स्मार्टफोन, हेडफोन र चार्जर खरिदमा बाहिरियो ३१ अर्ब बढी
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा स्मार्टफोन, हेडफोन र मोबाइल चार्जरको आयातमा मात्र मुलुकबाट करिब साढे ३१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आवको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार नेपालले बढी आयात गर्ने वस्तुहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ र फलामजन्य वस्तुपछि तेस्रो स्थानमा स्मार्टफोन छ । गत आवमा स्मार्टफोन आयातमा मात्र २८ अर्ब ६६ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबर बाहिरिएको हो । यस अवधिमा १८ लाख ३९ हजार ३५ सेट स्मार्टफोन नेपाल भित्रिएका छन् । स्मार्टफोनको आयात सरकारले ५ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व उठाएको पनि विभागको तथ्यांकबाट देखिन्छ । गत आवमा १ अर्ब ४२ करोड ९० लाख ८५ हजार बराबरको १७ लाख ५८ हजार ६ सय ९० सेट टेलिफोन आयात भएका छन् । त्यस्तै, हेडफोन आयातमा मात्र ६५ करोड ९३ लाख २८ हजार रुपैयाँ विदेशिएको छ । एक वर्षमा २९ लाख ९६ हजार दुई सय २९ वटा हेडफोन आयात गर्दा सरकारले २१ करोड ९ लाख २३ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवमा मोबाइल ५० करोड ७१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको ४३ लाख ८२ हजार आठ सय ३९ वटा चार्जर आयात भएको छ । चार्जर आयातबाट मात्र १५ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आवमा ३५ करोड ५१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको दुई लाख ३९ हजार ६ सय ६९ वटा स्मार्टवाच आयात भएको छ ।
एआई, रोवटिक्स र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी प्रदर्शनी ‘टेक एक्स २०२४’ साउन १५ गतेदेखि
काठमाडौं । सूचना प्रविधिका विद्यार्थीले निर्माण गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), रोवटिक्स र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी परियोजनाहरुको प्रदर्शनी ‘टेक एक्स २०२४’ आयोजना हुने भएको छ । प्रदर्शनीमा रोबोटिक डग, लाइब्रेरी तथा एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट लक्षित गरी निर्माण गरिएका असिस्टेन्ट एआई रोबोट र गोदाम व्यवस्थापनको अर्धस्वचालित प्रविधि अवलोकन गर्न पाइने छ । विद्यार्थीहरुले पासवर्ड क्र्याकिङको विश्लेषण गर्ने रोबर्ट प्रदर्शनीमा राखिने बताइएको छ । प्रदर्शनीमा एआई रोबटिक टिचर, बैंकिङ रोबट, टुर गाइड रोबट, रोबट फूटबल, एआई असिस्टेन्ट फर आई हस्पिटल, रोबोटिक वेटर, वोबोट वारलगायतका ३० भन्दा बढी रचनात्मक परियोजनाहरु रहनेछन् । प्रदर्शनीमा ‘रोबोट वारियर्स लिग, २०२४’ सुरुआत समेत गरिने बताइएको छ । उक्त लिगमा ४० भन्दा बढी रोबर्टहरुले विभिन्न कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्दै रोबो वार ब्याटलमा सहभागी हुनेछन् । सो लिग छ महिनासम्म चल्नेछ । काठमाडौंको सफ्टवेरिका कलेज अफ आइटी एन्ड इकमर्सको आयोजनामा कलेज प्राङ्गणमा हुने प्रदर्शनी यही साउन १५ गतेदेखि २० गतेसम्म ६ दिन सन्चालन हुनेछ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको पछिल्लो समय आइटीको क्षेत्रमा भइरहेको आमूल परिवर्तनबारे जानकारी दिनु हो । विद्यार्थीहरुले आइटी अध्ययनपश्चात् जीवन उपयोगी सीप विकासमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्नेबारे पनि कार्यक्रममा चर्चा गरिने कलेजका अध्यक्ष बिज्ञान श्रेष्ठले बताए । ‘आइटीको क्षेत्रमा पछिल्लो समय के–कस्ता परिवर्तन भइरहेका छन् । यही क्षेत्रमा के–के परिवर्तन गर्न सकिन्छ । आइटी अध्ययनले हाम्रो जीवनमा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ । र, हामीलाई आइटी अध्ययन किन जरुरी छ भन्ने जस्ता कुराको ज्ञान दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो’, कलेज प्रमुख प्रमोद पौडेलले भने । उनले कार्यक्रममा सहभागी भएर प्रविधिको भविष्यलाई अनुभव गर्न अनुरोध गरेका छन् । फुड स्टल, बौद्धिक खेलहरु समावेश हुने प्रदर्शनीमा विद्यार्थीले निर्माण गरेका विद्युतीय सवारीसाधनको अनुभव पनि लिन सकिने छ । निःशुल्क प्रवेश रहेको प्रदर्शनीमा दश हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यार्थीका सूचना प्रविधि लक्षित परियोजनाहरुको प्रदर्शनी गर्दै ‘आइओटी प्रदर्शनी’ नामबाट सफ्ट्वेरिकाले सुरु गरेको प्रदर्शनीलाई गत वर्षबाट ‘टेक एक्स’ नाममा आयोजना गर्दै आइएको छ । यसपटकको कार्यक्रम चौथो सँस्करण हो ।
डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी, समाशोधन र फस्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक्ले मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल सेन्ट्रल बैंक डिजटल करेन्सीको प्रारुप डिजाइन क्यारेक्टरस्टिक्स तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइने बताएको छ । यस्तै, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबाट गरिने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाई उक्त संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पारिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
