सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । राष्ट्रिय कोडिङ प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि आदिम कलेज, दूरशिक्षा र आईसीटी फ्रेम म्यागजिन प्रालिबीच औपचारिक रूपमा समझौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको छ । यो सहकार्यले नेपालका आईटी विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक अवसरहरू वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउनुका साथै बालबालिकाहरूमा कोडिङ सिप विकासलाई टेवा पुर्याउने उदेश्य राखिएको छ । यस साझेदारीले देशको भविष्यको आईटी शिक्षामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । मार्गदर्शन कार्यक्रमः आदिम कलेजले आफ्नो स्नातक कार्यक्रमबाट बालबालिकाहरूलाई कोडिङ प्रतियोगितामा सहभागी गराउन आईटी विद्यार्थीहरू छान्नेछ । दूरशिक्षाले आवश्यक तालिम र स्रोतहरू उपलब्ध गराउनेछ भने आईसीटी फ्रेम म्यागजिनले व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रवर्द्धन र प्रचारको जिम्मा लिएको छ । तालिम र विकासः दूरशिक्षाले छानिएका मार्गदर्शकहरूलाई कोडिङ, एल्गोरिथम विकास र समस्या समाधानमा विशेष अनलाइन तालिम प्रदान गर्नेछ । यस तालिममा युवा कोडरहरूलाई प्रभावकारी रूपमा मार्गदर्शन गर्न आवश्यक सीप प्रदान गर्न प्रयोगात्मक कार्यहरू समावेश हुनेछन् । प्रतियोगिता र कार्यक्रमहरूः आदिम कलेज र दूरशिक्षाले संयुक्त रूपमा बालबालिकाहरूका लागि नियमित कोडिङ प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नेछन् । यी प्रतियोगिताहरूको विषयवस्तु, संरचना र मूल्याङ्कन मापदण्ड तीनवटै पक्षहरू मिलेर निर्धारण गर्ने बताइएको छ । आईसीटी फ्रेम म्यागजिनले आफ्नो च्यानलहरू मार्फत यी कार्यक्रमहरू प्रकाशन गर्नेछ । समझौतापत्रका मुख्य उद्देश्यहरूः यो सहकार्यले बालबालिकाहरूका लागि आयोजना गरिने कोडिङ प्रतियोगिताहरूको गुणस्तर र पहुँच वृद्धि गर्दै आदर्श कलेजका आईटी विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रत्येक संस्थाको बलियो पक्ष र विशेषज्ञतालाई सदुपयोग गरी यो एमओयूले नेपालको युवामाझ आईटी सीप विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने र उनीहरूलाई प्रविधि क्षेत्रमा भविष्यका अवसरहरूको लागि तयार गर्ने लक्ष्य छ । एमओयूमा आदिम कलेजका  सिइओ शंकर प्रसाद शर्मा, दूरशिक्षाका सिइओ कृष्ण पाण्डे र आईसीटी फ्रेम म्यागजिन प्रालिका तर्फबाट आउट्रिच अफिसर रवीन्द्र गौलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कसरी सहभागी हुने ? कक्षा २ देखि ९ सम्म ९उमेर ७ देखि १४ वर्ष० का विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै कोडिङ कम्पिटिसन आयोजना हुने दूरशिक्षाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कोडिङ कम्पिटिसनले विद्यार्थीमा क्रिटिकल थिङ्किङ र प्रब्लम सल्भिङ स्किललाई बढाउन सहयोग गर्नेछ । कम्पिटिसनमा सहभागी हुन इच्छुक विद्यार्थी वा समूहले अनलाइनमार्फत एउटा थिम (विषय) मा आधारित रही परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यसपछि दूरशिक्षाका प्रशिक्षकहरूले डिसकभरी एजुकेसन कोडिङ प्लेटफर्ममार्फत कसरी परियोजना बनाउने भनेर वेबिनारमार्फत निःशुल्क सिकाउनेछन् । योसँगै विद्यार्थीले आफ्नो थिममा आधारित रही परियोजना अनलाइनबाट पठाउनुपर्ने छ । अनलाइनमा प्राप्त परियोजनामध्येबाट आयोजकले उत्कृष्ट परियोजनाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गर्न भौतिक कार्यक्रम गर्नेछ । त्यहाँ मेन्टरको गाइड अनुसार काम गर्नुपर्छ भने अन्त्यमा प्रतिस्पर्धी कोडरहरूले आफैंले एउटा थिममा आधारित भएर परियोजना तयार पारी पठाउनुपर्छ । यसरी परियोजना तयार पार्ने विद्यार्थीले डिस्कभरी एजुकेसन नेटवर्कमार्फत सहभागिताको सर्टिफिकेट पाउनुका साथै एक वर्षको सब्स्क्रिप्सन निःशुल्क पाउनेछन् । साथै, नेपाल विजेताले ट्याबलेट, ५० हजार रुपैयाँ सहित ग्लोबल एक्सपोजर पाउनेछन् भने दोस्रो हुनेले २५ हजार रुपैयाँ र अन्य उपहारहरू प्राप्त गर्नेछन् । आयोजकका अनुसार नेपाल विजेताले भारतीय विद्यार्थीहरूसँग कोडिङ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । उक्त प्रतिस्पर्धामा समेत जीत हासिल गर्न सके बेलायतको डिस्कभरी एजुकेसनको विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा छनोट हुने अवसर मिल्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्क वापत तिर्नुपर्ने रकम ४ किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ४ किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको हो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार पहिलोकिस्ता बाहेक दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ताको रकममा भने १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको हो । एनसेलले लाइसेन्स नविकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । जसमध्ये पहिलो किस्ताबापतको चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै गत जेठ १४ मा नविकरणका लागि निबेदन दिएको थियो । सरकारले एनसेलको माग बमोजिम किस्ताबन्दी सुविधा दिएको हो । तर, किस्ताबन्दीमा ब्याज तिर्नुपर्ने गरी सरकारले नयाँ सर्त राखेको हो । किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउँदा एनसेलले बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने छ । एकमुष्ट २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अब किस्ताबन्दीको सुविधामा ब्याज जोड्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । सरकारी नीतिका कारण दूरसञ्चार बजार ओरालो लागेको छ । अस्थिर नीति र भएका कम्पनीलाई पनि अनेकन समस्या सिर्जना गर्दा दूरसञ्चार बजार खस्किएको हो । विगतमा १ खर्बको दूरसञ्चार बजार ७५ अर्बमा झरेको तथ्यांक उपलब्ध भएको छ । विगतमा नेपाल टेलिकम एनसेलले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । तर, अहिले सो हिस्सा २ प्रतिशत मात्रै छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि २५ प्रतिशत घटेको बुझिएको छ । सरकारकै नीतिको कारण बजार हिस्सा र राजस्व पनि गुमेको अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उलेख्य योगदान पुर्याउने कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणमा सरकारले असयोग गरेको कम्पनीले बताएको छ । एनसेलको नवीकरण गर्ने समय आउन केही दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि नवीकरण नगरेको एनसेलको भनाइ छ । मुलुकमा बढी कर तिर्ने कम्पनीको तेस्रो स्थानमा रहेको एनसेल डुब्दा यसले सरकारको राजस्वमा पनि ठूलो ह्रास आउने कम्पनीको भनाइ छ । एनसेएलको लाइसेन्स नवीकरण नगरेर कुनै स्वार्थ समूहको हितमा अर्को कम्पनी खोल्न सरकार लागेको आरोप एनसेलको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई भाद्र ६ गते पुनः पुरा नवीकरण शुल्क र जरिमानासहित तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेको थियो । सरकारले विगतमा पनि किस्ताबन्दी नवीकरण शुल्क तिर्न किस्ताको सुविधा प्रदान गरेको थियो । तर, यस पटक भने सबै रकमसँगै तिर्न ताकेता गरेको छ । एनसेलले एकमुष्ट रुपमा १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारको अडान छ । एनसेलले पछिल्लो २० वर्षको अवधि सकिन तीन महिना अगाडि (१४ जेठमा) ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिन भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क भुक्तानी गरेको थियो । एनसलेले आगामी ५ वर्षको लागि बुझाउनुपर्ने २० अर्ब २९ करोड रुपैयाँलाई किस्ताबन्दी सेवा दिन पहिलो किस्ताको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । तर, सरकारले किस्ताबन्दी तिर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । भदौ १६ गतेबाट नवीकरण हुनुपर्ने एनसेलले हालसम्म करसहित ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको बताएको छ । अब आगामी आइतबारभित्र बाँकी भुक्तानी १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नबुझाए एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुने छैन । अहिलेको अवस्थामा कि सरकारले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा एनसेलले सबै रकम सँगै तिर्न सकिने विकल्प छन् । भदाै ६ गते नै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराएको बुझिएको छ । यसअघि प्राधिकरणले किस्ताबन्दी आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै आएको थियो र यस्तो निर्णय मन्त्री परिषद्ले गर्ने बताएको बताएको थियो । सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपुर्व नै सेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको छ । वर्षमै २० अर्ब राजस्व एनसेलले एक आर्थिक वर्षमै २० अर्ब बढी राजस्व तिर्ने गरेको छ । एनेसलले स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी ३२० खर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब भन्दा बढी विभिन्न कर तथा शुल्कहरु सरकारलाई तिरेको छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष थरी करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत २ अर्बभन्दा बढी योगदान गरी सामाजिक विकासका लागि काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमै महत्वपूर्ण योगदान दिने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणमा सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ ।