जिब्रो छेड्ने सुजनलाई बागमती प्रदेश सरकारले दियो २ लाख नगद
भक्तपुर । बोडेमा जिब्रो छेड्ने तयारीमा रहेका सुजन बाग श्रेष्ठलाई बागमती प्रदेश सरकारले दुई लाख रुपैयाँ नगद सहयोग प्रदान गरेको छ । वैशाख २ गते चौथोपटक जिब्रो छेड्न लागेका श्रेष्ठलाई मंगलबार बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठले नगदसहित सम्मान गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री जोखिम संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जिब्रो छेड्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन प्रोत्साहनस्वरूप उक्त रकम प्रदान गरिएको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । गत वर्षको इन्द्रजात्रामा आयोजित जिब्रो छेड्ने जात्रामा पहिलोपटक वीरेन्द्रभक्त गजु श्रेष्ठलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले जिब्रो छेड्ने परम्पराको निरन्तरताका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या घट्दै गएकाले ऐतिहासिक जात्रालाई लोप हुन नदिन तथा लोपोन्मुख सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्न वर्षमा दुई पटक आयोजना हुने जात्रामा सहभागी भई जिब्रो छेडाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरिएको बताए । मध्यपुर थिमीका दुई स्थानमा जिब्रो छेड्ने परम्परा रहेको छ । बोडेमा वैशाख २ गते जिब्रो छेडिन्छ भने थिमीको द्विगुटोलमा भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन जिब्रो छेड्ने गरिन्छ । यो जात्राले देशमा रोगव्याधि नलाग्ने, बालीनाली सप्रिने तथा अनिकालजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिने जनविश्वास रहेको छ । बागमती प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले मध्यपुर थिमीस्थित जिब्रो छेड्ने स्थानमै पुगेर सुजन बाग श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको हो । कार्यक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, पर्यटन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख पवन पोखरेल, वडा नं. ८ का अध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना सुरु
काठमाडौं । देशको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे बुझ्न तथा विकास योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक पर्ने विस्तृत विवरण सङ्कलनका निम्ति दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सुरु भएको छ । देशभर ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन थालेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चार हजार ४३३ जना तालिमप्राप्त गणक तथा सुपरीवेक्षक आगामी असार ७ गतेसम्म तथ्याङ्क सङ्कलनमा परिचालन हुने जानकारी दिएको हो । उक्त कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार उद्योग, व्यापार, सेवा, निजी व्यवसाय, सहकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको सङ्ख्या, वितरण, रोजगारी, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने छ । अन्तररराष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार अर्थतन्त्रका २१ मध्ये १८ क्षेत्रमा आधारित आर्थिक क्रियाकलापलाई गणनामा समेटिएको छ । गणनामा दर्ता भएका तथा नभएका साना–ठूला व्यवसाय, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, अस्पताललगायत आर्थिक गतिविधिमा संलग्न एकाइहरूमा समावेश छन् भने कूटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय तथा घरायसी क्रियाकलापलाई गणनामा समावेश गरिएको छैन । 'गणनालाई सफल बनाउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय समितिहरू गठन गरिएका छन् । साथै, स्थानीय तह र वडा कार्यालयसँग सहकार्य, उद्योग व्यवसायसँग सम्झौता तथा सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । रेडियो, टेलिभिजन तथा डिजिटल माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्', प्रवक्ता लामिछानेले भने, 'प्राविधिक रूपमा गणनालाई सुदृढ बनाउन अनलाइन ‘इ–सेन्सस’ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) मार्फत गणना क्षेत्र पहिचान गरिएको छ ।' साथै उनले उद्यमी, व्यवसायी, सेवा प्रदायक तथा सङ्घसंस्थालाई सत्य, पूर्ण र विश्वसनीय विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । सङ्कलित सबै विवरण तथ्याङ्क ऐन, २०७९ अनुसार गोप्य राखिने छ । रासस
व्यवसायीको कारोबारमा अख्तियार प्रवेश गर्दै, सेयर किनबेचको सक्कली स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारमाथि छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापहरूमा सुशासन प्रत्याभुती गराउने उद्देश्यले अख्तियारले व्यावसायिक कारोबारमाथि समेत छानबिन गर्ने तयारी गरेको हो । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३ – २०८७/८८) अनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिने उल्लेख गरेकाे छ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी सङ्घ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । रणनीतिअनुसार २ वर्षभित्र सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक वा निजी कम्पनी वा अन्य कुनै निजी सङ्घ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, भ्रष्टाचारजन्य कसूर र सजाय, निजीक्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानीको बिगो भराउने, अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजन गर्ने निकाय तथा मुद्दा हेर्ने निकाय समेत तोक्ने गरी नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यस्तै, कम्पनी, साझेदारी फर्म, अन्य निजी सङ्घ संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका अनियमितता वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी काम कारबाहीलाई निरुत्साहित गर्न मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को घर जग्गा लिखत पारित सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लगायत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य ऐन नियमहरूमा समयानुकूल संशोधन/परिमार्जन गर्ने योजना समेत अख्तियार रणनीतिमार्फत अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रको आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक क्रियाकलापमा घुस लिने दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि अब बन्ने नयाँ ऐनमा घुस लिने दिने कार्यलाई दण्डनीय तुल्याउने गरी व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित हाल प्रचलित कानुनहरूमा समेत सोही अनुकूल संशोधन गर्ने तयारी छ । सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याउने गरी निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । २ वर्षभित्रै सरकारी वा सार्वजनिक हानी नोक्सानी पुर्याएका व्यक्ति वा संस्थालाई थप सजाय हुने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारी अख्तियारको छ । अख्तियारले आफ्नो रणनीतिक योजनामा सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक वा कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थाले आम्दानी र खर्चको विवरण अभिलेखमा हेरफेर गर्ने/नजनाउने वा नभएको खर्च देखाउने वा गलत लिखत प्रयोग गर्ने वा श्रेस्तालाई मनशायपूर्वक नष्ट गर्ने जस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाउन कानूनी २ वर्षमै कानून बनाउन लाग्ने आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट हुने सेयर खरिद बिक्रीलाई नियमित, पारदर्शी र व्यवस्थित तुल्याउन दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको संस्थागत वा व्यक्तिगत सेयर खरिद बिक्रीको लगत अभिलेख प्रमाणीकरण गर्दा खरिदकर्ताले बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक स्टेटमेण्ट र सोको भौचर वा चेक समेत पेश गराई शेयर लगत अभिलेख राखिदिने गरी कम्पनी निर्देशिका, २०७२ संशोधन गर्ने, निजी संघ संस्थाको कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन र व्यवसाय सम्बन्धी कामकारबाहीको उचित सम्पादन गर्न तथा संवद्ध निजी संस्थाको कामकारबाहीमा शुद्धता कायम गर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएकाे छ । निजी संघ संस्थामा आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा नियन्त्रणको व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याई पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम कारोबार गरे नगरेको स सम्बन्धमा छानबिन, जाँचबुझ गर्ने, निजी क्षेत्रको लेखाको खेस्ता र लेखापरीक्षणका स्थापित मापदण्डहरू परिपालन भए नभएको अनुगमन गरी नभएमा सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने जस्ता योजना अख्तियारले आफ्नो रणनीतिमा राखेको छ ।
