अपराध अनुसन्धान तथा कार्य सम्पादनमा योगदान गरेको भन्दै एनसेललाई सम्मान
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान तथा समग्र कार्यसम्पादनमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको भन्दै एनसेल आजियाटालाई मंगलबार सम्मान गरेको छ । कार्यालयले एनसेलका सम्राट अमात्य र कृष्ण भुसाललाई एनसेलको तर्फबाट प्रदान गरेको योगदानको उच्च कदर र मुल्याङ्कन स्वरुप प्रशंसा पत्र प्रदान गरको हो । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा. मनोजकुमार केसीले प्रशंसा पत्र प्रदान गरेका थिए । एनसेलले सामाजिक उत्तरदायी संस्थाका रूपमा सुरक्षा र अन्य सरकारी निकायलाई कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । एनसेलले सुरक्षित समुदाय र समाज विकासमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । एनसेलले ‘यो सम्मान समुदाय र जनताको हितका लागि कम्पनी काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ भन्ने प्रमाण भएको’ बताएको छ । नेपाल प्रहरीले प्रहरी दिवसको अवसरमा २०७८ र २०७९ सालमा पनि एनसेललाई सम्मान गरेको थियो ।
अब प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि ३ वर्ष
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि अब तीन वर्षको हुने भएको छ । यसअघि यो प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षको हुँदा राजधानीभन्दा बाहिरका पत्रकारलाई समस्या पर्दै आएको थियो । विभागबाट जारी भएका प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र एक वर्षको अवधिका लागि कायम रहने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुने गरेकोमा अब स्थायी र स्वतन्त्र पत्रकारका हकमा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष कायम गरिने विभागका प्रवक्ता भरत गौतम जानकारी दिए । अस्थायी प्रमाणपत्रको हकमा भने साविककै व्यवस्था निरन्तर रहने उनले जानकारी दिए । कानुनमा प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष भए पनि विभागले एक वर्षभित्र नवीकरण नगरे पुरानो परिचयपत्र खारेज गर्ने गरेको पत्रकारहरुको गुनासो आएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यसमा चासो देखाएकी थिइन् । ‘हामीलाई खासगरी राजधानीबाहिरका पत्रकार साथीहरुबाट यो गुनासो आएपछि विभागसँग चासो राखेका थियौं, विभागले तत्काल पहल गरेर नयाँ निर्णय गरेपछि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र अवधि थपिएको छ’– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले भने । उनका अनुसार छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली २०४९ को ११९१०मा प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुने उल्लेख भए पनि अभ्यासमा एक वर्षमै नवीकरण गर्ने प्रचलन रहेकाले त्यसमा सुधार गरेर नियवालीअनुसार तीन आर्थिक वर्ष नै अवधि बनाउने निर्णयमा विभाग पुगेको हो । त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारको परिचयपत्र प्राप्ति र नवीकरणका सवालमा पनि गुनासो आएकाले यसमा पनि सुधारका लागि प्रयास थालिएको उनले जानकारी दिए । ‘लामो समयसम्म पत्रकारितामा लागिरहेका अग्रजहरुले स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र पाउने र नवीकरण गर्ने सवालमा असजिलो भयो भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्’– केसीले भने– ‘यसलाई सहज बनाउन के गर्न सकिन्छ, छलफल भइरहेको छ, यसमा पनि विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’ त्यस्तै विभागले एफएम रेडियो इजाजत र लाइसेन्स प्रतिलिपी पनि अनलाइनमै पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागको वेबसाइटको ‘अन्य’बाट प्रवेश गरेर निवेदन दिई सोको निर्णय पश्चात विभागबाट निवेदकको सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयमा सो प्रतिलिपि पठाइने व्यवस्था मिलाइएको विभागका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न भेटिएनन् मूल्याङ्कनकर्ता
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौंथो पटक मूल्याङ्कनकर्ता मागेको छ । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरी आफ्नो अधिनमा लिएपछि चौंथो पटक मूल्य निर्धारण समितिका लागि योग्य मूल्याङ्कनकर्ता मागेको हो । यसअघि तीन पटक सूचना प्रकाशन गरी आवेदन प्राप्त भएपनि रितपूर्वक नभएकाले पुनः चौंथो पटक सुचना प्रकाशन गरी मूल्य निर्धारण समितिको संयोजक र सदस्यका लागि आह्वान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले गत बैशाख ३ गते टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने प्राधिकरणले बताएको थियो । सोही बमोजिम प्राधिकरणले गत बैशाख २२ गते, जेठ ५ गते र असार ८ गते सूचना जारी गरेको थियो । तर, प्राप्त निवेदनहरु रितपूर्वक नभएकोले अस्वीकृत गरी १५ दिन भित्र सिलबन्दी आशयपत्र दर्ता गर्न पुनः आग्रह गरेको हो । मूल्य निर्धारण समितिको संयोजकका लागि मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्नेछ । साथै, संयोजक बन्न सम्बन्धित क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ । यस्तै, मूल्य निर्धारण समितिको सदस्यका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्नेछ । यस्तै सम्पत्ति मूल्याकनकर्ता र स्नातक गरी १० वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ । यस्तै, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार र कानून वा व्यवस्थापनकोसम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ । प्राधिकरणले वि.सं. २०७० बैशाख २ गते स्मार्ट टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानीका लागि समय दिँदा समेत लाइसेन्स नवीकरणमा चासो नदेखाएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्टलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भुक्तानी नभएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको अनुमति पत्र खारेज गर्दै सम्पक्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, लाइसेन्स खारेज गरेर अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि सबै सम्पत्ति जपथ गरेको प्राधिकरणले ५ महिना भन्दाबढी समय भैसक्दा समेत कम्पनीको सम्पक्ति मूल्यांकन गर्ने मूल्यांकनकर्ता नै भेट्न नसकेको हो ।
