नेपाल टेलिकमबाट विश्वकप प्याकेज खरिद गर्दा १२ जिबी डाटा निःशुल्क पाइने
काठमाडौं । नोभेम्बर २० अर्थात् मंसिर ४ गतेदेखि कतारमा आयोजना हुने विश्वकप फुटबल–२०२२ हेर्न नेपाल टेलिकमले आफ्ना एनटीटीभी ग्राहकहरुका लागि फिफा वल्र्ड कप प्याकेज उपलब्ध गराउने भएको छ । फिफा वल्र्ड कप–२०२२ हेर्नका लागि निर्धारित करसहितको शुल्क ५६५ एनटीटीभीका ग्राहकहरुले कम्पनीका ग्राहक सेवा केन्द्रमा नगई घरमै बसेर पनि खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यसका लागि वल्र्ड कप प्रसारण हुने हिमालयन एचडी टेलिभिजन च्यानलमा गई ‘बाई प्याकेज’ मा क्लिक गरी आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्ट्री गर्नु पर्नेछ । त्यसपछि नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त ओटीपी प्रयोग गरी सेवा खरिद गर्न सकिन्छ । सेवा खरिद गर्दा ग्राहकको मोबाइल व्यालेन्सबाट रकम काटिनेछ । फिफा वल्र्ड कप–२०२२ हेर्नका लागि तोकिएको फिफा वल्र्ड कप प्याकेज खरिद गर्ने कम्पनीका एनटीटीभी सेवाका ग्राहकहरुलाई उक्त प्याकेज खरिद गर्न प्रयोग गरिएको मोबाइल नम्बरमा कम्पनीका तर्फबाट २८ (अठ्ठाइस) दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने १२ जिबी डाटा समेत निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । फिफा वल्र्ड कप–२०२२ हेर्नका लागि निर्धारित करसहितको शुल्क ५६५ एनटीटीभीका ग्राहकहरुले नजिकको कम्पनीको ग्राहक सेवा केन्द्रमा गएर पनि बुझाउन सकिन्छ । विश्व कप फुटबल अवधिभर उपलब्ध हुने सो अफरबाट ग्राहकहरुले उल्लेख्य लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा कम्पनीले राखेको छ ।
बजारमा अझै चलिरहेका छन् अवैध फोन, कार्यान्वयन हुन सकेन एमडीएमएस प्रणाली
काठमाडौं । सरकारले अवैध फोन नियन्त्रण गर्न लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । गत असोज १ गतेदेखि उक्त सिस्टम लागू गरिएतापनि अझै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेदेखि उक्त सिस्टम लागू गरेतापनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएको जनाएको छ । ‘असोज १ गतेदेखि हामीले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने सिस्टम लागू गरेका हौँ, असोज १ गतेदेखि नेपालमा ल्याइएका अवैध फोन नियन्त्रणमा आएको छ, सिस्टम पूर्ण रुपमा लागू नहुँदा पूराना फोन नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको छैन’, प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने । उनका अनुसार असोज १ गतेदेखि विदेशबाट ल्याइएका ९ हजार बढी मोबाइल फोन दर्ताका लागि प्राधिकरणमा आवेदन परेको छ । अनलाइन तथा व्यक्ति स्वयंम प्राधिकरणमा उपस्थित भएर विदेश तथा भारतीय नाकाबाट ल्याइएका ९ हजार ३४२ वटा मोबाइल फोन दर्ताका लागि आवेदन परेको छ । उक्त आवेदनमध्ये ४ हजार २७९ मोबाइल फोनको दर्ता रद्द गरिएको छ । ‘हामीकहाँ आवेदन आएकामध्ये उक्त संख्याका फोन दर्ताका लागि हामीले माग गरेका कागजपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले बुझाउन सक्नु भएन, आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएपछि दर्ता रद्द भयो’, उनले भने, विदेशबाट खरिद गरेको ल्याइएको बिल, पासपोर्ट लगायतका कागजपत्र बुझाउन नसक्दा दर्ता रद्द भयो ।’ प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार असोज १ गतेदेखि कात्तिक हालसम्म साढे ३ हजार बढी मोवाइल फोन उक्त सिस्टममा दर्ता भएका छन्् । २०७३ साल बैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीको आबेदन परेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आबेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी ६ महिनाभित्र उक्त सिस्टम लागू गर्न अनुमति दिएको थियो । ६ महिनाका लागि समय तोकिएर एमडीएमएस सिस्टम जडानका लागि छनोट गरिएको कम्पनीले समयमा नै काम नसक्दा नेपालमा अवैध मोबाइल फोनको व्यापार मौलाएको व्यवसायीले बताउदै आएका छन् ।
एक महिनामा कनेक्ट आइपिएस मार्फत १५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । पछिल्लो समय कनेक्ट आईपिएस मार्फत हुने कारोबार रकममा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार एक महिनामा मात्रै कनेक्ट आइपिएस मार्फत करिब १५ अर्ब बराबरको कारोबार भएको हो । बैंकले बुधबार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा (गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको) तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । उक्त तथ्यांक अनुसार गत भदौ महिनाको तुलनामा असोजको एक महिनामा कनेक्ट आइपिएस मार्फत १४ अर्ब ७३ करोड बढीको कारोबार भएको हो । गत भदौ महिनामा २ खर्ब ९२ अर्ब ५४ करोड ५० लाख बराबरको कारोबार भएकोमा असोज महिनामा ३ खर्ब ७ अर्ब २७ करोड ५० लाख बढीको कारोबार भएको हो । यस्तै, तथ्यांक अनुसार गत आवको तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको तीन महिनामा कनेक्ट आइपिएस मार्फत हुने कारोबार रकममा २८ दशमलव ४८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कनेक्ट आइपिएम मार्फत २ खर्ब ३९ अर्ब १४ करोड ८० लाख बराबरको कारोबार भएकोमा चालु आवको सोही अबधिमा ३ खर्ब ७ अर्ब २७ करोड ५० लाख बढीको कारोबार भएको हो । बढ्यो डिजिटल भुक्तानीको कारोबार बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको पहिलो तीन महिनामा विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्तो कारोबारमा एटिएम, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, कनेक्ट आइपीएस, मोबाइल बैंकिङ, वालेट, प्रिपेड कार्ड, क्युआर कोडलगायतको प्रयोग बढेको छ । सार्वजनिक तथ्याङ्कानुसार गत आवमा क्विक रेस्पोन्स (क्युआर) कोडमा आधारीत भुक्तानीको प्रयोग उच्च दरले बढेको देखिन्छ । गत आवको पहिलो तीन महिनामा क्युआर कोडको प्रयोग गरी ६ अर्ब नौ करोड ७० लाख रुपैयाँको कारोबार भएकामा चालु आवको समिक्षा अवधिमा यसको प्रयोग गरी १७ अर्ब ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै चालु आवको असोज मसान्तसम्म प्रिपेड कार्डको मध्यमबाट ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यस्तो कार्डको प्रयोगबाट अघिल्लो आवको सोही अवधिमा १५ करोड ३० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार कारोबारमा मोबाइल बैंकिङको प्रयोग गत आवको तुलनामा बढेको छ । गत आवको असोज मसान्तसम्म मोबाइल बैंकिङको प्रयोग गरी ८७ अर्ब ७३ करोड २० लाख बराबरको कारोबार भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा एक खर्ब ६२ अर्ब १३ करोड ७० लाख पुगेको छ । त्यस्तै चालु आवको पहिलो तीन महिनामा एटिएमको प्रयोग गरी ८८ अर्ब ८९ करोड ६० लाखको कारोबार भएको छ । यसको प्रयोगगरी गत आवको सोही अवधिमा ७६ अर्ब ५३ करोड ७० लाखको कारोबार भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिनामा वालेटमार्फत १६ अर्ब ५६ करोड ८० लाखको कारोबार भएको छ । यसको प्रयोग गरी गत आवको सोही अवधिमा १५ अर्ब १८ करोड ७० लाखको कारोबार भएको थियो । विवरणानुसार अघिल्लो आवका आधारमा चालु आवको असोज मसान्तसम्म इन्टरनेट बैंकिङका माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा भने कमी आएको देखिएको छ । गत आवको पहिलो तीन महिनामा इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग गरी १३ अर्ब ३४ करोड ४० लाख बराबरको कारोबार भएकामा चालु आवको समीक्षा अवधिमा ११ अर्ब ९५ करोड ९० लाख बराबरको कारोबार भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गरीएको प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण मुलुकमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।