सेवा : सूचना-प्रविधि

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) की नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । ‘एकैछिन है, कुर्सी अलि सानो बनाउँछु अनि कुरा गरौंला,’ कुर्सीको नट घुमाएर अलि तल झारेपछि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल आफ्नो स्कुले जीवन सम्झिन थालिन् । नेपाल टेलिकमको सुरुआती जागिरे जीवनमा हिम्मतका साथ ५० मिटर अग्लो ट्रान्समिटर चढेर टेलिफोन सेवा दिएकी अर्याल जिम्मेवारीसहितको अग्लो कुर्सीप्रति भने अलि संवेदनशील रहेको बताउँछिन् । अग्लो कुर्सीमा बसेर भूइँसम्मै सेवा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने उनको मानसपटलमा स्पष्ट छ । त्यसैले उनी भन्छिन्, ‘मैले कहिल्यै पद हेरिनँ, कर्म हेरें । कर्मले डोर्‍याउँदै यहाँसम्म ल्याइपुर्‍यायाे ।’ काठमाडौंको पुतलीसडकमा जन्मिएकी अर्यालले डिल्लीबजारस्थित पद्म कन्या विद्याश्रम विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेकी थिइन् । दुई दाजु र दुई दिदीकी कान्छी बहिनी भएकाले सबैले पुलपुलाएर हुर्काएको क्षण उनका लागि सुनौलो समय थियो । बुबा अधिवक्ता हुनुहन्थ्यो भने आमा गृहिणी । तर, लगभग चार दशकअघिको नेपाली समाजमा उनलाई इञ्जिनीयर बन्छु भन्ने सोंच कसरी आयो? उनी यसको सबै श्रेय आफ्ना दुई इञ्जिनीयर दाजुलाई दिन चाहन्छिन् । उनीहरू त्यतिबेला इञ्जिनीयर भइसकेका थिए । स्कुल पढ्दापढ्दै भविष्यमा दाजुहरूको जस्तै पेसा अँगाल्ने रहर पलायो उनमा । छोरीले देखेको सपनामा मलजल लगाउने काम परिवारले पूरा रूपमा निर्वाह गरेकै कारण आफू आज नेृतत्व तहमा पुग्न सफल भएको अर्याल बताउँछिन् । प्रवेशिका परीक्षा पास गरेपछि अर्यालले त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञान संकायको भौतिकशास्त्र विषयमा इन्टरमिडियट गरिन् । उनका अनुसार त्यतिबेला फिजिक्स पढ्ने युवती जम्मा तीन जनामात्रै थिए । तिमीहरूले पढेर के हुन्छ? भन्दै नाक खुम्चाउने समाज थियो । यद्यपि उनले अर्काले के भन्छ भन्ने कुराको पछाडि कहिल्यै लागिनन् र कर्ममै जोड दिइन् । अर्यालले भारतको अलाहावाद युनिभर्सिटीबाट बिई गरिन् । त्यतिबेला इञ्जिनीयरिङ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीमा उनी मात्रै एक महिला थिइन् । ‘उतिबेला छोरीहरू विद्यालय जान त मुस्किल हुन्थ्यो, भारतसम्म जाने कुरा सजिलो थिएन,’ अर्याल भन्छिन्, ‘म भाग्यमानी थिएँ, पढ्न खुलेर पाएँ ।’ भारतबाट अध्ययन गरी फर्किएलगत्तै २०४९ चैत २३ गतेदेखि उनी तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा इञ्जिनीयर पदमा अस्थायी नियुक्ति लिएर सेवा प्रवेश गरिन् । २०५१ फागुन १० मा कम्पनीको सेवामा स्थायी नियुक्ति लिइन् । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदको शिखरबाट तल नियाल्नुपर्दा अर्याललाई उही पहिलो पटक छाउनीमा पोष्टिङ भएको समय फ्ल्यासब्याक हुन्छ । ३२ वर्षअघिको जागिरे जीवन सम्झिँदै उनी भन्छिन्, ‘ट्रान्समिटरमाथि चढ्नुपर्छ भनेर छाउनीमा महिला कर्मचारी जान मान्दा रहेनछन्, मैले आफैले त्यो पोष्टिङ रोजेकी थिएँ ।’ नेपाल टेलिकममा उतिबेला ट्रान्समिसन विभाग, कम्युटर विभाग, स्वीचिङ विभाग थिए । अर्यालका अनुसार छाउनीमा ‘ट्रान्समिसन विभाग’ मा जाँदा कार्यरत हुँदा ट्रान्समिटरमा चढ्नुपर्थ्याे । त्यसबेला ककनी, धुलिखेल, नगरकोटदेखि दोलालघाटसमेत ट्रान्समिटरको काम गर्न पुग्नुपर्थ्याे । पाटनमा ५० मिटर अग्लो टावरमा चढ्ने कर्मचारीमा महिला अर्याल मात्रै थिइन् । त्यसैले अहिले पनि उनलाई चिनजानहरूले ‘टावर चढ्ने महिला’ भन्दै सम्झाउँछन् । ट्रान्समिटर चढेर कर्मचारीको बहादुरी देखाउन मात्रै होइन, अर्यालले मोबाइल एक्पर्टको रूपमा बौद्धिक क्षमतासमेत प्रदर्शन गर्न अब्बल थिइन् । महिलाले के गर्न सक्छन् र? धेरैको मनमा उठेका प्रश्नमाथि अर्यालले व्यवहारबाटै उत्तर दिँदै आएकी छन् । उनलाई लाग्छ, कुनै पनि विज्ञता लैङ्गिकताले मापन गर्न सक्दैन । ‘मैले यो सुरुदेखि नै कर्मबाट सिद्ध गर्दै आएकी छु,’ उनले भनिन् । २०५६ सालदेखि मोबाइल सञ्चालन सुरु भयो । एक वर्षअघिदेखि नै मोबाइल सेवा ल्याउने योजनाबद्ध समूहमा आबद्ध अर्यालले थिङ्कट्याङ्कको समूहमा काम गरिन् । साथै, यससम्बन्धी प्रविधि ल्याउने योजनाकारका रूपमासमेत उनले धेरै समय बिताइन् । सुरुमा ५० हजार लाइनबाट सुरु भएको मोबाइल सेवा अहिले तीन करोडभन्दा बढी  विस्तार भएको छ । मोबाइलमा काम गर्ने इञ्जिनीयर पनि कम थिए उतिबेला । अहिले जनशक्तिमासमेत वृद्धि भएको छ । निजीस्तरका टेलिकम विश्वमा अनुभव बटुलेर नेपालमा अभ्यास गरेका थिए । उनीहरू बराबर नेपाल टेलिकमले प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउनु भनेको कर्मचारीको मेहनत नै भएको अर्याल बताउँछिन् । जसमा अर्याल पनि त्यो सङ्घर्षको एउटा योद्धा हुँ भन्न रुचाउँछिन् । २०७० सालअघिसम्म नेपाल टेलिकम हार्डकपी सिस्टममा काम गर्थ्याे । जिल्लाभरिको नक्शा ल्याएर काम गर्दा झन्झटिलो प्रक्रिया हुन्थ्यो । त्यसपछि नेपालभरको नक्सालाई सफ्टवेयरमा राखेर कार्य सुरु गरेको अर्याल सम्झन्छिन् । नेपाल टेलिकमका जे-जति प्रगति भएका छन्, यी सबै कर्मचारीले अनुभव बटुल्दै आफ्नै क्षमता प्रदर्शन गरेर भएको उनी बताउँछिन् । ‘नेपाल टेलिकम सरकारको भए पनि अरू देशको कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बाहिरी कुनै खाले प्रशिक्षण नलिई अनुभवकै आधारमा हामी यहाँसम्म आयौं । जुन गर्वको विषय हो ।’ अहिले नेपाल टेलिकमको सेवा तीव्र रूपमा विस्तार भएको अर्यालले बताइन् । ‘अहिले ट्रान्समिटरबाट सातवटै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउन सकेका छौं भने अब गाउँघरमै फाइबर पुर्‍याउने काममा टेलिकम लागेको छ । माइक्रोवेभ टेक्नोलोजीबाट पनि देशभर सेवा सञ्चालित छ,’ उनले भनिन् । दुर्गम ठाउँमा जहाँ विद्युतकाे सुविधा छैन त्यहाँ सोलारबाट सेवा पुर्‍याउँदै आएको अर्यालले जानकारी दिइन् । टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न विषय र क्षेत्रगत छवटा चिफ अफिसर्स हुन्छन् । उनले चिफ कर्मसियल अफिसरको रूपमा पनि दुई वर्ष काम गरिन् । त्यस पदमा रहँदा नेपाल टेलिकमको व्यापारलाई विस्तार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी उनले सम्हालिन् । त्यसपछि चिफ कर्मसियल अफिसरसँगै केही समय मिडिया म्यानेजमेन्टको भूमिका निर्वाह गरिन् । प्याकेज सेवा ग्राहकसमक्ष विस्तार गर्न उनको नेतृत्वले कदम चालेको थियो । अर्याल मिडिया समन्वय गर्नसमेत अब्बल थिइन् । फलस्वरूप एनटिसीले चिफ टेक्निकल अफिसरको रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी दियो । यसैक्रममा तत्काल प्रबन्ध निर्देशकको पद खाली भयो । आइपरेका हरेक जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्हाल्दै उनी २०७८ माघ १८ गते नायब प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त भइन् । तत्काल प्रबन्ध निर्देशकको पद रित्त भएको परिस्थितिलाई पुन: उनले सम्हाल्नुपर्ने भयो ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २०८० असोज १७ को निर्णय (मन्त्रीस्तर) बमोजिम उनले सोही मितिदेखि कम्पनीको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइन् । एघार महिनासम्म निमित्त प्रबन्ध निर्देशक भई टेलिकमको सेवा गर्दै आएकी अर्यालले भदौ २२ गते प्रबन्ध निर्देशकमा पदवहाली गरिन् । संस्थाले आवश्यक परेको खण्डमा ट्रान्समिटरसमेत चढ्न सक्ने अर्याल अहिले सबै जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने काँध बलियो भएको छ । काम गर्नेहरूको लागि चुनौती सहज बन्दै जान्छ भन्ने उनको भोगाइले बुझाएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै दूरसञ्चारमा विप्रेषण घट्दो छ । इन्टरनेट भाइवर, ह्वाट्स एपजस्ता एपले फोन कल घट्दै गए । नेपाल टेलिकमलाई जनस्तरसम्म सुलभ तरिकाले पुर्‍याउनु मुख्य सेवा रहेको अर्याल बताउँछिन् । सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न एनटिसीले सक्दो प्रयासमा जुटेको उनले सुनाइन् । उनका फाइवर टु द होम १ अर्थात अप्टिकल फाइबरबाट सेवा पुराउनमा एनटिसीले जोड दिएको छ । अर्यालले ९० प्रतिशत कपरको सिस्टम विस्तापित भएर अहिले अप्टिकल फाइबरबाट देशभर सेवा प्रवाह भइरहेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामी इन्टरनेट सेवा गाउँगाउँमा पुर्‍याउन चाहन्छौं । जसको लागि निरन्तर प्रयत्नरत छौं ।’ परिस्थितिले दिएका जिम्मेवारी कुशलताका साथ निभाउन अर्याल अनुभवी छिन् । कार्यालयको जिम्मेवारी, परिवार सम्हाल्दै उनले पढाइमा पनि निरन्तरता दिइन् । यसै दौरान उनले थाइल्यान्डको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट एमई गरिन् । संघर्ष गरेरै ट्रान्समिटर र मोबाइल एक्पोर्टको रूपमा आफूलाई अब्बल बनाएकी उनले महिलाले के गर्न सक्छ र ? भन्नेहरूका लागि शब्दले होइन, व्यवहारबाटै उत्तर दिँदै आएकी छन् । उनलाई लाग्छ, कुनै पनि विज्ञता लैङ्गीकताले मापन गर्न सक्दैन । मैले यो सुरु देखि नै कर्मबाटसिद्ध गर्दै आएकी छु ।’ रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भई उक्त समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकबाट पारित भएको हो । नेपालमा हाल सञ्चालित सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको भन्दा फरक प्रकृतिको स्वामित्व रहनेगरी सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था’लाई कानुनी आधार प्रदान गर्न ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०८१’ ल्याइएको हो । दुई सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर पुनःसंरचनासहित स्थापना हुने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था कस्तो हुन्छ ? र यसको कार्य सम्पादन कसरी हुन्छ ? भन्ने सवाल संसद्मा पनि उठेका थिए । यस्तो संस्थाको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालगायत विषयमा बढी चासो देखिएको छ । संस्था सञ्चालनका लागि सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् र सरकारबाट नियुक्त कार्यसमिति अध्यक्ष रहने संस्थाको सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम रहनेमा संसद्मा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । यस्तो व्यवस्थापकीय प्रबन्धले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था विद्यमान सरकारी सञ्चार संस्थाहरुभन्दा फरक हुनसक्नेमा सांसदहरुले आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो । संस्थालाई संसद् मातहत राख्नसके सरकारको प्रतिच्छायाबाट मुक्त हुने र जनजीविकाका विषय समेट्न सक्ने धारणा पनि सांसदहरुबाट आएको थियो । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा राखिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणाअनुसार सरकारले विधेयक तयार पारेको र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् जनताप्रति उत्तरदायी सञ्चारमाध्यमका रुपमा यो संस्था सञ्चालन गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको दाबी थियो । विधेयकले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई एक अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । उक्त परिषद्मा अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिवका सचिव सदस्यका रुपमा रहनेछन् । त्यस्तै, विभिन्न पेसाकर्मी र समाजसेवीमध्येबाट प्रत्येक प्रदेश सरकारबाट एक/एक जनाका दरले मनोनीत सात जना सदस्य रहनेछन् । पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, पिछडिएको क्षेत्र, पर्यटन, शिक्षालगायत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तिमा दुई महिलासहित सात जना पनि उक्त परिषद्मा रहनेछन् । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको प्रतिनिधिसमेत परिषद्मा अटाउने व्यवस्था राखिएको छ । स्रोता तथा दर्शक समूहका कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयको पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना सदस्य रहनेछन् । कार्यकारी समिति अध्यक्ष परिषद्को सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यकारी समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, संस्थाको अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमअनुसार भएको कामको समीक्षा गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिबारे सरकारलाई सुझाव दिनेलगायत विषय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र राखिएका छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा एक कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी नियुक्त गरेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष रहनेछन् । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र मन्त्रालयले मनोनीत गरेको कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ । कार्यकारी समितिको अध्यक्ष सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यकारी समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । अध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । विधेयकमा कार्यकारी समितिको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता तोकिएको छ । अध्यक्षको हकमा कम्तीमा स्नातकतह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता, मानविकी, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा प्रसारणसम्बन्धी इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, सदस्यको हकमा कम्तीमा स्नातकतह उत्तीर्ण गरी टेलिभिजन, रेडियो वा प्रसारण प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्ति हुनुपर्नेछ । अध्यक्ष र सदस्यका लागि तोकिएको योग्यतामा नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र आमसञ्चार संस्थाको पदाधिकारी, सञ्चालक वा सम्पादक नरहेको हुनुपर्नेछ । कार्यकारी समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक नीति, योजना कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नेछ । त्यस्तै, संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गर्ने, संस्थाको आचारसंहिता, मापदण्ड तथा निर्देशिका जारी गर्ने, समग्र व्यवस्थापनको रेखदेख, सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्नेलगायत काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । दुई संस्था गाभिएर बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आफ्नो छुट्टै कोष रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । उक्त कोषमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त रकम र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था राखिएको छ । विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति भने लिनुपर्नेछ । विधेयकमा स्रोत तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत राखिएको छ । ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको कार्यक्रम तथा समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव लिनका लागि श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । यस्तो समूहका कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना परिषद्मा रहनेछन् । त्यस्तै, प्रसारण फ्रिक्वेन्सीको पहिलो प्राथमिकतामा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई राखिनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले यस्तो संस्थालाई उपलब्ध गराउने प्रसारण फ्रिक्वेन्सीमा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । यो विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनका रुपमा लागु भएपछि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा स्वीकृत दरबन्दीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दी पुनःसंरचना गरिनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा जाँदाको बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी मिल्दो दरबन्दीअनुसार पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुनेछन् । करारमा नियुक्त वा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीको हकमा संस्थाको आवश्यकताअनुसार मात्र व्यवस्थापन गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थाका लागि सिर्जना गरिएको दरबन्दी बमोजिम मिल्दो पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीलाई निजको बाँकी अवधि गणना गरी अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा खाईपाई आएको सेवा सुविधाभन्दा कम हुने छैन भने नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको अहिलेको सम्पत्ति तथा दायित्व संस्थाको नाममा सर्नेछ । विधेयकको प्रस्तावनामा संविधानद्वारा पदत्त नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार, शिक्षा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी राष्ट्रिय एकता एवं राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि यो कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्य पनि विधेयकमा राखिएका छन् । यस्तो संस्थाले सार्वजनिक सरोकार र नागरिकका आवस्यकताअनुसारको विषयमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्नेछ । नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि मुलुकका सबै भूभागमा प्रसारण सेवाको पहुँच पुर्‍याउन संस्थाले काम गर्नेछ । सूचना सम्प्रेषणद्वारा राष्ट्रभाषा, लोपोन्मुख मातृभाषा, कला संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवरद्धनका लागि यो संस्थाले भूमिका खेल्नेछ । जनस्वास्थ्य, जनहित, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् र अन्य आपतकालीन अवस्थासम्बन्धी सूचना तथा पूर्व जानकारी प्रवाह गरी जनचेतना जगाउने काम सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले गर्नेछ । सचेतना र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, ज्ञान विज्ञान र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतजस्ता विषयमा खोजमूलक तथ्य प्रचारमा ल्याई रोजगारमूलक कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई सबल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्थाका रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई विकास गर्न खोजेको विधेयकको व्यवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ । रासस

काठमाडौं । मोबाइल फोन उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी एप्पलले सोमबार विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो नयाँ मोबाइल फोन आईफोन-१६ लन्च गरेको छ । आईफोन- १६ सिरिज भारतका साथै विश्वभरका देशमा एकैसाथ लन्च गरिएको छ । अहिले भारतमा बनेको आइफोनको निर्यात ५० प्रतिशतले बढेको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा भारतले ५ अर्ब डलरको आईफोन निर्यात गरेको छ । समाचार एजेन्सी (आईएएनएस) को रिपोर्टले उत्पादन-लिङ्क्ड इन्सेन्टिभ (पीएलआई) योजनाको सहयोगमा भारतबाट विशाल टेक कम्पनी एप्पलको आईफोन निर्यात तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको अप्रिलदेखि भदौसम्मको अवधिमा बढेर ५ अर्ब डलर पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा ५० प्रतिशतले बढेको औद्योगिक तथ्यांकले देखाएको छ । उद्योग विश्लेषकहरूले एप्पलको आईफोन प्रो र आईफोन प्रो म्याक्स मोडेलको उत्पादन भारतमा सुरु हुन लागेको बताएका छन् । जसका कारण भविष्यमा आईफोन निर्यातको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ । नयाँ आईफोन सिरिज सेप्टेम्बर २० देखि भारतमा उपलब्ध हुनेछ । केन्द्रीय रेलवे र इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटीमन्त्री अश्विनी वैष्णवले आईफोन- १६ भारतीय उत्पादन कारखानामा निर्माण भइरहेको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ पहलअन्तर्गत विश्वका लागि प्रतिष्ठित उत्पादनहरू भारतमा बनिरहेको बताएका छन् । प्रत्येक महिना एक अर्ब डलरको आईफोन निर्यात अहिले भारतबाट हरेक महिना कम्तीमा एक अर्ब डलर बराबरको आइफोन निर्यात भइरहेको छ । यसको मुख्य कारण भारतको पीएलआई योजनालाई मानिएको छ । २०२३/२४ मा १२.१ अर्ब डलरको आईफोन निर्यात भएको थियो । यस्तै, २०२२/२३ मा ६.२७ अर्ब डलरको आईफोन निर्यात भएको थियो । वित्तीय वर्ष २०२३/२४ मा एप्पलको भारत सञ्चालनको मूल्य २३.५ अर्ब डलर थियो । सन् २०२४ मा भारतमा एप्पलको राजस्व वार्षिक आधारमा १८ प्रतिशतले बढ्न सक्छ । नयाँ आईफोन सार्वजनिक भएसँगै कम्पनीको देशमा स्थिति पहिलेभन्दा बलियो हुनेछ । गत वर्ष एप्पलले भारतमा करिब एक करोड आईफोन बिक्री गरेको थियो । यो वर्ष यो बढेर १.३ करोड पुग्ने अनुमान छ । एप्पलले भारतमा हरेक वर्ष ५ करोडभन्दा बढी आईफोन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एजेन्सी