सेवा : सूचना-प्रविधि

भैरहवा । ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता नगराइ गैर कानूनी रुपमा ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काट्ने काम भएको भन्दै ५ नं प्रदेश सरकारले तत्काल त्यसलाई रोक्न सूचना जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काटेमा तत्काल रु २० हजार नगद जरिवानासहित कारवाही गरिनेसमेत चेतावनी दिएको छ । प्रदेश नं ५ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी नखोली सोसम्बन्धी कार्य गरेमा वा गर्न खोजेमा प्रदेश नं ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार त्यस्तो एजेन्सी तत्काल बन्द गरी रु २० हजार नगद जरिवानासमेत गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको दर्ता र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश नं ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार कारवाही गर्ने बताएको हो । मन्त्रालयले कसैले उक्त सूचनालाई नमानी अटेर गरी ई–सेवामार्फत ट्राभल एजेन्सीले गर्ने हवाई टिकेटिङको काम गरेको पाइएमा सख्त कारवाही गर्नेसमेत बताएको छ । मन्त्रालयले ई–सेवामार्फत टिकेटिङ गर्ने कार्यमा विमान सेवा कम्पनीले पनि सहयोग गरेकाले अब उप्रान्त ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काट्ने कार्यमा सहभागी नहुन विमानसेवा कम्पनीलाई समेत आग्रह गरेको छ । केही महिना यता ई–सेवाको नाममा अवैध रुपमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम भइरहेको भन्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीको संस्था नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्सले सरकार र स्थानीय प्रशासनको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स प्रदेश ५ का अध्यक्ष सागर अधिकारीले सरकारले काम गरेर खाने व्यवसायीको पक्षमा निर्देशन जारी गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “सरकारी निर्णयले हामी व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ ।” पर्यटन ऐनअनुसार ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता गर्दा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने त्यसका लागि न्यूनतम रु २५ लाख जारी पूँजी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी पर्यटन कार्यालयमा रु पाँच लाख बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्दछ । रु २५ हजार दर्ता शुल्क लाग्ने गर्दछ । त्यसपछि घरेलु, पर्यटन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको छ । रासस

महोत्तरी । मालपोत कार्यालय बर्दिवास (महोत्तरी) मा शुरु गरिएको अनलाइन सेवा दक्ष जनशक्तिको अभावले प्रभावित भएको छ । एक साताअघि कार्यालयले जग्गा रजिष्ट्रेशनको काम पारदर्शी र सुव्यवस्थित अभिलेखका लागि अनलाइन सेवा शुरु गरेपनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको हो । कार्यालयले अनलाइन सेवा प्रारम्भ गरेपछि दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्किएको छ । एक उपसचिव, दुई अधिकृत, सात नायबसुब्बा (नासु), तीन खरिदार, एक सहलेखापाल, दुई कम्युटर अपरेटर र चार कार्यालय सहयोगीसहित २० को दरबन्दी भए पनि अहिले १० जना मात्र रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख कमलरञ्जन बरालले जानकारी दिएका छन् । तीमध्ये तीन जना मात्र स्थायी र अन्य करारका रहेका छन् । भएका कर्मचारी कम्प्युटर चलाउन पोख्त (सिपालु) नभएपछि समस्या बढेको उनले बताए । “मालपोत विभागले अनलाइन सेवा शुरु गर्न निर्देशन गरेपछि सोअनुरुप काम त थालियो”, कार्यालयका निमित्त प्रमुख बरालले भने, “कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, सेवा लिन आउने सबैको काम सक्न सकस छ ।” सरदर दैनिक कम्तीमा १५ वटा रजिष्ट्रेशन गर्दै आएको कार्यालयले अनलाइन सेवा शुरु गरेपछि चार÷पाँच वटा टुङ्ग्याउन पनि हम्मेहम्मे परेको बरालको भनाइ छ । “काम लिएर सेवाग्राही आएका छन्, तर सबैको काम हेर्ने, गरिदिने जनशक्ति हामीसँग छैन”, कार्यालयको समस्या दर्शाउँदै बरालले भने, “अब टाढा–टाढाबाट काम लिएर आएका सेवाग्राही सबैको काम हुन नसकेपछि हप्कीदप्की हामीले सुन्नुपर्छ ।” तन्दुरुस्त अभिलेख र पारदर्शी सेवा प्रवाहका लागि ‘अनलाइन’ सेवा उपयुक्त भए पनि जनशक्तिको अभाव र सेवाग्राहीको चापले दैनिक कार्यालय प्रयोजनका काम सक्न अप्ठ्यारो परेको कर्मचारी बताउँछन् । अनलाइन सेवा शुरु भएयता दैनिकजसो सेवाग्राही काम नसकेरै घर फर्कनुपरेको छ । एउटा रजिष्ट्रेशनमा लिने, दिने र दिनेका एकाघर सगोलका व्यक्ति साक्षी बस्न आउनुपर्दा कम्तीमा तीन जना जोडिन्छन् । यस्ता १० रजिष्ट्रेशनसम्बन्धि मान्छे जोड्दा दैनिकजसो ३० जना काम नसकिएर फर्कनुपर्ने स्थिति बनेको छ । दैनिक सेवा लिन आउने सेवाग्राही र एक दिन पहिले काम नसकिएका सेवाग्राही थपिँदा कामको चाप बढ्दै गएर कार्यालयप्रति गुनासो निकै बढेको छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन नै नगरी अनलाइन सेवा शुरु गर्दा सर्वसाधारणको सास्ती बढेको कार्यालयकै कर्मचारी मोहन पोखरेलको स्वीकारोक्ति छ । यसअघि एक दिनमै फत्ते हुँदै आएको काममा लगातार दुई÷तीन दिन धाउनुपर्दा सेवाग्राही आजित भएका छन् । “तपाईंको काम आज भ्याइँदैन, भोलि आउनुहोस्”, कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यालय परिसरमा रहेका एक सेवाग्राहीले भने, “हेर्नोस हजुर २० किलोमिटर पर खयरमाराबाट आएका छौँ, काम नहुँदा समय र पैसा दुवैको क्षति भयो ।” कार्यालयले सेवाप्रवाह गरिरहेमध्ये बर्दिवास नगरपालिकाको खयरमारा, पर्साहीधाप, रजवास र भङ्गाहा नगरपालिकाका–३, ४ र ५ नं वडा ३५ किलोमिटर दूरीसम्म पर्छन् । साविकका बर्दिवास, गौरीवास, हाथीलेट, किसाननगर, बिजलपुरा, खयरमारा र पशुपतिनगर (हाल सबै बर्दिवास नगरपालिकामा गाभिएका) एवं भङ्गाहा गाविस (हाल भङ्गाहा नगरपालिकाका वडा नं ३, ४ र ५) मा सेवा दिने उद्देश्यले विसं २०७२ साउनमा मालपोत कार्यालय बर्दिवास स्थापनासँगै सञ्चालन गरिएको हो । कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति पूरा नगरी ‘अनलाइन’ सेवा थालिँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका भङ्गाहा नगरपालिका–४ का सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता मुकुन्द दाहालले बताएका छन् । विश्वसनीयता र तन्दुरुस्त अभिलेखका लागि शुरु गरिएको ‘अनलाइन’ सेवा प्रभावकारी बनाउन तत्काल दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति मालपोत विभागले पठाउन पर्ने यस भेगका सेवाग्राहीले माग गरेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरमा पहिलेदेखि नै रहेको मालपोत कार्यालयको काम पनि कम्प्युटर चलाउने दक्ष जनशक्तिको अभावले प्रभावित भएको छ । जिल्लाका दुवै (जलेश्वर र बर्दिवासस्थित) मालपोत कार्यालयमा गत भदौ ३० गते अनलाइन सेवा शुरु गरिएको हो । रासस

नेपालीको महान चाड दशैँ नजिकिएसँगै सबैलाई आ–आफ्नो घर जाने चटारो शुरू भएको छ । दशैँको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएपछि यात्रुहरू राति नै गएर बस टिकटका लागि लाइन लाग्ने गरेका छन् । तर धेरैजसो यात्रुले टिकट पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा अनलाइनबाट बस टिकट काट्न सकिने भएपछि अनलाइन टिकटिङमा पनि आकर्षण बढेको छ । यात्रुलाई अनलाइन टिकट उपलब्ध गराएर सुविधा दिन सकिने बससेवा डटकमका सञ्चालक बताउँछन् । यातायात व्यवसायीले सिट संख्या कम दिँदा सबैलाई अनलाइन टिकट उपलब्ध गराउन मुस्किल परेको बससेवाका संस्थापक पिआर खनालले बताएका छन् । अघिल्लो वर्षमा करिब ४ हजार यात्रुले अनलाइन टिकट काटेका थिए भने यो वर्ष बुकिङ खुलेको चारदिनमै करिब ८ हजार जनाले टिकट काटिसकेको उनको भनाइ छ । टिकट काट्ने दिन अझै बाँकी रहेको हुनाले यो वर्ष धेरै यात्रुले अनलाइनबाट टिकट काट्ने अनुमान गरिएकोे छ । बससेवाबाट मुलुकका विभिन्न गन्तव्यका लागि अनलाइन टिकट काट्न सकिन्छ । अहिले अन्यत्रका टिकट कम भएपनि बुटवल, भैरहवा, दाङ, पोखरा, बाग्लुङ, म्याग्दी, चितवन, सुर्खेत, रूकुम, जोमसोम, ओखलढुंगा, खोटाङ, नुवाकोट, रसुवा, जनकपुर लगायतका ठाउँका लागि भने पर्याप्त मात्रामा अनलाइनबाट टिकट काट्न सकिने बससेवाको भनाइ छ । पूर्वी तथा सुदूरपश्चिम लगायतका जिल्लाका टिकट भने अनलाइनमा कम उपलब्ध भएकाले पर्याप्त मात्रामा काट्न नसकिएको खनालको भनाइ छ । उनले भने ‘अनलाइनमा सिट छोडेमा यात्रुले टिकट काट्न पाइने हो, पूर्वी नेपाल लगायतका केही जिल्लामा व्यवसायीहरूले सिट उपलब्ध नगराएका कारण अनलाइनबाट दिन मुस्किल भएको हो । तर अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा जानका लागि अनलाइनबाट टिकट काट्न सकिन्छ ’। नेपालमा अनलाइनबाट बस टिकट काट्न सकिने सेवा दिने बससेवा डटकम एकमात्र सेवा प्रदायक भएको खनालको दाबी छ । यात्रुले बससेवा डटकम, र्इसेवा, आइएमर्ई पे, मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ लगायतबाट सहजै टिकट काट्न सक्नेछन् । सरकारबाट सहजीकरण हुने हो भने आफुहरूले यातायात क्षेत्रमा चाहिने उच्चस्तरको प्रविधि निर्माण गरेकाले सबै रूटका सवारीलाई अनलाइनमा राख्ने र अग्रिम बुकिङ अनलाइनबाट गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अनलाइन टिकट काट्दा शुरूमा टिकट काट्ने हो भने कति गाडी पर्छ, कति सिट बाँकी छन्, कति बुकिङ भए र थप कति गाडी आवश्यक पर्छ भन्ने सबै कुराको अनुगमन गर्न सकिन्छ । टिकट दोहोरिने तथा नपाउने समस्या पनि हुँदैन ।’ रासस