सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ‘आफन्तलाई उपहार , सम्बन्ध सदाबहार‘ गिफ्ट प्याकेज ल्याएको छ । ग्राहकको रुचीलाई ध्यानमा राखी भ्वाइस तथा डाटा सेवा सस्तो मूल्यमा उपहारस्वरुप प्रदान गर्न सकिने गरी सो सुविधा ल्याएको हो । यस अन्तर्गत निश्चित दिनका लागि भ्वाइस वा डाटा सेवा साथीभाई वा आफन्तलाई उपहारका रुपमा प्रदान गर्न सकिन्छ । यो सेवा उपयोग गर्न सर्वप्रथम नेपाल टेलिकमका ‘नेपाल टेलिकम’ एप आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्दछ । एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोरमा र आइफोन प्रयोगकर्ताले एप स्टोरमा गई नेपाल टेलिकमको लोगो अंकित एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ । डाउनलोड गरेपछि ‘रजिष्टर’मा क्लिक गर्नुपर्दछ । एपमा मागिएबमोजिम प्रयोगकर्ताको नाम, मोबाइल नम्बर, पासवर्ड लगायत विवरण राखेपछि लग इन हुन्छ । यसपश्चात मोबाइलमा तत्कालै सन्देशका रुपमा एक पटकका लागि कोड नम्बर आउँछ । सो कोड नम्बर इन्ट्री गरी हामी कम्पनीको एप प्रयोग गर्न सकिन्छ । यही एपमार्फत आफन्त वा साथीभाइलाई कुराकानी गर्ने वा इन्टरनेट चलाउने समय उपहारका रुपमा प्रदान गर्न सकिनेछ । इन्टरनेट चलाउने डाटा सेवा उपहारस्वरुप दिन चाहनेले एप खोली गिफ्ट प्याकेजमा क्लिक गर्नुपर्दछ । त्यसपछि डाटा लेखिएको एपमा गएर जम्मा १२ रुपैयाँमा २४ घण्टासम्म २८ एमबी डाटा चलाउन सकिने, रु.३० मा ३ दिन चलाउन मिल्ने ९० एमबी, रु.६० मा ७ दिनको १९० एमबी र रु.१०० को ५०० एमबी तथा रु.२४० को २८ दिन चलाउन सकिने १५०० एमबी डाटा गिफ्ट गर्न सकिन्छ । कति एमबीको डाटा उपहार दिइने हो निश्चित गरेपछि क्लिक टु सब्सक्राइब लेखिएको स्थानमा क्लिक गरी दिन चाहेको मोबाइल नम्बर लेखी ओके गर्नुपर्दछ । प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइलका प्रयोगकर्ताले यो सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् । यसैगरी, यही एपको गिफ्ट प्याकेजमा गई भ्वाइस क्लिक गरी रु.२५ रुपैयाँको ४० मिनेट कुरा गर्न सकिने एकदिने प्याकेज उपहार दिन सकिन्छ । सात दिनसम्म १९० मिनेट कुरा गर्न सकिने प्याकेज उपहार दिने हो भने जम्मा रु.१ सय मात्र लाग्दछ । जम्मा रु.२४० मा २८ दिनसम्म ४९० मिनेट कुरा गर्न सकिने प्याकेज पनि उपहार प्रदान गर्न सकिने छ । साथै रु. ५ सयमा ४२ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने ११ सय मिनेट गिफ्ट गर्न पनि सकिन्छ । यस योजनामा जसले गिफ्ट दिने हो उनीहरुकै मोबाइल व्यालेन्सबाट रकम काटिन्छ ।

डोटी । नेपाल टेलिकमको डोटीस्थित सिलगढी कार्यालयले निःशुल्क रूपमा अति द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा फोरजीको सिमकार्ड वितरण गर्ने कार्य शुरु गरेको छ । जिल्लामा केही साता अघिदेखि फोरजी सेवा शुरु भएपछि उक्त कार्यालयले पहिलोपटक फोरजी सिमकार्ड वितरणको कार्य शुरु गरेकोे हो । सो कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी मंगलकारदेखि फोरजी तथा विद्यार्थी सिमकार्ड निःशुल्क वितरण गर्न थालेको हो । फोरजी सिम लिन दर्जनौँ स्थानीयवासी तथा विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । विद्यार्थी तथा स्थानीयवासी बिहानैदेखि कार्यालयमा लाइन लागेका छन् । फोरजी सेवाको सिमकार्ड लिन विद्यार्थीको हकमा एसइई दिएको प्रवेशपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र तथा एकप्रति फोटो अनिर्वाय हुनुपर्ने तथा अन्यको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्र र एकप्रति फोटो अनिर्वाय हुनुपर्ने जनाएको छ । सेवा शुरु भएपछि सबैले फोरजी प्रयोग गरुन् भनेर निःशुल्क रूपमा फोरजी सिम वितरण गरिन थालिएको नेपाल टेलिकम दिपायलका प्राविधिक प्रकाश चौधरीले बताएका छन् । उनले भने, “सबैले फोरजी सेवा लिन पाऊन् भन्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा निःशुल्क रुपमा सिम वितरण गर्न थालेका छौँ ।” यो सेवा शुरु भएसँगै फोरजी नेट छिटोछरितो भएकाले त्यसका ग्राहक दिनहुँ बढ्न थालेको टेलिकमको डोटी कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलले पनि आफ्नो सेवा दिइरहेको छ । रासस

काठमाडौं । सूचना र प्रविधिले विश्वव्यापकता पाएको धेरैपछि नेपालका विद्यार्थीले बेला मौकामा कम्प्युटर, टेलिभिजन र प्रयोगशाला देख्न थालेका थिए । त्यस्ता साधन देखिँदा अनेक प्रश्नसहित विद्यार्थी झुम्मिन्थे । शिक्षकका लागि पनि यो नवीन विषय हुन्थ्यो तर अब शिक्षण पद्धतिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच अनिवार्य र सहज भइसकेको छ । मुलुकका बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएका बखत शहरी तथा सीमित सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा देखिने यस्ता सञ्चारका साधन अहिले विस्तारित भएको छ । आधुनिकताको विकासक्रम, अभिभावक र विद्यार्थीको चेतनास्तर वृद्धि तथा यस क्षेत्रमा राज्यको बढ्दो चासो र लगानीका कारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायताविना शिक्षण पद्धति नै अधुरो हुने स्थिति निर्माण भइसकेको छ । सरकारले ‘सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ जारी गरी हालसम्म यस्तो सुविधाबाट वञ्चितमध्ये एक हजार विद्यालयका लागि सञ्चार उपकरणका लागि अनुदान दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत कात्तिक २९ गते स्वीकृत गरेको सो कार्यविधिले सूचना तथा सञ्चारका लागि प्रतिविद्यालय रु छ लाख ५० हजारका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने भनेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट मानव संसाधनको विकास गर्नेतर्फ अवसर सिर्जना, विद्यालयको सुशासन प्रवद्र्धन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास एवं प्रवद्र्धन र विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सो कार्यविधि जारी गरिएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्व नै एक गाउँमा परिणत भइसकेका सन्दर्भमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने ठानेर गुणस्तरीय शिक्षामा सहजता प्रदान गर्न कार्यविधि ल्याएको केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिएका छन् । विद्यालय शिक्षामा भएको लगानीअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न पनि यसले भूमिका खेल्नेछ । सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा विद्यालय खरिद दिग्दर्शनानुसार प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान पाउने विद्यालयले कम्तीमा कम्प्युटर आठ थान, ल्यापटप–प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन –स्क्यानर –एलसिडी प्रोजेक्टर एक एक थान र मल्टिमिडिया स्पिकर दुई थान खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । सरकारको अनुदानले सञ्चार उपकरण र आवश्यक फर्निचर पनि जोड्न सकिने भनिएको छ । इन्टरनेट र सञ्चारसाधनको सहयोगमा विद्यार्थीले कक्षाकोठामै श्रव्यदृश्यसहित विश्वका जुनसुकै प्रकारको सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने ‘भर्चुअल शिक्षा’को सेवा पनि लिन सक्नेछन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा यसअघि नै यस प्रकारको सुविधाका कारण गुणस्तरमा सुधार देखिएको छ । सञ्चार उपकरण आवश्यक हुने विद्यालयले कार्यविधिबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट इन्टरनेटको पहुँच तथा विद्युत् आपूर्ति भएका विद्यालयबाट कम्प्युटर, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, उपकरण किट्स खरिदका लागि प्रस्ताव माग गर्नेछन् । स्थानीय तहका विद्यालयले यस प्रकारको सञ्चार सामग्रीका लागि अनुदान पाइसकेको भए प्रस्ताव दिने विद्यालयमध्ये उच्च विद्यार्थी सङ्ख्या भएको र अनुमति पाएका आधारमा पुरानो आधारभूत (१–८) सञ्चालित विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध हुनेछ । सरकारको सो कार्यक्रमले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ठानिएको छ । कार्यविधिमा माध्यमिक तहमा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय पढाइरहेका ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन एवं आइसिटीसम्बन्धी शिक्षकको क्षमता भएका विद्यालयले प्राथमिकता पाउने र विद्यालयको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कार्ययोजनाको पनि अनुदान दिँदा मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख छ । शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लास्तरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले थप एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । रासस