सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले मंगलबार सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । बजेटमा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरिएको भन्दै यसले नयाँ आशा देखाएको महासंघले जनाएको छ । क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले बजेटले आईटी क्षेत्रका धेरै आवश्यकतालाई समेटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले स्थापनाकालदेखि आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन बारम्बार लबिङ गर्दै आएका थियौं । पछिल्लो बजेटले भने यस क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग ल्याएको छ,’ अध्यक्ष पोदारले भने, ‘बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने देश साँच्चिकै रूपान्तरणको बाटोमा लाग्नेछ ।’ यस पटकको बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेर सरकारले आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष पोदारको विश्वास छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी नै मुख्य हुने भएकाले सरकारले थप कार्यक्रम ल्याएर उद्योगलाई सबल बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी इन्टरनेट, बिजुली, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन गर्ने र आईटी कम्पनीका लागि तीन वर्षसम्म वर्क स्टेसनका लागि निःशुल्क स्थापना उपलब्ध गराउने योजना सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । यो अभियानलाई प्रदेशव्यापी बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नवीनतम प्रविधि र समाधानमा काम गरेका स्टार्टअप र उद्यमीले राहत पाउने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै काठमाडौंमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्न बहुतले संरचना निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको छ । क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले विगतको भन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले डेटा प्रोटेक्सन र साइबर सेक्युरिटीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा उत्साह प्रकट गरे । ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लाभाशं कर दिने योजना पनि स्वागतयोग्य छ । त्यस्तै स्टार्टअप फन्ड, स्टार्टअप बोर्डको अवधारणाले आईटी क्षेत्रका नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतामा जोड दिने सरकारको योजना राम्रो हो । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसपछि मात्र यसबारे ठोस प्रतिक्रिया दिनु राम्रो हुन्छ ।’ बजेटमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, डिजिटल करेन्सी, सूचना प्रविधिमा आधारित ज्ञान पार्क लगायतलाई पनि समेटिएको छ । त्यस्तै बजेटले स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रवद्र्धन गर्ने योजना तारिफयोग्य रहेको क्यान महासंघले उल्लेख गरेको छ । ‘जसरी गार्मेन्ट क्षेत्रमा विदेशी गलैँचा आयात नगर्ने योजना ल्याइयो, त्यसरी नै नेपाली सफ्टवेयर मात्रै प्रयोग गर्ने रणनीति बनाए राम्रो हुने थियो । अहिले नेपालमै ठूला सफ्टवेयर परियोजना बनिरहेकाले स्वेशी उद्योगलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने थियो,’ महासचिव अधिकारीले भने । आईटी पढेका विद्यार्थीलाई कम्पनीमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था मिलाउने योजनाका लागि क्यान लगायत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘कार्यान्वयनमा तहमा प्राइभेट सेक्टरलाई सक्रिय सहभागिता गराइयो भने अधिकांश योजना सहज र छिटो पूरा हुने देखिन्छ,’ उनले भने । सूचना प्रविधिका युवालाई फेलोशिप, प्राविधिक विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि सहुलियत रूपमा शैक्षिक कर्जा दिने घोषणा कार्यान्वयन हुन सके यस क्षेत्रमा थप उत्साह हुने उनले बताए । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नियमन गर्ने कुरा उल्लेख गरिनु सकारात्मक भएको भन्दै क्यान महासंघले स्पष्ट गाइडलाइन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै क्यान महासंघले समस्यामा रहेका कम्पनी र व्यवसायीलाई प्याकेज प्रदान गर्न सके सस्तोडिल लगायतका ईकमर्स र अन्य स्टार्टअप पुनः सञ्चालनमा आउनसक्ने बताएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न छुट्याइएको बजेट थोरै भएपनि योजना कार्यान्वयनका लागि चुस्त कमिटी बनाएर काम गर्दा धेरै परिणाम निकाल्न सकिने महासंघका अध्यक्ष पोदारको धारणा छ । उनले सूचना प्रविधिमा सकारात्मक कार्यक्रम ल्याउँदा ल्यापटपमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क राखिएकोमा भने असन्तोष व्यक्त गरे । ‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने नेगेटिभ लिस्टमा रहेको वस्तुमा लगाउने अन्तःशुल्क ल्यापटक र नोटबुकमा लगाइएको हो । सूचना प्रविधिको विकासका लागि अपरिहार्य डिभाइसमै यसरी किन अन्तशुल्क लगाइयो रु यसमा हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारका निकायमा इमेलमा आउने निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । आयोगको बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम इमेलबाट आउने आवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर इमेलबाट नै उपलब्ध गराउन संघीय सार्वजनिक निकायका हकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत, प्रदेशका सार्वजनिक निकायका हकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवमार्फत र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका हकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत आदेश गर्ने आयोगको बैठकले निर्णय गरेको आयुक्त एवं प्रवक्ता कमला ओली थापाले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्रणाली स्थापना गर्दा वा बनाउँदा सर्वसाधारणलाई सूचित, सरल र सहज बनाउन प्रयास गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । यो विषय सार्वजनिक निकायको दायित्वभित्र नै पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आवेदन चाहे इमेलबाट प्राप्त होस् वा हुलाकबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त होस् त्यसको अभिलेख राखी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व स्वाभाविकरूपमा सार्वजनिक निकायले पूरा गर्न आवश्यक र जरुरी रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नागरिकले सूचना मागसम्बन्धी निवेदन आफैं, वारिसमार्फत, हुलाकमार्फत, इमेलमार्फत वा अन्य उपलब्ध जुनसुकै माध्यमबाट पेस गरे पनि त्यस्तो निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर आवेदकलाई उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको आदेश छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक निकायले पनि कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, नियम, निर्देशिका र कानुन निर्माण गर्दा प्रविधिका कारण विकसित भएका माध्यम वा प्रणालीलाई पनि समावेश गरी सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु, गराउनु भनी आयोगले निर्देश गरेको छ । ‘सार्वजनिक निकाय विस्तारै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट स्वचालित प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा सूचना मागसम्बन्धी निवेदन जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त भए तापनि त्यस्तो स्वचालित प्रणालीमा दर्ता हुने र स्वतःदर्ता नम्बर सिर्जना र निवेदकलाई उपलब्ध गराउने प्रणाली राख्ने व्यवस्था गर्नु, गराउनू । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सार्वजनिक निकायमा इमेलको प्रयोग अनिवार्य भएको र सुशासनका हिसाबबाट पनि इमेलका माध्यमबाट निवेदन लिने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय ठहर्छ । यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा प्रयोग गर्ने इमेल अनिवार्यरुपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्न लगाउनु, यस आयोगको कार्यविधि तथा पूर्वआदेशमा उल्लेख भएबमोजिम suchanaadhikari@….gov.np  प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु, गराउनू,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सूचना माग गर्ने नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म इमेल, हुलाक वा अन्य सहज माध्यमको प्रयोग गरी सूचना उपलब्ध गर्न गराउन लगाउनु भनी आयोगले सार्वजनिक निकायलाई निर्देश गरेको छ । सूचनाको हकका अभियानकर्मी रुक्शना कपालीले सोसम्बन्दी आदेशका लागि आयोगमा निवेदन दिएअनुसार आयोगले यस्तो निर्णय गरी आदेश जारी गरेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका हुन् । त्यस्तै ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने पुनले बताए । उनका अनुसार सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने भएको छ । सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिनेछ पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएकाे छ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने बताइएकाे छ । सरकारले बजेट भाषण गरेका सबै विषय  व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकै मात्रै यी सबै कुरा सम्भव हुने सूचना प्रविधि विज्ञ तथा क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बताउँछन् । के भन्छन् सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू ? सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा घाेषणा गरेर याे लक्ष्य राखेकाे भए  सम्भव हुने  महासचिव अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले बजेटमा नै सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा घोषणा गरिदिएर अनि मात्रै यो लक्ष्य राख्नुपर्थ्याे, यसले एउटा लक्षण आउँथ्यो र निजी क्षेत्र पनि धेरै उत्साहित हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटमा भनियो भनेर मात्रै खुसी भइहाल्ने अवस्था छैन, त्यसलाई सरकारले कति कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले धेरै प्रभाव पार्छ ।’ विगतमा पनि बजेटमा भनिएका कतिपय कुराहरू व्यवहारमा लागु नभएका उदाहरणहरू धेरै देखिएकोले अहिले नै धेरै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि, बजेटले सूचना प्रविधिलाई अन्य वर्षहरूमा भन्दा प्राथमिकतामा राखेको उनी बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । र, आइटी इन्डष्ट्रिको लिगल इस्यूहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले मात्रै बजेटमा भनिएका सबै कुरा पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा निर्क्योल गर्छ ।’ सबैभन्दा पहिले नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएका सममस्या पहिल्याउन सक्ने र ती समस्याकाे अनुसन्धान गरेर समाधानका लागि काम गर्यो भने मात्रै सरकारको १० वर्षमा ३० खर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा हुने उनी बताउँछन् । त्यस्तै नास आईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेल भने बजेटले यस वर्ष आईटी क्षेत्रलाई प्रथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको भए पनि यति नै पर्याप्त भने नभएको बताउँछन् । नासले सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन, सरकारी प्रणालीको निरन्तर विकास, प्रणाली सुधार, प्राविधिक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न, आइटी बोर्ड गठन गर्न लगायत ११ बुँदे मागसहित बजेटअघि सुझाव पेस गरेको थियो । ‘अहिले बजेटले समेटेका मागहरू मात्रै पर्याप्त होइनन्, त्यसैले हाम्रो मागहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यसवर्ष धेरै कुरामा सूचना प्रविधिलाई समेटेको त छ तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।’ सरकारले गर्छु भनेका कामहरू समयमा र भरपर्दो तरिकाले गरिदिने हो भने मात्रै सरकारको सूचना प्रविधिको दशक घोषणा गर्ने लक्ष्य पूरा हुने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले आईटी पार्क बनाउने भनेको छ, आइटी बेचेर आएको रोयल्टी बापतको रकम फरक रूपमा केही रकम बाहिर नै लगानी गर्न दिने भनेको छ, यस्ता कुरालाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट मात्रै ल्याएर भएन त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि सुविधा पनि पाउनुपर्यो ।’ के छ बजेटमा ? सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । यस आयोजनाको लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्‍चालनको काम अगाडि बढाइनेछ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्‍चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्‍चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्‍चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ । विद्युतीय तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइनेछ । डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्‍जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि, इञ्‍जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्‍चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।