सञ्चार मन्त्रालयकै छानबिन समितिको निष्कर्ष : टेरामक्स आवश्यक नभएको परियोजना थियो
काठमाडौं । टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा आवश्यक नभएको परियोजना भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययनका निम्ति बनाएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्री रेखा शर्माले गत मंसिरमा टेरामक्स र एमडिएमएस खरिदको विषयमा प्रश्न उठेपछि बनाएको अध्ययन समितिले सो निष्कर्ष निकालेको हो । बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिका संयोजक तथा सहसचिव गौरव गिरीले टेरामक्स भिओआइपी कलमार्फत आम्दानी गुम्यो भन्ने आधारमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खरिद गर्न खोजिएको तर, खरिद गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा त्यसको औचित्य नै नभएको बताए । उनका अनुसार २०७२ सालदेखि नै इन्टरनेशनल भिओआइपी कलमार्फत आम्दानी गुमेर गयो भनेर नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले भिओवाइपी कल नियन्त्रणको विषयमा अध्ययन शुरु गरेको थियो । टेरामक्स खरिद प्रकृयालाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम सहित प्राधिकरणले ०७४ सालमा मन्त्रालयमार्फत वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति लिएको थियो । ‘शुरुमा भिओआइपीबाट भएको नोक्सानलाई कमी गर्ने भन्ने मात्रै भएको देखिन्छ, टेलिकम्युनिकेसनमा विभिन्न फ्रडहरु हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ’, सहसचिव गिरिले भने । तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका दुईवटा मोबाइल नेटवर्क नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग ट्राफिक मनिटरिङको सिस्टम र सोलुसन रहेको उनले बताए । साथै पछिल्लो समयमा कल प्रकृयामा डाटाको प्रयोग हुनेभएकाले भिओआइपीबाट हुने कल असाध्यै नगन्य भएकोले सो प्रविधिमाथिको लगानीको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अहिले भिओवाइपीबाट हुने कल न्यून मात्रामा छ, परम्परागत कल अहिले डाटातिर सिफ्ट भैसकेको अवस्था छ । भिओआइपीबाट खासै नोक्सान भएको अवस्था देखिँदैन’, सहसचिव गिरिले भने, ‘त्यसैले यसमा गरेको लगानीको कसरी जवाफ दिने भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।’ खरिदको दिनसम्म आउँदा भिओवाइपीको कल भन्दा पनि डाटा सेवा प्रदायकहरुको अनुगमनको आवश्यकता देखिएको उनले बताए । ‘यो प्राधिकरणले २०७६ सालमा टेन्डर गरेर प्रदान गरेको छ, फेरि ०७८ सालमा पनि अवार्ड गरेको अवस्था छ, भिओवाइपी फ्रड नियन्त्रण गर्ने भन्ने जुन उद्देश्य टेरामक्सको थियो ०७८ सालसम्म आइपुग्दा भिओवाइपीबाट चुहावट भएर जाने कल अत्यन्तै न्यून भइसकेको अवस्था थियो’, उनले भने ‘बरु डाटा सेवा प्रदायकहरुको अनुगमन गर्नुपर्ने हो की भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ टेरामक्स, एमडिएमएस, एनसेल लगायत नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरु सार्वजनिक छानबिन र छलफलको दायरामा आइरहेको बेलामा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले निकालेको निष्कर्ष र प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामाले शंकामा आएका विषयहरुमाथि थप टेवा पुर्याएको देखिन्छ ।
लोयल्टी पोइन्ट व्यवस्थापन गर्न फोनपोइन्टस् र इसेवाबीच साझेदारी
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवा र फोनपोइन्टस् प्रा.लि.बीच रिवार्ड लोयल्टी कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने साझेदारी भएको छ । बुधबार एक कार्यक्रममा इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्का र फोनपोइन्टसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर पौडेलकाबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार इसेवाको लोयल्टी तथा रिवार्ड पोइन्टको व्यवस्थापन फोनपोइन्टसले गर्नेछ । फोन पोइन्टसले इसेवाको रिवार्ड, लोयल्टी तथा अन्य पुरस्कार कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा प्रमुख साझेदारको रूपमा काम गर्नेछ । साझेदारी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्काले भने- ‘ हामी फोनपोइन्टस्सँग साझेदारी सुरू गर्न पाउँदा खुशी छौं र यसले लोयल्टी पुरस्कार व्यवस्थापनमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने कुराको आशा गर्दछौं । हामी फोनपोइन्टस्ले इसेवा प्रयोगकर्ताको अनुभवमा ल्याउने सुधारहरू हेर्न तत्पर छौं ।’ फोनपोइन्टस् र इसेवाबीचको यो सहकार्यले नेपालमा लोयल्टी कार्यक्रम व्यवस्थापनको भविष्यलाई आकार दिन महत्वपूर्ण फड्को मार्ने आशा गरिएको छ । दुवै कम्पनी इनोभेशनलाई बढवा दिन तथा ग्राहकको सन्तुष्टि बढाउन र यस रणनीतिक साझेदारी मार्फत व्यापार इकोसिस्टमको वृद्धिमा योगदान गर्न समर्पित हुनेछन् । फोनपोइन्टस् एक लोयल्टी पोइन्ट व्यवस्थापन प्लेटफर्म हो, जसले व्यक्ति र व्यवसायलाई लोयल्टी प्रोग्रामहरूमासँग संलग्न हुने तरिकामा धेरै तरिकाले परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख्छ । इनोभेशनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै फोनपोइन्टसले सबैका लागि रिवार्ड प्राप्त र प्रयोग गर्ने अनुभवमा आयाम् परिवर्तन ल्याउनेछ । सन् २००९ मा स्थापना भएको इसेवा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था हो । एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलसँग आवद्ध रहेको इसेवाले नगदरहित डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्दै सुविधाजनक र सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालभरी ८१ लाख बढी प्रयोगकर्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा तथा २ लाख ३० हजार बढी इसेवा एजेन्ट मार्फत थप लाखौं बढीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा डिजिटल सेवा प्रदान गर्दै आएको इसेवामा ४ लाख बढी मर्चेन्टको साथमा २५ सय भन्दा बढी सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ।
एनसेल खरिद बिक्रीको प्रतिवेदन माघ १५ गतेभित्रै बुझाउँदै समिति
काठमाडौं । एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले आगामी माघ १५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने भएका छन् । बिहीबार सूचना तथा सञ्चार समितिको बैठकमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त समितिले माघ १५ भित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जानकारी गराइन् । ‘छानबिन तीव्रता साथ अगाडि बढेको र निष्कर्षमा पुग्न लागेको जानकारी आएको छ,’ बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले भनिन् । सरकारले मंसिर २१ गते एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । जसको सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् । उक्त समितिलाई ३० दिनको समयावधि तोकिएको थियो । तर छानबिन प्रकृया अन्तिम चरणमा नपुगेकोले समितिलाई माघ १५ गतेसम्मको लागि समय थपिएको छ ।
