सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । पछिल्लो एक दशक टेलिकम सेवाप्रदायकका लागि प्रतिकूल रह्यो । यस अवधिमा केही सेवाप्रदायक बन्द भए भने यस क्षेत्रबाट हुने समग्र आम्दानीमा पनि सङ्कुचन आयो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कुनै समय छ वटा सेवाप्रदायक रहेकामा अहिले दुई वटा सेवा प्रदायक मात्र अस्तित्वमा छन् । सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकको आम्दानी पनि औसतमा २५ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा सङ्कुचन आउँदा यसको सोझो असर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पनि परेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा टेलिकम सेवाप्रदायक क्षेत्रको मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा करिब चार प्रतिशत योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा यो आधाभन्दा बढीले कम भएको छ । सन् २०१६ मा टेलिकम सेवाप्रदायकको जिडिपीमा तीन दशमलव नौ प्रतिशत योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा एक दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यति मात्रै होइन, त्यसयता टेलिकम सेवाप्रदायकको योगदान बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । विज्ञहरु यदि समयमै नीतिगत सुधार नहुने हो भने टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी र सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व थप सङ्कुचित हुने बताउँछन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक आनन्दराज खनालका अनुसार हाल टेलिकम कम्पनीहरु सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छन् । टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कदेखि, भाइबर, ह्वाट्स एप, इमोलगायत ओटिटी (ओभर दि टप) प्लेटफर्मलगायतका समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने टेलिकम कम्पनीलाई आगामी दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने अवस्था आउनसक्ने उनको विश्लेषण छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा टेलिकम सेवाप्रदायकको जिडिपीमा योगदान तीन दशमलव चार प्रतिशत, सन् २०१८ मा तीन प्रतिशत, सन् २०१९ मा दुई दशमलव सात  प्रतिशत, सन् २०२० मा दुई दशमलव चार प्रतिशत हुँदै सन् २०२१ मा दुई दशमलव दुई प्रतिशत र सन् २०२२ मा एक दशमलव नौ प्रतिशत सीमित भएको छ । महँगो सञ्चालन खर्च, बर्सेनि ठूलो लगानीका बाबजुद नियमनकारी निकायले सहजीकरण नगरिदिँदा सिर्जित समस्याका टेलिकम सेवाप्रदायकहरुले भोग्नु परेको विज्ञ खनालको बुझाइ छ । ‘अर्बौं लगानी भइरहेका क्षेत्रमा सरकारले पनि सोहीअनुसार उनीहरुलाई आम्दानीका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘जबसम्म कम्पनीहरुले आम्दानी गर्न सक्दैनन्, तब प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह र विस्तार गर्न सक्दैनन्, त्यसैले ठूला लगानी भएका क्षेत्रमा पनि समान र न्यायोचित व्यवहारको आवश्यकता छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका दुई सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै हालसम्म पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमार्फत सरकारलाई योगदान गरिसकेका छन् र यो प्रत्येक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ । त्यसबाहेक टेलिकम कम्पनीले जनतालाई सञ्चारको सुविधा उपलब्ध गराउँदै अर्थतन्त्रलाई विभिन्न आयामबाट चलायमान बनाइरहेका छन् । हाल यस क्षेत्रमा हाल ४० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय प्रतिवेदनमा भ्वाइस, एसएमएस सेवासहित समग्रमा राजस्व घट्नुमा ओटिटी प्लेटफर्मको नकारात्मक प्रभाव नै भएको उल्लेख गरेको छ । साथै प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण पिएसटिएन तथा एडिएसएल सेवाको राजस्व विगतका वर्षदेखि नै लगातार घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण नियमित रुपमा महसुल दरमा गर्नुपरेको कटौती, सस्तो दररेटमा उपलब्ध अफर प्याकेजका कारण साधारण महशुल प्रयोग गर्नेभन्दा प्याकेज प्रयोगकर्ता बढेपछि ग्राहक सङ्ख्या बढे पनि जिएसएम सेवाको राजस्व उक्त आर्थिक वर्षमा ४४ करोड रुपैयाँले कम भएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । ‘दूरसञ्चार प्रविधिको विकास, इन्टरनेट सेवाको बढ्दो पहुँचका कारण ओटिटी (जस्तै भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेञ्जर, इमो आदि) सेवाहरुको व्यापक प्रयोग, विदेशबाट हुने आगमन कल र मुलुकभित्रको कलको परिमाणमा असर परेका कारण अन्तरआबद्धता आय करिब ६८ रुपैयाँ करोडले कम भएको छ भने समग्रमा समीक्षा अवधिमा कूल आय सञ्चालन एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले सञ्चित भएको छ’, कम्पनीको आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेलका प्रमुख नियामक मामिला अधिकृत विशाल उपाध्याय सञ्चार क्षेत्रलाई पनि अन्य युटिलिटिज जस्तै सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । उनका अनुसार जसरी पानी, बिजुली र सरसफाइका लागि नियम छ, त्यस्तै नियमन टेलिकम क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने देखिन्छ । ‘हामी सबैले खानेपानीका लागि मासिक रुपमा निश्चित शुल्क तिरिरहेका हुन्छौँ, बिजुली र फोहरको हकमा पनि त्यही हो, जबकी खानेपानी, बिजुली र फोहरसम्बन्धी सरकारले दिने सेवा टेलिकमको जस्तो गुणस्तरीय पनि छैन’, उनले भने, ‘बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको यस क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि पनि सरकारले त्यसप्रकारको नीति ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ ।’ हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीको आम्दानी मात्रै घटेका हिसाबले हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै यसबाट मुलुकले पनि यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभ गुमाइरहेको धारणा राखे । उनले टेलिकम क्षेत्रका केही मुद्दा तत्काल नै सम्बोधन नभए अर्बौंको लगानी सङ्कटमा पर्ने दाबी गरे । उनले नेपालले पनि भारत सरकारले जस्तै टेलिकम कम्पनीलाई बचाउनका लागि केही नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै, दीर्घकालीन समयावधि मोडल र मूल्यस्फीतिका आधारमा टेलिकमको मूल्य समाजोजन गर्ने सकिने उनको भनाइ छ । टेलिकम कम्पनी नियामकीय प्रावधानका कारण पनि आफूहरुको आम्दानी गुमिरहेको बताउँछन् । त्यसैमध्येको एक हो, टिएससी । सन् २०१८ मा १० प्रतिशतमा रहेको टिएससीलाई बढाएर १३ प्रतिशत बनाइयो । जुन वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ हुन्छ, भने यसमा डाटामा टिएससी लगाउँदा त्यो रकम वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । साथै, स्पेक्ट्रममा बाँडफाँटमा ढिलाइ हुँदा पनि टेलिकमका सेवाप्रदायकलाई घाटा भएको देखिन्छ । डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिसेस (भिएएस)बाट वार्षिक झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ लागत बढेको छ भने इन्टरकनेक्सन दर प्रतिमिनेट ५४ पैसाबाट प्रतिमिनेट एक पैसामा सीमित गर्दा टेलिकम सेवाप्रदायकको वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमेको छ । खुम्चँदै आम्दानी आठ वर्षअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलको वार्षिक ९७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेकामा अहिले त्यो खुम्चिएर ७३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । एनसेलले गरेको एक अध्ययनअनुसार यही नीति कायम नै रहने हो भने आगामी दिनमा दुवै टेलिकमको आम्दानी अझ गुम्ने देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल टेलिकमको बजार बढ्दै जाने र आम्दानी घट्दै जानुको अर्थ केही नीतिगत रुपमा समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले ठूला लगानी भएका टेलिकम क्षेत्रका लागि पनि सञ्चालन र आम्दानीका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । टेलिकम क्षेत्रबाट हुने आम्दानी आठ वर्षमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ कम हुँदा राज्य कोषमा पनि असर पर्छ । घट्दो भ्वाइस र आइएलडीको आम्दानी दुवै टेलिकम कम्पनीहरु भ्वाइस, डाटा र अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी सङ्कुचित हुँदै जानुमा ओटिटी प्लेटफर्म भएको बताउँछन् । यसका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा आफूहरुले यस प्रकारको समस्या समधान हुनेगरी सुझाव दिएको बताउँछिन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भ्वाइसबाट हुने आम्दानी ४३ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा २५ दशमलव ११ प्रतिशतले घटेर ३२ अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । साथै, सोही अवधिमा इन्टरनेशनल लङ डिस्टेन्स कल (आइएलडी)बाट हुने आम्दानी ५६ दशमलव ६४ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । अर्थात् आव २०७३/७४ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय कलमार्फत २५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गरेकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । डाटाको कमजोर खपत एनसेलका अनुसार हाल ग्राहकहरुले औसतमा मासिक चार जिबी मात्रै डाटा खपत गरिरहेका छन् । दक्षिण एसियाका अन्य देशमा डाटाको खपत नेपालको तुलनामा अत्यधिक बढी छ । तथ्यांकअनुसार बङ्गलादेशमा १३ जिबी, भारतमा २० र पाकिस्तानको नौ जिबी डाटा मासिक रुपमा प्रत्येक ग्राहकले खपत गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने विभिन्न कारणले खपत बढ्न सकेको छैन । विश्वमा औसत डाटा खपत प्रतिव्यक्ति २० जिबी छ । एनसेलले गरेको अध्ययनअनुसार ७७ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता ६० प्रतिशत समय वाइफाइ प्रयोग गरिरहेका छन् । नवीकरण शुल्कको मार नेपालमा जिएसएम मोबाइलको नवीकरण शुल्क २० रुपैयाँ अर्ब छ । जुन आफैँमा निकै धेरै भएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । जबकी टेलिकम कम्पनीहरुले जस्तै इन्टरनेट सुविधा दिने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नवीकरण शुल्क तीन लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाए पुग्छ । तथ्यांकअनुसार अधिकांश प्रयोगकर्ता डाटाभन्दा बढी वाइफाइमा आबद्ध हुँदा टेलिकमको आम्दानी घट्दो छ भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बढ्दो छ । घट्दो आम्दानी भइरहेको अवस्थामा २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्क निकै धेरै भएको जानकारहरुको बुझाइ छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भने जिएसएम मोबाइलको नवीकरण शुल्क छदेखि १० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ भने आइएसपीको नवीकरण शुल्क आठ प्रतिशत छ । नेपालमा पनि नयाँ निर्माण हुन लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा पनि जिएसएम मोबाइलको नवीकरण शुल्क आठ प्रतिशत हुने उल्लेख छ । यद्यपि, यो अहिले निर्माणकै प्रक्रियामा छ । रासस

नासाले १४ अक्टोबर २०२४ मा जुपिटर (वृहस्पति) ग्रहको चन्द्रमा युरोपाको अध्ययन गर्न प्रक्षेपण गरेको युरोपा क्लिपर मिसन विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा माइलस्टोन बनेको छ । युरोपा क्लिपर जुपिटरको चन्द्रमा युरोपाको विस्तृत अध्ययन गर्न डिजाइन गरिएको पहिलो मिसन हो । वैज्ञानिक प्रमाणहरूका अनुसार अहिले पनि जीवनका लागि आवश्यक तत्वहरू युरोपामा हुन सक्छन् । यो अन्तरिक्ष यान छ वर्षपछि, अप्रिल २०३० मा १.८ अर्ब माइल (२.९ अर्ब किलोमिटर) यात्रा गरेर जुपिटरमा पुग्नेछ । त्यहाँ पुगेपछि, यो जुपिटरको परिक्रमा गर्दै युरोपाको ४९ पटक नजिकबाट उडान गरेर अध्ययन गर्नेछ । यस मिसनमा कृत्रिम बैद्धिकता (एआई) र अन्य अत्याधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर जीवनको सम्भावना खोज्ने लक्ष्य राखिएको छ । एआई भनेको कम्प्युटरले मानिसजस्तै सोच्न र काम गर्न सिकेको प्रविधि हो । यसले जटिल समस्या समाधान गर्न र दैनिक जीवनका कामहरू सजिलै गर्न मानिसलाई सहयोग पुर्याउँछ । वैज्ञानिकहरूले यो मिसन केवल पृथ्वीबाहेक जीवनको खोजीको लागि मात्र नभई, भविष्यमा अन्य ग्रह र चन्द्रमाहरूमा अन्वेषण गर्ने योजनाहरूको मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास गरेका छन् । नासाको युरोपा क्लिपर मिसनको कुल अनुमानित लागत लगभग ५.२ अर्ब डलर रहेको छ । यसमा मिसनको विकासदेखि २०३० मा जुपिटरमा पुगेर चार वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण खर्च समावेश छ । मिसन अत्यन्त जटिल भएकाले, डिजाइन र विकिरण जस्ता चुनौतीका कारण बजेट बढ्दै गएको हो । यो नासाका सबैभन्दा महँगो ग्रह विज्ञान परियोजनाहरू मध्ये एक मानिन्छ । युरोपा क्लिपर मिसनमा १,००० भन्दा बढी वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरू संलग्न थिए, जसमा एआई र ग्रह अनुसन्धानका विशेषज्ञहरू पनि समावेश थिए । यो मिसनको तयारी २०१५ मा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको थियो र नौ वर्षको मेहनतपछि १४ अक्टोबर २०२४ मा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरियो । यस अवधिमा वैज्ञानिक टोलीले जटिल उपकरणहरू निर्माण र परीक्षण गर्दै, जुपिटरतर्फको यात्रा योजना र मार्गको विस्तृत तयारी गरे । मिसनले एआई प्रविधि प्रयोग गरेर डेटा प्रशोधन र नेभिगेसनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसले जुपिटरको खतरनाक विकिरणबाट सुरक्षित उडान सुनिश्चित गर्छ । युरोपा क्लिपर अन्तरिक्षयानले हाइड्राजिन–आधारित इन्धन प्रयोग गर्छ । हाइड्राजिन अन्तरिक्षयात्राका लागि विश्वसनीय इन्धन हो, विशेषगरी गहिरो अन्तरिक्षमा यानको मार्ग परिवर्तन र नियन्त्रणका लागि । यो मिसनका लागि लगभग छ हजार पाउन्ड (दुई हजार ७५० किलोग्राम) इन्धन यानका ट्याङ्कहरूमा भण्डारण गरिएको छ, जसमा हिलियम प्रेसरन्ट पनि छ, जसले इन्धन प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्नेछ । यस इन्धनको मद्दतले युरोपा क्लिपरले मङ्गल र पृथ्वीबाट गुरुत्वीय सहायता लिंदै, जुपिटरको कक्षसम्मको यात्रा पूरा गर्नेछ । हाइड्राजिन थ्रस्टरहरूले मार्ग सुधार र मिसनका दौरान वैज्ञानिक उपकरणहरूको सही दिशामा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछन् । युरोपा क्लिपर मिसनको एउटा प्रमुख लक्ष्य युरोपामा जीवनको सम्भावना खोज्नु हो । युरोपा, जुपिटरको मुख्य चन्द्रमाहरू मध्ये एक, सतहमुनि लुकेको नुनिलो महासागरले ढाकिएको छ । वैज्ञानिकहरूले यो महासागरमा पृथ्वीभन्दा बढी पानी रहेको अनुमान गरेका छन् । वैज्ञानिकहरूले जुपिटरको यस चन्द्रमामा बरफमुनि रहेको महासागरमा जीवनका लागि आवश्यक तत्वहरू—पानी, रासायनिक यौगिकहरू र ऊर्जा स्रोत—मौजूद हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । यो मिसनको उद्देश्य युरोपाको वातावरण अध्ययन गरी हाम्रो ब्रह्माण्डमा हामी एक्लै छौं कि छैनौं भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु पनि हो । यदि जीवनको लागि अनुकूल अवस्था फेला परेमा, यसले पृथ्वीबाहेक अन्य ग्रह र चन्द्रमाहरूमा जीवनको सम्भावना पुष्टि गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । यो मिसनले मानव सभ्यताले ब्रह्माण्डमा आफ्नो स्थान र जीवनको अर्थबारेको बुझाइमा परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको छ । डा परशुराम दाहाल यस मिसनको मुख्य उपकरणहरूमा आइस–पेनेट्रेटिङ राडार, थर्मल इमेजिङ प्रणाली, र अल्ट्राभायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोप समावेश छन् । यानले युरोपाको सतहमुनि लुकेको पानी र पानीका फोहोराहरूको खोजी गर्दै जीवनको संकेत अध्ययन गर्नेछ । एआई प्रणालीहरूले सतहका तस्वीरहरू र अन्य वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण गरी महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू छान्ने र स्वचालित रूपमा मिसनको मार्गदर्शन गर्नेछ । सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने यो यानमा १०० फिट लामो सोलार प्यानल जडान गरिएको छ, जसले जुपिटरको कमजोर घामबाट पनि पर्याप्त ऊर्जा सङ्कलन गर्न मद्दत गर्नेछ । रेडिएसन–प्रतिरोधी प्रविधिको प्रयोग गरेर, यानका उपकरणहरूलाई जुपिटरको विकिरणबाट सुरक्षित राखिनेछ । | एआई प्रणालीहरूले मिसनमा सङ्कलन गरिएको डेटा पृथ्वीमा पठाउनु अघि प्राथमिकता निर्धारण र संकुचन गर्नेछन्, जसले अनावश्यक जानकारी हटाएर वैज्ञानिकहरूले तुरुन्तै उपयोग गर्न मिल्ने महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू फेला पार्न सकून् । यस प्रकारको कुशलता मानव अनुगमनबिना पनि अन्तरिक्षमा अनुसन्धान गर्न सक्षम हुनेछ । यो मिसनले भविष्यमा पृथ्वीबाहेकका ग्रह र चन्द्रमाहरूमा जीवनको सम्भावना खोज्न थप प्रेरणा दिनेछ । यदि युरोपामा जीवन पत्ता लाग्यो भने यो केवल विज्ञानको विजय नभई सम्पूर्ण मानव जातिका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ । एआई र अन्तरिक्ष प्रविधिको यस्तो प्रयोगले अन्तरिक्ष अन्वेषणको क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ । नेपालजस्तो देशका लागि, यस्तो एआई प्रविधि केवल प्रेरणाको स्रोत मात्र नभई देशको प्राविधिक विकासका लागि दिशानिर्देशक पनि हो । यो प्रविधि दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन, ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको उत्पादनशक्ति बढाउन र विपद् व्यवस्थापनका लागि भविष्यवाणी प्रणाली निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । एआई प्रविधि प्रयोग गरेर नेपालले आफ्नो वैज्ञानिक अनुसन्धानमा मात्र नभई, जीवनस्तर सुधार्नका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । भविष्यमा, एआई र मानिसको सहकार्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र अनुसन्धानमा प्रगति ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । जिम्मेवार र सुरक्षित रूपमा मानव र एआईको सहकार्यले हाम्रो जीवनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन सघाउनेछ । युरोपामा जीवनको सम्भावना खोज्ने नासाको प्रयासले भविष्यमा पृथ्वीबाहेक अन्य ग्रहहरूमा मानव जीवनको सम्भावनालाई उजागर गर्न सक्छ । नेपालजस्ता देशहरूले पनि यस्ता प्रविधिबाट प्रेरित भई आफ्नो अनुसन्धान र विकासलाई सशक्त बनाउन सक्छन् । एआईले मानव सभ्यताको सम्भावनालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा जीवनको परिकल्पनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ । यसले नेपाललाई विश्वस्तरको अनुसन्धान र अन्तरिक्ष प्रविधिमा सहभागी गराउन मद्दत पुर्याउनेछ । युरोपा क्लिपर मिसन नासाको मात्र नभई सम्पूर्ण मानवताको अन्तरिक्ष यात्रामा एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्नेछ । यो मिसनले विज्ञान र प्रविधिमा नयाँ क्रान्ति ल्याउँदै भविष्यका अन्तरिक्ष अन्वेषणहरूलाई प्रेरित गर्नेछ, जसले हामीलाई ‘हामी एक्ला छौँ कि छैनौँ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न थप नजिक पुर्याउनेछ । रासस (लेखक अमेरिकामा एआई विज्ञका रूपमा कार्यरत छन्)

काठमाडौं । ‘नेपाल टेलिकम (एनटीसी)लाई जनउत्तरदायी बनाउन र नागरिक निगरानी बढाउन कम्पनीको पब्लिक सेयर वृद्धि गर्दै २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत पुर्‍याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ गत पुस १२ गते सम्पन्न एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने । अर्थात् नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को हालको सर्वसाधारण सेयर स्वामित्वलाई बढाउनुपर्छ । त्यसपछि कम्पनी जनउत्तरदायी बन्ने र नागरिक निगरानी बढ्ने उनको भनाइको सार थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा संस्थापक सेयर स्वामित्व ९१.५३ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सर्वसाधारणको ८.४७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँमात्रै छ । मन्त्री गुरुङले कम्पनीको सर्वसाधारण समूहको सेयर वृद्धि कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पारेका छैनन् । साथै कहिलेसम्म कम्पनीको सेयर वृद्धि गर्ने हो उल्लेख गरेका छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर टेलिकमको सेयर वृद्धि गर्ने विषयमा राजनीतिक तहमा मात्रै छलफल भएको बताउँछन् । सरकारी कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व कम भएकाले गुनासो सम्बोधन हुनु नसकेको र सक्रिय रूपमा काम गर्न नसकेकाले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने विषय छलफलमा आएको उनको भनाइ छ । ‘टेलिकममा सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व ८ प्रतिशत मात्रै छ भने सरकारको ९२ प्रतिशत छ । जसले गर्दा जनताबाट गुनासो पनि आएन, नयाँ विचार (आइडिया) आएन, सञ्चालक समितिमा पनि उपस्थिति रहेन । यदि २५/३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको भयो भने सञ्चालक समितिमा पनि सोहीअनुसार सहभागिता रहन्छ । अनि नयाँ आइडिया आउँछ र संस्था राम्रोसँग चल्न सक्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यो विषयमा राजनीतिक तहमा बाहेक अन्य छलफल भएको छैन ।’ पछिल्लो समय कम्पनीको नाफासँगै  सेयरधनीले पाउने प्रतिफल पनि घटेकाले नागरिकको सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तर, नीतिगत रूपमा कहिले र कसरी सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउने भन्ने विषय टुंगाे लाग्न नसकेको उनले बताए । ‘गत वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दिएको यस कम्पनीले यसपटक ३० प्रतिशतमात्रै लाभांश दियो । लाभांश घट्नुमा केही न केही कारण हुन सक्छ । लागत बढी भयो कि जनतालाई मोटिभेट गर्न सकिएन वा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिएन कि ?,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यही सन्दर्भमा संस्थालाई अझै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सेयर वृद्धि गर्ने भनिएको हो । किनभने निजी कम्पनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा जनताको पनि सहभागिता भयो भने नयाँ आइडिया र दबाब पनि पर्छ ।’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाएपछि धेरै परिवर्तन आउको बताउँदै प्रवक्ता ठाकुरले निजी क्षेत्रको लगानी बढेपछि दबाब पनि बढ्ने बताए । जसले लगानी गर्छ उसले लगानीको प्रतिफल खोज्जे भएकाले कम्पनीको व्यवस्थापक जनउत्तरदायी बन्न सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरूङले बजारमा सेयर मूल्य प्रभावित पार्न विना तयारी सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेको  भन्नेहरू पनि कम छैनन् । एकातिर प्रशासनिक तहमा छलफलनै नभए उनले विचार व्यक्त गरेको  देखिन्छ भने अर्को  तिर सेयर पनि प्रभावित भएको  छ । मन्त्रीले बोलेको भोलिपल्ट टेलिकमको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ । तर  कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ‘मन्त्रीज्यूले कम्पनीको सेयर मूल्य प्रभावित हुने गरी बोल्नु भएको होइन, उक्त अभिव्यक्तिले कुनै असर परेको पनि छैन, यस्तो भयो भने तत्काल एक्सनमा जानु पर्ने हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘व्यवस्थापकीय हिसाबले कम्पनीलाई राम्रो, सुदृढ बनाउन र नाफामा निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन हो ।’ सरकारको बहुमत सेयर भएकाले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने विषयमा सरकारले छलफल गर्न सक्ने नेपाल टेलिकमको उच्च स्रोत बताउँछ । तर, कम्पनीमा आन्तरिक रूपमा केही छलफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘नागरिक लगानी कोषको केही सेयर र बाँकी अर्थमन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको सेयर छ । कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने/नदिने विषय मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयमा छलफल भएको हुन सक्छ । तर, कम्पनीभित्र आन्तरिक रूपमा छलफल भएको छैन । किनभने कम्पनीमा भएको सेयर सरकारले बिक्री गर्ने हो,’ एनटीसीका ती उच्च अधिकारीले भने । तर, लाभांश घट्नुमा विभिन्न तत्वले असर गर्ने र सेयर बिक्री गरेर मात्रै लाभांश नबढ्ने उनको भनाइ छ । कम्पनीमा के समस्या भइरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल गरेर सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । विगतमा वार्षिक ५५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको लाभांश दर ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । ‘विगतमा राम्रो नाफा गरिरहेको कम्पनी पछिल्लो समय किन घट्यो ? यस विषयमा थप छलफल हुन जरुरी छ । तर, सेयर बढाउँदैमा लाभांश र नाफा बढ्ने हुँदैन । समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको हो,’ उनले भने, ‘निर्देशन दिएपछि सबै हुन्छ भन्ने बुझाइ मन्त्रीज्यूहरूमा छ । तर, नीति सोही अनुसार बनाइएका हुँदैनन् । सर्वसाधारणलाई सेयर दिनु नराम्रो होइन । तर, लाभांश घट्नमा अन्य विषयले पनि असर गरिरहेको छ ।’ लगानीकर्ता राजु पौडेल सरकारी स्वामित्व ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएको कम्पनीमा सर्वसाधारणको स्वामित्व २५/३० प्रतिशत पुर्‍याउने विषय राम्रो भएको बताउँछन् । सर्वसाधारणको सहभागिता बढ्दा जिम्मेवारिता पनि बढ्ने भएकाले यस्ता कम्पनीमा सर्वसाधारणको हिस्सेदारी बढाउनु उपयुक्त नै हुने उनको धारणा छ । तर, बजारमा माग नभएकाले तत्कालै सेयर सप्लाइ दिँदा बजारमा थप असर पर्ने उनले बताए । डिमाण्ड बलियो बनाउन सरकार र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाए । ‘बजारमा सप्लाइ बढी भएर बजार उठ्न सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा डिमाण्ड पक्ष बलियो नबनाइ सप्लाइ मात्रै बजारमा दिने हो भने बजार तल खस्किने सम्भावना हुन सक्छ । यो चिन्ता हामी लगानीकर्तालाई हुन्छ,’ पौडेलले भने,  ‘१८ अर्ब पुँजीको नेपाल टेलिकमको २५/३० प्रतिशत सेयर आउँदा बजारमा धेरै सप्लाइ आउँछ । त्यसले बजारलाई अझै खस्काउँछ । डिमाण्ड बलियो बनाएर सर्वसाधारणलाई दिँदा राम्रो नै हुन्छ ।’ तर, सरोकारवाला व्यक्तिले सूचीकृत कम्पनीका विषयमा सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्ने बताउँछन् । बजारमा चलखेल हुने भएकाले सूचीकृत कम्पनीका विषयमा सार्वजनिक फोरममा बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको सन्दर्भमा लागू भइरहेको छैन । सार्वजनिक फोरम, संसदमा पनि जे पायो त्यही बोल्नुहुन्छ, कहिले अनुत्पादक, कहिले बेलुन फुलेको भन्नु हुन्छ, विगतमा पनि यस्ता विषय भोग्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसकारण सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष सरकार, मन्त्री, नियामक निकायका कर्मचारी लगायतले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्दा प्रत्यक्ष रूपमा यसले ठूलो असर गर्छ भन्ने ध्यान दिनुपर्छ ।’ लगानीकर्ता पौडेल एफपीओको माध्यमबाट सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । साथै लगानीकर्ताको हितका लागि भए पनि अंकित मूल्यमा एफपीओ जारी गर्नुपर्ने उनको माग छ । बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन ४ वर्ष अगाडि कम्पनीको सेयर वृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो । कम्पनीका ग्राहकलाई सेयर बिक्री गरेर सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै त्यसअघि विदेशी कम्पनीलाई पनि सेयर बेच्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा टेलिकमको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्ने गरी कम्पनीका मोबाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गरिने विषय उल्लेख थियो । तर त्यसलाई उनले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । उनले २०७८ पुष मसान्तसम्म थप हुने ग्राहकले समेत सेयर खरिदमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भन्दै बजेटमा लेखाएका थिए । तर, ४ वर्ष बित्दासमेत कम्पनीको सेयर बिक्री प्रक्रियामा कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यदि बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको भए सर्वसाधारणको स्वामित्व ३० प्रतिशत र संस्थापक सेयर स्वामित्व ७० प्रतिशतमा झर्थ्यो । कम्पनीको लाभांश इतिहास लाभांश इतिहास हेर्ने हो भने कम्पनीले विगत १४ वर्षदेखि सेयरधनीहरूलाई निरन्तर प्रतिफल वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत आव २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ३० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । जुन हालसम्मकै न्यून लाभांश हो । यसअघिका वर्षहरूमा कम्पनीले ४० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको देखिन्छ । कम्पनीले आव २०७९/८०, २०७८/७९, २०७७/७८, २०७६/७७ मा सेयरधनीहरूलाई ४०/४० प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो । यस्तै, आव २०७५/७६ मा ४५ प्रतिशत, आव २०७४/७५, २०७३/७४ मा ५५/५५ प्रतिशत, आव २०७२/७३ मा ५१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आव २०७१/७२ मा ५० प्रतिशत, आव २०७०/७१ मा ४७ प्रतिशत, आव २०६९/७० मा ४६ प्रतिशत, आव २०६८/६९ मा ४८ प्रतिशत र आव २०६७/६८ मा ४५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । वित्तीय अवस्था वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा पनि घट्दो अवस्थामा रहेको छ । कम्पनीले गत आव २०८०/८१ मा ६ अर्ब ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यसअघि आव २०७९/८० मा कम्पनीले ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस्तै, आव २०७८/७९ मा कम्पनीले ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो भने आव २०७७/७८ मा ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस्तै, आव २०७६/७७ मा ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।