सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सरकारले यही साउन १ गतेबाट विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि पहिलो प्राथमिकता डिजिटलाइजेशनलाई नै दिने भएको छ । सरकारले गत वैशाख १५ गतेदेखि एनालग प्रविधिका सबै च्यानल डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सबै एनालग प्रविधि डिजिटलाइजेशन नभइ सरकारले क्लिन फिड लागू गर्न लागेको भन्दै केवुल व्यवसायी महासंघले विरोध गरेपछि र आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै सरकारले तत्कालका लागि क्लिन फिड कार्यान्वयन स्थगित गरेको हो । हामीले सरकारसँग गरेको आग्रह र एनालगमा कसरी क्लिनफिड कायान्वयन सम्भव छ भनेर यथार्थ प्रस्तुत गरेपछि सरकारले अन्तिम समयमा नै भएपनि हाम्रो माग सुनेको छ, नेपाल केबल टीभी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा विदेशी शःसुल्क च्यानल वितरक ध्रुव शर्माले विकास न्युजलाई बताए । उनका अनुसार हाललाई पहिलो प्राथमिकता डिजिटलाइजेशन नै भएको छ । अब डिजिटलार्ईजेन कार्यान्यन गर्न टेलिभिजनले एनालगबाट दिइने च्यानल विस्तारै कटौती गर्ने भएका छन् । एनालग प्रविधिका केबल नेटवर्कले डिजिटल सिग्नल वितरण गर्नुपर्ने भएपछि एनालगको सेवा र सुविधा कम गर्दै डिजिटलाइजेनको प्रयोग बढाउन थालिएको नेपाल केबुल व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघले एनालग च्यानल घटाउँदै डिजिटल बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित एनालग प्रविधिलाई अनिवार्य डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वय गर्न सरकारले यसअघि नै एनालग च्यानल सञ्चालनको नयाँ इजाजत बन्द गरेको छ । सरकारले गरेको प्रयासलाई साथ दिन केबल व्यवसायीले पनि एनालगको सुविधा कटौती गर्दै जान थालेका छन् । एनालगमा दिएको दुई सय च्यानल अब ५ वटामा झारिदै सरकारले डिजिटल सिग्नल मात्रै पठाउन भने पनि एकैपटक पुरानो प्रविधि बन्द गर्न नसकिने भएकाले सेवा सुविधा घटाउँदै गएर एनालग बन्द गरिने उल्लेख छ । सरकारले एकै पटक सबै एनालग सिग्नल बन्द गर्नु भनेको छैन । भएकै टीभीमा एउटा बक्स राखे हरेक टीभी डिजिटल हुन्छ । अहिले डिजिटल टीभीमा दुई सयभन्दा बढी च्यानल आउँछ भने एनालगमा ६५ वटा मात्रै आउने आउने भएको छ । एनालगलाई ६५ बाट ५० वटा, ३५ वटा, २० वटा १० वटा र पाँचवटा हुँदै पूर्ण बन्द गरिनेछ । सरकारले तत्कालै पूर्णरूपमा एनालग बन्द गराएको अवस्थामा डिजिटल सेवा दिन केबल अपरेट तयारी अवस्थामा रहेको पनि केवल व्यवासयीले जानकारी दिएका छन् । एनालगका च्यानल घटाउँदै डिजिटलमा थप गर्दै जाने रणनीति व्यवासायीले लिएका छन् । जसका कारण वाध्य भएर ग्राहकल आफैंले डिजिटल सेवामा प्रवेश गर्ने छन् । सेटटप बक्समा भन्सार छुट दिन माग सरकारले डिजिटलाईजेन कार्यान्वयन गर्न र व्यवसायीलाई मोटिभेशन गर्न सेट टप बक्समा भन्सार छुट हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । व्यवासायीले भन्सार छुट भए ग्राहलाई सस्तोमा सेट टप बक्स दिन सकिने र छिट्टै डिजिटलाइजेनशमा जान सकिने तर्क पनि शर्माको छ । उनका अनुसार आगामी कात्तिकबाट सरकारले सबै नगरपालिकामा पनि डिजिटलाइसेशन लागू गर्दै छ । यसो हुँदा नेपालका करिब ८५ प्रतिशत टिभीको बजार डिजिटलाइजेनको दायरामा त पुग्छ तर ४० देखि ५० ला टीभी सबैमा डिजिटलाइजेशन भने पुग्दैन । यसर्थ, सरकारले सेट टप बक्समा व्यवासायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ अन्यथा एकैपटक अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर सेवा दिन असहज हुने तर्क पनि शर्माले दिए । ९५ प्रतिशत टीभी एनालगमै नेपालका अझै ९५ प्रतिशत टीभी एनालगमै सञ्चालन हुने दाबी शर्माको छ । उनका अनुसार सरकारले जवसम्म सेट टप बक्समा भन्सार छुट दिने तथा सस्तोमा ग्राहलाई सेवा दिने गरी वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैन तवसम्म न टीभी डिजिटल हुन्छ न त क्लिन फिड नै कार्यान्वयन संभव छ । उनका अनुसार पहिले नेपालभरका सबै टीभी डिजिटल हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेर मात्रै क्लिनफिडनमा जाने विषयमा सोच्न सकिने तर्क शर्माको छ । उनका अनुसार नेपाली ग्राहकले खोजेको एउटा च्यानल मात्रै नआए पनि टीभी च्यानलको पैसा तिर्दिन भन्छन् । ग्राहकको चित्त बुझाएर सेवा दिनुपर्ने भएकोले पनि क्लिन फिड लागू गर्नु हालको लागि व्यवहारिक नभएको पनि उनको बुझाई छ ।

काठमाडौं । सरकारले भदौबाट डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्टकार्ड)को छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइको तयारी करिब पूरा भएको जनाएको हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । सरकारले भदौबाट डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र ९स्मार्टकार्ड०को छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइको तयारी करिब पूरा भएको जनाएको हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्र काम गर्ने करिब सात हजार कर्मचारीलाई डिजिटल परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए । आगामी ११ साउनमा त्यस्तो कार्ड छपाइका लागि चाहिने मेसिन, सफ्टवेयरसहितका विद्युतीय सामग्री त्रिभुवन विमानस्थल आइपुग्ने उनले बताए । तिमल्सिनाका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको ठेक्का पाएको फ्रान्सको सफान भन्ने कम्पनी त्यस्तो मेसिनसहितको आवश्यक सामग्री र जनशक्ति लिएर ११ साउनमा नेपाल आइपुग्नेछ । सो मेसिनलाई गृह मन्त्रालयसँगैको एक भवनमा जडान गरेपछि परिचयपत्र छपाइ सुरु हुने केन्द्रले जनाएको छ । पहिलो चरणमा परीक्षण छपाइ र जनशक्ति उत्पादन व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्तिलाई तालिम दिने तयारी गरेको छ । ‘नयाँ प्रविधि भएकाले त्यस्तो काम गर्न हामीसँग सक्षम जनशक्ति छैन,’ कार्यकारी निर्देशक तिमल्सिनाले भने, ‘पहिलो चरणमा परीक्षण कार्ड छपाइसँगै जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नेछौँ ।’ पहिलो चरणमा छापिने सात हजार परिचयपत्रको थप अध्ययन र परीक्षणका आधारमा अतिरिक्त एक लाख १० हजार नागरिकको परिचयपत्र छापिने केन्द्रको तयारी छ । यसरी जनशक्ति निर्माण र कार्ड छपाइसँगै पाँच वर्षभित्र तीन चरणमा सबै नागरिकलाई डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र छापेर वितरण गर्ने केन्द्रले नीति बनाएको हो । अहिलेसम्मको प्रगति – १ साउन ०६७ बाट कार्यक्रम सुरु । कार्यालय स्थापना, मानव जनशक्ति व्यवस्थापन । -०६९ साल : डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने खाका र रणनीति तयार । – ०७० साल : पहिलो चरणको टेन्डर आह्वान । तर, विवादपछि टेन्डर रद्द । -०७१ साल : कार्यक्रमको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार । – ०७२-७३ साल : दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान । फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय र सम्झौता । – ०७३-७४ साल : राष्ट्रिय परिचयपत्रको डिजाइन तयार । ८ असार ०७४ मा परिचयपत्रको डिजाइन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत । – आगामी ११ साउनमा कार्ड छाप्न आवश्यक पर्ने मेसिन, सफ्टवेयर र थप सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल आइपुग्ने । -साउन मसान्तसम्म : परिचयपत्र छपाइ मेसिन गृह मन्त्रालयको सभाहल भएको भवनमा जडान गरिसक्ने । – भदौ महिना : सिंहदरबारका सात हजार कर्मचारीको नामबाट डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र उत्पादन सुरु गर्ने । के–के हुँदै छ ? परिचयपत्र छपाइको सफ्टवेयर र विवरण संकलन हुने मेसिन नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहनेछ । त्यस्तो विवरणको अतिरिक्त रेकर्डका लागि छुट्टै भवन पनि बन्दै छ । एउटा ब्याकअप स्टोर र अर्को रिकभरी सेन्टर हुनेछ । यसरी दोहोरो विवरण सुरक्षित गरिनेछ । कहिले सकिन्छ ? सरकारले ०७९ भित्र सबै नागरिकलाई डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । तीन चरणमा यस्तो परिचयपत्रको वितरण हुनेछ । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्दैन । आयोगले निर्णय गरी त्यही परिचयपत्रका आधारमा मतदान अधिकार दिएर मतदाता परिचयपत्रको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । यस्तो हुन्छ राष्ट्रिय परिचयपत्र परिचयपत्रमा सातवटा फिचर समेटिएको छ । सगरमाथा, लुम्बिनी, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, नेपालको नक्सा, मण्डला र नेपालको निशान छापलाई सुरक्षा फिचरको रूपमा समेटिएको छ । यस्तै, सुरक्षाका लागि थप दुईवटा फिचर थपिने पनि केन्द्रले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा मोबाइलको सिमकार्डजस्तै देखिने चिप्स राखिनेछ । त्यस्तो चिप्समा व्यक्तिको औँठा छाप, फोटो, हस्ताक्षर र सम्बन्धित व्यक्तिका सम्पूर्ण विवरण रेकर्ड गरिनेछ । र, आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ । परिचयपत्रको बाहिर भने बाहकको नाम र ठेगाना, आमाको नाम, बाबुको नाम, जन्ममिति र राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर १० अंकको राखिएको हुनेछ । चिप्समा आवश्यकताअनुसार सरकारी निकायहरूले विभिन्न रेकर्ड राख्न सक्ने गरी डिजाइन भएको केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम थापाले जानकारी दिए । ‘कुनै व्यक्तिको थप परिचय खुलाउन परेमा, थप विवरण राख्न परेमा वा राज्यले चाहँदा सरकारले कार्डमा विवरण अपडेट गर्न सक्नेछ,’ थापाले भने, ‘कुनै सरकारी निकायले सो कार्डबाट सेवा दिन चाहेमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी धेरै एप्लिकेसन राखिएको छ ।’ सरकारले सुरुमा नेपाली नागरिक र तिनका सन्तानको डिजिटल रजिस्टर गर्ने गरी डिजाइन तयार पारेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले ३ दिनपछि अर्थात साउन १ बाट विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति लागू गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै नीति लागू गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह पनि गरेको छ । सरकाले विज्ञापनरहित नीति, २०७३ मा गरिएकोले नेपालमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने विदेशी प्रसारण संस्था, सिग्नल वितरक संस्था र कार्यक्रम वितरक संस्थाहरुले सो नीति अनुरुप विज्ञापन रहित प्रसारण गर्न गराउनु आग्रह गर्दै विहिबार सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । सूचनामा विदेशी प्रसारण संस्थाको कार्यक्रम विज्ञापनरहित भएमा मात्र डाउनलिङ्क अनुमति दिने र सो को नविकरण गरिने भएकोले विज्ञापन रहित च्यानलको मात्र डाउनलिङ्क अनुमतिपत्र दिने तथा नविकरण गराउने, विदेशी प्रसारण संस्थाको कार्यक्रम तथा टेलिभिजन च्यानलको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका संस्थाहरुले विज्ञापनरहित च्यानलको मात्र सिग्नल वितरण गर्न व्यवस्था गर्ने, नेपाल भित्र कार्यक्रम वितरण र प्रसारण गर्ने सबै संस्थाहरु (डिटिए केवल वितरक, आइपी टीभी, एमएमडीएस, डिजिटल टेरेष्ट्रियल) ले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमध्ये विज्ञापनरहित कार्यक्रम आउने च्यानल मात्र प्रसारण एवं वितरण गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यो सूचना अनुसार साउन १ देखि यो नीति लागू गर्नुपर्छ । नीति लागू गर्दा व्यवसायीलाई पर्ने समस्या, विज्ञापन संघ र मिडिया सोसाइटीले पाउने लाभबीचको स्वार्थले राजनीतिक रुप लिएको छ । सरकारले आफ्नो निर्णय अनुसार नीति लागू गर्ने भएको छ भने यसलाई आधार बनाएर शक्तिकेन्द्रको दबाब पनि पर्न थालेको छ । क्लिन फिड नेपालको लागि अहिले लागू गर्ने समय उपयुक्त नभएको र आफूहरुको बजार सक्ने तर्क केवल अपरेटर्सको छ । केवल व्यवसायीको भनाइ अनुसार अहिले नेपालमा प्रशारण भइरहेको ९५ प्रतिशत च्यानल विज्ञापन सहितका विदेशी च्यानल छन्। ती च्यानलको कुनैले पनि नेपालको लागि छुट्टै विज्ञापन रहितको नेपाल फिड बनाएका छैनन्। भरतीय प्रसार फोरम (आइबीएफ)ले पनि नेपाललाई क्लिन फिड उपलब्ध गराउनै नसकिने जानकारी गराएको नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा विदेशी सःशुल्क वितरक ध्रुव शर्माले बताए । नेपालमा विदेशी च्यानलको अलग्गै फिड नभएकाले क्लिन फिड लागू गर्न सम्भव नभएको उल्लेख छ। विदेशी च्यालनले क्लिन फिड दिए पनि अधिक शुल्कका कारण नेपाली उपभोक्ताले च्यानलको शुल्क भुक्तान गर्न नसक्ने दाबी छ। विज्ञापन रहित नीति लागू भए नेपालमा केवल च्यानलमा भएको अर्बौ रुपैयाँको लगानी पनि खेर जाने दाबी व्यवसायीको छ। नेपाल भू–परिवेष्ठित देश भएको, खुला सीमानाका कारण विदेशी डीटीएचको चोरी पैठारी हुन सक्ने र नेपाली डीटीएच कम्पनी तथा केबल कम्पनी धरासाई हुने देखिएकोले पनि विज्ञापन रहित नीति, २०७३ रद्द गर्न केवल व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । तर मिडिया सोसाइटीले यो नीति लागू हुनै पर्ने दबाव सरकारलाई दिइरहेको छ । ४० अर्बको व्यापार बन्द, ५० हजारको रोजगारी गुम्ने शर्माका अनुसार यो नीतिले ४० अर्ब रुपैयाँको केवल टिभीको व्यपार बन्द हुन्छ । हालको ५० हजार जनशक्ति बेरोजगार हुन्छन् । हामी अहिले आफ्नो काम नियमित रुपमा गर्ने र टीभी च्यानल देखाउने छौं, शर्माले भने । सरकारले नीति कार्यान्वयन गरेको भनेर हाम्रो च्यानल खारेज गर्छ वा हामीलाई दबाव दिन्छ भने सबै केवल टीभी बन्द गर्ने छौं, शर्माले भने । सरकारको यो नीतिले घरघरमा भारतीय डीटीएच पुग्छ । नेपाली टीभी च्यानलका समिति व्यक्तिले नेपालमा नै विज्ञापन बन्ने र नेपाली च्यानलले पाउने भन्ने भ्रमकाकारण यसलाई लागू गराउन खोजेको उनको बुझाई छ । क्लिन फिड विदेशी विज्ञापनलाई नै प्रस्रय यो नीतिले विदेशी च्यानलाई नै प्रस्रय दिने दाबी शर्माको छ । उनका अनुसार सरकारी नीति स्पष्ट छैन । जसका कारण भारतीय प्रडक्टको नेपाली भाषामा विज्ञापन हुने र भारतीय सामान प्रयोग गर्न नेपालीमा प्रोत्साहन गर्ने मात्रै हो । मञ्जन, सावुन, स्याम्पो, आयूर्वेदिक सामानलगायतको विज्ञापन नेपाली भाषामा हुने मात्रै हो नेपाली सामान विक्री हुने होइन । त्यसैले यो नीतिले केवल व्यवसायीलाई धरासायी गर्ने मात्रै भएको दाबी शर्माको छ । ऐनका अनुसार हाल केबल अपरेटर्सको अन्य कुनै विकल्प पनि नभएकोले जवसम्म केवल सञ्चालन गर्न पाइन्छ गर्ने र नपाइएको दिनदेखि कुनै पनि च्यानल नदेखउाने र पूर्ण रुपले सिग्नल स्वीचफ गर्ने तयारी भएको जानकारी विकास न्युजलाई शर्माले दिए । शक्ति केन्द्रसम्मको पहुच पुर्याउँदै केवल व्यवसायीले तीन दिन अगाडि प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार सचिवलाइ ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हिजो अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि भेटेको छन् । तर मिडिया सोसाइटी र विज्ञापन संघले पनि राजनीतिक शक्तिलाई नै प्रयोग गरिरहेकोले शक्तिको आडमा विज्ञापन रहित नीति कार्यान्वयन हुने भएको छ । कर्मचारी तन्त्र पनि शक्तिकै आडमा चल्ने भएकोले केवल व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्न सरकारले सूचना नै जारी गरेको उल्लेख छ । के हो क्लीन फिड ? विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो । यो अवधारणा अन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’ बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।