जेसिबीसँग कार ठक्किँदा एकै परिवारका पाँच घाइते
मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को देवचुली नगरपालिका–१६ फारमस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा शनिबार दिउँसो जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते भएका छन् । झरही खोलाबाट रजहरतर्फ जाँदै गरेको ‘अनटेस्ट’ जेसिबीसँग सोही दिशाबाट नारायणगढबाट बुटवलतर्फ जाँदै गरेको बा १८ च ३३२३ नम्बरको कार ठोक्किँदा दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा कार चालक रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–११ का ३४ वर्षीय सागर ज्ञवाली, उनकी श्रीमती ३१ वर्षीया अन्सु पौडेल, छोरा तीन वर्षीय आयान ज्ञवाली, नौ महिनाका वेदाक्ष ज्ञवाली र आमा ५६ वर्षीया कमला ज्ञवाली घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिए । कारले मोटरसाइकललाई जोगाउन खोज्दा जेसिबीमा ठक्किँएको उनले बताए । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नयाँ मेडिकल कलेज, चितवन पठाइएको छ । रासस
पर्यटकीयस्थल घोडेपानी जोड्ने सडक श्रमदानबाट मर्मत
म्याग्दी । स्थानीयले श्रमदान गरेर म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-६ मा रहेको पर्यटकीयस्थल घोडेपानी जोड्ने सडकको लुलियाघुम्ती खण्डको मर्मत गरी सहज यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएका छन् । पोखरेबगर-घोडेपानी सडकको लुलियाघुम्तीमा दुर्घटना बढ्न थालेपछि स्थानीयले श्रमदानमार्फत मर्मत गरेका हुन् । पोखरेबगर, कुरमुनी, हल्लेखर्क, बिरौटा, भुवानीथान र घारगाउँका ८० जनाले दुईदिन श्रमदान गरेर मर्मत गरेका पोखरेबगर युवा क्लबका अध्यक्ष रामकृष्ण खड्काले जानकारी दिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको जाली भरेर १३ घनमिटर पर्खाल निर्माण र उकालो घुुम्तीमा करिब ३० मिटर दूरीमा ढुङ्गा बिछ्याइएको छ । मर्मतपछि सडकमा सहज रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन हुन थालेका उनले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्का, स्थानीय राजाराम बरुवाल, बिपिन बरुवाल, रामकृष्ण खड्काको समन्वयमा सडक मर्मतका लागि यसै हप्ता श्रमदान अभियान सञ्चालन भएको थियो । सडक मर्मतका क्रममा ढुङ्गा ढुवानी, खाजा, डोजर परिचालनका लागि मुक्तिनाथ केबुलकार प्रालिबाट रु ५० हजार नगद र अन्य दाताहरूबाट सामग्री सहयोग भएको छ । लुलियाघुम्ती र हल्लेखर्च पहिरो क्षेत्रमा सडकको जीर्ण अवस्थाका कारण स्थानीयवासीका साथै पर्यटकीयस्थल घोडेपानी भ्रमणमा जाने पर्यटकलाई समस्या हुँदै आएको थियो । स्थानीय उद्यमी शिव खड्काका अनुसार पहिरोका कारण साँघुरिएको, ग्रेड र मोड नमिलेको लुलियाघुम्ती र हल्लेखर्क पहिरोमा सवारीसाधन उक्लन नसक्ने, बीचैमा अड्किने, दुर्घटना हुनेलगायत समस्या बढेको थियो । सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको योजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण जोखिम बढेपछि समुदायस्तरमा श्रमदान गरेर अस्थायी रूपमा मर्मत थालिएको वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताए । 'लुलियाघुम्ती, हल्लेखर्कको सडक सुधारका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय पोखराले आयोजना कार्यान्वयनमा गरेको ढिलाइले दुर्घटनाको जोखिम र सास्ती बढाएको छ', उनले भने, 'जनप्रतिनिधिबाट निरन्तर ताकेता भएपछि कार्यालयले बिहीबार मात्रै रु तीन करोड बजेट विनियोजन भई आयोजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ ।' घोडेपानीको वनपाखा लालीगुराँस फुलेर रङ्गिएको छ । कास्कीको बिरेठाटीतर्फबाट पनि घोडेपानी सडकले जोडिएको छ । बिरेठाँटी उल्लेरी हुँदै घोडेपानी जोड्ने सडक नयाँ मार्ग खुलेकाले भालेओडार क्षेत्रमा हिलोमा फस्ने समस्या रहेको स्थानीय बताउँछन् । लालीगुराँसको जङ्गल, पुनहिलबाट हिमशृङ्खला अवलोकनका लागि सवारीसाधन चढेर घोडेपानी जाने आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो बढेको छ । रासस
पाँच वर्षमा अख्तियारका ७९८ मुद्दा, ३१ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला पाँच वर्षमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध उल्लेख्य सङ्ख्यामा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ । सो अवधिमा कुल एक लाख ६६ हजार ५२० उजुरी परेकामा एक लाख २१ हजार ९४३ (७३ दशमलव २३ प्रतिशत) फर्छ्यौट भई ७९८ मुद्दा दायर भएका छन् । ती मुद्दामा चार हजार ६६२ जनालाई प्रतिवादी बनाई ३१ अर्ब ५२ करोड २५ लाख पाँच हजार ५७३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यी मुद्दामा विशेष अदालतबाट सरदर ५५ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको छ भने कसुर स्थापित नभएकामध्ये ७१९ मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको छ । पुनरावलोकन गरिएकामध्ये नौ मुद्दामा अख्तियारको माग दाबीअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट ठहर भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीले २०७७ माघ २१ गतेदेखि पद बहाली गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उजुरी, फछ्र्यौट र मुद्दा दायरको आँकडा बढ्दो देखिएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघसम्ममा १२ हजार ४९६ उजुरी र ४६ मुद्दा दायरी भई २३० प्रतिवादी रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको गत चैत मसान्तसम्म २८ हजार ४१६ उजुरी र १२१ मुद्दा दायर भई ४२९ प्रतिवादी छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दायर भएका मुद्दामध्ये ६८ प्रतिशत कसुर स्थापित भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा ४८ दशमलव ८५ प्रतिशत कसुर स्थापित भएका छन् । यसैगरी, आव २०७८/७९ मा २४ हजार ३३१ उजुरी परेकामा ७० दशमलव ५६ प्रतिशत फछ्र्यौट भई १३१ मुद्दा दायर भई ६३९ प्रतिवादी रहेका थिए । आव २०७९/८० मा २८ हजार ६५ उजुरी परेकामा ६६ दशमलव ९८ प्रतिशत फछ्र्यौट भई १६१ मुद्दा दायर भएकामा ७६६ प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । यी मुद्दामा ३३ दशमलव ४३ प्रतिशत कसुर स्थापित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३६ हजार १८६ उजुरी परेकामा ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत फछ्र्यौट भई २०१ मुद्दामा गरी एक हजार ५४५ प्रतिवादी रहेका थिए । यसमध्ये ६५ दशमलव ६७ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको थियो । आव २०८१/८२ मा ३७ हजार २६ उजुरीमध्ये ८० दशमलव २२ प्रतिशत फछ्र्यौट भई १३७ मुद्दामा ७५३ प्रतिवादी कायम भए । यीमध्ये ५२ दशमलव ६७ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको थियो । संसद्को गत अधिवेशनमा पेस भएको अख्तियारको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशगत आधारमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बन्धी उजुरीको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । ‘स्टिङ अपरेसन’का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० अमान्य र बदर हुने गरी २०७८ वैशाख ८ मा फैसला भएका कारण त्यसयता घूस (रिसवत) सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलता दर केही घट्न गएको आयोगको बुझाइ छ । आयोगले प्राप्त उजुरी, आयोगको अनुसन्धान र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुद्दा अघि बढाउने भएकाले विशेष अदालतको फैसलाबारे पुनरावलोकनबाहेक अरू विकल्प आफूहरुसँग नहुने प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ । नेपालको संविधानको भाग २१ बमोजिम दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी वा गराई त्यस्तो अनुसन्धानबाट कसुरदार देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिउपर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गराउँदै आएको छ । आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने वा गराउने कार्यका अतिरिक्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रकारका निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरु तय गरी सदाचार, निष्पक्षता, निडरता, पेसागत विशिष्टता र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान एवं अभियोजनजस्ता मूल्यमान्यताका आधारमा आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै आएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । शीर्षनेता, जनप्रतिनिधि र उच्च कर्मचारीसम्म प्रतिवादी आयोगले यसबीचमा दायर गरेका मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म छन् । आयोगका अनुसार २०७७ माघ २१ देखि गत चैत मसान्तसम्ममा यस वर्गमा १०२ प्रतिवादी भएका छन् । प्रतिवादी बनाइएकामा पतञ्जली योगपीठको जग्गा साटफेर प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, वाइडबडी खरिदमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, टेरामक्स खरिदमा तत्कालीन सूचना तथा प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, लिची बगैँचा जग्गाको घूस रिसवतमा तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री रंजिता श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अनियमितता मुद्दामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य र दीपक चन्द अमात्य तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत प्रतिवादी रहेका छन् । यस्तै, भन्सार छलेर सुन ल्याएको आरोपमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी, विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, सांसद, नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख र अध्यक्ष तथा उपप्रमुख र उपाध्यक्षविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । यसैगरी, पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकरमा मुद्दा दायर भई किनारा लागिसकेको छ भने नेपाल सरकारका तत्कालीन सचिवहरु रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध गैह्रकानुनी सम्पत्ति आर्जन, शङ्करप्रसाद अधिकारीविरुद्ध वाइडबडी खरिद, सञ्जय शर्माविरुद्ध नेसनल पेमेन्ट गेटवे, छविराज पन्तविरुद्ध पतञ्जली योगपीठ जग्गा साटफेरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । तत्कालीन सचिवहरु सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा र भेषराज शर्माविरुद्ध विमानस्थल निर्माणमा लागत बढाइएको विषयमा मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै, विभिन्न सहसचिव, महानिर्देशकहरु, प्रदेश सचिव, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा विभिन्न कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा भएको हालको संशोधित व्यवस्थाअनुसार आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरका तत्व देखिएमा सोको समेत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । रासस
