सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पत्रमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानका तर्फबाट संस्थाका प्रशासक कविप्रसाद पाठक र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई आफ्नो बैंकको माध्यमबाट नेशनल पेमेन्टस् इन्टरफेस(एनपीआई) मार्फत एनसीएचएल-आईपीएस र कनेक्टआईपीएस ई-पेमेन्ट प्रणालीसँग जोडिएपछि इन्स्योरेन्स दाबी भुक्तानी, एजेन्ट कमिसन, तलब, भेण्डर भुक्तानी, लगानी लगायतका विभिन्न कारोबारहरु बैंक खाताहरुबाट सोझै गर्न सक्नेछ । साथै, संस्थानका बीमितहरुले आफ्नो (प्रिमियम) बीमा शूल्क पनि अनलाइन मार्फत कनेक्टआईपीएस ई-पेमेन्टबाट वा ५ हजारभन्दा बढी बैंक शाखाहरुबाट र एनसीएचएलसँग आबद्ध बैंक वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको च्यानलहरु मार्फत पनि सजिलै तिर्न सक्नेछन् । यी सबै कारोबारहरु सोझै संस्थान तथा लाभग्राहीहरुका बैंक खाताहरुबाट हुनेछन् । देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पुँजीको परिचालन गर्न, विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्न तथा दक्ष व्यावसायिक बीमा कम्पनी स्थापना गर्न नेपाल सरकार समेतको स्वामित्वमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ अन्तर्गत उक्त बीमा कम्पनी संस्थानको रुपमा २०२५ साल पुस १ गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । संस्थानले आफ्नो व्यवसाय र सचालनलाई डिजिटलाइज गर्न पहल गर्दै आएको मा हाल संस्थान को आफ्नो आफ्नो कोर सिस्टम परिवर्तन गरी लागू गरेको छ । साथै एनसीएचएलको प्रणाली मार्फत भुक्तानी र वित्तीय कारोबार समेतको डिजिटलाइजेसनले संस्थानको सेवामा उल्लेख्य सुधार आउनुका साथै नगद परिचालन पनि स्फूर्त हुने र नगद तथा चेकमा रहेको निर्भरता पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले हाल २६ जीवन तथा निर्जीव बीमा प्रदायक कम्पनीहरुको बीमा शूल्क (प्रिमियम) को अनलाईन संकलन सोझै बैंक खातामा हुने गरी व्यवस्था सञ्चालनमा रहेका छन् भने ५ वटा बीमा कम्पनीहरु भने आफ्नो कारोबारहरु पूर्ण स्वचालित रुपमा गर्न एनपीआई प्रणालीमा आबद्ध रहेका छन् । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा रहेको छ जसमा हाल ६२ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने विभिन्न सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाहरु, पिएसपी/पिएसओ, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु, रेमिटेन्स, मर्चेन्ट बैंक लगायतका ५१ गैर-बैंकिङ्ग संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध रहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका बारेमा जानकारी लिन तथा गुनासाहरु राख्नका लागि विभिन्न नम्बरहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाल कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको १९१, १९७, १९८ र १४९८ नम्बरहरु कम्पनीद्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाहरुका बारेमा बुझ्न र गुनासा टिपाउन धेरै नै उपयोगी बनेका छन् । सोधपुछ तथा गुनासा व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिएका यी नम्बरहरु ग्राहककै सहजताका लागि निःशुल्क गरिएकाे टेलिकमले जनाएकाे छ । १९१ (कस्टुमर केयर सेवा) जीएसएम, सीडीएमए र वाइम्याक्स सेवाको बारेमा जानकारी लिनका लागि १९१ नम्बरमा कल गर्न सकिन्छ । १९१ नम्बरमा कल गरेपछि प्राप्त निर्देशन अनुसार जीएसएमको लागि अंक १, सीडीएमएको लागि अंक २ र वाइम्याक्सका लागि अंक ३ थिच्नुपर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित सेवाका बारेमा जिज्ञासा राख्न र गुनासो टिपाउन सकिन्छ । १९७ नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन अर्थात स्थानीय टेलिफोनको नम्बर थाहा पाउनका लागि १९७ नम्बरमा मोबाइल वा कुनैपनि टेलिफोन नम्बरबाट कल गर्न सकिन्छ । त्यसपछि अपरेटरले ग्राहकले खोजेको व्यक्ति वा संस्थाको टेलिफोन नम्बर टेलिफोनबाटै उपलब्ध गराउँछ । हाल आफूलाई चाहिएको व्यक्ति वा संस्थाको ल्यान्डलाइन नम्बर कम्पनीको वेबसाइटमा उपलब्ध लिंक मा गएर पनि खोज्न सकिन्छ । व्यक्तिगत ग्राहकको हकमा व्यक्तिको नामका साथै ठेगाना र जिल्ला लेखेर नम्बर पत्ता लगाउन सकिन्छ भने संस्थागत ग्राहकको हकमा कम्पनीको नाम, ठेगाना र जिल्ला अनुसार टेलिफोन नम्बर खोज्न सकिन्छ । १९८ नेपाल टेलिकमका सेवाहरुका बारेमा गुनासो टिपाउनका लागि १९८ नम्बरमा डायल गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमले सञ्चालन गरिरहेको तारवाला स्थानीय टेलिफोन, एडीएसएल, भिस्याट टेलिफोन, फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) र लिज लाइन मर्मतका लागि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । १९८ नम्बरमा कल गरेपछि स्वचालित सिस्टमबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार टेलिफोन कम्प्लेनको लागि अंक १, एडीएसएल कम्प्लेनको लागि अंक २, भिस्याट कम्प्लेनको लागि अंक ३, एफटीटीएच कम्प्लेनको लागि अंक ४ र लिज लाइन कम्प्लेनको लागि अंक ५ थिच्नुपर्छ । त्यसपछि दिइएको निर्देशन अनुसार मर्मत गर्नुपर्ने नम्बर उपलब्ध गराएपछि कम्पनीको तर्फबाट मर्मत कार्यको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । १४९८ मोबाइल र वाइम्याक्स सेवाको बारेमा जानकारी लिनका लागि १४९८ मा फोन गर्न सकिन्छ । मोबाइल तथा वाइम्याक्स सेवा सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो मात्र नभई सेवा प्रयोगका बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त गर्नुपरेमा पनि यस नम्बरमा कल गर्न सकिन्छ । यसका अलावा नेपाल टेलिकमको कम्पनीको वेबसाइट, नेपाल टेलिकम एप, कम्पनीको फेसबुक, ट्विटरलगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुबाट पनि कम्पनीका सेवाहरुका बारेमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । ‘टेलिफोनको टावर नहुँदा मान्छे भिरबाट खस्यो भनेर कसैलाई खबर गर्न तथा कोही आकस्मिक बिरामी भएमा एम्बुलेन्स बोलाउन पाउँदैनौँ, के यो सेवा प्रदायकले नागरिकप्रति गरेको अपराध होइन ?’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार आयोजित ‘दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, प्रवाह र गुणस्तर’सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा डोल्पाबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सत्या पहाडीले व्यक्त गरेको उक्त भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ कि– दुर्गमका नागरिकमाझ अझै पनि दूरसञ्चार सेवाको सहज पहुँच छैन । डोल्पा मात्र होइन, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा अझै पनि टेलिफोन सेवाको भरपर्दो व्यवस्था हुनसकेको छैन । अझै पनि दुईरचार मिनेट टेलिफोन कुराकानी गर्न रुख चढ्नुपर्ने वा पहाड उक्लनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ तर भौगोलिक विकटताका नाममा अझै पनि सुगम र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकबीच दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धतामा ठूलो असमानता छ । भूगोललाई चटक्कै बिर्सेर जनसङ्ख्यालाई मात्रै आधार मानेर दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने यसअघिका सरकारका गलत रणनीतिले गर्दा विकासका दृष्टिले पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका नागरिकले पछिल्ला प्रविधिको स्वाद चाख्न नपाएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधानले समाजवादको दिशा अँगालेको छ तर हाम्रो विकास उल्टो गतिमा हिँडेको छ’, पहाडी भन्छिन्, ‘अध्ययन गरेर काम गर्ने हाम्रो सोच छैन, हामी अध्ययन पनि गर्दैनौँ, भूगोल पनि हेर्दैनौँ, पहुँचको भरमा काम गर्न खोज्दा जनताले सुविधा पाउँदैनन् ।’ कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानमा टेलिफोन टिप्दैनन् । नेटवर्क टिपेका ठाउँमा पनि राम्रोसँग काम गर्दैन । कतिबेला टावर आउँछ र कुरा गरुँला भनेर कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बझाङका केही स्थानीय तहमा त टेलिफोन गर्न घाम पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको सांसद आशाकुमारी विक बताउँछिन् । ‘बर्खामा पानी परेका बेला र हिउँदमा हिउँ परेका बेला टावर आउँदैन’, उनले भनिन्, ‘१० नबजी घाम लाग्दैन, घाम नलागी टावर आउँदैन, साँझ घाम अस्ताएसँगै टावर पनि अस्ताउँछ । बिहान, साँझ र रातिको समयमा फोन गर्नुपरेको खण्डमा के गर्नु ?’ जुम्लाका सांसद गजेन्द्र महतको मनमा बेलाबेला घोचिरहन्छ– ‘निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायको टावरले काम गरिरहँदा किन सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको टावरले काम गर्दैन ?’ सरकार डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानका साथ अगाडि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा प्रविधिका कारण जनताले झन् दुःख पाएको उनको अनुभव छ । ‘नयाँ प्रविधिले जनतालाई दुःख दियो, जिल्लाका कार्यालय अनलाइनमा जाने भनेका छन्’, उनले भने, ‘इन्टरनेट नचलेको भन्दै कार्यालयमा काम हुनै छाड्यो, जनताले सुविधाभन्दा पनि दुःख पाए, अनलाइनका नाममा जनताले दुःख पाउनुभएन ।’ आफ्ना क्षेत्रका जनताले निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकको सेवा निरन्तर चलिराख्दा नेपाल टेलिकमले किन काम गरेन भनेर आफूलाई बारम्बार सोध्ने गरेको उनले सुनाए । टेलिकम कार्यालयले काम भइरहेको भन्ने बताउने गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनको भनाइ छ । अछामका सांसद रामबहादुर विष्टको गुनासो पनि उस्तै छ । अछामका १० स्थानीय तहमा उस्तै समस्या छन् । मोबाइल बोकेर कि त रुख चढ्नुपर्ने कि त पहाड उक्लनुपर्ने बाध्यता छ । ‘अधिकांश स्थानमा टुजी चल्दैन भने थ्रीजी र फोरजीको अपेक्षा कसरी गर्ने ?’, उनले भने । समयमै टेलिफोनमार्फत खबर गर्न नपाउँदा गत वर्ष बर्खायाममा अछाममा बाढीले एकैसाथ धेरै धनजनको क्षति पुर्याएको उनको भनाइ छ । कर्णालीका गाउँगाउँमा टेलिकमको टावर नटिप्ने मात्र होइन मुलुक सङघीय संरचनामा गइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालयसमेत छैन जसका कारण त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि गुनासो बोकेर कि त लुम्बिनी प्रदेश कि त राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली राजमार्गमा झन् बिजोग नै छ । सुर्खेतबाट हिँडेपछि कालिकोट, मुगु तथा जुम्लाको सदरमुकाम नपुगी मोबाइलले काम गर्दैन । कालिकोटका सांसद दुर्गाबहादुर रावतलाई जहिले पनि झस्काइरहन्छ, ‘राजमार्गमा सवारी दुर्घटना भए कसरी थाहा पाउने ?’ गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन नसक्दा जनताले सास्ती पाउँदै आएको उनको गुनासो छ । कार्यक्रममा बझाङका सांसद भैरव सिंहले प्रतिस्पर्धी कम्पनीको सेवा नियमित भइरहँदा टेलिकमको सेवा अवरुद्ध हुनुमा नक्कली सामग्रीको प्रयोग हो कि ? भनेर प्रश्न गर्नसमेत भ्याए । दैलेखका सांसद पार्वती विशुङ्खेले व्यङ्ग्य गर्दै भनिन्, ‘धन्न कर्णालीमा साल र सल्लाका रुख अग्ला रहेछन् र जनताले फोन गर्न पाएछन् ।’ हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामाले भूगोलजस्तो सरकारका सोच पनि उँचोनिचो हुँदा दुर्गमका जनताले सुविधा नपाएको आरोप लगाए । अन्तरक्रियामा आएका सांसदकोे अनुभवसहितको समस्यालाई प्राविधिकरूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । दैलेखका सांसद राजबहादुर बुढाले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनतालाई दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरेवापतको शुल्कमा सहुलियत दिन आग्रह गरे । समस्या समाधान हुँदैछ: दूरसञ्चार कम्पनी दूरसञ्चार कम्पनीले देशभर मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धिमा लागिएको प्रष्ट पारेको छ । कार्यक्रममा टेलिकमका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले चालु आवमा सबै बिटिएस टावर जडान सम्पन्न हुने र त्यसबाट टेलिफोनको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि हुने बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले गुणस्तरीय सेवा नागरिकको हातहातमा पुर्याउन प्राधिकरण लागिरहेको बताए । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँचका विषयमा जनप्रतिनिधिले राखेका जिज्ञासाबाट सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र आगामी दिनमा त्यसलाई सम्बोधन गरिने बताए । सेवा प्रदायकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सहुलियत दिने विषयलाई आफूले निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । रासस