एनसेलले ल्यायो ‘वानप्लान’, सुलभ दरमा डेटा, भ्वाइस र एसएमएसको कम्बो प्याक

काठमाडौं । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले सुलभ दरमा गुणस्तर सेवा प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिम आकर्षक साप्ताहिक ‘वानप्लान’ कम्बो प्याक ल्याएको छ । यस अन्तर्गत एनसेलका सबै ग्राहकहरुले सुलभ दरमा भ्वाइस, डेटा, एसएमएस र योण्डर म्युजिक सेवाको मजा एकै प्याकमार्फत लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । असार १ गतेदेखि लागु हुने वान प्लान प्याक एनसेलका सबै प्रिपेड र पोष्टपेड ग्राहकका लागि मान्य हुनेछ । यसका साथ–साथै यो योजनाअन्तर्गत प्याक सुचारु गर्ने ग्राहकले एक हप्तासम्म योण्डर म्युजिक एपमा निःशुल्क अनलाइन गीत संगीतको मजालिन सक्नेछन् । वानप्लान योजनाअन्र्तगत, एनसेलका ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार वानप्लान १५०, वानप्लान ३०० र वानप्लान ५०० गरी तीन वटा प्याकहरु लिन सक्नेछन् । वानप्लान १५० प्याकमाग्राहकले एक हप्ताको प्याक रु १५० मा लिएर ५०० एमबी डेटा, १०० मिनेट अन नेट टक टाइम र २०० वटा अन नेटएसएमएस सेवाको मजालिन सक्नेछन् । त्यस्तै वानप्लान ३०० अन्तर्गत ग्राहकले रु ३०० मा १५०० एमबी डेटा, ३०० मिनेट अन नेट टक टाइम र ६०० वटा अन नेट एसएमएस पाउनेछन्् । त्यसैगरी, ग्राहकले वानप्लान ५०० अन्तर्गतमात्ररु ५०० मा ३००० एमबी डेटा, ६०० मिनेट अन नेट टक टाइम र १२०० वटा अन नेट एसएमएस सेवाप्राप्तगर्नेछन् । वानप्लान योजनाअन्तर्गत कुनै पनिप्याक सुचारु गरेकाग्राहकले एक हप्तासम्म योण्डर म्युजिकमा निःशुल्क अनलाइन गीतहरुको मजालिन सक्नेछन् । योण्डर म्युजिकएप १५,००० भन्दा बढी नेपाली गीतसंगीतहरु सहित२ करोडभन्दा बढि गीतहरु समावेश गरिएको डिजिटल म्युजिक लाइब्रेरी हो । उल्लेखित वान प्लान प्याकका शुल्कहरु सबै करसहित भएको र प्याक सुचारु भएको दिन देखि एक हप्ताको लागि मान्य हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘‘डेटाको साथै भ्वाइस र एसएमएस सेवाको बढ्दो मागलाई संबोधनगर्नका लागिहाम्राग्राहकहरु माझयीकम्बो प्याकहरु ल्याउनपाउदाहामीखुसि छौ ।यसले ग्राहकलाई थपलाभप्रदानगर्नेछ,” कम्पनीकाकर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलनशर्माले भने । उनका अनुसार वान प्लान प्याकले दिने लाभबाट फाइदा लिनका लागि ग्राहकले एस्ट्रिक्स १७१२३ ह्यास डायल गरी त्यसपछि अंग्रजी अंक ४ (फोर) थिचेर आफ्नो आवश्यकता अनुसारको प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्याकहरु जति पटक पनि कुनै पनि वान प्लान प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् ।

देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा दुई वर्ष निःशुल्क इन्टरनेट, डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट परिचालन

काठमाडौं । देशैभरका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था र सबै स्थानीय तहका कार्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको हो । यसका लागि टेन्डर, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता कार्यलाई तीव्रता दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र निःशुल्क इन्टरनेट दिने कार्ययोजना अघि बढाएको हो । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत भूकम्प अति प्रभावित जिल्ला र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमार्फत पूर्वाधार स्थापना तथा नेटवर्क विस्तारलाई अघि बढाएको उनले बताए । ‘कोषको रकम पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासकै लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार प्राधिकरणले देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्य अघि बढाएको हो ।’ कहाँ–कहाँ निःशुल्क इन्टरनेट दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै तीनवटा परियोजना तथा १५ प्याकेज अघि बढाएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले सरकारी शैक्षिक संस्थामा ब्रोडब्यान्ड, स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने गरी तीन कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यस्ता कार्यक्रमका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा कोषको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

सरकारी टेलिफोन नम्बर व्यक्तिका नाममा दर्ता, राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि मन्त्रालयको नम्बर व्यक्तिको नाममा

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयका टेलिफोन नम्बर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन् । विश्वास नलाग्न सक्ला तर राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि मन्त्रालय र विभागका फोन नम्बर अरू नै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको बेवसाइटमा राखिएका फोन नम्बरमध्ये एउटा एसएमटी विद्यादेवी भण्डारी अर्को नेपाल राष्ट्रपति भवन श्री रामवरण यादव र अरू नम्बरहरू खेमचन्द्र ढकाल, दिनेश शर्मा र समिरको नाममा दर्ता छन् । त्यस्तै उपराष्ट्रपति कार्यालयको टेलिफोन नारायण कुँवर सर, झा भीपी जीको नाममा दर्ता भएका छन् । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एक टेलिफोन नम्बर दिदीको अफिस केटीएमको नाममा दर्ता छ । मन्त्रालयको ०१४२११६९८ नम्बर ‘दिदीको अफिस केटीएम’मा दर्ता भएको भेटिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायतका सरकारी कार्यालयहरूको नम्बर ट्रु कलरमा खोजी गर्दा यस्तो विश्वास नै नलाग्ने नतिजा प्राप्त भएको हो । ट्रु कलर मोबाइल र वेब एप एउटा यस्तो एप हो, जसले तपाईंको मोबाइलमा नभएका नम्बरबाट फोन आएमा त्यो नम्बरको वास्तविक प्रयोगकर्ता को हो भन्ने पहिले नै भनिदिन्छ तर नेपालमा व्यक्तिगत रूपमा खोलिएका सामाजिक सञ्जाल र ईमेल आईडीमा कार्यालयका फोन नम्बर राख्ने गरेकाले नेपालमा त्यसको विश्वसनीयता नभएको पुष्टि हुन्छ तर विश्वव्यापी रूपमा भने सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको भर्चुअल टेलिफोन बुक ट्रु कलर नै मानिन्छ । ट्रु कलरमा राष्ट्रपति कार्यालयको टेलिफोन इन्टरकम सिस्टममा राखिएको ०१४४४६००७ नम्बर खेमचन्द्र ढकालको नाममा देखाउने गरेको छ । यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयकै अर्को नम्बर ०१४४४६००८ एसएमटी विद्यादेवी भण्डारी, ०१४४४६००९ नम्बर नेपाल राष्ट्रपति भवन श्री रामवरण यादव, काठमाडौँ देखाउने गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयकै सूचना तथा जनसम्पर्क अन्तर्गतको ०१४४४६०१० टेलिफोन नम्बर दिनेश शर्मा र राष्ट्रपति निवासको कार्यालयको टेलिफोन नम्बर ०१४४१८५०४ समिरको नाममा देखाउने गरेको छ । त्यस्तै उपराष्ट्रपति कार्यालयको ०१४२६१४५२ नम्बरको टेलिफोन नारायण कुँबर सर, ०१४२२८२८४ नम्बर झा भीपी जीको नाममा देखिन्छ। गृह मन्त्रालयको ं९७७–१–४२११२१४ होम मिनिस्ट्री बीके पन्थी, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको फ्याक्स नम्बर ं९७७–१–४२११७२९ दिनेशकुमार थपलियाको नाममा छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखाको ४२११३०० टेलिफोन नम्बर निर्मलहरि अधिकारी, ४२११७४८ नम्बरको टेलिफोन शिशिर सर फिनानको नाम पाइन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको फ्याक्सका लागि प्रयोग भएको टेलिफोन नम्बर ०१४२०००६१ प्रकाश अधिकारीको नाममा छ भने राहदानी विभागको ०१४४६०१० टेलिफोन नम्बर लोकबहादुर पासपोर्टको नाममा छ । यस्तै उद्योग मन्त्रालयको ०१४२११६१९ टेलिफोन नम्बर सेक्रेटरी ज्ञवालीको नाममा पाइन्छ ।  नचिनेको नम्बरबाट फोन आउँदा पत्ता लगाउने एप ट्रु कलरले नेपाली सरकारी कार्यालयहरूका फोन नम्बरको दुरुपयोगको अवस्थालाई पनि एकै पटक चिनाइदिन्छ । खासगरी सरकारी फोन नम्बरहरू व्यक्तिको नाममा सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रयोग गर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । यसरी सरकारी फोनहरूको अनधिकृत प्रयोगले विभिन्न समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक दीपककुमार श्रेष्ठले ईमेल आईडी, फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा सरकारी कार्यालयका नम्बर व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गर्न नपाउने र गर्न नहुने बताए। उनले ट्रु कलरमा त्यस्तो जानकारी आए पनि सही र तथ्यपरक सूचनाका लागि सरकारको मन्त्रालय र कार्यालयहरूको आधिकारिक वेबसाइटमा जान आग्रह गरे। व्यक्तिबाट त्यसरी प्रयोग भएका फोन नम्बर सम्बन्धित निकायकै नाममा दर्ता गर्ने कसरी भन्नेबारे उनले केही बताएनन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।