सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडान गर्दै विभाग
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनमा ‘जीपीएस भेहिकल–ट्रयाकिङ सिस्टम’ जडानको तयारी शुरु गरेको छ । विभागले सार्वजनिक सवारी साधनहरुको गति तथा रुट लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा तीन रुटमा निशुःक रुपमा जीपीएस सिस्टम जडान गर्न लागेको हो । विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले पहिलो चरणमा काठमाडौँ–जनकपुर, काठमाडौँ– वीरगञ्ज र काठमाडौँ–पोखरामा चल्ने एक सय सार्वजनिक यात्रु वाहक सवारी साधनहरुमा निःशुल्क रुपमा जीपीएम डिभाइस जडान गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले सो रुटमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई निशुल्क रुपमा जीपीएस जडान गर्न आग्रह समेत गरे । ‘जीपीएस सिस्टम लागेपछि कुन सवारी कति बजे कहाँबाट छुट्यो र कुन ठाउँमा कति बजे पुग्छ भन्ने जानकारी पाइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वसधारणले पनि सार्वजनिक सवारीको कहाँ पुग्यो भनेर जानकारी लिन सक्ने गरी एप विकास गरेका छौं ।’
यस वर्ष टेलिकमद्वारा ८ अति दुर्गम स्थानमा टुजी र फोरजी सेवा विस्तार
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमले यस आर्थिक वर्षमा अति दुर्गम र विकट ८ (आठ) स्थानहरुमा जिएसएम टुजी र फोरजी सेवा विस्तार गरेकाे छ । टेलिकमले सोलुखुम्बु जिल्लाको लुक्ला, स्याङबोचे (एयरपोर्ट), नाम्चेबजार र ताक्सिन्दु, गोरखा जिल्लाको छेकम्पार, बिही (गज्रयाङ डाँडा) र न्याक तथा मनाङ जिल्लाको ओडार भ्यु–प्वाइन्टमा हेलिकप्टरबाट उपकरणहरु ढुवानी सेवा विस्तार गरेकाे हाे । यी टावरबाट टेलिकमले सेवाग्राहीलाई टुजी र फोरजी सेवा उपलब्ध गराएको छ । टेलिकमकाे अनुसार सोलुखुम्बुको लुक्ला साइटबाट खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ३ का लुक्ला, सुर्के, मुसे, नाजिपाङ, चौरीखर्क, स्याङमा र सगरमाथा पदमार्ग लगायतका क्षेत्रमा टुजी र फोरजी सेवा उपलब्ध भएको छ । स्याङबोचे एयरपोर्ट साइटबाट सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ का वस्तीहरु र नाम्चेबजार साइटबाट वडा नम्बर ३ र ५ का नाम्चे, कोङदे, जोरसल्लो लगायतका क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध भएको छ । त्यसैगरी टाक्सिन्दु साइटबाट वडा नम्बर १ का नुनथला, खरिखोला, थामडाँडा, बुप्सा, पान्गोम र सगरमाथा पदमार्ग लगायतका क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध भएको छ । यस्तै गोरखाको छेकम्पार साइटबाट चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नम्बर ४ अन्तर्गतका छेकम्पार, छोकाङसहित छिमेकी राष्ट्र चीनसँग जोडिएका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा सेवा उपलब्ध भएको छ । गोरखाकै बिही (गज्र्याङ डाँडा) नयाँ साइटबाट सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ अन्तर्गत क्वाकडाँडा, बिही गाउँ, सराङ गुम्बा ल्हो, प्रोक, सामा, लार्केपाससहित मनास्लु ट्रेकिङ रुटलगायतका क्षेत्र र न्याक साइटबाट वडा नम्बर ३ अन्तर्गत न्याक, लिक्पा, डेंग, सिर्दिबास फिलिम, भान्सिङ र मनास्लु ट्रेकिङ रुटलगायतका क्षेत्रहरुमा सेवा उपलब्ध भएको छ । यसका साथै मनाङको ओडार भ्यु प्वाइन्ट साइटबाट न्यासो गाउँपालिका अन्तर्गत ओडार, नाचे, थोंचे, धारापानी, तिल्चेलगायतका क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध भएको छ । टेलिकमले सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको फाक्दिङ र नाचिपाङ र दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाको छाङरु साइटमा टावर स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएकाे छ । टेलिकमकाे अनुसार हाल यी स्थानहरुमा संरचना निर्माण भइरहेको र निकट भविष्यमै टुजी तथा फोरजी सेवा सञ्चालनमा आउने छ ।
हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल) को अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयमा बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो । शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले नेपालको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको होे । व्यवसायी अजय सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको यो टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि गत कात्तिक ५ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले १५ दिनभित्र जवाफ दिनेगरी सो कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हेलो नेपालले गत असारसम्म दोस्रो किस्ता रुपमा ३३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बक्यौता रकम निर्धारित समयभित्र भुक्तानी नगरेमा लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रियामा जाने गरी निर्णय गरेको थियो । साही निर्णय अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरणले २०७६ को साउन १५ गते बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै लाइसेन्स रद्दको निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्टाउँदै मन्त्रिपरिष्दको बैठकले अन्तिम मौका स्वरुप सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ५ किस्तामा बुझाउनेगरी समय दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिले पाँच वर्षमा किस्तामा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने समय दिइएको थियो । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको किस्ताअनुसार नेपाल स्याटेलाइटले २०७७ को असार मसान्तसम्म २१ करोड ५१ लाख पहिलो किस्ता बुझाइसकेको छ । यस्तै, कम्पनीले दोस्रो वर्ष अर्थात २०७८ को असार मसान्तसम्म ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष ३० करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष २७ करोड ७४ लाख र पाँचौं वर्ष २४ करोड ६३ लाख गरी १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वर्षौंदेखि नतिरेपछि यो बक्यौता रहेको हो । नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर सो कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि छलफल गर्दै २०७६ पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता तिर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । स्मार्टले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
