सेवा : सूचना-प्रविधि

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा निजी दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई दिने भएको छ । प्राधिकरणले लोकमार्गअन्तर्गतको प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा निजी दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएललाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसै साता उक्त कार्यका लागि यूटीएलसँग सम्झौता गर्ने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक अपरेटर र कम मूल्यमा प्रस्ताव पेश गरेको यूटीएललाई अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने जिम्मा दिन लागिएको हो,’ उनले भने । प्राधिकरणले आयोजनाका लागि आह्वान गरेको बोलकबोल प्रस्तावमा न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने यूटीएल कम्पनीलाई सम्झौताको तयारी थाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सम्झौता भएमा कम्पनीले अबको २ वर्षभित्र तोकिएको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने पर्ने छ । परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म इन्फरमेशन सुपर हाइवे निर्माण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । सो कार्यका लागि दुवै प्रदेशका २१ ओटा जिल्लामा दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टीभिटी सेवा उपलब्ध गराउने छ । सो क्षेत्रमा १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने छ । सो कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणले यूटीएललाई न्यूनतम बोलकबोलका आधारमा सम्झौताका लागि बोलाएको हो । कम्पनीले सम्झौता गर्नाका लागि आरएफए (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) को मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले ६ महीनाअघि उक्त प्रदेशमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउनका लागि बोलकबोल पहिलो पटक प्रस्ताव माग गरेको थियो । प्रर्याप्त आवेदन नपरेपछि कात्तिक २६ गतेसम्म आवेदन संकलन गर्ने मिति निर्धारण भएपनि म्याद थप्दै गत पुस २६ गतेसम्म प्राधिकरणले आवेदन संकलन गरेको हो । सोही रकममा परियोजना निर्माण गर्ने गरी सम्झौताका लागि कम्पनीलाई डाकिएको छ । गत असोज १३ गते प्राधिकरणले सो कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै पहिलोपटक सेवाप्रदायकहरूबाट बोलकबोल प्रस्ताव माग गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव माग गरेपनि यूटीएलले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बोलकबोल प्रस्ताव पेश गरेको हो । सो परियोजनको लागि एनसेलले २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र वल्र्डलिंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सो आयोजना सम्पन्न गर्ने आशय पत्र पेश गरेका थिए । प्राधिकरणले परियोजनका लागि आवश्यक रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट बोलकबोल बराबरको रकम अनुदान स्वरूप प्राप्त गर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने भन्दै उसलाई पूर्व पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म जिल्ला अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको जिम्मा यस अघिनै दिइसकिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी नयाँ वर्ष अर्थात बैशाख १ गतेबाट मोवाइल तथा टेलिफोनमा नयाँ पल्स अवधि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ वर्षदेखि अनिवार्य रुपमा सेवा प्रदायकलाई यो व्यवस्था लागू गर्दै छ । नयाँ पल्स अवधि लागू हुँदा उपभोत्ताले जति सयय कुराकानी गरेको छन्, उति नै समयको पैसा तिरे पुग्छ । यो व्यवस्था अनुसार १ गतेदेखि नै मोवाइलमा फोन गर्दा नेपालभर नै प्रति १० सेकेन्डको एक पल्स कायम भएको छ । यस अघि प्रति २० सेकेन्डको एक पल्स मानिएको थियो । पल्स अवधि नयाँ दरमा लागू भएपछि मोवाइल तथा टेलिफोन प्रयोगकर्ताले अतिरिक्त पैसा तिर्नु पर्देन । पल्स अवधि बढी हुँदा ग्राहकलाई महसुलको भार बढी पर्छ । पल्स अवधि जति कम भयो पैसाको भार पनि उति नै कम पर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सबै सेवाप्रदायकका ग्राहकलाई महसुल भार कम गराउने गरी पल्स अवधि घटाइएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तत्काल लागू हुने पहिलो चरणको पल्स रेटमा देशभित्रको मोबाइलमा कुराकानी गर्दा १० सेकेन्डको एक पल्स हुने भएको छ । ल्याण्डलाइन टेलिफोनमा ६० सेकेन्डको एक पल्स हुने छ । टेलिफोनबाट गरिने विदेशको कलमा भने ३० सेकेन्डको एक पल्स अवधि तय भएको उल्लेख छ । हरेक सेकेण्ड अनुसारको पैसा हिसाव हुने पहिलो चरणको योजना लागू भएपनि त्यसको पाँच महिनापछि प्राधिकरणले दोस्रो चरणको योजना अगाडि सारेको छ । दोस्रो चरणमा भने मोबाइलमा १ सेकेन्डकै एक पल्स हुने भएको छ । यसपछि सेवाग्राहीले जति सयम कुरा गर्छन उति नै समयको पैसा तिरे पुग्छ । अहिलेजस्तो ५ सेकेन्ड कुरा गर्दा पनि २० सेकेन्डकै पैसा तिर्नु पर्दैन । मोबाइलको अन्तर्राष्ट्रिमा भने १० सेकेन्ड एक पल दोस्रो चरणमा हुने भएको छ । सेवाप्रदायकलाई अनिवार्य कार्यान्वय गर्न निर्देशन प्राधिकरणले नयाँ पल्स अवधि कार्यान्वयनका लागि सेवाप्रदायकलाई पत्रचार गरेर र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेरै अनिवार्य कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको छ । तोकिएको मितिदेखि निर्धारित नयाँ पल्स अवधि कार्यन्वयन गर्न भन्दै पत्रचार गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । अब सेवाप्रदायकले नयाँ पल्स अवधि अनुसार आफ्नो बिलिङ प्रणाली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । पल्स अवधिले सेवाग्राहीलाई फाइदा पल्स अवधि जसले टेलिफोन सेवाको महसुल काट्न निर्धारण गरिने प्रतिइकाइ समयको मापन गर्ने गर्छ । यसको आधारमा कति सेकेन्डमा पैसा काट्ने भन्ने समय सीमा निर्धारण भएको हो । पल्स अवधिअनुसार पल्स रेट कायम गरिएको हुन्छ । कुनै सेवा प्रदायकले प्रतिमिनेट १ रुपैयाँ लिन्छन भने उक्त कम्पनीको पल्स अवधि २० सेकेन्डको ग्राहकले २० सेकेन्डको ३३ पैसा काटिन्छ । अव भने १० सेकण्डको हुँदा आधा सस्तो पर्छ । पल्स अवधिमा २० सेकन्डको पल्स अवधि हुँदा त्यो भन्दा मुनी जति सेकेन्ड फोन गर्दा पनि ३३ पैसा नै काटिन्छ, । यसमा २१ सेकेन्ड फोन गर्यो भने पनि ६६ पैसा काटिन्छ । यसरी पल्स अवधि बढी हुँदा ग्राहकलाई महसुलको भार बढी पर्छ भने पल्स अवधि कम हुँदा महसुलको भार कम पर्छ । १ सेकेन्डको एक पल्स हुँदा प्रति सेकेन्ड १ पैसा मात्रै तिरे पुग्छ । कुरै नगरी करोडौ रकम अशुली नेपालका सेवाप्रदायकले न्यूनतम २० सेकेन्डदेखि एक मिनेटसम्मको पल्स रेट रहेको हुँदा कुरौ नगर्दा पनि करोडौ रुपैयाँ पाइरहेका छन । अहिले पाँच सात सकेन्ड कुरा गर्दा पनि २० सेकेन्डदेखि एक मिनेटसम्मको शुल्क उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ । हाल नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र एसटीएम टेलिकमले छुट्टाछुट्टै सेवामा फरक–फरक पल्स रेट राखेका छन् । ६० सेकेन्डबराबर एक पल्स निर्धारण गरेका कम्पनीले २ सेकेन्डमै फोन विच्छेद भए पनि ६० सेकेन्डकै बिलिङ गर्छन् । प्राधिकरणले गरेको नयाँ व्यवस्थापछि आफ्नो आम्दी पनि खुम्चने भन्दै सेवाप्रदाकय कम्पनीले गुनासो पनि गर्न थालेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर गाँउगाउँमा तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम धामधम अगाडि बढाइरहेको छ । विभिन्न सेवा प्रदायकले गरेका तयारी र सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार आगामी दुई वर्षभित्रमै गाउँगाँउसम्म इन्टरनेटको सहज पहुँच पुग्ने भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गत सात प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) लाई दिएको छ । यसले २ अर्ब रुपैयाँ खर्चने अधिकार पाएको छ । यो रकम खर्च गरेर २ वटा प्रदेशमा अप्टिकल फाइबमार्फतको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट दिने काम युटीएलले गर्ने छ । यस अघि भूकम्प प्रभावित सात जिल्ला ४५ करोड रुपैयाँ खर्चगर्ने अधिकार प्राधिकरणले सुविसु र मर्कन्टायललाई दिइसकेको छ । यी दुई सेवा प्रदायकले एउटाले ३ जिल्ला र अर्कोले ४ जिल्लामा सेवा विस्तारको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस भन्द पहिले सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनी भएकोले विना प्रतिस्पर्धा सरकारी निर्णयबाट नेपाल टेलिकमले पौने पाँच अर्ब रुपैयाको कामको जिम्मा पाइसकेको छ । नेपाल टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पौने ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा नै पाएको टेलिकमले यो कामको जिम्मा ताप्लेजुङको चियो भञ्ज्याङदेखि काभ्रेको पाँचखालसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भएको छ । टेलिकमले अहिले उक्त परियोजना निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ । युटिएलले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी प्रदेश चार र पाँचका २१ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा एक साता अगाडि मात्रै पाएको हो । कोषको रकम परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने दोस्रो चरणको कामको जिम्मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कम्पनीलाई दिएको हो । प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार  युटिएललाई चार र पाँच प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिइएकाे हाे । उक्त परियोजना निर्माणको जिम्मा लिनलाई युटिएलसँग आसयपत्र माग गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए । याे कम्पनीले अरु भन्दा कम मुल्यमा कबाेल गरेकाेले उसैलाइ  दिएकाे पनि प्राधिकरणले जानकारी  दिएकाे छ । युटीएलले यी प्रदेशका कुल २१ जिल्लाका सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मुख्य आधार मानेर बिछ्याइने अप्टिकल फाइबरलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समेत जोड्नु पर्नेछ । छनोटमा परेका कम्पनीले सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्रै तोकिएको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेछ । काबु बाहिरको परिस्थिति नभए यो काम सम्पन्न हुने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो सेवाबाट हरेक सामूदायिक स्कुल, स्वास्थ्य चौकी र गाविसमा अनिवार्य रुपमा तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ ।