सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै गतिविधिमा त संलग्न हुनुहुन्न ? भएको भए एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ है। निर्वाचन आयोगले यसपटकको स्थानीय चुनावमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, एसएमएस प्रयोगकर्तालाई समेत निगरानीमा राख्ने र उल्लङ्घन भएको पाइएमा दण्ड सजायसमेत गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले यस पटकदेखि स्थानीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा समेत निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन भए नभएको अनुगमन र कारबाही गर्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गते बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता गत फागुन १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता सरकार, राजनीतिक दल, सङ्घ, संस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारलाई मात्रै नभई यसपटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र भाइबर चलाउनेलाई पनि लागू हुने भएको छ । ‘निर्वाचनलाई असर गर्ने गतिविधि जसले जुनसुकै माध्यमबाट गर्छ, त्यो सजायको भागिदार हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिलो चरणमा सम्झाइबुझाइ गर्छौं । त्यतिले पनि नमानेमा सर्वसाधारणको हकमा एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी र निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३ अन्तर्गत निर्वाचित पदसमेत रद्द हुन्छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने। आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ को दफा १४ को बुँदा ९ञ० मा ‘उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण नगर्ने’ उल्लेख छ । ‘विद्युतीय माध्यमहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी भ्रामक कुराहरू प्रचारप्रसार गर्नेलाई निर्वाचन ऐन, निर्देशिका र विद्यमान कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ । विद्युतीय तथा साइबरमार्फत हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमनका लागि हामी यस विषयसँग सम्बन्धित सरकारका अङ्गको सहयोग लिन्छौँ’, प्रवक्ता अधिकारीले भने। उनले नेपाल प्रहरी अपराध महाशाखाअन्तर्गत रहेको साइबर अपराध शाखा, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामार्फत हुने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको निगरानी गर्ने जानकारी दिए। यसैबीच निर्वाचन आयोगमा ९चैत २९ गते० हालसम्म एक हजार ९६ आवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगले १०३४ लाई निकास दिइसेकको जनाएको छ । त्यस्तै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी परेका उजुरी ५१ वटा छन् । आयोगका अनुसार १३ वटा थाती रहेका बेनामे उजुरी परेका र थप अनुसन्धान भइरहेको छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३८ वटा उजुरीलाई त्यसबारेमा के भएको जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै आयोगले हालसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी कसैलाई कारबाही नगरेको जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा निजी दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई दिने भएको छ । प्राधिकरणले लोकमार्गअन्तर्गतको प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा निजी दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसै साता उक्त कार्यका लागि यूटीएलसँग सम्झौता गर्ने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक अपरेटर र कम मूल्यमा प्रस्ताव पेश गरेको यूटीएललाई अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने जिम्मा दिन लागिएको हो,’ उनले भने । प्राधिकरणले आयोजनाका लागि आह्वान गरेको बोलकबोल प्रस्तावमा न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने यूटीएल कम्पनीलाई सम्झौताको तयारी थाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सम्झौता भएमा कम्पनीले अबको २ वर्षभित्र तोकिएको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने पर्ने छ । परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म इन्फरमेशन सुपर हाइवे निर्माण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । सो कार्यका लागि दुवै प्रदेशका २१ ओटा जिल्लामा दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टीभिटी सेवा उपलब्ध गराउने छ । सो क्षेत्रमा १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने छ । सो कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणले यूटीएललाई न्यूनतम बोलकबोलका आधारमा सम्झौताका लागि बोलाएको हो । कम्पनीले सम्झौता गर्नाका लागि आरएफए (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) को मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले ६ महीनाअघि उक्त प्रदेशमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउनका लागि बोलकबोल पहिलो पटक प्रस्ताव माग गरेको थियो । प्रर्याप्त आवेदन नपरेपछि कात्तिक २६ गतेसम्म आवेदन संकलन गर्ने मिति निर्धारण भएपनि म्याद थप्दै गत पुस २६ गतेसम्म प्राधिकरणले आवेदन संकलन गरेको हो । सोही रकममा परियोजना निर्माण गर्ने गरी सम्झौताका लागि कम्पनीलाई डाकिएको छ । गत असोज १३ गते प्राधिकरणले सो कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै पहिलोपटक सेवाप्रदायकहरूबाट बोलकबोल प्रस्ताव माग गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव माग गरेपनि यूटीएलले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बोलकबोल प्रस्ताव पेश गरेको हो । सो परियोजनको लागि एनसेलले २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र वल्र्डलिंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सो आयोजना सम्पन्न गर्ने आशय पत्र पेश गरेका थिए । प्राधिकरणले परियोजनका लागि आवश्यक रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट बोलकबोल बराबरको रकम अनुदान स्वरूप प्राप्त गर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने भन्दै उसलाई पूर्व पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म जिल्ला अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको जिम्मा यस अघिनै दिइसकिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी नयाँ वर्ष अर्थात बैशाख १ गतेबाट मोवाइल तथा टेलिफोनमा नयाँ पल्स अवधि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ वर्षदेखि अनिवार्य रुपमा सेवा प्रदायकलाई यो व्यवस्था लागू गर्दै छ । नयाँ पल्स अवधि लागू हुँदा उपभोत्ताले जति सयय कुराकानी गरेको छन्, उति नै समयको पैसा तिरे पुग्छ । यो व्यवस्था अनुसार १ गतेदेखि नै मोवाइलमा फोन गर्दा नेपालभर नै प्रति १० सेकेन्डको एक पल्स कायम भएको छ । यस अघि प्रति २० सेकेन्डको एक पल्स मानिएको थियो । पल्स अवधि नयाँ दरमा लागू भएपछि मोवाइल तथा टेलिफोन प्रयोगकर्ताले अतिरिक्त पैसा तिर्नु पर्देन । पल्स अवधि बढी हुँदा ग्राहकलाई महसुलको भार बढी पर्छ । पल्स अवधि जति कम भयो पैसाको भार पनि उति नै कम पर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सबै सेवाप्रदायकका ग्राहकलाई महसुल भार कम गराउने गरी पल्स अवधि घटाइएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तत्काल लागू हुने पहिलो चरणको पल्स रेटमा देशभित्रको मोबाइलमा कुराकानी गर्दा १० सेकेन्डको एक पल्स हुने भएको छ । ल्याण्डलाइन टेलिफोनमा ६० सेकेन्डको एक पल्स हुने छ । टेलिफोनबाट गरिने विदेशको कलमा भने ३० सेकेन्डको एक पल्स अवधि तय भएको उल्लेख छ । हरेक सेकेण्ड अनुसारको पैसा हिसाव हुने पहिलो चरणको योजना लागू भएपनि त्यसको पाँच महिनापछि प्राधिकरणले दोस्रो चरणको योजना अगाडि सारेको छ । दोस्रो चरणमा भने मोबाइलमा १ सेकेन्डकै एक पल्स हुने भएको छ । यसपछि सेवाग्राहीले जति सयम कुरा गर्छन उति नै समयको पैसा तिरे पुग्छ । अहिलेजस्तो ५ सेकेन्ड कुरा गर्दा पनि २० सेकेन्डकै पैसा तिर्नु पर्दैन । मोबाइलको अन्तर्राष्ट्रिमा भने १० सेकेन्ड एक पल दोस्रो चरणमा हुने भएको छ । सेवाप्रदायकलाई अनिवार्य कार्यान्वय गर्न निर्देशन प्राधिकरणले नयाँ पल्स अवधि कार्यान्वयनका लागि सेवाप्रदायकलाई पत्रचार गरेर र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेरै अनिवार्य कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको छ । तोकिएको मितिदेखि निर्धारित नयाँ पल्स अवधि कार्यन्वयन गर्न भन्दै पत्रचार गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । अब सेवाप्रदायकले नयाँ पल्स अवधि अनुसार आफ्नो बिलिङ प्रणाली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । पल्स अवधिले सेवाग्राहीलाई फाइदा पल्स अवधि जसले टेलिफोन सेवाको महसुल काट्न निर्धारण गरिने प्रतिइकाइ समयको मापन गर्ने गर्छ । यसको आधारमा कति सेकेन्डमा पैसा काट्ने भन्ने समय सीमा निर्धारण भएको हो । पल्स अवधिअनुसार पल्स रेट कायम गरिएको हुन्छ । कुनै सेवा प्रदायकले प्रतिमिनेट १ रुपैयाँ लिन्छन भने उक्त कम्पनीको पल्स अवधि २० सेकेन्डको ग्राहकले २० सेकेन्डको ३३ पैसा काटिन्छ । अव भने १० सेकण्डको हुँदा आधा सस्तो पर्छ । पल्स अवधिमा २० सेकन्डको पल्स अवधि हुँदा त्यो भन्दा मुनी जति सेकेन्ड फोन गर्दा पनि ३३ पैसा नै काटिन्छ, । यसमा २१ सेकेन्ड फोन गर्यो भने पनि ६६ पैसा काटिन्छ । यसरी पल्स अवधि बढी हुँदा ग्राहकलाई महसुलको भार बढी पर्छ भने पल्स अवधि कम हुँदा महसुलको भार कम पर्छ । १ सेकेन्डको एक पल्स हुँदा प्रति सेकेन्ड १ पैसा मात्रै तिरे पुग्छ । कुरै नगरी करोडौ रकम अशुली नेपालका सेवाप्रदायकले न्यूनतम २० सेकेन्डदेखि एक मिनेटसम्मको पल्स रेट रहेको हुँदा कुरौ नगर्दा पनि करोडौ रुपैयाँ पाइरहेका छन । अहिले पाँच सात सकेन्ड कुरा गर्दा पनि २० सेकेन्डदेखि एक मिनेटसम्मको शुल्क उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ । हाल नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र एसटीएम टेलिकमले छुट्टाछुट्टै सेवामा फरक–फरक पल्स रेट राखेका छन् । ६० सेकेन्डबराबर एक पल्स निर्धारण गरेका कम्पनीले २ सेकेन्डमै फोन विच्छेद भए पनि ६० सेकेन्डकै बिलिङ गर्छन् । प्राधिकरणले गरेको नयाँ व्यवस्थापछि आफ्नो आम्दी पनि खुम्चने भन्दै सेवाप्रदाकय कम्पनीले गुनासो पनि गर्न थालेका छन् ।