सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार आयोजित ‘टेकगभ नेपाल, २०२५’ कार्यक्रममा जानकारहरुले डिजिटल गभर्नेन्स आर्थिक विकास, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका साथै सामाजिक समावेशीकरणका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले मुलुकको विकासमा डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘डिजिटल गभर्नेन्स मात्रै भनेर हुँदैन, यसले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ, यसमार्फत रोजगारी सृजना हुनुपर्छ, कृषि तथा पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकासमा नयाँपन दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । साथै शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सबैको पहुँच स्थापित गर्दै सामाजिक समावेशीकरणमा पनि यसले सहयोग गर्ने उजले उल्लेख गरे । डिजिटल गभर्नेन्सको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बृहत नीति निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहबाटै बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘डिजिटल गभर्नेन्सको आवश्यक महसुस भएर मात्रै हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहिन्छ र यो नीति निर्माणदेखि बजेटमा समेत देखिनुपर्छ, यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । ई-गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्टले डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक मुद्दा भएको बताए । डिजिटल गभर्नेन्स सुशासनका साथै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी भएको उनले उल्लेख गरे । ‘जब डाटा दौडन थाल्छ, सेवाग्राहीहरु कम दौडिए पनि पुग्छ, एउटै सेवा लिनका लागि पटक पटक डाटा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै कम समयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यसका लागि डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । इस्टोनियालगायतका मुलुकहरुले डिजिटल रुपान्तरणमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै नेपालमा पनि त्यो सम्भव भएको उनले बताए । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुनका जानकार प्रवीन सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ई गभर्नेन्सबारे जानकारी आवश्यक रहेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगार विभागले विद्युतीय शासनमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, त्यसैले उनीहरुले यसबारे राम्रोसँग जानकारी राख्न आवश्यक छ,’ उनले भने । ई–गभर्नेन्स बोर्डका इन्जिनियर केदार भण्डारीले डिजिटल गभर्नेन्सबारे चर्चा गर्दै बोर्डका उपलब्धिबारे जानकारी गराए । उनले हाल विद्युतीय सुशासनको मार्गचित्रका रुपमा ब्लुप्रिन्ट तयार भइसकेको र हाल यो छलफलका चरणमा रहेको बताए । सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण सोही अवसरमा आयोजित समूहगत छलफलका क्रममा वक्ताहरुले डिजिटल गभर्नेन्सको विकास र कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्याले सरकारले सुरुआत गरेका डिजिटल गभर्नेन्सलगायतका सेवाबारे तल्लो तहसम्म जानकारी दिने माध्यम सञ्चारमाध्यम भएकाले उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । ‘सरकारले आफ्ना सबै सेवाहरु सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकमाझ पुर्याउने हो, सञ्चारमाध्यमले सरल र सहज भाषामा सेवाबारे जानकारी दिनु कर्तव्य पनि हो,’ उनले भने । उनले डिजिटल गभर्नेन्समा सरकार, व्यवसाय र नागरिक एकापसमा आबद्ध गराउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले डिजिटल गभर्नेन्सबारे जानकारी दिने काम सञ्चारमाध्यमको भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारकर्मीहरुले यसबारेमा जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘पत्रकार आफैँ पनि यसबारेमा जानकार हुनुपर्छ, कतिपय अवस्थामा सञ्चारकर्मीहरुलाई अभिमुखिकरण जरुरी हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । एनसेलले खल्तीसँगको साझेदारीमा आफ्ना ग्राहकहरूका लागि खल्ती एपमा पनि फ्ल्यास सेल अफर ल्याएको छ । यसअन्तर्गत अब हरेक आइतबार खल्तीबाट प्याकहरू किन्दा ग्राहकले बोनस डेटा, टक टाइम पाउनुका साथै आकर्षक उपहार पनि जित्न सक्छन् । आइतबार (फागुन ११)बाट सुरु भई चैत्र ९ सम्म सञ्चालनमा रहने यो अफरअन्तर्गत बोनसका साथ सेवाको फाइदा लिन र उपहार जित्ने मौका पाउनका लागि ग्राहकले खल्तीमार्फत एनसेलका छानिएका सात प्याकहरूमध्ये कुनै एक प्याकको खरिद गर्न सक्छन् । यसरी छानिएका प्याकहरुमा सधैं अनअन्तर्गतका चार, होम एन्ड अवेका दुई वा ९९९ अनलिमिटेड रहेका छन् । सधैं अनका प्याकहरूका प्याकअनुसार ग्राहकहरुले ५ जीबी, ८ जीबी वा १० जीबी डेटा बोनसका रुपमा पाउँछन् । होम एन्ड अवेका प्याक किन्दा ५ जीबी वा ७ जीबी थप डेटा बोनस पाइन्छ । त्यसैगरी, ९९९ अनलिमिटेड डेटा प्याक किन्दा ग्राहकले १०० मिनेट अन नेट टक टाइम बोनस प्राप्त गर्दछन् । सुरुवातमा एनसेल एपको विषेश अफरका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो फ्ल्यास सेल अब हरेका हप्ता आइतबारका दिन ग्राहकहरुलाई बोनस सुनिश्चित गर्दै खल्तीमा पनि लागु भएको हो । उदाहरणका लागि, खल्तीबाट सधैं अन ७९९ को प्याक खरिद गर्दा प्याकमा पाइने अनलिमिटेड अल-नेट टक टाइम, ३० जीबी डेटा, ७९ अल-नेट एसएमएस बाहेक ग्राहकहरूले अब थप ५ जीबी बोनस डेटा प्राप्त गर्न सक्छन् । खल्तीसँगको यो साझेदारीले ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारका लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्ने र उनीहरुका लागि सेवामा पहुँच अझै सुलभ हुने विश्वास एनसेलले लिएको छ । यसका अतिरिक्त, एनसेलले हरेक शनिबार एनसेल एपमा संचालन गर्दै आएको फ्ल्यास सेललाई जारी राखेको छ । एनसेल एपबाट शनिबारका दिन सेवा खरिद गर्दा ग्राहकहरूले बोनसका साथै फागुन २४ सम्मका लागि न्यूम्यूका सामान किन्दा २० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्छन् ।

काठमाडौं । विज्ञहरूले देश समृद्ध बनाउन मानव पुँजी विकासमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘फ्रेन्डस् अन द क्लाउडः प्लेटफर्म अफ इन्फ्लुएन्सर्स नेपाल’ ले आयोजना गरेको ‘नेपाल चाइना पार्टनरसीपः एडभान्सिङ नेपालस् फिनान्सियल ग्रोथ’ कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले आइटी, पूर्वाधार, शैक्षिक विकासमा जोड दिनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार छिमेकी देश चीनसँग सहकार्य र साझेदारी गर्नुपर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा सुदनकुमार वलीले देश विकासका लागि आगामी लक्ष्य के हो भन्ने निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘देश समृद्धितर्फ लिन मानव पुँजी विकासमा सुधार आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटनमा लगानी र आतिथ्य व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषि, यातायातमा चीन निकै अगाडि छ त्यसमा सहकार्य गर्न सकिन्छ ।’ प्रा.डा. केशव बस्यालले शिक्षा क्षेत्रको विकास र लगानीबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको बबताए । उनले अब बन्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रमाण तथा तथ्यका आधारमा बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पुरानै उद्देश्यले अब काम चल्दैन । दीर्घकालीन रूपमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी गएनौँ । चीनले प्राइभेट क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेकामा रोजगारी सिर्जनामा नेपालले पनि त्यो मोडल अपनाउनुपर्छ,’ बस्यालले भने । पूर्वाधारविज्ञ लालकृष्ण केसीले पूर्वाधार समग्र देश विकाससँग जोडिएकाले यसमा प्रतिफल दिने गरी लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले पूर्वाधार विकास नभइ आर्थिक विकास र त्यो नभए सामाजिक विकास नहुने धारणा राखे । आइटीविज्ञ वसन्त वनले प्रविधिको गतिअनुसार काम गर्न नसके विकासको गति पछि पर्ने तर्क गरे । ‘आइटी क्षेत्रलाई विकासको मेरुदण्ड मानेर अघि बढ्नुपर्छ । यसले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ । हामीसँग अवसर र चुनौती दुवै छन् । हाम्रा कमजोरी र सामार्थ्य के हुन् त त्यसलाई केलाएर अघि बढ्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार साझेदारी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष शोभित उप्रेतीले विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल र चीनसँगको सहकार्यले आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । हामीहरूसँग स्रोत भए पनि तिनको प्रयोग गर्न नजान्दा समस्या भएको धारणा राख्दै अब सीमित स्रोतसाधन उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।