सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं। टेलिभिजनका लागि एचडी तथा एसडी सेट टप बक्स निःशुल्क उपलब्ध गराउने र अप्टिकल फाइबरमार्फत टेलिभिजन हेर्न सुविधा दिने भनेर गत वर्षदेखि सेवा सुचारु गरेको सिम टिभीले प्रतिवद्धता गरेअनुसारकाे सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीबाट चर्काे आलोचना खेपिरहेकाे छ । सुरुमा भनेजस्तो चुस्त व्यवस्थापन र इन्टरनेट चलाउन नसक्दा ग्राहकले सेवा परिवर्तन गर्न थालेका छन्।  नेपालभर लोकल केवल सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कम्पनीको योजनाले फ्लप खाएपछि व्यवस्थापन अहिले सेवा बन्द गर्ने कि अरु कम्पनीसँग मर्ज हुने भनेर छलफलमा जुटिरहेको छ। कम्पनीले गत फागुन १ गतेदेखि ‘अब हर घरमा डिजिटल’  भन्ने नाराका साथ सेवा शुरू गरेकाे थियाे । तर  गुणस्तर कम भएको सेटअप बक्स र स्वाेलाे इन्टरनेट सेवाले ग्राहककाे विश्वास जित्न सकेन । देशैभरी अप्टिकल फाइवर आफैलै विच्छ्याउने महत्वकांक्षी याेजना कम्पनीकाे थियाे, जुन काम सरकारले गर्न सकेकाे थिएन ।  अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने काममा कम्पनी सफल हुन नसकेपछि कम्पनीले लोकल केवल अपरेटरहरुलाई विश्वास लिन खोजेको थियो । तर भनिएअनुसार अाम्दानी नभएको र गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेपछि केवल अपरेटहरु विकल्प खोज्न थालेको स्काइनेट केवल टिभी डिस्ट्रिव्युसनका सञ्चालक कमल अधिकारीले बताए। सेवा लिन चाहने उपभोक्ताले आवश्यक सेट टप बक्स र अप्टिकल फाइबर निःशुल्क पाउने तथा अप्टिकल फाइबर मार्फत सेवा दिने यो प्रविधि उपभोक्ताले हाई डेफिनेसन (एचडी) वा स्टेन्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) च्यानलहरू चलाउन सकिने जाइएको थियो तर भयो अर्कै। अधिकारी भन्छन ‘अहिले बजारमा ग्राहकसँग सिम टिभीको नाम लियोकी कुटौला जस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, गुणस्तर नभएपछि यो स्वभाविक पनि हो।’ यसवारेमा विकासन्युजले कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक एमके पौडेललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा मिडियामा खुल्न चाहेनन्। कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वास्तवामा कम्पनी अहिले केहि समस्यामा परेका कारण धेरै कुरा बाहिर निकाल्न नसकिने बताए।  अदालती झन्झट नेपालमा कुनैपनि नयाँ किसिमको व्यावसाय गर्न कसैले सुरु गर्यो भने सकेसम्म त्यसलाई सिन्डिकेटमार्फत आफ्नो कव्जामा ल्याइन्छ कि त्यसलाई टिक्न नदिन हरेक हत्कन्डा अपनाइन्छ। हो सिमटिभिलाई पनि यस्तो भएको छ। सिम टिभी विदेशी लगानीमा केवुल टेलिभिजन चलाउनु कानुन बिपरित रहेको भन्दै प्रसारण बन्द गराउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। कम्पनीले डिजिटल प्रविधिमा केवल सेवा विस्तार गरेको छ । कम्पनीलाई विदेशी लगानीमा संचार माध्यम संचालन गरेको आरोप केवल ब्यबसायीको छ। यो आदेशपछि कम्पनीलाई केहि राहत भएपनि सेवामा गुणस्तरियता हुन नसक्दा कम्पनिको भविष्य भने अन्धकारमा हराइरहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको छैटौ शंशोधन बमोजिम २०७० बैसाख १६ देखि गणना हुने गरी महानगरपालिका तथा उपमहानगर क्षेत्रमा ३ वर्ष भित्र, नगरपालिका क्षेत्रमा ४ वर्षभित्र र अन्य क्षेत्रमा ५ वर्षभित्र डिजिटल प्रविधिमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ। अन्तर्राष्टिय दूरसञ्चार संगठन (आइटीयु) को व्यवस्था अनुसार नेपाल बाध्यतमक रुपमा डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण हुनुपर्छ । सरकारले आइटीयुको व्यवस्थालाई अंगिकार गरी निर्धारित समयमा डिजिटल सेवा पुर्‍याउन एनालग प्रविधिको लाइसेन्स वितरण ०७२ वैशाख १ देखि नै बन्द गरिसकेको छ।

काठमाडौं । देशकै अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ओपेरासँगको सहकार्यमा आफ्ना ग्राहकका लागि ‘एनसेल एप मार्केट’ सार्वजनिक गरेको छ । यो एप मार्केटमा ग्राहकले कर सहित रु १५ मा हप्ताभरी आफूले चाहे जति प्रिमियम एप्स र गेम्स डाउनलोड गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । पेड एप स्टोरको अवधारणामा नेपालमै पहिलो पटक माघ २७ गतेबाट संचालनमा आउने यो एप मार्केट अथवा स्टोरले ग्राहकलाई सजिलैसंग पेड एप्स उपलब्ध गराउने छ । यो एप मार्केट ओपेरा मिनी क्लबको को–ब्राण्ड सर्भिस हो जुन फिचर फोन र स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि उत्कृष्ट एप्स र गेम्स पाईने विश्व कै तेस्रो ठूलो एप्लिकेसन स्टोरको रुपमा चिनिन्छ । एनसेल एप मार्केटमा शिक्षा, व्यापार तथा व्यवसाय, मनोरञ्जन, संचार, मल्टिमिडिया लगायत अरु विविध विधाका तीन लाख भन्दा बढि एप्स  उपलब्ध छन् । भुक्तानीमा असहजता लगायत विविध कारणले गर्दा नेपाली ग्राहकको पेड एप्समा पहुँच कठिन रहेको विद्यमान अवस्थामा यस एप मार्केटले ग्राहकलाई विभिन्न उपयोगी प्रिमियम एप्समा सजिलै पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ । “नेपालमा धेरै ग्राहकले फिचर फोन प्रयोग गरिरहेका र स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता पनि व्यापकरुपमा बढिरहेको विद्यमान परिप्रेक्षमा हामीले ती ग्राहकलाई सजिलै प्रिमियम एप्स उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ ओपेरासँगको सहकार्यमा यो एनसेल एप मार्केट संचालनमा ल्याउन पाउँदा खुशी छौं,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । “यसबाट ग्राहकले थोरै शुल्कमा धेरै भन्दा धेरै प्रिमियम एप्स र गेम्सको फाइदा लिन सक्नेछन् ।” पेड एप्सको फाईदा लिनका लागि ग्राहकले apps.ncell.axiata.com मा गई यो सेवा लिन सक्छन् । त्यसैगरी अंग्रजीमा ‘ए’  टाइप गरी १७११० मा एसएमएस पठाएर प्रत्येक हप्ता स्वतः नविकरण हुने साप्ताहिक सेवा लिन सक्छन् । यदि ग्राहकले एक हप्ताको लागि मात्र यो सेवा लिन चाहेमा अंग्रजीमा ए र अंक वान टाइप गरी १७११० मा एसएमएस पठाएर यो सेवा लिन सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ । “एनसेलका ग्राहकले अब न्युन साप्ताहिक शुल्कमा आफूले चाहे जस्तो गेमको मजा लिन सक्नेछन् । एनसेलसँग सहकार्य गर्न तथा एनसेलका ग्राहकका लागि प्रिमियम गेमिङ्ग अनुभव प्रदान गर्न पाउँदा हामी खुशी छौं,” ओपेरा एप्स र गेम्सका आएरल्याण्ड स्थित प्रबन्ध निर्देशक पिटर पनैत लोमान्डले भने ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अबको निर्वाचनमा विद्युतीय यन्त्र प्रयोगको तयारी गरेको छ । आयोगले कम्तीमा एउटा प्रदेशमा विद्युतीय यन्त्रबाट मतदान गराउन सकिनेबारे दल र सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । आयोगले दलका शीर्ष नेतालाई विद्युतीय यन्त्रबारे मंगलबार जानकारी गराउँदै नमुना मतदान पनि गराएको छ । आयोगले प्रदर्शनी गराएको विद्युतीय यन्त्रलाई ‘स्मार्टम्याटिक’ भनिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोगले प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको र नयाँ प्रविधिको प्रयोगतर्पm अघि बढ्नु उपयुक्त रहेको बताएका थिए । सबैतिर स्मार्ट फोन प्रयोग गर्न थालिसकेकाले ‘स्मार्टम्याटिक’ प्रयोगमा आउन सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । बेलायतको हाउस अफ लर्डका पूर्वसदस्य लर्ड ब्राउनको टोलीले विद्युतीय मतदान मेसिनबारे जानकारी गराएको थियो । लर्ड मतदानका लागि विद्युतीय मेसिन उत्पादन गर्ने कम्पनीको सिइओसमेत रहेकाले नयाँ प्रविधि देखाउन नेपाल आएका हुन् । उनका अनुसार यस्तो मेसिन ब्राजिल र फिलिपिन्समा बढी प्रयोग भएको छ । आयोगको हलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, संघीय समाजवादी फोरमका अशोक राई, सांसद रुक्मणि चौधरीलगायत विभिन्न दलका १० सांसदले विद्युतीय मेसिनबाट नमुना मतदान गरेका थिए । देशभर विद्युतीय मतदान व्यवस्था गरेमा ४७ अर्ब लाग्ने देशभरका मतदान केन्द्रमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरिएमा खरिदका लागि करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । विद्युतीय मेसिन उपयोग गर्न मतदाता शिक्षा आवश्यक पर्छ । मतदाता शिक्षाका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान पनि आयोगले गरेको छ । सबै खर्च जोड्दा करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ हुने सचिव मैनालीको भनाइ छ । आयोगले मेसिन उपयोगबारे सहसचिवस्तरीय समिति बनाएर अध्ययन पनि गरिरहेको छ । अहिले विद्युतीय मेसिन भाडामा उपयोग गर्न सकिनेबारे छलफल पनि चलेको छ । अहिले निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्न लागेको मतदान मेसिनलाई करिब एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर अर्थात् करिब डेढ लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ । कम्तीमा १८ हजार मेसिन ४० निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले १८ हजार मतदान केन्द्र छन् । एउटा केन्द्रमा एउटा मेसिन प्रयोग गर्दा कम्तीमा १८ हजार मेसिन आवश्यक पर्छ । एउटा निर्वाचनमा दुईवटा मतदान मेसिन प्रयोग हुने अवस्थामा ३६ हजार मेसिन आवश्यक पर्नेछ । तर, अब मतदान केन्द्र बढेर करिब २१ हजार पुग्ने अनुमान आयोगको छ । निर्वाचन आयोगले अहिले प्रदर्शनमा ल्याएको विद्युतीय मेसिनको पाँच सय मतदानको क्षमता छ । आयोगले प्रयोग गर्ने गरेका मतपेटिका भने हजार क्षमताका छन् । विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने भएमा उत्पादन कम्पनीलाई हजार क्षमताको बनाउन आग्रह गर्न सकिने आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीको भनाइ छ । मेसिनको आयु १० वर्ष आयोगले मंगलबार नमुना मतदान गराएको विद्युतीय मेसिन कम्तीमा १० वर्षको आयु हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार कम्पनीले मेसिनको कम्तीमा १० देखि २० वर्षसम्मको आयु हुने जानकारी गराएको छ । यसबीचमा जतिपटक मतदानमा प्रयोग गरे पनि हुन्छ । मतदान गर्न २ मिनेट विद्युतीय मेसिनमा मतदान गर्न १ देखि २ मिनेट समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगले मंगलबार गरेको मतदानमा पनि करिब १ देखि २ मिनेट लागेको थियो । तर, यसका लागि मतदाता शिक्षा अनिवार्य हुन्छ । ग्रामीण भेगमा मतदाता शिक्षा बढी आवश्यक हुने आयोगको अनुमान छ । ह्याकिङ हुन्छ कि हुँदैन ? विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्दा ह्याकिङ हुनेबारे आयोगमा धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । बेलायतको हाउस अफ लर्डका पूर्वसदस्य लर्ड ब्राउनको टोलीले विद्युतीय मेसिन ‘अफ लाइन’मा सञ्चालन हुने भएकाले ह्याकिङ हुने सम्भावना नहुने जानकारी गराएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।