यूटिएलले घरधनीलाई पीडा दिएकाे गुनासाे, छतबाट टावर हटाउन आग्रह
काठमाडौं । सोमबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एउटा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकार र प्राधिकरणको बक्यौता रकम दाखिला गर्न युनाइटेड टेलिकम ९यूटिएल० लाई निर्देशन दियो । यूटिएलले सरकार र प्राधिकरणलाई पाँच अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३।८८ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । यूटिएललाई पुससम्मको उक्त बक्यौता रकम माघ मसान्तसम्म बुझाउन भनिएको छ । यदि उक्त समयमा रकम दाखिला नगरे कानून बमोजिम अघि बढ्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ । यूटिएलले सरकारलाई मात्रै नभएर घरधनीहरुलाई पनि लाखौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । लामो समयदेखि घरभाडा नदिएको र घरको छतमा राखिएको टावर पनि नहटाएको भन्दै घरधनी केदार खड्काले ३५ दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेका छन् । घरधनी खड्काले आफ्नो घरको छतमा राखिएको टावर ३५ दिनभित्र हटाएर बाँकी रहेको भाडा रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र महानगरीय प्रहरी वृत ठिमीलाई समेत आवश्यक सहजिकरण गर्न अनुरोध गरेका छन् । ‘मेरो घरको यूनाईटेड टेलिकमले राखेको मोबाईल टावर ३५ दिन भित्र निकालेर नियमानुसार पाउने घर भाडा उपलब्ध गराई दिन अनुरोध गर्दछु, यदी उक्त समय भित्र मेरो समस्याको समाधान नगर्ने हो भने आफ्नो र छिमेकीको घरको सुरक्षाका लागि बाध्य भएर टावर निकाल्ने छु, साथै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण र महानगरीय प्रहरी वृत ठिमीलाई समेत जानकारीको लागी अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । घरधनी खड्का र यूटिएलबीच सन् २००९ को जुलाईमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार १ अगष्ट, २००९ देखी १० वर्षको लागि घरको एउटा कोठा र छत भाडामा लिएको थियो ।कम्पनीले २०७१ सालदेखी भाडा भुक्तानी दिन छाडेको उनले बताए । ‘वि।सं। २०७२ सालको भुकम्प गएको केही दिनमा नै कम्पनीमा गएर टावरले आफ्नो र छिमेकीको घर समेत खतरामा पारेकोले टावर तुरुन्त हटाउन ताकेता गरेको थिए तर, अफिसमा भएको सामानहरु उठाई लग्यो, अफिस नै बन्द गरी सम्पर्क गर्ने एकजना व्यक्ति मात्र राखेको थियो,’ उनले भने । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई वि.सं. २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको २२ औ साधारण सभा सम्पन भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको अध्यक्षमा सुधिर पराजुली चयन भएका छन् । संघको साधारण सभाबाट पराजुलीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा मनोज अग्रवाल, महासचिव नविनकुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष पुष्कर बडाल र सचिव सुरेन क्षेत्री चयन भएका छन् । कार्यकारी सदस्यहरुमा कमल बास्तोला, सुदिप आचार्य, मधु अमात्य, सुजन थापा रहेका छन् । साधारण सभाले विनय बोहरा, विनय साउद र प्रमेश खरेललाई सल्लाहकार चयन गरेको छ । संघको सदस्य सचिवमा सुभास खड्का, फंक्सनल कमिटी सदस्यहरुमा बृजेश पालिखे, रमेश काफ्ले र आशिष श्रेष्ठ चयन भएका छन् । नवनिर्वाचित कार्यसमितिको शपथ ग्रहण सोमबार नै गराइएको संघले जनाएको छ ।
सरकारले सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव स्थगन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गर्ने भएको छ । सो प्रस्ताव स्थगन गरी नयाँ शिराबाट छलफल गर्ने तथा नेपालको संविधान र सूचनाको हकको प्रावधानअनुसार नै अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरिएकामा सरोकारवाला पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । छलफलमा मुख्यसचिव एवं समितिका संयोजक शङ्करदास वैरागीले आफूहरूले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर सूचना व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताए । उनले सरोकार पक्षको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रस्ताव परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढङ्गले छलफल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे । छलफलमा सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच अहिले अगाडि बढाइएको प्रस्तावलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ प्रस्ताव लैजाने समझदारी भएको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षमा भएको अनौपचारिक छलफलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको प्रेस टीमका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेसविज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
