सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । ओपन एआईको चर्चित च्याटबट च्याट जिपिटीको एन्ड्रोइड मोबाइल लक्षित एप्लिकेसन सार्वजनिक भएको छ । केही समय अगाडि देखि नै प्ले स्टोरमा देखिएको सो एप नेपालका प्रयोगकर्ताहरुले भने तत्काल डाउनलोड गर्न नपाएर रजिस्टर मात्रै गर्न पाउनेृृछन् । शुरुमा अमेरिका, भारत बंगालादेश र ब्राजिलमा सो एप चल्नेछ भने अन्य देशमा केही दिनपछि मात्रै डाउनलोड गर्न सकिनेछ । एक हप्ता अगाडि आइओएस भर्सनमा उपलब्ध भएको सो एप एक हप्तापछि मात्रै एन्ड्रोइड भर्सनमा उपलब्ध भएको हो । यहाँ क्लिक गरेर तपाईंले च्याटजिपिटी एन्ड्रोइड भर्सनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नियम विपरित इन्टरनेटको शुल्क बढाउन थालेका छन् । सरकारले टेलिभिजनमा आलाकार्ट प्रणाली लागू गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको शुल्क बढाउन थालेका हुन् । सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजनको छुट्टै बिलिङ गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ । यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानलको प्याकेज बनाएर बिक्री गर्दै आएका थिए । वल्डलिंकले सेवाग्राहीलाई साउनदेखि टीभीकोे शुल्क मासिक रुपमा ७५० रुपैयाँ र ७० रुपैयाँ इन्टरनेटको लाग्ने भन्दै जानकारी गराउन थालेको छ । वल्डलिंकसँगै हाल इन्टरनेट र टीभी एउटै प्याकेजमा बिक्री गर्दै आएका सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अब टीभिको छुट्टै शुल्क लिने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले जनाएको छ । आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली इन्टरनेटको नभएर टीभीको मात्रै शुल्क बढेको बताउँछन् । ‘अहिले इन्टरनेटको शुल्क बढेको होइन, इन्टरनेट र टीभी एकै प्याजेकमा बिक्री गर्ने कम्पनीहरुले टीभीको शुल्क बढाएका हुन्’, उनले भने, ‘सरकारले आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्दा टीभीको शुल्क मात्र बढेको हो ।’ सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल एउटै प्याकेजमा आलाकार्ट प्रणालीअनुसार बिक्री गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हाल लिइरहेको शुल्क बढाउन नपाउने सूचना तथा सञ्चार विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक शंकर नेपाल आलाकार्ट प्रणाली लागू भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले थप शुल्क लिन नपाउने बताउँछन् । उनले आलाकार्ट प्रणाली साउन १ गतेदेखि नै लागू भएतापनि केही प्रााविधिक समस्याका कारण रोकिएको बताए । ‘हामीले सम्पूर्ण तयारी गरेसकेका छौं, १ गतेदेखि नै लागू गर्ने तयारी भएकोमा केही प्राविधिक कारण रोकिएको हो, अहिले रोकिएपछि बिलिङ १ गतेबाटै हुन्छ’, उनले भने । उनले मन्त्रालयले दररेट तयारी गरिसकेको भन्दै अब छिट्टै आलाकार्ट प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुने बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आलाकार्ट प्रणालीका लागि दररेट तयार भैसकेको जनाएको छ । अब केही दिनमै दररेट सिष्टम लागू गर्नेभन्दै मन्त्रालयले न्यूनतम २५० देखि अधिकतम् रुपमा ५ सयसम्म शुल्क लिन पाइने जनाएको छ । यसअघि इन्टरनेट र टीभी एकै प्याकेजमा खरिद गरिरहेका उपभोक्तासँग थप शुल्क लिन नपाइने भन्दै लिएको जानकारी भएमा तत्काल कारवाही हुने विभागको भनाइ छ । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले थप शुल्क लिने भनेर हामीकहाँ कुनै जानकारी आएको छैन, यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन पनि भैसकेको छैन, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यदी कार्यान्वयन पूर्व नै बढी शुल्क लिएको पाइए तत्काल कारवाही गरिहाल्छौँ ।’ मन्त्रालयले थप शुल्क लिन नपाईने बताइरहदाँ सेवाप्रदायक कम्पनीले भने थप शुल्क लाग्ने भन्दै ग्राहकलाई फोन गर्न थालिसकेका छन् । सूचना तथा प्रसारण विभागले साउन १ गतेदेखि आलाकार्ट प्रणाली लागू गरेको छ । अब आईपी टीभीको प्याकेजमा बढीमा पाँचसयसम्म मात्रै शुल्क लिन पाइन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आईपी टीभी प्याकेजको शुल्क २५० देखि ५०० सम्ममा सीमित राखेर इन्टरनेटमा भने शुल्क बढाएका छन् । साउनसम्म प्याजेक सकिएका प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आलाकार्ट प्रणालीका कारण शुल्क बढेको र अब टीभीको छुट्टै शुल्क लाग्नै भन्दै फोन गर्न थालेका हुन् । के हो आलाकार्ट प्रणाली ? आलाकार्ट प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको टेलिभिजन च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली हो । हाल भारत लगायत अधिकांश देशले आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्दै आएका छन् । तर, नेपालले उक्त प्रणाली लागू गर्न सकेको थिएन । साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी भएकोमा अझै लागू भैसकेको छैन । उक्त प्रणाली लागू भएसँगै नेपाली उपभोक्ताले आफ्नो इच्छा अनुसारको च्यानलको प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् । नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन पश्चात् टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि मासिक २५० रुपैयाँ र सशुल्क च्यानल समेत गरी अधिकतम् मासिक ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सेवाप्रदायकले हाल इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल गरी लिइराखेको कूल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने शुल्क सञ्चार मन्त्रालयले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी हुने र उपभोक्ता तथा सेवाप्रदायकलाई फाइदा पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।  

काठमाडौं । मधेस प्रदेशको जनकपुरधाम र सिमरामा नेपाल टेलिकमको सेवा सम्बन्धी जानकारी एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । गत शुक्रबार जनकपुरधाम र शनिबार सिमरामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । उक्त अवसरमा मधेस प्रदेशमा नेपाल टेलिकमको सेवा सम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूसँग विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रदेशमा प्रभावकारी र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउनका लागि जनप्रतिनिधिसँग आवश्यक सहकार्य गर्न आग्रह गरिन् ।सरकारले प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्ला बनाउने योजनाका साथ कार्य गरिरहेको र क्रमशः सबै जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त बनाइने धारणा राखिन् । मधेस प्रदेशकी पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवले सरकारी निकायले नै सबै क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने मान्यता जनतामा रहेको र यसका लागि छिटो छरितो रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताइन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं कम्पनी सञ्चालक समितिका निमित्त अध्यक्ष बाबुराम भण्डारीले नेपाल टेलिकमलाई कस्तो बनाउने र कता लैजाने भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त गरेको बताउँदै सुझाव र निर्देशनका लागि आभार व्यक्त गरे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार सेवाको उपभोग गर्न पाउनु सबैको अधिकार भएको र यसका लागि समन्वयको भूमिकामा प्राधिकरण रहेको बताउँदै मधेस प्रदेशका राजमार्ग लगायतका स्थानमा टावर लगायतका संरचना निर्माणमा समन्वय गरिदिनका लागि जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका हुने बताए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले कम्पनीले भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न यस आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा मर्मत सम्भार कार्यलाई विशेष सेवाको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रणनीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए । मधेस प्रदेशका कुल ५५० भन्दा बढी स्थानबाट कम्पनीले जीएसएम प्रविधिको सेवा उपलब्ध गराइरहेको र ३० भन्दा बढी स्थानबाट एफटीटीएच वितरण गरिरहेको जानकारी दिए ।