चौधरी ग्रुपको मेघौली सराइ लज विश्वका उत्कृष्ट होटलको सूचीमा
काठमाडौं । अमेरिकाको ट्राभल एण्ड लिजर पत्रिकाले सिजी होटल्स एण्ड रिसोर्टको मेघौली सराइ लजलाई विश्वका उत्कृष्ट नयाँ होटलहरुको सूचीमा राखेको छ । पर्यटन तथा हस्पिट्यालिटी क्षेत्रको विशिष्ट प्रकाशनको रुपमा रहेको उक्त पत्रिकाले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने सूचीको यसपालिको संस्करण ‘२०१७ इट लिष्ट’ मा मेघौली सराइलाई समावेश गरेको हो । चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालित मेघौली सराइको व्यवस्थापन विश्वस्तरीय ताज होटल्स समूहले गरिरहेको छ । विश्वका ६ महाद्वीपका ३१ देशबाट ४४ होटललाई छनौट गरिएकोमा नेपालबाट एकमात्र होटल मेघौली सराइ पनि परेको ग्रुपले जनाएको छ । ‘यो वर्षको प्रतिस्पर्धा विगतको भन्दा वास्तवमै उच्चस्तरको रहेको थियो ।’ पत्रिकाले भनेको छ – ‘यी ४४ होटलहरुले विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्टता प्रदर्शन गरेका छन् । कसैको डिजाइन उत्कृष्ट छ भने कसैले खानाको उत्कृष्टतामा बाजी मारेका छन् । कुनै चाँहि अति विशिष्ट स्थानमा रहेका छन् । यी सबैले विश्वभरका होटल उद्योगका लागि उत्कृष्टताको सन्देश दिएका छन् ।’ ‘हाम्रो लागि यो महत्वपूर्ण सम्मान हो, जसका लागि हामी कृतज्ञ छौं । यसले सिजी र नेपाललाई उत्कृष्ट हस्पिट्यालिटी सेवामार्फत विश्व मानचित्रमा स्थापित गराउन सहयोग गरेको छ ।’ चौधरी समूहका कार्यकारी निर्देशक तथा सिजी होटल्स एण्ड रिसोर्टस्का प्रबन्ध निर्देशक राहुल चौधरीले भने – ‘सिजी होटल्स एण्ड रिसोर्टस्का विशिष्ट होटलहरु माल्दिभ्स, श्रीलंका, दुवई, फिलिपिन्स, चीन, इन्डोनेशिया, न्यूयोर्कलगायतका स्थानहरुमा रहेका छन् । ताजसँगको साझेदारी हाम्रा लागि विशेष महत्वको छ र मेघौली सराइसहित नेपाल तथा भारतमा हाम्रा पाँच ताज सफारी लजहरु रहेका छन् ।’ ‘मेघौली सराइ ट्राभल एण्ड लिजरको यो सूचीमा पर्नाले विश्वभरका धेरै गुणस्तरीय पर्यटक नेपाल आउने विश्वास हामीले लिएका छौं,’ चौधरीले बताए । मेघौली सराइ युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै रहेको छ । यहाँ आउने पाहुनाले अनुपम जैविक र वनस्पतीय विविधताको आनन्द लिन पाउँछन् । दुर्लभ एकसिँगे गैंडा, बंगाल टाइगर र घडियाल गोहीको संरक्षणका लागि यो निकुञ्ज परिचित छ । यहाँ ६८ प्रजातिका स्तनधारी जन्तु, ५४४ प्रजातिका चरा, १२६ प्रजातिका माछा लगायतको जैविक विविधता रहेको छ । त्यस्तै यहाँ बीसहजारी तालको रामसार क्षेत्र पनि रहेको छ । ‘यो ताज सफारी लज विशिष्ट स्थानमा रहेको छ । यहाँबाट गैंडा अवलोकन सजिलै गर्न सकिन्छ । हात्ती सफारी, निजी स्विमिङ्ग पुल (प्लन्ज पुल), अल्फ्रेस्को मसाज, थारु भोजन जस्ता विशेषता यसका पहिचान हुन्,’ पत्रिकाले जनाएको छ ।
वायुसेवा निगमले ९ प्रतिशत व्याजमै पायो संचय कोषबाट २५ अर्ब
वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि खरिद गर्न लागकोे दुई वटा लामो दूरीको उडान क्षमता भएको (वाईडवडि) जहाज खरिदका लागि संचय कोषबाट ९ प्रतिशत व्याजमै पायो संचयकोषबाट २५ अर्ब ऋण पाएकाे छ । निगमले कोषबाट बार्षिक ९ प्रतिशतमा २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने काम सकिएकाे र अब अाैपचारिक सहमित मात्रै बाँकी रहेकाे उल्लेख छ । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार विदेशी तीनवटा पार्टीले ३ प्रतिशतसम्ममा नै ऋण दिने भनेपछि औपचारिक रुपमा तयारी भएकाे जानकारी दिए । विदेशीबाट लिने ऋणमा बैंकमार्फत नै ल्याउनुपर्ने भएकोले पनि आवश्यक तयारी गर्न र कालो धनको पैसा नपरोस भन्न गाह्रो हुने भएकोले अहिलेसम्मको तयारी संचयकोष नै भएको बताएका छन् । निगमले आगामी हप्ता १० दिनमा अमेरिकी कम्पनी एएआरसँग जहाज खरिदको सम्झौता गर्ने भएकोले सो बेलासम्म ऋणको टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएकाेले पनि सचय काेषाबाटे लिएकाे उनकाे भनाइ छ । कंसाकारका अनुसार जहाज खरिदमा साढे अर्ब रुपैयाँ मात्रै लाग्ने भएपनि निगमले आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन, जहाज ल्याएपछि अन्य पाटपूर्जा तथा कर्मचारी र पाइलट व्यवस्थापनदेखि धेरैवटा क्षेत्रमा खर्च व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने भएकोले पनि २५ अर्ब रुपैयाँ नै ऋण लिएकाे हाे । अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले एउटा जहाजको १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर (११ अर्ब २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ) का दरले दुईवटा वाइड बडी जहाज बिक्री गर्ने प्रस्तावलाई निगम सञ्चालक समितिले गत माघ २ गते अनुमोदन गरेको थियो। जसअनुसार दुई जहाजका लागि निगमले २२ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। निगमले दुई वटा २८० सिट क्षमतासम्मको जहाज खरिदका लागि १० लाख अमेरिकी डलर बैना पठाइसकेको छ । निमगले आफूसँग भएका दुईवटा १९० सिट क्षमताका २ वटा बोइङ जहाजलाई विस्थापन गरेर एयरवस जहाजलाई मात्रै स्थापित गर्ने भएको छ । निगमले यसका लागि एउटा बोइङ विक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ भने अर्को एक वर्षमा बिक्री गर्ने र एयरवसका जहाज मात्रै उडाउने भएको छ । हाल निगमसँग एयरवसका १५८ सिट क्षमताका ए३२०—२०० सिरिजका २ वटा न्यारोवडि जहाज छ । निगमले एक वर्षभित्रै अर्को २ वटा एयरवसकै ए३३०—२०० सिरिजका वाइडवडि जहाज थप गर्ने भएको छ ।
केवलकारको अनुमति लिन तीन चारणमा शुल्क, नवीकरण र यात्रु सेवाका आधारमा रोयल्टी अनिवार्य
काठमाडौंः डेढ दशकदेखि सञ्चालन भइरहेका केबलकारदेखि नयाँ दर्ता भएर सुरु हुनेसम्मका केवलकारले अब सरकारलाई वार्षिक शुल्क र रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । सरकारले केवलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा अनुमति लिनकै लागि तीन चरणमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति गरी तीन चरणमा शुल्क लिने गरी नयाँ कार्यविधि तयार पारेको छ । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्यविधिमा केवलकारको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ भने यात्रु सेवाका आधारमा वार्षिक न्युनतम २ प्रतिशतको रोयल्टी पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भौतिक मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार १५ वर्षसम्म न्युनतम २ प्रतिशतसम्मको रोयल्टी तोकिएको छ भने त्यसपछि रोल्यल्टी शुल्क पनि बढाउने गरी कार्यविधि तयार पारेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिको निम्ति पठाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थले कार्यविधिमा तोकिएको शुल्क कायमै गरको अवस्थामा केवलकार संचालमा अहिले भएको व्यवस्थामा निकै कडाई हुने भएको छ । अर्थ र कानु मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्टै स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मनकामना केवलकार डेड दशकदेखि संचालनमा आएको भएपनि कुनै अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी आउन नसक्दा यसलैले लाभ लिइरहेको थियो । अब व्यवसायीक रुपमा केवलकार कम्पनी आउन थालेपछि सरकारले कडाई गर्ने र कर तथा आवश्यक सेवा शुल्क लिने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार चन्द्रागिरि केवलकार संचालन आएपछि पोखरामा, कालिन्चोकमा, पाथिभरालगायतका स्थानमा केवलकार संचालन गर्ने कम्पनी एकपछि अर्को आउँन थाले । धेरैवटा कम्पनीले यो क्षेत्रमा व्यवसायीक भविष्य देखेपछि व्यवस्थित गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य पनि भएको उल्लेख छ । पाथीभरामा भएको विवादले केवलकारमा कडाई मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरमा पाँचवटा कम्पनीले केबलकार संचालन गर्नु रुची देखाएका छन् । त्रिवेणी केवलकारले संचालन गर्न संम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति मागेपछि भएको स्थानियसँगको विवादले केही समय प्रक्रिया नै रोकियो । त्रिवेणीले संम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति पाएपछि अन्य कम्पनीले पनि एकपछि अर्को गर्दे केवलकार संचालन गर्न अनुमनि माग्न थाले । हाल इलामबाट पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, पाथिभरा देवी दर्शन र त्रिवेणी केबलकारले अनुमति मागेका छन् एउटै केवलकारले धेरैवटा ठाउँमा अनुमति माग्ने गरेकोले पनि सरकारले कार्यविधिमार्फत कम्तिमा ३ महिनासम्म बैंक ग्यारेन्टी केवलकार निर्माण लगातको २० प्रतिशत रकम हुनैपर्ने गरी प्रस्ताव गरको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएमा झोलामा अनुमति लिएर हिड्ने कम्पनीको आँट पुग्दैन । कामै गर्ने कम्पनीको मात्रै पहुँच पुग्ने र व्यवस्थित पनि हुने दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ । सञ्चालनमा कडाइ गरिँदै सरकारले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको तयारी गरेको हो । यस अघि पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिने भएपनि एक वर्षदेखि भने सरकारले भौतिक योजना मन्त्रालयमार्फत केवलकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यात्रु वोक्ने र सामान मात्र ढुवानी गर्ने रोपवे दुवैलाई नियमन गर्ने गरी कार्यििवधि ल्याउन लागिएको उल्लेख छ ।
