सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाली कानूनअनुसार समाजलाई मान्य हुनेगरी टिकटक लगायतका कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा चलाउँदा आपत्ति नहुने बताएकी छन् । बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । समाजमा अमर्यादित गतिविधिलाई महत्व दिनेगरी टिकटकमा सामग्रीहरु उत्पादन र प्रशारण भएका कारण सरकारले नेपालमा टिकट बन्द गरेको बताउँदै कानूनी रुपमा अहिले पनि टिकटक बन्द अवस्थामा रहेको बताइन् । सरकारले नेपाल टेलिकम लगायतका ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट अहिले पनि टिकटक चलाउन नदिइएको जानकारी दिइन् । नियम कानूनको पालना गर्नेहरुले टिकट चलाउन नहुने बतइन् । सामाजिक सञ्जाल समाजअनुकुल हुनेगरी प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको जानकारी दिँदै अब संसदीय समितिमा गइ व्यापक छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० जारी भएको र अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमँ दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले नेपालका कानूनहरु, नेपालको समाजको महत्व आफ्नै भएकाले सबैलाई मान्य हुनेगरी कुनैपनि सामाजिक सञ्जालहरु आउँछन् भने आपत्ति नरहेको बताइन् । टिकटक नाममा समस्या नभइ कन्टेनमँ समस्या रहेको भन्दै नेपालको नियम कानून र सोसल भ्याल्युलाई मानेर आउँदा र नेपालमा दर्ता भइ स्वनियमन कायम गरे सबै सामाजिक सञ्जाल चलाउन सकिने जानकारी दिइन् । ‘टिकटकको विषय पनि उठाउनुभएको छ । यो विषय के हो भने हामीले टिकटक, क्याबिनटेबाट नै निर्णय गरेर हामीले बन्द गरेका हौँ । हामीले नियम कानून पालना गर्ने र गराउने ठाउँमा छौँ, हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन । अहिलेसम्म कुनैपनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएको थिएन । दर्ता भएर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ । हामीले कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरेका हौँ’, उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले राजनीतिक रुपमा प्राप्त उपलब्धि र सामाजिक चेतनाको बीचमा अन्तरबिरोध भएको बताइन् । राजनीतिक व्यवस्थाअनुरुपको सामाजिक चेतना कसरी निर्माण गर्ने ? भन्ने विषयमा राज्यको नेतृत्वदायी भुमिका हुन जरुरी रहेको जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उपलब्ध तपाईंको डाटा सुरक्षित छ ? साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ताहरूले फेसबुकका करिब एक लाख प्रयोगकर्ताको पर्सनल डिटेल्स लीक भएको बताएका छन् । डाटा लीकसँग सम्बन्धित समाचार बाहिर आएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि पटकपटक यस्ता समाचार बाहिर आएका छन् । यस पटक नयाँ दिल्लीको एक एनजीओ साइबर पीसले यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । जसका अनुसार करिब एक लाख फेसबुक प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण लिक भएको छ । लीक भएको जानकारीमा नाम, स्थान, इमेल, प्रोफाइल विवरण, फोन नम्बर जस्ता विषय समावेश छ । यो संस्थाले प्रयोगकर्ताको डाटा चुहावटको जानकारी मात्रै बाहिर ल्याएको छैन, यसमा यो डर पनि मानिएको कि जसका विवरणहरू लीक भएका छन् तिनीहरू फिसिङ अट्याककाे जोखिममा छन् । तर, फेसबुक प्रयोगकर्ताको डाटा कसले चोर्यो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । यस विषयमा फेसबुक र मेटालाई जानकारी गराइएको साइबर पिसले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म उसको तर्फबाट कुनै बयान आएको छैन । डाटा चोरीको अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, यो चोरीले कम्पनीको प्रतिष्ठालाई असर गर्छ । तपाईं आफ्नो फेसबुक खाताको गोपनीयता सेटिङहरू बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ । जसका लागि दुई चरण प्रमाणीकरण प्रयोग गर्नुपर्छ । यस बाहेक तपाईंको प्रोफाइल कसले हेर्न सक्छ ? तपाईंसँग यसलाई सार्वजनिक वा निजी बनाउने विकल्प पनि छ । तपाईंलाई कसले ट्याग गर्न सक्छ ? यी सबै सेटिङहरू बनाएर गोपनीयता बढाउन सकिन्छ । एजेन्सी

काठमाडौं । नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित ३० खर्बको निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी दिने कुरा महत्वाकांक्षी भए पनि सफल पार्न सकिनेमा सरोकारवालाहरू निश्चिन्त देखिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि दशक र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा सरोकारवाला विज्ञहरूले नीतिगत सुधार र कानुनी अल्झन हटाइ स्थिर नीति बनाउन सकेको खण्डमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्न सम्भव हुने बताए । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत दश वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी आधार तयार गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने जानकारी दिए । उनले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधिपार्क सञ्चालन अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै कम्तीमा प्रत्येक प्रदेश समेटिने गरी १० ओटा सूचना प्रविधि पार्क बनाउने योजना सरकारको रहेको बताए । अरु वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा बल्लबल्ल डेढ खर्बको निर्यातमा पुगेको अवस्थामा आइटी क्षेत्रमा थोरै सहजीकरण गर्न सके वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्न सकिने अनुभव यस क्षेत्रका विज्ञहरूको रहेको पनि उनको भनाइ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आइटी दशकको लक्ष्यमा पुग्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिने स्पष्ट पार्दै हरेक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाकलापको स्पष्ट खाका कोरिने बताइन् । आगामी आवको बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोही अनुरूप बजेट बनाइरहेको बताउँदै शर्माले स्वदेशमा बनेका सफ्टवेयरलाई स्वदेशमै खपत गराउन सरकार लागि परेको पनि जानकारी दिइन् । काठमाडौं र बुटवलमा बन्ने सूचना प्रविधि पार्कमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने पनि सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन् । डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन र इनोभेसनको प्रवद्र्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल सुशासनका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने दृढता पनि उनले प्रकट गरिन् । आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना–प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा स्थापित गर्ने धारणा राखिन् । सूचना प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारिन् । उनले विसं २०७६ सालमा शुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एक लाख जनशक्ति काम गरिरहेको र सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक नभएकाले गाह्रो भइरहेको समेत उनले बताइन् । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडिएस) परामर्शदाता एवम् सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सीप तथा रोजगार विज्ञ डा. अमृता शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि राजनैतिक प्रतिवद्धतासहित नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताइन् । यस वर्ष प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा रहेको र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सही मार्गमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सूचना प्रविधि दशकका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ र सरकार व्यवसाय प्रवर्द्धक र सम्वर्द्धकका रूपमा बस्नुपर्दछ,’ शर्माले भनिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् ‘टेक डिप्लोमेसी’ को अवधारणा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले नेपालको प्रविधि उद्योगलाई विश्वभरी पुर्‍याउन दुतावासहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखिन् । नेपालमा अहिले प्रतिवर्ष १० हजार जना आइटी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको र एक खर्बको सेवा निर्यात भइरहेको जानकारीसमेत उनले दिइन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्वाकांक्षी लक्ष्य नभई आइटीमा भइरहेको प्रगतिले गर्दा योजना भएको बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ र उद्यमीसँग छलफल गरेर ल्याएको योजना भएकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने उनले स्पष्ट पारे । लोटस होल्डिङसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजित विक्रम शाहले यो लक्ष्य हासिल गर्न १० वर्ष पनि नलाग्ने आफ्नो आकलन रहेको बताए । यो क्षेत्रमा सहजता भएमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष मनोज पौडेलले अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रको आकार १६ दशमलव ८९ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न ३६ प्रतिशतका दरले वृद्धि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । किम्बु टेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्भिका थापाले सूचना प्रविधि दशकलाई सफल पार्न गाउगाउँमा जनचेतना जागृत गर्नुपर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर राख्ने मात्र नभइ चलाउन प्रोत्साहन दिनु आवश्यक रहेको बताइन् ।