एक लाख ६२ हजारले डाउनलोड गरे ‘नागरिक एप’
काठमाडाैं । ‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हातहातमै सरकारी सेवा’ भन्ने नाराका साथ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘नागरिक एप’ प्रति प्रयोगकर्ताको आर्कषण देखिएको छ । उक्त एन्ड्रोइडमा एपमा आज मध्याह्न १२ बजेसम्म एक लाख ६२ हजार ५०० प्रयोगकर्ताले डाउनलोड गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार एप डाउनलोड गर्नेमध्येबाट हालसम्म ४० हजार बढी प्रयोगकर्ताले एप सञ्चालन गरिसकेका (खाता खोल्न सफल भएको) छन् । धेरै सङ्ख्यामा नागरिक एप डाउनलोड भए तापनि विभिन्न कारणले गर्दा एक लाख २२ हजार बढीको विवरण प्रमाणीकरण हुन नसकेको केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार धेरै प्रयोगकर्ताको आफ्नै नाममा सिमकार्ड नहुनु, गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नागरिकता नम्बर र राहदानी नम्बर फरक हुँदा विवरण प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो । परीक्षणका क्रममा रहेको उक्त एपमा प्रयोकर्ताको आकर्षण देखिए तापनि विभिन्न कारणले एप सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको उनी बताउँछन् । नागरिकता, राहदानी वा मतदाता परिचयपत्रमा रहेको विवरण मन्त्रालयमा रहेको डाटामा मेल नखाएको तथा अर्काको नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्दा प्रमाणीकरण हुन नसकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारद्वारा प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै शुक्रबारदेखि नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उक्त एपबाट नागरिकल प्यान कार्डसम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरणसमेत मोबाइल सेटमार्फत नै जानकारी लिन सक्नेछन् । एपमार्फत् नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम तथा ऋण विवरणको जानकारी लिन सक्नेछन् । शुरुआती चरणमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी उक्त एप्समा नगरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको छ । आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेतलाई जोड्ने योजना सरकारको छ ।
आरटीजीएसमा मासिक १३ खर्ब कारोबार, गभर्नर भन्छन्ः अब देश डिजिटल बन्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी बढ्दै गएकाले देश विस्तारै पूर्ण रुपमा डिजिटल बन्ने बताएका छन् । शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय डेफिडको सहयोगमा वित्तीय पहुँच अन्तर्गत युकेड सक्षमकसँगको सहकार्यमा शुरु भएको रियल टाइम ग्रस स्याटलमेन्ट (आरटीजीएस) हस्तान्तरण कार्यक्रमा उनले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा वित्तीय पुर्वाधार विकासका लागि बेलायत सरकारको उल्लेखनीय सहयोग रहेकोले युके सरकार तथा युकेका जनताहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरे । उनका अनुसार पछिल्लो समय मासिक १३ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भइरहेको छ । यस्तै आरटीजीएस प्रणालीमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ३७ रहेको र यो संख्या बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाई छ । यस्तै, उनले युकेड सक्षम वित्तीय पहुँच परियोजनाले नेपालमा वित्तीय समावेशिता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै सो प्रोजेक्टले डुइङ विजनेस इन्डेक्समा नेपालको रेंकिङ बढाउन सहयोग गरेको चर्चा गरे । उनले डिजिटल नेपाल अभियानलाई सफल बनाउन आगामी दिनमा समेत युकेडबाट यस किसिमको सहकार्य रहने अपेक्षा व्यक्त गरे । आरटीजीएस तथा मोडुलर डाटा सेन्टर औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा अधिकारीसहति डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र नेपालस्थित वेलायती राजदुतावासका प्रतिनिधि रोब क्लार्क युकेएड सक्षमका प्रतिनिधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सुरुवातमा युकेएड सक्षमका तर्फबाट टिम लिडर निर्मल दाहालल आरटीजीए तथा मोडुलर डाटा सेन्टर प्रोजेक्टको विषयमा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै उक्त प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको सिलिसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
सरल भुक्तानीका लागी ‘कर्पोरेट पे’
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवसायीक ग्राहकलाई लक्षित गर्दै ‘कर्पोरेट पे’ को सूरुवात भएको छ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसीएचएल) ले यो प्रणालीको सूरुवात गरेको हो । अब चेक बोकेर बैंकको शाखा धाउनु पर्ने छैन । ‘कर्पोरेट पे’ मार्फत रकम विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यस प्रणालीको औपचारिक सूरुवात नेपाल राष्ट बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरे । चेक बोकेर बैंकको शाखा धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ । एनसीएचएलका अध्यक्ष नरेश शाक्यले भने । व्यवसायीक ग्राहकलाई ‘कर्पोरेट पे’ मा आबद्ध गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न विद्युतीय कारोबार गर्न सक्नेछन् । यस प्रणालीको प्रयोगले बैंकको सञ्चालन खर्च घट्ने र डिजिटल कारोबार बढ्ने विश्वास गरिएको छ । ‘कर्पोरेट पे’ प्रयोग गर्दा थप शुल्क लाग्ने छैन । यसमा आवद्ध भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवसायीक ग्राहकले फण्ड ट्रान्सफर, कर्मचारीको तलब, कर तथा राजस्व भुक्तानी लगायत ठूलो रकम भुक्तानी गर्न ‘कर्पोरेट पे’ भरपर्दो माध्यम बन्दैछ । एनसीएचएलका सिइओ निलेसमान सिंह प्रधानका अनुसार यस प्रणालीमार्फत १ करोड रुपैंयाँदेखी २० करोड रुपैंयाँसम्मको कारोबर गर्न सकिने छ ।
