एलन मस्कको एक्सएआई होल्डिङ्सले २० अर्ब डलर जुटाउँदै
काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कको एक्सएआई होल्डिङ्सले करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउनका लागि लगानीकर्तासँग छलफल गरिरहेको ब्लूमबर्ग न्यूजले जनाएको छ । रिपोर्टअनुसार उक्त लगानी जुटाएपछि कम्पनीको मूल्यांकन १२० अर्ब डलरभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यस महिनाको सुरुमा मस्कले एक्सएआईको 'उचित मूल्यांकन' निर्धारण गर्न खोजिरहेको सीएनबीसीलाई स्रोतहरूले जानकारी दिएका थिए । सो कुरा एक्सएआईका लगानीकर्ताहरूको सम्मेलनका क्रममा उल्लेख गरिएको थियो । त्यस समयमा मस्कले आगामी कुनै लगानी संकलनबारे प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरे पनि स्रोतहरूले एक्सएआई छिट्टै ठूलो मात्रामा पूँजी संकलन गर्ने तयारीमा रहेको संकेत दिएका थिए । ब्लूमबर्गले थप जनाएको छ कि जुटाइने पूँजी २० अर्ब डलरभन्दा बढी हुन सक्नेछ, यद्यपि ठ्याक्कै रकम अझै निर्धारण भएको छैन । गत महिना एक्सएआईले एक्स (सोसल मिडिया प्लेटफर्म) किन्न अख्तियार विनिमय गरेको थियो, जसमा एक्सएआईको मूल्यांकन ८० अर्ब डलर र एक्सको मूल्यांकन ३३ अर्ब डलर निर्धारण गरिएको थियो । मस्कले सो सम्झौताबारे एक्समा लेख्दै भनेका छन्- 'एक्सएआई र एक्सको भविष्य एक आपसमा जोडिएको छ । आज हामीले औपचारिक रूपमा डेटा, मोडेल, कम्प्युट, वितरण र प्रतिभालाई एकीकृत गर्ने कदम चालेका छौं । यस संयोजनले एक्सएआईको उन्नत एआई क्षमता र विशेषज्ञतालाई एक्सको विशाल पहुँचसँग मिलाएर अपार सम्भावनाहरूको ढोका खोल्नेछ ।’
अबको एक सातामा दर्ता नभए ‘मेटा’लाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चलचित्र क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि तयार पारिएको नयाँ ‘चलचित्र ऐन’ चाँडै ल्याइने बताएका छन् । उनले आजको राष्ट्रिय सभामा ऐन पेस गर्ने बताए । नेपाली चलचित्र वितरक तथा प्रदर्शकहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घको ५०औँ वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री गुरुङले २०२६ सालमै बनेको ‘चलचित्र ऐन’ परिमार्जन भएर आएपछि चलचित्रकर्मीले सामना गरिरहेको अवरोध हट्ने बताए । उनले भने, ‘नयाँ चलचित्र ऐन टेबल गर्दैछु । म आफू सञ्चार मन्त्रालयमा आएपछि पुरानो नीति र कानुनले दिएको कठिनाइलाई राम्रोसँग बुझेर परिमार्जन गर्न लागिरहेको छु । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, हुलाक, रासस, सबै सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरूको नीति पुरानो पञ्चायतकालको छ । कानुन पनि पञ्चायतकै छ । यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ, गरिरहेका छौँ ।’ मन्त्री गुरुङले अबको एक सातामा नेपालको कानुनअनुसार दर्ता नभए ‘मेटा’लाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने बताए । मेटाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भन्दा आफ्नो आम्दानी धेरै भएको उल्लेख गरेको बताउँदै मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोड्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘मेटा भन्ने बित्तिकै फेसबुक होला, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्राम होला, चलिरहेका छन् । तर, उनीहरूले नेपालको कानुन मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, हाम्रो कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्छ । यहाँ हामीसँग दर्ता हुनुपर्दैन, कर तिर्नुपर्दैन ? त्यसका कारणले फैलने गलत कुरा हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्दैन ? उनीहरूको कन्टेनले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले तिनीहरूको नियमन हुनुपर्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
७ दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ दिनभित्र नेपालमा दर्ता नभए मेटामाथि प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी विभागस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मेटालाई पटक–पटक सूचना दिँदासमेत बेवास्ता गरिएको बताए । उनका अनुसार मेटालाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक सूचना जारी गरिएको थियो र तेस्रो पटकको म्याद केही दिनअघि सकिएको हो । अब बाँकी ७ दिनभित्र दर्ता नभए मेटा अन्तर्गतका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएपजस्ता सेवामा प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी मन्त्री गुरुङले दिए । मन्त्री गुरुङले भने, 'नेपालबाट पल–पलमा पैसा मेटाको कार्यालयमा गइरहेको छ । त्यसरी नेपालबाट पैसा लिने तर दर्ता नहुने र कर नतिर्ने ? यस्तो हुँदैन । देशभन्दा ठूलो घमण्ड देखाउनु हुँदैन । नेपालको जिडिपीभन्दा आफू ठूलो छ भनेर स्वाधीनता सस्तोमा बेचिन्न ।' उनले मेटाले नेपालमा दर्ता भएर कर तिर्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । साथै, हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र वी–टक मात्र दर्ता भएको जानकारी पनि दिएका छन् । मुलुकको स्वाधीनता पैसा वा प्रविधिभन्दा माथि रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधिमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन् ।
