सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ)को रणनीतिक योजना बैठकको निर्णयले डिजिटल नेपाल बनाउन नीतिगत रुपमा जोड दिने भएको छ । नेपाललाई ग्लोबल आईटी हब बनाउने लक्ष्यसहित क्यान महासंघ को २०२५-२०२७ रणनीतिक योजना बैठक सम्पन्न भएको छ । फागुन १६ र १७ गते मकवानपुरको हेटौंडामा भएको बैठकले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सुदृढ गर्नेगरी दुई वर्षे रोडम्याप तय गरेको छ । बैठकले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको दिशा तय गर्दै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थालाई सुदृढ बनाउन विभिन्न कार्यक्रम र पहलहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ ।  सो अवसरमा क्यान महासंघका अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले नीतिगत क्षेत्रमा सुधार गर्न कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकी छिन । उनले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि विद्यमान नीतिमा सुधार, प्रविधि विकास, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका माध्यमबाट नेपाललाई ग्लोबल आईटी हब बनाउने लक्ष्य राख्दै विभिन्न क्षेत्रहरूमा कार्य गर्ने योजना राखिन् । नेपालमा डेटा प्रोटेक्सन ऐन, ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट, राइड शेयरिङ ऐन, डन एनपी पोलिसी, इन्डस्ट्री ४.०, नेपाललाई उच्च साइबर सुरक्षा खतराबाट मुक्त पार्ने योजना, मेड इन नेपाल सफ्टवेयर र सेवाहरूको प्रवर्द्धनमा जोड दिने उनले बताइन् । आईसीटीको मानकीकरण र आईटी बोर्डको स्थापना, श्रम ऐनमा सुधार, आईटी विधेयक पारित गर्ने, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कर परिमार्जन लगायतका नीतिगत पहलहरू अगाडि बढाइने अध्यक्ष पाण्डेले उल्लेख गरिन । वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा पाँच प्रतिशतसम्म शेयर उपलब्ध गराउने, आईटी उद्योगमा कर छुट, स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम र फिनिसिङ स्कुलमार्फत उद्योगअनुकूल सीप विकास गर्ने कुरामा पनि क्यान महासंघले जोड दिएको छ । नेपाली आईटी उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न पहलहरू अघि बढाउने, महिला सशक्तिकरणका लागि आईसीटीमार्फत कार्यक्रम संचालन गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने उद्देश्य राख्दै ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै ठोस परिणाम ल्याउन काम गरिने अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । बैठकमा प्रस्तुत योजना र कार्यक्रमलाई आधार मान्दै आगामी दुई वर्षे रणनीति तय गरिएको हो । सो अवसरमा बोल्ने पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले बदलिँदो समय अनुसार क्यानलाई सुदृढीकरण गर्न आफ्ना तर्फबाट सुझाव पेस गरिन । क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रञ्जित कुमार पोदारले प्रविधि क्षेत्रको आर्थिक योगदान बढाउने नीति निर्माणको आवश्यकता औंल्याउँदै डिजिटल साक्षरता, नवप्रवर्तन, नीति सुधार र विश्वव्यापी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । महासंघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले आईटीमैत्री नीति आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै स्टार्टअप समिट, इनोभेसन समिट, सफ्टवेयर समिट जस्ता कार्यक्रमको प्रस्ताव राखेकी थिइन् । केहि समय अघि ‘नेपालमा एआईको प्रयोग र अभ्यास’ शीर्षकको अवधारणापत्र महासंघका एआई संयोजक तथा उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीका् नेतृत्वमा समीक्षात्मक अध्ययन तथा सिफारिस तयार गरि सरकारलाई बुझाएको थियो । अर्का उपाध्यक्ष सुवास खड्काले आईटी विद्यार्थी, स्नातक तथा विशेषज्ञहरूलाई संलग्न गराई उद्योग–शिक्षा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिइन् । उपाध्यक्ष हर्कबहादुर सेटी र शेखरनाथ दुलालले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षाबारे सचेतना र आईटी परियोजनाका लागि प्रस्ताव लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उपाध्यक्ष सृजना श्रेष्ठले अनुसन्धान, विद्युतीय-फोहोर (ई-वेस्ट) व्यवस्थापन तथा क्यान महासंघको ब्रान्डिङमा विशेष जोड दिइन्  थियो । कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्नुभएको क्यानकी सचिव सरिता न्यौपानेले महिलाहरूको प्रविधि क्षेत्रमा अवसर र चुनौतीबारे चर्चा गर्दै आईसीटीमार्फत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य केशव भट्टराईले रिफर्बिस्ड आईटी सामग्रीको सट्टा गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति निर्माणमा जोड दिनुभयो । अन्य कार्यसमिति सदस्यहरूले पनि आफ्ना भनाइ राख्दै उत्पादन र प्रविधिमा सुधार ल्याउनका लागि सम्बद्ध नीति र कदमहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा राख्नुभएको थियो । बैठकमा सहभागी कार्यसमितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यका लागि क्यान मकवानपुर शाखाले स्वागत तथा रात्रि भोजको आयोजना गरेको थियो ।

  policy discussion on telecommunication frequency royalty distribution काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत, प्रभाव संरक्षण र उपयोग गरी यी तीनवटै क्षेत्रलाई बाँडफाँड गरेर त्यसको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक संशोधन तथा वित्तीय आयोगका सचिव किरणराज शर्माले बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको दूरसञ्चार फ्रीक्विन्सी रोयल्टी वितरणमा नीतिबारे छलफल कार्यक्रमा उनले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नगरी कुनै पनि देश धनी नभएको बताए । प्राकृतिक स्रोतको अभाव समन्वयात्मक उपभोग नभएको उनको भनाइ छ । आयोगबाट फ्रीक्विन्सी रोयल्टी सिफारिस भइसकेको जानकारी उनले दिए । सचिव शर्माका अनुसार रोयल्टी सिफारिस भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन, आधार र औचित्यको बारेमा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उनले भने, ‘वार्षिक प्रतिवेदनउपर संविधानको प्रावधानअनुसार सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल भएको छैन । छलफल भएपछि यसले निराकरण गर्नेछ । यस विषयमा सरकार जानकार छ ।’ यस्तै, उनले सरकारले रोयल्टी सिफारिस गरेको र प्रतिवेदनअनुसार छलफल भइनसकेको जानकारी दिए । सचिव शर्माले सम्बन्धित मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा र समितिको छलफलबाट आएको निष्कर्षअनुसार सरकारले अगाडि बढाउने सुनाए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्रोत अभाव भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी स्रोतको अभाव स्थानीय सरकारलाई छ । त्यहाँ बजेट नै नपुग छ । यदि स्थानीय सरकारको बजेटको सुनिश्चितता र थप स्रोत जुटाउन सक्यो भने आफ्ना क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम, लक्ष्य अगाडि बढ्न सक्नेछ ।’ प्राकृतिक स्रोतबाट बाडँफाड भएर केही रोयल्टी तल जान सक्यो भने स्थानीय सरकारले बजेटलाई बढाउनेमा मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । स्थानीय सकरकारको बजेट सुनिचिश्तता भएमा सरकारलाई नै फाइदा हुने सचिव शर्माको दाबी छ । उनका अनुसार तीनवटै सरकारले एक–अर्कामा सहकार्य समन्वय सहजीकरण गरेरै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले दुरसञ्चार फ्रिक्विन्सी राष्ट्रिय दृष्टिकोणले संवेदनशील भएको बताए । यसको उपयोग गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्तै, प्राकृतिक स्रोत भन्नाले मानव बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत पदार्थ तत्व वा वस्तु भएको बताउँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक संशाधन तथा वित्तीय आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङ आर्थिक विकासका लागि प्रदान गर्ने आधार तथा प्रविधि प्रयोग गर्ने मानिस यी तीनैवटा कुरालाई सम्बोधन गर्छ भने यही नै प्राकृतिक स्रोत भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले खोलाको ढ्ङ्गालाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने त्यो ढ्ङ्गालाई ल्याउने सीप, जोसजाँगर समय सबै चाहिन्छ । सीप, श्रम र समय प्रयोग गरिन्छ अनि त्यो क्यापिटलमा परिमार्जित हुन्छ भने यसलाई नै प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्ने हुन्छ ।’ भारत, फ्रान्सलगायत देशले १९५२ मै रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोत हो भनेर नीति बनाएको उनले जानकारी दिए । सदस्य गुरुङका अनुसार सन् १९७२ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले रेडियो तरङ्गलाई दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । अदालतले विभिन्न समयमा प्राकृतिक स्रोत नै हो भनेर किटान गरी फैसला गरेको उनको भनाइ छ । उनले यसमा विभिन्न देशले आआफ्नो संविधानअनुसार उल्लेख गरेको बताए । जसमा चेक रिपब्लिक, बेलायत, फिनल्यांण्ड, आयरल्याण्ड, भारतलगायतका देशहरूले कुनैले सीमित प्राकृतिक स्रोत र कुनैले महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए । उनले नेपालले पनि त्यहीअनुसार संविधानमा उल्लेख गरेको बताए । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख गरेअनुसार आधार प्रयोग गरेको जानकारी दिए । अनुसूचीमा चार्ट भएको र त्यसमा ५०,२५,२५ लेखिएको उनको भनाइ छ । सदस्य गुरुङले भने, ‘यसलाई आधार मान्ने हो भने कसरी हामीले पाँचौँ पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत के हुन् भनेर हामी आएपछि अध्ययन गरेका छौं । अध्ययन गर्दा १४÷१५ वटा प्राकृतिक स्रोतलाई ल्याएका छौं । ’ उनले प्राकृतिक स्रोतको बाडँफाडँ गरी त्यसअनुसार नै फम्र्याट आएको बताए । सदस्य गुरुङका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सीवापत ४ प्रतिशत रोयल्टी उठाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले उठाउँदै आएको उक्त रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बाँडफाँट गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ । नेपालमा पनि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले सीमित र उच्च मूल्यको प्राकृतिक स्रोत भनेको छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतले २०७० असोज १ गतेको आदेशमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम देशको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएको उल्लेख गरेको छ । सदस्य गुरुङका अनुसार विश्वमा २८ वटा मुलुकमा संघीयता छ । ती राष्ट्रहरूमा पनि रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यास सुरू भएको छैन । तर, तहगत सरकारबीच दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यास विश्वको कुनै मुलुकमा नभएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी दूरसञ्चार फ्रिक्विन्सी रोयल्टी हो कि के हो भन्नेमा आर्थिक दृष्टिकोणले यसलाई केही ढिलो गर्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तै, उनले प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा बेच्दा रोयल्टी नहुने तर सिमेन्ट बेच्दा भने रोयल्टी हुने बताए । उनले कुनै प्राकृतिक वस्तु दोहन गरेरे अर्को वस्तु उत्पादन गर्दा रोयल्टी आउने बताए ।

काठमाडौं । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले नयाँ ग्राहक एवं सेवा नवीकरण गर्दा १० भाग्यशाली विजेतालाई आईफोन १६ उपहार दिने घोषणा गरेको छ । आफ्ना ग्राहक घरधुरी संख्या १० लाख पुग्न लागेको अवसरमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सले नयाँ सेवा एवं नवीकरण गर्दा भाग्यशाली १ जनालाई हरेक दिन आईफोन १६ उपहार दिने घोषणा गरेको हो । १० लाख घरधुरीसम्म आफ्नो सेवा विस्तार कम्तीमा ५० लाख नागरिकको संख्यामा सेवा पुगेकोमा ग्राहक महानुभावहरूको अतुलनीय योगदान रहेको वर्ल्डलिंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको गुणस्तरीय सेवा र ग्राहकहरूको उल्लेख्य सहभागिताले स्थापनाको छोटो समयमा नै हामी १० लाख घरधुरीमा पुग्न सफल भएका छौं । सो अवसरमा नयाँ सेवा लिने र नवीकरण गर्ने कम्तीमा १० जना सेवाग्राहीलाई आईफोन १६ उपहार घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छौं ।’ मेचीदेखि महाकालीसम्म हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा वर्ल्डलिंकले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । मुलुकका ७४ जिल्लामा वर्ल्डलिंकले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । १० लाख घरधुरीसम्म आफ्नो सेवा बिस्तार गर्दा ५० लाख नागरिकको संख्यामा वर्ल्डलिंकको सेवा पुग्नु सफल उदाहरण बनेको वर्ल्डलिंकले जनाएको छ ।