सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । ओपनएआईले ४० अर्ब डलरको लगानी जुटाएको छ, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो निजी प्रविधि सम्झौता हो । यो ४० अर्बको लगानीले च्याटजीपीटी निर्माता ओपनएआईको मूल्यांकन ३०० अर्ब डलर पुर्‍यायो । पिचबुकका अनुसार यो कुनै पनि निजी प्रविधि कम्पनीले अघिल्लो पटक उठाएको रकमको करिब तीन गुणा हो । यसले ओपनएआईलाई मात्र स्पेसएक्स (३५० अर्ब डलर) पछाडि राख्छ र टिकटकको अभिभावक कम्पनी बाइटडान्ससँग बराबर बनाउँछ। जापानको सफ्टबैंकले ३० अर्बको लगानी गर्दै नेतृत्व गरेको छ, जसमा मुख्य लगानीकर्ता माइक्रोसफ्ट, अल्टीमिटर, थ्राइभजस्ता संस्थाहरू पनि सामेल छन् । ओपनएआईले ब्लग पोस्टमा उल्लेख गरेअनुसार यो नयाँ पूँजी एआई अनुसन्धानलाई थप अघि बढाउन र कम्प्युटिङ पूर्वाधारलाई विस्तार गर्न प्रयोग गरिनेछ । सीएनबीसीले रिपोर्ट गरेअनुसार लगानीमध्ये १८ अर्ब डलर स्टारगेट परियोजनामा प्रयोग गरिने अपेक्षा गरिएको छ । सफ्टबैंक, ओपनएआई र ओराकलबीचको यो संयुक्त परियोजना जनवरीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा घोषणा गरिएको थियो । सुरुवाती चरणमा १० अर्ब लगानी हुनेछ भने २०२५ को अन्त्यसम्म बाँकी ३० अर्ब थपिनेछ । तर यो सम्झौतासँग एउटा शर्त पनि जोडिएको छ । सफ्टबैंकले सोमबार अपडेट गरेको फाइलिङमा उल्लेख गरेअनुसार यदि ओपनएआईले २०२५ को डिसेम्बर ३१ भित्र नाफामुखी संरचनामा परिवर्तन नगरेमा सफ्टबैंकको कुल लगानी घटाएर २० अर्बसम्म सीमित गर्न सकिनेछ । यस प्रावधानले ओपनएआईलाई नाफामुखी रूपान्तरण पूरा गर्न दबाब बढाउनेछ, जसका लागि माइक्रोसफ्टको समर्थन र क्यालिफोर्निया एटर्नी जनरलको अनुमोदन आवश्यक हुनेछ । यस्तै, ओपनएआईका सह-संस्थापक एलन मस्कले अदालतमा यो रूपान्तरणको विरोध गरेका छन् । ओपनएआई हाल एक ‘क्याप्ड–प्रोफिट’ संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ, जसले २०१९ मा स्थापना गरिएको सीमित साझेदारी मोडेललाई समेट्छ । संस्थाको मूल गैर-नाफामुखी इकाइ प्रमुख सेयरधारक हो र यदि पुनर्संरचना भएमा यसलाई छुट्टै संस्थाका रूपमा विभाजन गरिनेछ । ओपनएआईका लगानीकर्ताहरूले कनर्भटिबल नोट्स पाएका छन्, जुन भविष्यमा इक्विटीमा परिणत हुनेछ । ओपनएआईको लगानी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो निजी प्रविधि सम्झौता हो । यसअघि एन्ट ग्रुपले २०१८ मा १४ अर्ब लगानी उठाएको थियो । सफ्टबैंक र अन्य लगानीकर्ताहरूले च्याटजीपीटीको तीव्र वृद्धि जारी रहने विश्वास गरेका छन् । ओपनएआईले सोमबार च्याटजीपीटीका साप्ताहिक प्रयोगकर्ताहरू ५०० मिलियन पुगेको घोषणा गर्‍यो, जुन गत महिना मात्र ४०० मिलियन थियो । कम्पनीले २०२५ को अन्त्यसम्म राजस्व १२.७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ । ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यानले एक्स (पूर्व ट्वीटर) मा लेखेका छन्, ‘च्याटजीपीटीको लन्च मेरो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो भाइरल क्षण थियो, हामीले पाँच दिनमै एक मिलियन प्रयोगकर्ता जोड्यौं । तर अहिले हामीले मात्र एक घण्टामा एक मिलियन प्रयोगकर्ता जोडिरहेका छौं ।’ उद्योग विशेषज्ञहरूका अनुसार जेनेरेटिभ एआई बजार १० वर्षभित्र १ ट्रिलियनको उद्योग बन्नेछ । गुगल, अमेजन, एन्थ्रोपिक, पेर्पलेक्सिटी‍लगायतका कम्पनीहरू एआई एजेन्टहरू विकास गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । ओपनएआईले हालै सीईओ अल्टम्यानको भूमिकामा परिवर्तन गर्दै उनलाई अनुसन्धान र उत्पादनमा केन्द्रित गराएको छ भने मुख्य सञ्चालन अधिकारी ब्राड लाइटक्यापलाई व्यापार र दैनिक सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी)लाई एक लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आर्थिक सङ्कटमा रहेको उक्त संस्थालाई नेपाल संस्थापक सदस्य राष्ट्र भएकाले सो अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को छैटौँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा बैंककमा रहँदा सो संस्थामा सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओली थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री फेथोङथान सिनावात (पैटोङ्टार्न शिनावात्रा) को मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणका लागि आज दिउँसो त्यसतर्फ जाँदै छन् ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको विषयगत समिति बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने एउटै प्रकृतिका कार्यहरुको एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणाली बनाई सार्वजनिक सेवाहरु नागरिक एपसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न विषयगत समितिको बैठकले तीनै तहका सरकारबाट सम्पादन हुने समान प्रकृतिका कामकाजलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा जोडेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नेलगायतका १९ वटा निर्णय गरेको हो । सञ्चार मन्त्रालयद्वारा आयोजित उक्त समितिको बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम ती निर्णय भएका हुन् । बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रसारण तथा इजाजतपत्र तथा प्रयोग गर्ने रेडियो यन्त्रहरूको हकमा रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम रेडियो यन्त्रको लाइसेन्स सूचना तथा प्रसारण विभागबाट लिने र यसरी प्राप्त गरेको ‘लाइसेन्स’ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट नियमानुसार नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारबाट सञ्चालित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) लगायतका प्रणालीहरुलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने र तहगत सरकारका सूचना प्रविधि प्रणालीहरुबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहमा स्थापना भएका हुलाक कार्यालयको प्रभावकारी परिचालन गर्दै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गर्न तीनै तहबाट सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने, तीनै तहका सरकारी निकायले सरकारी चिट्ठीपत्र, कागजात, पुलिन्दा (पार्सल) लिखत लगायतका सामग्रीहरू हुलाकमार्फत पठाउने, देशभरका हुलाक कार्यालयहरूका जग्गा, भवन तथा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष काठमाडौंको उपयुक्त स्थानमा ‘इएमएस’ काउन्टर स्थापना गर्न हुलाक सेवा विभागले पहल गर्ने, विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गरी स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्दै प्रदेश सरकारको करको आधार विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने आवश्यक निर्देशिका तयार गर्ने, स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्दै स्थानीय तहको कराधार विस्तारका लागि स्थानीय तहलाई विज्ञापनसम्बन्धी ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने र सो प्रयोजनका लागि नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । स्थानीय तहहरूले मोबाइल टावर स्थापना गर्ने क्रममा थप स्थानीय कर लिने गरेकाले मोबाइल तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ एवं थप आर्थिक भार बढेकाले यस प्रकारको दोहोरो कर लिने व्यवस्था हटाउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म विस्तार भएको ब्रोडब्यान्ड सेवाको निःशुल्क सेवाको अवधिपश्चात् सेवा निरन्तरका लागि स्थानीय तहले व्यवस्था गर्ने, नेपालको भौगोलिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको अधिकतम उपयोग गरी मनोरम चलचित्र छायाङ्कन स्थलको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवद्र्धनमार्फत भरपर्दो स्रोतको विकास एवं चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत र कार्यात्मक समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसैगरी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन तथा नियमनका साथै अन्य कार्यमा एकरुपता ल्याउन नीतिगत र कार्यात्मक समन्वय गर्दै जाने, देशको सम्पूर्ण भूभागमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको प्रसारण पहुँच सुदृढीकरण र विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने, सूचनाको हक प्रवद्र्धन, अनुगमन र क्षमता विकास कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक वर्ष भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना दिवस देशव्यापी रुपमा मनाउने व्यवस्था मिलाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत भएका कानुनको छपाइ र सार्वजनिक प्रकाशनका लागि राजपत्र छपाइमा नियमितता र एकरुपता कायम गर्ने, सुरक्षण मुद्रण ऐन, २०८१ बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत संवेदनशील प्रकृतिका सरकारी दस्तावेजको मुद्रण गर्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक प्रबन्ध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । विषयगत समितिको आजको बैठकले यसअघि भएका कामको समीक्षासहित राष्ट्रिय भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका प्रदेशभित्र स्थानीयस्तरमा बोलिने प्रमुख मातृभाषाको समाचार तयार गर्न, प्रकाशन र प्रसारणमार्फत संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारवाट बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा रिक्त पदको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र समितिको पुनरावलोकन बैठक नियमित रुपमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।