सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अहिलेको दूरसञ्चार ऐन पुरानो भएको बताएकी छिन् । बिहीबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा एनसेल बिक्रीबारे छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘हाम्रो दुरसञ्चार ऐन पुरानो छ । त्यसलाई तुरुन्त संशोधन गरेर अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘एनसेलको खरिदबिक्री सम्बन्धमा छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ, बिक्री प्रक्रिया रोकिएको छ, अब राय सुझावका आधारमा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ अहिले समिति अध्ययन छानबिनमै भएकोले ठ्याक्कै के भएको भनेर भन्न गाह्रो भएको बताउँदै उनले समितिले आफ्नो समयावधि भित्र काम सम्पन्न गर्ने बताइन् । एनसेलको कम्पनी बिक्री हुँदैछ भन्ने कुरा बाहिर २०८० साल मंसिर १३ गते बाहिर आएको र जुन एनसेलका आन्तरिक कर्मचारीलाई आएको जानकारी रहेको उनले बताइन् । त्यस्तै, सन् २०२९ सम्म लाभांश पनि पठाउनुपर्ने र थप दायित्व सिर्जना भएमा त्यसको जिम्मेवारी नयाँ कम्पनीको हुने उनले बताइन् । प्रधानमन्त्री आएर छ्लफल भएपछि विस्तृत अध्ययन बिना एनसेलको सेयर बिक्री गर्न स्वीकृत दिन नहुने निर्णय भएको उनले जानकारी गराइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले छानबिन समिति धेरै देखिईसकेकोले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै प्रश्न गरिन्, ‘के यो समिति प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने ल्याकत राख्छ ? यो टेलिकम चलाउन साँच्चिकै कति एफडीआई आयो ? कति बाहिर आयो ?’ उक्त समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने ल्याकत नराख्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले यहाँ ल्याएर छलफल गरौं जवाफ मागौँ ।’ उनले नेपालकै लगानी किनेर एफडीआई भनिएको विषय आएको र यसको छानबिन हुनुपर्ने माग राखिन् । ‘स्मार्टसेलको स्वामित्व शतिशलाल आचार्यको हो कि होइन ? टेलिकम्युनिकेसनको नविकरण गर्दा २० अर्ब लिने कुरामा रिभ्यु गर्नुपर्दैन ?’ थप प्रश्न गर्दै सांसद श्रेष्ठले भनिन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले एनसेलको विषयमा छलफल हुँदा पहिला पनि धेरै समितिले पैसा खाएका आरोप लगाएका छन् । एनसेलको विषयमा पटक पटक छलफल हुनु नौलो विषय नभएको बताउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘हामीसँग राजनीति भयो तर राष्ट्रनीति भएन, विगतमा पनि धेरै समितिकाले पैसा खाए, धेरैलाई पैसा बाँड्यो, नकचराहरुको देश भयो, अधिकारबिहीन हरुको समितिमा जुन छलफल भएको छ त्यहाँ पनि खोट छ,’ छलफलमा बोल्दै उनले भने । थप बोल्दै सांसद भण्डारी भन्छन्- ‘उनीहरुले नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुलाई जति बेला पनि किन्न सक्छौं भन्ने माने । उनीहरुले नेपालको राजनीति र कर्मचारीलाई मिनिमाईज गरे, तिमीले हाम्रो राष्ट्रियतालाई मान्दैनौं भने तिम्रो सेवा चलाउँदैनौ भनेर जनस्तरबाट समेत भनेको भए यो स्थिति आउँदैन थियो ।’

काठमाडौं । केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता विवादले यतिबेला उत्कर्ष रुप लिएको छ । बक्यौता भुक्तानीलाई देखाएर विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा सरकारले नदिएको र सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदायकलाई शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्दा डिसेम्बर अन्तिम (पुस १५ गते) बाट सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था आएको सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्टरनेट कम्पनीहरुको सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा नेपाल टेलिकमलाई व्याकअपमा राख्ने बारे सरकारले छलफल थालेकाे छ । मुलतः सरकारी स्वामित्वमा रहेकाे नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूसँग सूचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले अन्तिम विकल्पहरूबारे छलफल थालेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्टरनेट कम्पनीहरुको सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा आफूहरु तत्काल सेवा दिनसक्ने अवस्थामा रहेको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले बताए । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको सेवा बन्द हुनसक्ने प्रसंगमा विकासन्युजसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अधिकारीले वेबसाइटका सर्भरमा आवश्यक पर्ने इन्टरनेट र एक्सेसका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट नेटवर्किङ गरेर पुर्याउन आफूहरु सक्षम रहेको बताएका हुन् । ‘हाम्रो नेटवर्क १६/१७ लाख लाइन क्यापासिटीको बनिसकेको छ, नेपाल टेलिकमले केही गर्नुपर्ने देखियो भने हामीले गर्नसक्छौं, पहिला पनि गरेका छौं’, नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘हाम्रो नेटवर्क धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ ।’ काठमाडौंमा घना वस्ती भएकाले कतिपय ठाउँमा भने अहिलेपनि नपुगेको तर आवश्यकता पर्यो भने नेटवर्क बनाएर वितरण पनि गर्न सक्ने उनले बताए । साथै रिसोर्समा टेलिकमलाई समस्या नभएको उनले बताए । ‘नेटवर्क बनाउन हामीलाई जतिपनि रिसोर्स चाहिन्छ, फाइबरको केबलहरु केही चाहिँ स्टकमा छ, रिसोर्सेसहरु अभाव नभएको भएर गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ ।’   प्रवक्ता अधिकारीले वेबसाइटको होस्टिङ गर्ने सर्भरको कनेक्टिभिटी को लागि र एक्सेसको लागि प्रयोग हुने इन्टरनेटमा समस्या आएमा तत्काल पुर्याउन सक्ने क्षमता टेलिकमको छ । साथै सरकारी सर्भरमा टेलिकमकै इन्टरनेट प्रयोग भएकाले समस्या नआउने उनले बताए । ‘सरकारी धेरै वेबसाइटहरु जिआइडीसीमा नै होस्टेड छन्, जिआइडीसीसम्मको कनेक्सन नेपाल टेलिकमकै  छ’, उनले भने, ‘त्यस्तै अन्य सर्भरमा कनेक्टिभिटी पुर्याउनुपर्यो भने फाइबर तानेर गर्ने हो, त्यो तत्काल गर्न सकिन्छ, त्यो पार्टमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’ प्रवक्ता अधिकारीले विगतमा टेलिकमले गर्दै आएको अनुभवले पनि आकस्मिक सेवा दिन सक्षम रहेको बताएका छन् । समस्या समाधानको सम्भावना घट्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । सेवा प्रदायकहरुले भुक्तानीमा असहमत जनाइरहेको सो बक्यौता मन्त्रालय भने नउठाइ नछाड्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । मन्त्रालय पुरानो बक्यौता भुक्तानी नगरिकन निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मुद्रा सटही गर्न नदिने अडानमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुको छाता संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरुले डिसेम्बर अन्तिमसम्म भुक्तानी गर्न भन्दै नेपाली सेवा प्रदायकहरुलाई चेतावनी दिएको छ । ‘डिसेम्बर ३१ सम्म पैसा तिर पैसा तिर, नत्र जे पनि हुन सक्छ भनेर पत्र आएको छ’, अध्यक्ष पराजुलीले विकासन्युजसँग भने पराजुलीको भनाइका आधारमा नेपाली सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न अब जम्मा ५ दिन बाँकी छ । पछिल्लो समयमा बक्यौता असुलीमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको सरकार निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग लचक हुने देखिँदैन । यदि सरकार र सेवा प्रदायकहरु अबको छोटो अवधिमा सहमति नजिक पुग्न नसक्ने हो भने इन्टरनेट सेवाको आपूर्ति नै बन्द हुनसक्ने देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले केही दिन अगाडि बक्यौताको विषयलाई लिएर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सर्वपक्षीय छलफल पनि भएको तर निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । साथै कसैले सेवा बन्द गर्यो भने अरुले सेवा दिने समेत तर्क गरे । ‘एउटा कुनै पार्टी वा कुनै कम्पनीले मेरो सेवा बन्द हुन्छ भन्ने हो भने अरु पार्टी चुप लाएर बस्दैनन् अहिले’, उनले भने, ‘फ्री मार्केटमा एउटाले बन्द गर्छु भन्दैमा साकार रुप पाउँछ जस्तो लाग्दैन ।’ सेवा प्रदायकलाई एकैपटक तिर्न लगाउने भन्दापनि यसरी तिर्छौं भन्ने कमिटमेन्ट बनाएपछि भने अहिलेको बाटो खुल्न सक्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताएका छन् । इन्टरनेट सेवामा कसको हिस्सा कति ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत भदौ महिनासम्म विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)का २८ लाख ४० हजार ६२७ ग्राहक रहेका छन् । २० वटा भन्दा धेरै कम्पनीहरुले फाइबारबाट मात्र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जसमध्ये फाइबर, एडीएसएल केबल र वायरलेस इन्टरनेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको छ । वर्ल्डलिंकका ग्राहकको संख्या मात्रै आठ लाख ११ हजार ९९७ छ । सो अवधिसम्म डिस मिडिया नेटवर्कका ग्राहकको संख्या तीन लाख १७ हजार ३१ पुगेको छ, भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का ग्राहकको संख्या दुई लाख ९५ हजार ६६१ पुगेको छ । त्यस्तै, क्लासिक टेक कम्पनीको ग्राहकको संख्या दुई लाख ८५ हजार ४६६ र सुविसु केबलनेटका ग्राहकको संख्या दुई लाख ८३ हजार १२२ पुगेको छ । बक्यौता विवादमा तानिएका कम्पनीहरुको मात्रै भदौ सम्मको ग्राहक संख्या १७ लाख ८१ हजार ३०४ रहेको छ ।

काठमाडौं । भारतीय स्टार्टअप कम्पनी पेटीएमले फेरि एकपटक कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट निकालेको छ । कम्पनीले १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको हो । यो संख्या कुल कर्मचारीको १० प्रतिशत हो । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार पेटीएमको मातृ कम्पनी ओएनई९७ ले १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको हो । पछिल्ला केही महिनामा यस्ता विस्थापन धेरै भएका छन् । कम्पनीले लागत घटाउन र नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न यो कदम चालेको जनाएको छ । यस्तो गरिनुको प्रमुख कारण ‘एआई’ प्रविधिलाई मानिएको छ । कम्पनीका अनुसार काममा दक्षता बढाउन एआई अटोमेसनलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसका कारण कम्पनीको लागत घट्ने र कर्मचारी खर्चमा पनि कमी आउने छ । एआईले सोचेभन्दा बढी नतिजा दिएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । अर्को वर्ष १५ हजारभन्दा बढी नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने पनि कम्पनीको भनाइ छ । पेटीएम भारतको सबैभन्दा ठूलो स्टार्टअप कम्पनी हो । यो अहिलेसम्मको कुनै पनि भारतीय स्टार्टअपको सबैभन्दा ठूलो छटाई हो । जानकारीका अनुसार यो वर्ष भारतीय स्टार्टअप कम्पनीहरूले थप २८ हजार मानिसलाई जागिरबाट बिदा गरेका छन् । यसअघि सन् २०२२ र २०२१ मा पनि करिब ५ हजार कर्मचारीलाई निकालिएको थियो । जबकि, जेस्टमनी र बाइजु स्टार्टअप कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । आर्थिक विज्ञहरूका अनुसार भारतीय रिजर्भ बैंक ९आरबीआई० ले केही समयअघि असुरक्षित ऋणका सम्बन्धमा नयाँ दिशानिर्देश जारी गरेको थियो । यसले पेटीएमलाई पनि असर गरेको छ । आरबीआईको यो कदमका कारण पेटीएमले ‘बाई नाउ एन्ड पे बिजनेस लेटर’ बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको यस खण्डबाट १० प्रतिशत कर्मचारीलाई निकालिएको विश्वास गरिएको छ । यसबाहेक सेयर बजारमा पनि कम्पनीको प्रदर्शन कमजोर रह्यो । कम्पनीको सेयरमा निरन्तर गिरावट आएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य विगत ६ महिनादेखि निरन्तर ओरालो लागेको छ । एजेन्सी