ओलीले ८ महिना अघि नै उद्घाटन गरेको धरहरा सर्वसाधारणका लागि कहिले खुल्छ ?
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ११ गते धरहराको उद्घाटन गरे । २०७२ को भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको धरहराको निर्माण सम्पन्न नहुँदै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका थिए । पुनर्निर्माणको आधाभन्दा बढी नै काम रोकेर धरहरा निर्माण सम्पन्न नहुँदै ओलिले उद्घाटन गरेको भन्दै प्यापक विरोध समेत भएको थियो । ओलीले उद्घाटन गर्दा धरहराको स्तम्भ पुनर्निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको थियो । तर, धरहरा निर्माण सहितको सबै काम भने ६२ मात्रै सकिएको थियो । वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको धरहरा पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैेन । उद्घाटन अघि पुनर्निर्माणको काम केही भएपनि उद्घाटनपछि सुस्त गति काम हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ओलीले उद्घाटन गरेको ८ महिनाको अवधिमा स्तम्भ निर्माणले गति लिन सकेको छैन । ८ महिनाको अवधिमा थप एक प्रतिशत पनि नभएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले वेवास्ता गर्दा सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुला हुने दिन लम्बिदै गएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म धरहरा पुनर्निर्माणको काम अझै ३८ प्रतिशत बाँकी रहेको छ । धरहरा पुनर्निर्माण आयोजना अन्तरगत धरहराको बाहिरबाट देखिने टावर (स्तम्भ), डबल बेसमेन्ट, तीन तले पार्किङ (भूमिगत), भुकम्पले भत्काएको धरहरा स्तम्भको संरक्षण लगायतका कामहरु मध्ये हालसम्म ६२ प्रतिशत निर्माणको काम सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पटक पटक निर्माणको म्याद थप्दै आएको प्राधिकरणले पुनर्निर्माण नसकिएको भन्दै अन्तिम पटक आगामी चैत मसान्तसम्म निर्माणको समय थप गरेको छ । प्राधिकरणका इन्जिनियर योगेश धामी चैत मसान्तसम्म पुनर्निर्माणको काम सकिने योजना अनुसार नै म्याद थपिएको दाबी गर्छन् । ‘चैत मसान्तसम्म पुनर्निर्माणको सबै काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ, निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) कम्पनीले पेश गरेको कार्ययोजना अनुसार नै प्राधिकरणले चैत मसान्तसम्मको समय थपेकोे हो’, उनले भने । प्राधिकरण आफ्नै म्याद पुस १० गते सकिदैछ । तर, धरहरा निर्माणको कार्यका लागि भने मन्त्रिपरिषदले चैतसम्म समय थपेको छ । प्राधिकरणको म्याद सकिएपछि पुनर्निर्माणको काम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिने सरकारको योजना छ । धरहरा निर्माणको कार्य काठमाडौं महानगरलाई दिने कि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको भवन निर्माण विभागले लिने भन्ने अझै यकिन भएको छैन । धरहरा स्तम्भ निर्माण सकिने वित्तिकै सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गर्न सकिने अवस्था भएपनि प्राधिकरण आफ्नै म्याद सकिन लागेको र बाँकी पुनर्निर्माणको कामको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने यकिन नभएकोले खुल्ला हुने समय भन्न नसकिने प्राधिकरणको भनाई छ । धरहरा संचालनको जिम्मा भने काठमाडौं महानगरले पाउने छ । ‘काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र धरहरा भएको हिसाबले धरहराको स्वामित्व महानगरको हो । अहिले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नभएको हुनाले हामीले महानगरलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन, निर्माणकोे सबै काम सकिएपछि धरहरा सञ्चालन लगायत रेखदेखको जिम्मा महानगरको नै हुन्छ’, इन्जिनियर धामीले भने । के-के काम बाँकी छ ? धरहरा टावर चढ्ने भर्याङ नै निर्माण भैसकेको छैन । इन्जिनियर धामीले धरहरा स्तम्भको फल्स सिलिङको काम सकिएको बताए । ‘फलामे भर्याङ राख्ने काम माथिल्लो तलादेखि पाँचौ तल्लासम्म सम्पन्न भएको छ, अब तल्लो तलासम्म मात्र राख्ने काम बाँकी रहेकोे छ, यी दुबै काम सकिन केही समय मात्र लाग्छ’, उनले भने । यस्तै, रंगरोगन, लाइटिङ र सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम गर्न बाँकी छ । धरहराको टावरमुनि बनिरहेको तीन तले भूमिगत पार्किङको काम सकिएको छैन । प्रशासनिक भवन र खिचापोखरीबाट टुँडिखेल जोड्ने सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार बगैँचातर्फको काम, संग्रहालय तथा बाल उद्यान लगायतका काम सुरु नै भएको छैन । प्राधिकरणले गोश्वारा हुलाक र टक्सार विभागको २३ रोपनी जग्गा खाली गरेर धरहरा परिसरमा पार्क बनाउन लागेको हो । उक्त क्षेत्रमा म्युजियम, थिएटर, वाटर फाउन्टेन, आकर्षक बगैंचा, रेष्टुराँ, पार्किङलगायतका सुविधा हुनेछन् । धरहरा बाहिरबाट हेर्दा पुरानै डिजाइनमा बने पनि भित्र सुविधासम्पन्न छ । बाहिरबाट ११ तलाको देखिने धरहराको भित्री संरचना २२ तलाको छ । ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लागतमा २२ तले स्तम्भ निर्माण र गोश्वारा हुलाक रहेको क्षेत्रको सबै भागमा ३० फिट गहिरो तह खनेर तीन तले पार्किङ स्थल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । धरहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गासमेत प्रदान गरिसकेको छ । जसमा पहिला धरहरा रहेको ५ रोपनी जग्गा बाहेक राष्ट्र बैक अन्तर्गत रहेको टक्सार विभाग, नेपाल बैक लिमिटेड र गोश्वारा हुलाक कार्यालयको जग्गामा धरहरा पुनर्निर्माण गरिएकोे हो । १८८२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरी देवीको सम्झनामा धरहरा बनाउन लगाएका थिए । ११ तले धरहरा १९९० सालको भूकम्पले पनि भत्किएको थियो । दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणाले ११ तले धरहरालाई नौ तलामा कायम गरी पुनर्निर्माण गरेका थिए । पुस १० गतेबाट विघटन हुन लागेको प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिने तयारी गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण संरचना काठमाडौं महानगरपालिकाको जिम्मा लगाइने छ । तर, अहिलेकै गतिमा काम भए धरहराको काम सकिन अझै कम्तिमा साढे दुईदेखि तीन वर्ष लाग्नसक्ने प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । सम्बन्धित समाचार तिम्रो धरहराको टुप्पोबाट म के हेरौं सरकार ? कोरोना महामारीमा छैन जनतालाई राहत, २ महिनामै ८४ करोडको सुन मन्दिर र भ्यू टावरलाई
बुद्ध एयरमा फेरि समस्या, भरतपुरमा आपत्कालीन अवतरण
चितवन । बुद्ध एयरको जहाज भरतपुरमा आपत्कालीन अवतरण गरेको छ । भरतपुरबाट उडान भरेको केहीबेरमै यान्त्रिक गडबडी आएपछि पुनःभरतपुरमै अवतरण गरेको हो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भरतपुरका सूचना अधिकारी दिपक विकका अनुसार दिउँसो १ः१६ बजे आकाशमा उड्नेवित्तिकै प्राविधिक समस्या देखिएको क्याप्टेनले जनाएपछि तत्काल भरतपुरमै अवतरण गरिएको हो । जहाज अवतरणपछि सबै यात्रु सकुशल बाहिर निस्किएका छन् । अन्य कारणका बारेमा खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिए । बुद्ध एयरको बीच क्राफ्ट जहाजमा १८ यात्रु र चालक दलका सदस्य रहेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमप्रकाश अधिकारीले यात्रु र चालक दल सबै सकुशल रहेको बताए । कुनै समस्या हुनसक्ने भन्दै दमकल तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यससँगै यहाँबाट हुने हवाई उडान प्रभावित भएको छ ।
अर्थका कारण रोकियो सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलब र विदा दिएर घुमाउने कार्यक्रम
काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा दिने र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सरकारले ‘पर्यटन काज’को यो नीति ल्याएको समेत बताएका थिए । ‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने छ,’ मन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयमा आउन सुरु भए तापनि १० दिने पर्यटन काज कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । १० दिने पर्यटन काज सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारिसकेर अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले अर्थमन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएर नआउँदा कार्यक्रम लागू हुन नसकेको बताए । ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पर्यटन काज कार्यविधि लागू गर्नका लागि राय माग गरेका छौं, अर्थबाट स्वीकृति आउनासाथ कार्यान्वयन भैहाल्छ’, उनले भने । पर्यटनले पठाएको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने छ । के छ कार्यविधिमा ? संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पाण्डेले मन्त्रालयले १० दिने पर्यटन काजको कार्यविधि तयार बनाएर अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरिएको जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा एक जना निजामति कर्मचारीलाई वर्षको १० दिन पर्यटन काज बिदामा पठाइनेछ । एक जना निजामति कर्मचारीले अर्काे एक जना साथीलाई पनि सँगै लैजान पाउनेछन् । जसमा एक कर्मचारीले आफ्नो साथमा परिवारको एक सदस्य लैजान पाउनेछन् । सरकारी कर्मचारी श्रीमान छ भने श्रीमती लैजान पाउने र श्रीमती छ भने श्रीमान लैजान पाउने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, काजमा गएका कर्मचारीले आफूले पाउँदै आएको सेवा सुविधाको १० दिन बराबरको सुविधा पाउने, सँगै लगेकोे साथीले पनि सोही बराबरको सेवा सुविधा पाउनेछन् । ससुराली, आप्नो गृहजिल्ला र कार्यालय भएको बाहेकका जिल्लामा पर्यटन काजका लागि जान पाउनेछन् । भ्रमणबाट फर्किएको ३५ दिनमा भ्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने, सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले कार्यालयको काम नरोकिने गरी आलोपालोको व्यवस्था मिलाएर कर्मचारीलाई पर्यटन काजमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजामति कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काजमा पठाउँने कार्यविधि कार्यान्वयनमा आए ९० हजार निजामति कर्मचारी लाभान्वित हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । निजामति कर्मचारीपछि सार्वजनिक संस्थान, नेपाल आर्मी तथा पुलिस लगायतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ । कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको र तत्काल विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना कम देखिएकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले पर्यटन काज कार्यक्रमको अवधारण ल्याएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधिमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘पर्यटनबाट कार्यविधि आएको भन्ने मैले पनि सुनेको हो तर, अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । हामीले मात्र निर्णय गर्ने कुरा भएन, निजामति कर्मचारीको कुरा जोडिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयसँग राय लिन बाँकी छ । पर्यटन काजको मोडालिटिको विषयमा पनि केही परिवर्तन हुनसक्छ, यस विषयमा निर्णय हुन समय लाग्ने देखिएको छ’, उनले भने । सरकारले ल्याएको पर्यटन काज कार्यविधि तत्काल लागू गर्न होटल संघ नेपाल (हान) ले सरकारसँग माग राखिसकेको छ । बजेट लागू भएको ५ महिना बितिसक्दा समेत पर्यटन काज कार्यक्रम लागू नभएपछि हानले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तत्काल सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
