सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा अधारित बनाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति ल्याउँदै सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा अधारित बनाउने योजना अघि सारेको हो ।  नीतिअनुसार हरेक सार्वजनिक संस्थानद्वारा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको विस्तृत जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, संस्थानको आर्थिक कारोबारलाई पूर्णतः विद्युतीय बनाइने, संस्थानको डिजिटल प्रणालीको नियमित परीक्षण गर्ने र सुधार गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । विद्युतीय मध्यमबाट हुने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्वलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिकीकरण गर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ ।  त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानबाट विक्री गरिने वस्तु तथा सेवाको लागत तथा गुणस्तरलाई लागतप्रभावी तथा मूल्य प्रतिष्पर्धी बनाउने, सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार तेस्रो पक्षलाई संलग्न गराइने, वस्तु वा सेवा प्रवाहको क्रममा ग्राहकको गुनासो भएमा त्यस्तो गुनासो उपर सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयको आधार र कारण सहित ७ दिन भित्र जवाफ दिनु पर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ ।  वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था क्रमशः कार्यन्वयनमा ल्याइने  सार्वजनिक संस्थानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने नीति समेत लिइएको छ ।  यस्तै, संस्थान सम्बन्धि अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नीतिमा  सार्वजनिक संस्थानको आवधिक लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिलाई संस्थानको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्न सक्षम बनाई सोको वातावरण तयार गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णयको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी नतिजा प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउने संयन्त्र तयार गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको नेपाल सरकारले नियमित मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक एकीकृत रूपमा ‘सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने र उक्त प्रणालीमा विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायको पहुँच सुनिश्चित गरिने समेत उल्लेख छ ।  सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा संस्थान सम्बन्धी सूचना, तथ्यांक तथा जानकारीको नियमित प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति समेत सरकारले लिएको छ ।  हाल नेपालमा ४३ संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २८ नाफामा र १५ वटा घाटामा रहेका छन् । संस्थानमा भएको सरकारी लगानीको तुलनामा प्रतिफल भने न्युन छ । आ.व. ०८०/८१ को विवरणअनुसार संस्थानहरूको समग्र नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घटेको छ भने खुद नोक्शानी ८.६५ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानको खुम्चिँदो वित्तीय स्थिति सुधारका लागि पनि सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२ ले नयाँ नीतिहरु अख्तियारी गरेको छ ।  सार्वजनिक संस्थानमा रहेको स्रोतको महत्व र प्रभावकारी उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सार्वजनिक संस्थानको कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व र सम्भावित दायित्व क्रमशः कम गर्दै लगिने र यस्तो दायित्व कुल दायित्वको ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ । संस्थान सम्बन्धि नयाँ नीतिमा भनिएको छ–‘संस्थानको दायित्वयाट सिर्जित र सिर्जना हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि सार्वजनिक संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गरी लागू गरिनेछ । यस प्रणालीमासार्वजनिक संस्थानले अवलम्बन गर्ने आर्थिक कार्यविधि, संस्थानका कर्मचारीको सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषय, कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार, जोखिम न्युनिकरण र सम्बोधनको रणनीति, सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यविधि, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण तथा लेखापरीक्षणले औँल्याएका विषयहरूको सम्वोधन गर्ने विधि र संस्थानको नाममा रहेका चल–अचल सम्पतीको उचित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’   पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानमा बढ्दो आर्थिक भारलाई कम गर्ने नीति लिइएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीतिमा सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था क्रमशः लागू गर्ने, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अवकाशपछि प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिन कानून बमोजिम बाहेक प्रतिष्ठानको आय अन्य कोषमा सार्न नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

काठमाडौं । नेपाल एशोशिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास आईटी) ले आउँदो कात्तिक २१ र २२ गते नास आईटी एक्सपो २०२५ आयोजना गर्ने भएको छ ।  ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा हुने एक्सपोमा विभिन्न आईटी सफ्टवेयर, प्रडक्ट र सेवाहरु प्रदर्शनीमा रहने छन् । स्थानीय प्रविधि र डिजिटल उ‌द्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि पहिलो पटक नास आईटी एक्सपो गर्न लागेको नास आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले बताए ।  'एक्सपोले नेपालको आईटी कम्पनी, नेतृत्व र लगानीकर्तालाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर सहकार्य अवसर र नवीनतम प्रविधिका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित हुन सहयोग गर्नेछ,' आइतबार काठमाडौंमा आयोजित प्रेस मिटमा पाण्डेले भने ।  यस्तै नास आईटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईले एस्पोका लागि आईटी र व्यवसायिक समुदायबाट आएको प्रतिक्रियाबाट निकै उत्साहित भएको बताए ।  सहकार्य, नवप्रवर्तन र विश्वासको बलमा नेपालको डिजिटल भविष्य निर्माण गर्ने एक्सपो एक ऐतिहासिक माइलस्टोन हुने उनको भनाइ छ ।  नास आईटी एक्सपोको शीर्ष प्रायोजकमा अकाउन्टिङ सफ्टवेयर टिग रहेको छ, जस अनुसार टिग‌द्वारा प्रस्तुत नास आईटी एक्सपो २०२५ को नामबाट एक्सपो सञ्चालन हनेछ । परम्परागत प्रदर्शनीभन्दा फरक हुने गरी यस कार्यक्रमलाई व्यवसायिक अवसर, सहकार्य र ब्रान्ड निमौणको गतिशील मञ्चका रूपमा तयार गौरएको छ। एक्सपोमा विशेष गरी कृत्रिम बु‌द्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल रुपान्तरणमा जोड दिइएको छ ।  नास-आईटी एक्स्पो ५ केवल एक प्रदर्शनी नभएर नेपालका आईटी प्रतिभा र व्यवसायिक अवसरबीचको सेतु भएको नास आईटीकी महासचिव एलिसा श्रेष्ठले बताइन् ।  एक्सपोमा ३० बढी आईटी सेवा र प्रडक्टहरुको प्रदर्शनी रहने छ । एक्सपो अवलोकनकर्तालाई अफरको व्यवस्था समेत गरिएको नास आईटीले जनाएको छ ।  साथै कम्पनीहरूले आफ्ना नवीनतम डिजिटल समाधानहरू सार्वजनिक गर्न र लाइभ पिच सेसनमार्फत आफ्नो सोच देखाउने सक्ने छन् ।  एक्सपोमा उद्यमी, निजी तथा सरकारी क्षेत्रका उच्च अधिकारी, नीति निर्माता, लगानीकर्ता लगायत सूचना प्रविधिमा इच्छुकहरु आउने छन् । एक्सपो अवलोकन निःशुल्क गर्न सकिने छ। यसका लागि अनलाइन टिकट बाट लिन सकिने छ ।  दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा शीर्ष प्रायोजकमा टिग, सिल्भर प्रायोजकमा इसेवाका साथै र्यापिङ, रिडक्ट, एनसेल बिजनेस, भायानेट कम्युनिकेसन र डेटा वर्ल्ड लगायतको सहकार्य रहेको छ । कार्यक्रममा दिगो विकास साझेदारमा ग्लोबल आईएमई बैंक र अर्किङ कलेज रहेका छन् ।   

काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) चिप बनाउने अमेरिकी कम्पनी एनभीडीयाको बजार मूल्य (मार्केट क्याप) हालै ५ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । संसारमा पहिलोपटक कुनै कम्पनी यो स्तरमा पुगेको हो ।  एनभीडीयाको बजार मूल्य अमेरिकाको कुल जीडीपीको १६ प्रतिशत बराबर भइसकेको छ । यो प्रतिशत पछिल्ला दुई वर्षमा दोब्बर भएको हो । ३० नोभेम्बर २०२२ मा जब च्याटजीपीटीको सुरुवात भएको थियो, त्यतिबेला एनभीडीयाको बजार मूल्य अमेरिकाको जीडीपीको मात्र ४ प्रतिशत बराबर थियो । एनभीडीयाका एआई चिपहरूको उच्च मागका कारण कम्पनीको बजार मूल्य तीव्र रूपमा बढेको हो । यही कारणले कम्पनीलाई ४ ट्रिलियन डलरबाट ५ ट्रिलियन डलरसम्म पुग्न मात्र तीन महिना लागेको हो ।  यसअघि कम्पनीलाई ३ ट्रिलियन डलरबाट ४ ट्रिलियन डलरसम्म पुग्न १३ महिना लागेको थियो । यस वर्ष कम्पनीका सेयरहरूमा करिब ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ र यो पछिल्ला केही वर्षदेखि एसएन्डपी ५०० सूचकांकमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कम्पनीहरूमध्ये एक रहिआएको छ ।  विश्वभर एआईको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ, जसका कारण आगामी दिनमा एनभीडीयाका सेयरहरू अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनभीडीयाले बनाउने चिपहरूलाई ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट्स (जीपीयू‍) भनिन्छ, जुन एआई उद्योगको मेरुदण्ड मानिन्छ । विश्वका सबै देशहरू चिप आपूर्ति शृंखलामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छन् । अमेरिका र चीनबीचको वास्तविक प्रतिस्पर्धा पनि यही क्षेत्रमा केन्द्रित छ । एनभीडीयाको मुख्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सान्टा क्लारामा रहेको छ । यसको स्थापना सन् १९९३ मा ताइवानी इन्जिनियर जेनसन हुआङले गरेका थिए । एनभीडीयामा उनको करिब ३.५ प्रतिशत हिस्सेदारी छ । उनी १७६ अर्ब डलरको नेटवर्थका साथ विश्वका धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा नवाैं स्थानमा छन् । सामसङ र एनभीडीयाको सहकार्यमा विश्वकै पहिलो एआई मेगाफ्याक्ट्री निर्माण हुने