्शनले पनि तीन ठाँउमा अनुमति मागेको छ । यसले तप्लेजुङको पौवाखोला गाविसदेखि पाथिभरादेवीको मन्दिरसम्म, प्युठानको माथिल्लो भिग्रीदेखि स्वार्गद्वारीसम्म, मुस्ताङको रानीपौवादेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म अनुमति माग गरेको भौतिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयमा अनुमति माग्ने अन्य कम्पनीमा मौलाकालिका डेभलपमेन्ट, त्रिवेणी केबलकार, सगरमाथा रोपवे, लिक सेवा, मालिका रोपवे, मुक्तिनाथ दर्शन, घ्याम्पेफेदी गोसाइँकुण्ड केबलकार, सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी, सिद्धबाबा केबलकारलगायत छन् । सञ्चालनमा कडाइ गरिँदै सरकारले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको छ । भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदा र सञ्चालन गर्दा गरी तीन पटक अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले हाल केलबकारलाई शुल्क बिना नै दर्ता गर्ने र सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ । केलबकार सञ्चालनका कम्पनी धामाधम बढिरहेको र नयाँ आउनेको रुचि पनि बढ्दै गएकाले नियमन जरुरी देखिएको भौतिक मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर निरज शर्माले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बुद्ध एयरले एक अर्ब खर्चिएर नयाँ जहाज थप्यो, अर्को एउटा एक वर्ष भित्रै
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले एक अर्ब खर्चिएर ७२ सिट क्षमताको एटिआर ७२–५०० सिरिजको जहाज थप गरेको छ । यो वायुसेवाले ल्याएको जहाज फ्रान्सेली वायुसेवा कम्पनीले निर्माण गरेको जहाज हो । बुद्धले भित्र्याएको यो जहाज ब्राण्ड न्यु भने होइन् । नयाँ जहाजबाट बुद्धले आगामी फागुन १८ गतेबाट नियमति उडानको गर्ने गरी तयारी थालिसकेकेको बुद्ध एयरका बरिष्ठ बजार निर्देशक रुपेश जोशीले बताए । बुद्धले अर्को पनि एउटा यही प्रकृतिको जहाज एक वर्षभित्र ल्याउने भएको छ । बुद्धसँग हाल ७२ सिट क्षमतको एटीआर मात्रै चारवटा भएको छ । अर्को ३ वटा ४७ सिट क्षमतायुक्त एटीआर ४२ ३ वटा र १९ सिट क्षमताको विजक्राफ्ट २ वटा रहेको बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ । बुद्धले जहाज थपसँगै बजार हिस्सालाई आक्रामक रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । अहिले पनि सुगम क्षेत्रमा मात्रै उडान गरिरहेको यो वायुसेवाको बजार हिस्सा ६७ प्रतिशत रहेको छ ।
पर्यटन मजदुरको ज्याला ३० प्रतिशतले बृद्धि, बीमा रकम १० लाख दिने विषयमा सहमति खोज्दै
काठमाडौं । पयदायात्रा पर्यटन मजदुरको ज्यालामा ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यो ज्याला बृद्धि गर्ने विषयमा विभिन्न चार वटा पर्यटन मजदुर संगठन र पदयात्रा व्यवसायीको संस्था टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)बीच सहमति भएको छ । मजदुरले विभिन्न १५ बुँदे मागपत्र राखेर तीन दिनभित्र माग पूरा गर्न एक साता अगाडि टानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सोही ज्ञापनपत्रका आधारमा टानसँग सहमति भएपनि औपचारिक हस्ताक्षर भने आज मंगलबार दिउँसो हुने भएको छ । मजदुरले सरकारको उपस्थितमा सम्झौता गर्नुपर्ने भनेपछि टान, श्रम मन्त्रालय तथा पर्यटन मदजुरका चार वटै संगठन नेपाल पर्यटन श्रमिक संघ, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पर्यटन मजदुर संघ, नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स र्याफ्टिङ एयरलाइन्स मजदुर युनियन (युनिट्राभ) र अखिल नेपाल पर्यटन मजदुर संघबीच सम्झौता हुने भएको छ । मंगलबार दिउँसो हुने औपचारिक सम्झौतामा पदयात्रा पर्यटन मजदुर र गाइडले खाइपाई आएको हालको ज्यालामा ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आगामी पर्यटकीय सिजनबाट लागू गर्ने गरी बृद्धिको सहमति भएको उल्लेख छ । मजदुरले पटकपटक राखेको मागमा टानले गत साउनमा नै गरेको सहमति गरेको भएपनि कार्यान्वयन नगरेपछि मजदुरले दबाव स्वरुप एक साता अगाडि पुनः १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको युनिट्राभका महासचिव सुमन पाराजुलीले बताए । उनका अनुसार १५ वटा बुँदा मध्ये ३ बुँदा भने पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डसँग सम्वन्धित रहेको छ । बाँकी १२ बुँदामा सहमति भएकोले आजै हस्ताक्षर हुने भएको छ । बाँकी बुँदाका माग पनि पूरा गराउन मजदुरले सम्बन्धित निकायमा दबाब दिने भएका छन् । मजदुरको बीमा १० लाख बनाउँन माग चारवटै मजदुर संगठनले ट्रेकिङ गाइड र पोर्टरको बीमा रकम न्युनतम १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने माग राखेका छन् । हाल मजदुरले पाउँने बीमा रकम पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गको पर्यटन विभागमा भने जम्मा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै उल्लेख छ । मजदुरको दबावले ५ लाख पाइरहेको छन् । तर, मजदुरलाई दिने यस्तो बीमा रकम भने ८ लाख दिने सहमति २०६८ मा नै भएपनि व्यवसायीले हालसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पराजुलीका अनुसार सरकारी रेकर्डमा नै १० लाख अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकोले पनि मजदुरले सरकारसँगको समेत उपस्थिति खोजेको हो । मजदुरले राखेको यो मागपत्रमा ३० प्रतिशतको ज्याला बृद्धि भएको छ । मजदुरले राखेको मागपत्र मजदुरको नाममा पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड बिक्रीबाट जम्मा भएको १ करोडको ५० लाखको कल्याणकारी कोषमा रकम बृद्धि हुनुपर्ने माग मजदुरको छ । २०६६ देखि भएको व्यवस्थामा जम्मा भएको यो रकम बढाउने गरेको सममति अझै कार्यान्वयन भएको छैन । एक वर्ष अगाडि नै टिम्सको रकमबाट पर्यटन बोर्ड ३० प्रतिशत, टानले ३० प्र्रतिशत, बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा ३० प्रतिशत रकम राख्ने र तोकिएको सर्त अनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी १० प्रतिशत रकम मजदुर कल्याणकारी कोषमा राख्ने सहमति भएको छ । तर, सहमति अनुसारको १० प्रतिशत मजदुर कोषमा जम्मा नभएकोले पनि दबाब सुरु भएको उल्लेख छ । टान र बोर्डले २०६६ देखि नै नेपाल आएका विदेशी पर्यटकले पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाँदा अनिवार्य टिम्म लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्ड लिएवापत पर्यटकले व्यक्तिगत रुपमा जाँदा १० डलर र समूहगत रुपमा जाँदा २० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मजदुरले ५० प्रतिशतसम्मको ज्याला बृद्धिको माग गरेका भएपनि हाललाई ३० प्रतिशतमा सहमति भएको पराजुलीको भनाइ छ । उनका अनुसार कम्तिमा एक वर्ष काम गरेको यी मजदुरले दशैं वा आफ्नो चाड विषेशमा पाउने गरी प्रति व्यक्ति १० हजार रुपैयाँको चाडबाड खर्च पनि पाउने भएका छन् । यो सहमतिपश्चात मन्त्रालयबाट ट्रेकिङ गाइडको अनुमति लिएका १८ हजार गाइड तथा हजारौ पोर्टर लाभान्वित हुने भएका छन् ।
