न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी
काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुुुसार मेघराज खड्का (रुकुमपश्चिम), सङ्गीता खड्का (काठमाडौंं), डा. मधुसुधन न्यौपाने (काठमाडौं), सोमप्रसाद डोटेल (झापा) र फणिन्द्र फुँयाल (सिन्धुली) को उम्मेदवारी परेको छ । समितिको अध्यक्ष पदका लागि सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख १६ गते सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूूचनाबमोजिम दरखास्त माग गरिएकामा उनीहरूले दरखास्त दिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार उनीहरूको दरखास्त स्वीकृत भएको छ । श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गर्न तथा त्यस्तो पारिश्रमिक रकम आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरिएको हो ।
२१ करोड दस्तुर तिरेर टेलिकमले पायो ५ वर्षको मोबाइल लाइसेन्स
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने निर्णय गरिएको छ । अनुमतिपत्र खारेज हुने अन्तिम दिन शुक्रबार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षका लागि नयाँ अनुमतिपत्र जारी भएको पत्र पठाएको छ । नयाँ लाइसेन्सको अवधि र दस्तुरका विषयमा नीतिगत अन्योल रहँदै आएकोमा प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई २१ करोड रुपैयाँ दस्तुरसहित हालका लागि लाइसेन्स उपलब्ध गराएको हो । प्राधिकरणका अनुसार बाँकी सर्त प्राधिकरणले तोकेअनुसार हुनेछ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको लाइसेन्स अवधि एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमको उक्त अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि शुक्रबार सकिने भएकाले नयाँ लाइसेन्स दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति लिएको थियो । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषद्ले दूरसञ्चार सेवालाई नियमित गर्ने प्रयोजनका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल टेलिकमलाई सोही ऐनको दफा ३३ (४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । नयाँ लाइसेन्स लिन टेलिकमले गत माघ २८ गते नै प्राधिकरणमा आवेदनमा बुझाएको भए पनि कति दस्तुर लिएर कति अवधिका लागि पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएपछि प्राधिकरणले निकास दिन भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले मंगलबार मात्रै तेस्रो नवीकरण बापत बुझाउन बाँकी रहेको १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ नियामक प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिदिएको छ ।
सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अबको बजेट आउँछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अबको बजेटमा सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताएकी छिन् । ‘इन्टरनेशनल गल्स इन आईसीटी डे’ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । हरेक वर्ष अप्रिल २५ मा ‘आईटीयू’ ले ‘इन्टरनेशनल गल्स इन आईसीटी डे’ मनाउँदै आइरहेको छ । यस वर्ष ‘गल्स इन आईसीटी लिडरसिप’ नाराका साथ यस आईसीटी डे मनाइरहेको छ । आज सोहि कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले अबको बजेटमा सूचना प्रविधिलाई जोड दिने बताएकी हुन् । भर्खरै लगानी सम्मेलन सकिएको स्मरण गर्दै नेपालको आईसीटी क्षेत्रमा विदेशीहरू पनि लगानी गर्न धेरै इच्छुक रहेको उनले बताइन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रले धेरै फड्को मारिसकेको अवस्थामा अहिलेमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानूनहरू पुरानो भएकोले कानूनहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी हाल नेपालका यूवाहरूले करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम नेपाल भित्र्याइरहेको उनले बताइन् । साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
