५० लाख टीभी करको दायरा बाहिर, डिजिटल टीभीकाे विशेषता गुणस्तरीय सेवा र लाभ दुबै पाइने

काठमाडौं । अनामनगरकी विमला थापामगरले आफ्नो टीभीमा ३ हजार खर्च गरेर सेटटप बक्स जोडेकी छन् । श्रीमान दिनभर काममा जाने र आफू गृहणी भएकाले घरमा टीभी हरेरै दिन बिताउने गरेकी थापाले डिजिटल टीभी अनिवार्य हुन्छ भनेर नै आफूले सेटटप बक्स जोडेको बताइन् । उनका अनुसार अहिले टीभी हेर्दा कुनै झ्र्यार झुर्र पनि छैन, जतिबेला पनि टीभी क्लियर आउने र मन लागेको च्यानल छानिछानी हेर्न पाउने उनको बताइन् । उनी जस्तै राजधानीका लाखौ टीभी हेर्ने दर्शकले डिजिटल टीभीको लागि अनिवार्य सेटटप बक्स राखेर आफ्नो टीभीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । प्रवक्ता ढकालका अनुसार गत बैशाख १५ गतेदेखि नै काठमाडौ ललितपुर पोखरा महानगरपालिका तथा विराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सबै एनालग सिष्टमका टीभी डिजिटल भइसकेका छन् । यी क्षेत्रमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल सिग्नलमा रूपान्तरण गर्न बाध्यकारी नीति अबलम्बन गरिएको छ । जसका कारण यी क्षेत्रमा मात्रै २० औ लाख उपभोत्ता सबैले टीभी हेर्न अनिवार्य सेटटप बक्स राख्नुपर्ने भएको छ । अन्य उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र २०७४ कार्तिक १५ गतेसम्म र बाँकी रहेका नेपालका सम्प्रर्ण भू–भागमा २०७५ बैशाख १५ गतेसम्म डिडिटलमा जानुपर्ने मापदण्ड सरकारले तोकेको छ । सरकारको यो बाध्यकारी निर्णयसँगै परम्परागत किसिमको न्यून गुणस्तरिय सेवा पाइरहेका ग्राहकहरूले अब डिजिटल सेवा पाउने भएका छन् । यति मात्रै हैन हाल करीब ५० लाख टीभी करको दायरा बाहिर छन् । यी सबैलाई करको दायरमा ल्याउन पनि सरकारले टीभी सिग्नललाई अनिवार्य डिजिटल गरेको हो । यसको मतलवल हरेक ग्राहकले हेर्ने टीभीमा डिजीटल सिग्नल जाने भएको छ । हाल एनालग नै सिग्नलबाट टीभी हेरिहरको भएपनि सरकारले कुनै पनि बेला कट गर्न सक्ने पनि ढकालको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको डिजिटल टीभीको व्यवस्थाले सरकार, उपभोक्ता, व्यवसायीसहित सबैलाई लाभ गर्ने भएपनि यसलाई व्यवहारिक रुपमा पूर्ण लागू गर्न भने अझै सयम लाग्ने नेपाल केबुल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण साहले बताए । उनका अनुसार अहिले करको दायराबाहिर रहेका टीभी पनि करको दायरमामा आउँछन् । व्यवसायीको व्यवसायको दायरामा पनि फराकिलो हुन्छ र ५० औ लाख टीभीले तिर्ने बार्षिक राजस्व पनि उल्लेख्य मात्रमा देखिने शाहको बुझाई छ । डिजिटल टीभीकाे विशेषाता गुणस्तरीय सेवा र लाभ दुबै पाइने डिजिटल टीभीकाे विशेषाता भनेकाे ग्राकहलाइ गुणस्तरीय सेवा र लाभ दुबै  हाे । सरकार तथा व्यवासायीलाइ पनि लाभ हुनु हाे । हाल सबै केलव अपरेटर्स बार्षिक जम्मा १० करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्ने गरेको छ । ६ वर्षदेखि डिजिटल टीभीको सेवा दिइरहेको डीस होम एक्लैले सबै कम्पनीले दिने भन्दा बढी राजस्व तिर्ने दाबी गरेको छ । बजार हिस्सा हेर्ने हो भने डिसहोमको जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सरकारले तीनवटा महानगरपालिका र २ वटा नगरपालिकामा मात्रै अहिले यो डिजिटल टीभी अनिवार्य भनेपछि हामी त्यो भन्दा बाहिरका व्यवसायी पनि तयारी अवस्थामै छौं, साहले भने । सरकारले नेपालमा एनालग प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिसक्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा व्यवस्था गरिसकेको छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत तोकिएका क्षेत्रहरूमा एनालग सिग्नल पूर्ण रूपमा प्रतिबिन्धत र गैरकानुनी हुने उल्लेख छ । यो सँगै परम्परागत प्रविधिमा टेलिभिजन सिग्नल हेरिरहेका दर्शकले गुणस्तरीय किसिमको डिजिटल सेवा पाउने भएका छन् भने सरकारको राजस्वमा समेत उल्लेख्य रकम वृद्धि हुने ढकालको बुझाइ छ । केबल अपरेटरहरूले भ्याट विल नदिने, ग्राहकसंख्या कम देखाउने र भारतीय डिटिएच मार्फत् सिग्नल डाउनलोड गरी वितरण गर्ने कार्य पनि टीभी डिजिटल भएपनि पूर्ण रूपमा रोकिनेछ । त्यसो त नेपालमा करिब ५० लाख दर्शकले परम्परागत किसिमको केबल मार्फत् टेलिभिजन हेरेको तथ्यांक पाइन्छ । अधिकांश कम्पनीले औषतमा मासिक तीन सय रूपैयाँको औषतमा ग्राहकबाट शुल्क लिएको पाइन्छ । यसरी यो तथ्यांक केलाउँदा एक महिनामा केबल टेलिभिजनको बजार डेढ अर्बको हुने देखिन्छ भने एक वर्षमा करिब १८ अर्बको कारोबार हुन्छ । यस अनुसार सरकारको राजस्व करिब २३ करोडको हाराहारिमा हुनुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारी तथ्यांक हेर्दा अहिलेको राजस्व संकलन यसको तुलनामा न्यून देखिन्छ । यसले गर्दा केबल सेवा डिजिटलाईजेशनमा जाँदा ग्राहक र सरकारलाई फाइदा हुने देखिन्छ भने केबल व्यवसायीले पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुका साथै कारोबार पारदर्शी हुने पनि उल्लेख छ । सरकार, व्यवसायी र ग्राहकलाइ पनि लाभ टीभी डिजिटलमा जाँदा सरकारले नियमित अनुगमन गर्न सक्ने, ग्राहक संख्या थाहा पाउने र राजस्वको दायरा बढ्छ । व्यवसायीको पनि व्यवसायको आकार बढ्छ । सरकारी नियम पालना गर्न सहज हुन्छ भने टीटभीका दर्शकले पनि सफा पिक्चर र गुणस्तरीय आवाजमा टीभी हेर्न पाउँछन् । ग्राहकले एचडी, एचडी प्लस, सुपर एचडी, अल्ट्रा एचडी, थ्रिडीजस्ता मल्टिपल हाइ ब्यान्डविथमा टीभी हेर्न पाउँछन । यस प्रविधिमा अनलाइन प्रयोगबाट टिभीबाटै म्यासेज आदान प्रदान, युट्यूव लगायतबाट अनलाइन च्यानल हेर्न, अनलाइन गेम्स, अनलाइन सपिङ लगायतका कार्य गर्न सक्ने भएकोले डिजिटल टीभी सस्तो पर्छ । मासिक पैसा भुत्तानीमा पनि एउटा घरमा कुनै ग्राहकले सिंगल टीभी हेर्दा कम्तिमा २९२ देखि ३ सय, ३५०, ५ सय हुँदै ९ सय रुपैयाँसम्मका प्याकेज लिन सक्छन् । एकभन्दा बढीले सेयर गरेको अवस्थामा टीभी हेर्न सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ । यसका लागि बजारमा रहेका डीस होस, क्लियर टीभी, स्काई टीभी, सिम टीभीलगायतका सेवा प्रदायकको आआफ्नै प्याकेज रहेको छ । ग्राहकले जुनसुकै कम्पनीको पनि सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् ।

नेपाली बैंकमा साइबर आक्रमण, सचेत हुन आग्रह

काठमाडौं । कम्प्युटरका फाइलाई लक (इन्क्रिप्ट) गरेर फिरौती माग्ने समूहले नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायक र कमर्सियल बैंकमासमेत आक्रमण गरेका छन् । एक प्रकारको कम्प्युटर भाइरस (र्यान्सम वेयर) मार्फत साइबर अपराधीको अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले गत शुक्रबारदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकमा यस्तो आक्रमण गरिरहेको छ । युरोपबाट सुरु भएको भाइरस आक्रमणले छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा समेत ठूलो क्षति पुर्याइसकेको छ । हामीले नेपलाका इन्टरनेट सेवाप्रदायक र बैंकमा आक्रमण भएको पाएका छौं, साइवर सुरक्षा प्रदान गर्ने नेपाली कम्पनी रिगो टेक्नोलोजीका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत विजय लिम्बुले भने । उनीहरुले प्रयोग गरेका धेरै कम्प्युटर आक्रमण भएको हुनसक्छ । नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायक र बैंकहरुले सर्भरको कोर सिस्टमका लागि लिनक्स चलाउने गरेकोले आक्रमण हुने सम्भावना कम देखिएको छ । प्रसाशनिक र अन्य कामका लागि भने विन्डोज चलाइरहेकोले यस्ता कम्प्युटरमा आक्रमण खतरा धेरै छ । लिम्बुले आफूहरुले आइपी एडे्सका आधारमा नेपालका केही संस्थामा आक्रमण भएको पत्ता लगाई इमेल खेलेर सचेत गराइदिएको जानकारी दिए । नागरिक दैनिकबाट ।

सगरमाथा आधार शिविरमा इन्टरनेट, ३ वर्षभित्रै देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट

सल्लेरी । सगरमाथा आधार शिविर र आदब्लम हिमालमा वाइफाई सेवा सन्चालनमा आएको छ । सगरमाथा आधार शिविरमा नै इन्टरनेट चलाउँन पाएपछि पर्यटक आफ्नो घर परिवारसँग नजिकै भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । आधार शिविरमा नै इन्टरनेट चलाउन पाएकोले घरपरिवारबाट टाढा नरहेको बेलायती नागरिक लिजी कोल्टाइले बताउनुभयो । एभरेष्ट लिंकको खुम्बु क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान गर्ने क्रममा आधार शिविरमासमेत इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेको हो । ३ वर्षभित्रै देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी ३ वर्षभित्रै देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाका अनुसार देशका अधिकांश क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित काम सुरु भएको छ । प्राधिकरणले विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसरमा योजानकारी दएको छ । प्राधिकरण्लो तीन वर्षमा ९८ प्रतिशत भूमागमा इनटरनेट पुर्याउने दाबी पनि गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।