सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । ५ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । बक्यौता रकम भुक्तानीमा कम्पनीले वेवास्ता गरेको भन्दै प्राधिकरणले सेयर तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणमा रोक लगाएको हो । प्राधिकरणले मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सम्पत्ति रोक्का राखिदिन भन्दै पत्र पठाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर जस्ता शीर्षकमा सरकार र प्राधिकरणलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै स्मार्ट टेलिकमलगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अर्थ समितिले २०७५ सालको माघ महिनामा रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न निकायबाट पटक/पटक रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएपनि स्मार्ट सेलले रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न थप समय गत चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न चार महिनाको समय दिएको थियाे । फागुन महिनासम्मको समय रहेको उक्त कम्पनीलाई असार मसान्तसम्मको म्याद थप गरिएको थियो । गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई फागुन मसान्तसम्म अन्तिम पटकको समय दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार दुरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयमा बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे सरकारको अधिनमा रहने बताएको थियो । यस्तै प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै २०७६ को कात्तिकमा कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको उक्त निर्णय उल्टाएको थियो । स्मार्ट सेलले २०७६ भदौँ मसान्तसम्म २ अर्ब ३२ करोड बढी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार स्मार्ट सेलले पहिलो किस्ता बापतको रकम २०७६ को मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष पुसमा स्मार्टलाई ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो । हरेक आर्थिक वर्षभित्र बक्यौता बुझाउनुपर्ने भएतापनि उक्त कम्पनीले तोकिएको समयमा रकम भुक्तानी गरेको छैन् । स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणमा अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरबापत मात्रै पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । प्राधिकरणले तोकिदिएअनुसार स्मार्टले दोस्रो किस्ताबापत ८३ करोड २३ लाख रुपैयाँ, तेस्रो किस्ताबापत ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, चौथो किस्ताबापत ७१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र पाँचौं किस्ताबापत ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने थियो ।

काठमाडाैं । विश्व बजार हिजो आज मानव रहित सुविधा वा डिजिटलाईज हुने क्रममा अघि बढिरहेको छ । बढ्दो प्रविधिको प्रयोग संगै हरेक क्षेत्रमा गरिने कामहरु छिटो छरितो र भरपर्दो सुविधाका लागि डिजिटल प्रविधि पछिल्लो समय तपाई हामीबीच लोकप्रिय हुदैंछ त्यसको एक उदाहरण हो- सजिलो डाइन डटकम । पछिल्लो समयको कोभिड–१९ ले सृजना गरेको महामारीकोबीच संचालमा आएको सजिलो डाइन होटल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्टहरुमा सामाजिक तथा भैतिक दुरी कायम गर्दै वयेटर बिना आफ्लाई चाहेको मेन्यू अर्डर गर्न सकिने ई–मेन्यु हो । यसले उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खाना तथा नास्ता गर्न जाने ग्राहक र सर्भिस कम्पनीलाई सहज हुनेगरी डिजिटल क्युआर स्क्यानर मेन्यू उपलब्ध गराएको छ । याे प्रयोग गर्न समेत एकदमै सहज र सरल छ । ग्राहकले आफ्नो टेबलमा रहेको क्युआर कोडलाई आफ्नो मोबाइलमा रहेको जुनसुकै क्यूआर स्क्यानरले स्यान गरी उक्त होटल तथा रेस्टुरेन्टमा उपलब्ध मेन्यूहरु आफ्नै मोबाइलमा देख्न र चाहेको परिकार तत्कालै अर्डर गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले गरेको अर्डर सफ्वयरको माध्यमबाट सिधै सर्भिस दिने कम्पनीको एड्मिन र किचनमा पुग्दछ । जसले गर्दा ग्राहकले बेटर पर्खनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त पाउने छन् भने अर्का तिर समयको बचत हुनेछ । कम्पनीका संचालकका अनुसार नेपालका बैंकिङ, शिक्षा, विमा, सपिङ सेन्टरहरु आदिमा रकम भुक्तानीको लागि प्रयोगमा आएको क्युआर स्क्यानर होटल तथा रेस्टुरेन्टको मेन्यू स्क्यानका लागि प्रयोगमा ल्याएको भने नेपालमा नै यो पहिलो पटक हो । हाल याे एप राजधानीका विभिन्न १ सय भन्दा बढि होटल तथा रेस्टुरेन्ट तथा पे.पे. पिज्जाका सबै शाखाहरुमा संचालमा आईसकेको छ । यसकाे प्रयाेग गर्नकाे लागि कुनै पनि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले वार्षिक ३ हजारमा यसकाे प्रयाेग गर्न पाउने कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ ।  

काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्स खारेज भएपनि चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सीजी कम्युनिकेशनले इन्टरनेट सेवा विस्तारको तयारी थालेकोे छ । मोबिलिटी सेवाको अनुमतिपत्र खारेज भएको उक्त कम्पनीले फाइबर मार्फत इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छ । अहिले सिजी कम्युनिकेसन बनेको तत्कालिन एसटीएम कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर प्रदान गरिएको युनिफाइड लाइसेन्स खारेज भएपनि सिजीले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न पाउने लाइसेन्सका आधारमा सो कार्य अघि बढाएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । कम्पनीले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि काठमाडौंमा आवश्यक पूर्वाधार तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कम्पनीको युनिफाइड लाइसेन्स खारेज भएपनि सीजीसँग इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स थियो । ‘सोही लाइसेन्सको प्रयोग गरी फाइबर मार्फत सेवा प्रदान गर्न लागेको हामीलाई जानकारी आएको छ, लाइसेन्स पाएको हुँदा प्राधिकरणमा जानकारी गराउँनै पर्छ भन्ने वाध्यता छैन्, आधिकारीक रुपमा जानकारी नआएपनि मौखिक रुपमा विस्तारको तयारी भएको जानकारी आएको छ,’ स्रोतले भन्यो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सीजीले फाइबर इन्टरनेट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी स्वरुप प्वाइन्ट टु प्वाइन्ट फाइबर कनेक्सन, अप्टिकल लाइन, राउटर लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएको सीजी पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको छ । कम्पनीले केही समय अगाडी मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पब्लिक कम्पनीको अनुमति लिइसकेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका ३४ जिल्लामा सिमित मोबाइल सेवा संचालन गर्ने अनुमति पाएर २०६० सालमा एसटीएम टेलिकम स्थापना भएको थियो । सो कम्पनीलाई पुस्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ तेस्रो साता युनिफाइड लाइसेन्स दिएको थियो । तर, दूरसंचार प्राधिकरणले २०७६ साल माघ १९ गतेदेखि लागू हुने गरी एसटीएमको युनिफाइड लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । सोही कम्पनी अहिले सिजी कम्युनिकेसन भएको हो ।