अपार्टमेन्ट बेच्न ऐन संशोधनको तयारी, विदेशीले पनि अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गरिदैँ
काठमाडौं २६, मंसिर । विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्रि गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। विदेशीले सहज रुपमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति गत आर्थिक वर्षमै ल्याए पनि बिद्यमान कानुनबाट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो। बजेटमा पटक–पटक विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्ट खरिद गर्नसक्ने नीति ल्याइने गरिएको छ। यसले अपार्टमेन्ट व्यवसायीहरुलाई उत्साहित गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु निरास बन्दै आएका छन्। हालसम्म कार्यान्वयन नहुनुमा ऐन नै बाधक भएपछि संशोधनको तयारी भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यमान ऐनमा विदेशीलाई अचल सम्पति बिक्री गर्न दिन नहुने व्यवस्थाका कारण सो नीति हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। भूकम्पपछिको अपार्टमेन्टको फाइलफोटो “सरकारले ल्याएको विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गरी कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइण्एको छ,” उनले भने “विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गरे पनि भूमीको स्वामित्व भने उनीहरुको नाममा हुन नसक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेर यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ।” मुलुकमा अहिले पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने नहुने वा नहुने विषयमा मतभेद कायमै छ। मुलुकी ऐन २०२१ मा उल्लेख भएअनुसार विदेशी नागरिक, विदेशी संगठित संस्था वा विदेशी राष्ट्रलाई नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बेगर कुनै अचल सम्पति बिक्री वा दान बकस गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक छाडी बन्धक दिन हुँदैन। दिए वा लिएको भए सो सम्पत्ति जफत भई नेपाल सरकारको हुनेछ। ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालभित्रको कुनै अचल सम्पत्तिमा कुनै विदेशी नागरिकलाई अपुताली प¥यो वा अंश प्राप्त भयो भने कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा आई बसेकोमा बाहेक सो सम्पति निजको नाममा दर्ता गर्ने वा सो सम्पतिको आयस्ता खान नपाउने व्यवस्था छ। तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०५९ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीले पनि कम्पनीको नाममा घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले अपार्टमेन्ट खरिद बिक्रीको ऐन कानुन नचाहिने अर्को पक्षको भनाई छ। अपार्टमेन्ट व्यवसायीले विदेशीलाई खरिद बिक्रीको लागि ऐन कानुनले रोकेको भए तत्काल संशोधन गरेर भए पनि यो नीति कार्यान्यनमा ल्याइनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यो नीति कार्यान्यनमा आए गत वर्षको बैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस भएको अपार्टमेन्ट क्षेत्रमा सकरात्मक सन्देश जाने व्यवसायीको तर्क छ। हाल राजधानीमा सञ्चालित ६६ वटा यस्ता परियोजनामा करिब १४ हजार युनिट अपार्टमेन्ट रहेका छन्। यसमध्ये करिब आधा मात्र बिक्री भएको तथ्यांक छ। यो नीति कार्यान्वयनमा आए बाँकी युनिट सजिलै बिक्री हुने व्यवसायीको आशा छ। यसपछि नयाँ प्रडक्टको लागि बजारमा लगानीको अवसर देखिने उनीहरुको भनाइ छ। मुलुकमा हालसम्म ३० लाखदेखि २ करोडभन्दा बढी मूल्यका अपार्टमेन्ट रहेका छन्। गत आवको बजेटमा विदेशी नागरिकले सहज प्रक्रियाबाट नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०६८/ ०६९ को बजेटमा विदेशीले २ लाख डलरभन्दा बढी मूल्यको अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति ल्याइएको थियो। गानीको अवसर देखिने उनीहरुको भनाइ छ। मुलुकमा कारोबार दैनिकबाट ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिय निवार्चनमा ट्रम्पकाे भन्दा हिलारीकाे खर्च बढी, चन्दा संकलन ट्रम्पकाे बढी
वासिङ्गटन, २४ मंसिर । गत ८ नोभेम्बरका दिन सम्पन्न भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिय निवार्चनमा प्रचार, प्रसार अभियानसहित निर्वाचन सम्बन्धित खर्च बिबरणका नयाँ प्रतिबेदन बिहीबार त्यहाँको निर्वाचन आयोगको कार्यालय (फेडरल इलेक्सन कमिसन) लाई बुझाइएका छन् । सो निर्वाचनमा कुन उम्मेदवारको खर्च बढी थियो भन्ने सम्बन्धमा रिपब्लिकन पार्टीका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई डेमोक्र्याटिक पार्टीकी प्रत्यासी उम्मेदबार हिलारी क्लिन्टनले उछिनेकि छिन । आयोगलाई बुझाइएको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार २० अक्टोबरदेखि २८ नोभेम्बरका दिनसम्म भएका आयव्यय विवरणमा हिलारी क्लिन्टनको तुलनामा डोनाल्ड ट्रम्पको खर्च निकै कम रहेको छ । निर्वाचनको दिनसम्म हिलारी क्लिन्टनले लगभग तेह्र करोड बीस लाख अमेरिकी डलर सिध्याएकी छिन् भने डोनाल्ड ट्रम्पको खर्च करिब नौकरोड चालीस लाख अमेरिकी डलर मात्र रहेको खुलासा भएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि प्राथमिक प्रक्रिया र मतदान सम्बन्धि खास चहलपहल शुरु भएदेखि अन्तिम समयसम्ममा बिभिन्न साङगीतिक तथा मनोरन्जनात्मक र चन्दा सङकलन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी क्लिन्टनका प्रचारप्रसार अभियान शिविरहरुले कूल अन्ठाउन्न करोड दसलाख अमेरिकी डलर बटुलेका थिए । त्यस्तै, ट्रम्पका शिविरहरुले चौंतीस करोड अमेरिकी डलर बटुलेकामा छ करोड साठी लाख अमेरिकी डलर रकम त ट्रम्पले आफ्नै खल्तीबाट चन्दा दिएका छन् । निकै तामझामका साथ साङगीतिक तथा मनोरन्जनात्मक कार्यक्रमहरु आयोजना गरी क्लिन्टनको प्रचार,प्रसार अभियान निकै लामो समयसम्म चलेको र पैसा पनि बढी नै उठेको थियो । तत्कालिन समयमा, राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचन आयब्ययको हिसाब किताब कम्युटर प्रणालीमा राख्न एकजना लेखा निर्देशकमा ब्राड पास्र्केललाई नियुक्त गरी के केमा कति कति खर्च गर्ने हो सबै निर्णय लिन जिम्मेवारी समेत सुम्पेका थिए । डिजिटल डाइरेक्टर ब्राडले मिसिगन, विस्कन्सिन, पेनसिल्भानिया, फ्लोरिडा जस्ता क्लिन्टनका प्रभावक्षेत्रमा मतदान हुनु अघिका अन्तिम दिनहरुमा ट्रम्पको प्रचार, प्रसार र बिज्ञापन अभियानहरुलाई तीब्रता दिन प्रचार रणनीतिमा परिवर्तन गरी गेट–आउट–द–भोट नामक शीघ्र टेलिभिजन कार्यक्रम सन्चालन, प्रायोजन गर्दा थप पचासलाख अमेरिकी डलर खर्च भएको र यस शीघ्र कार्यक्रमले ट्रम्पको पक्षमा राम्रै परिणाम ल्याएको एसोसिएटेड प्रेसलाई बताए । कुनै कुनै राज्यमा प्रचार प्रसार तथा बिज्ञापनमा ठूलो धनराशि खर्च गरे तापनि बडो मुश्किलले क्लिन्टनको भन्दा अलिकति मात्र बढी मत प्राप्त भएको, कुनै राज्यमा अन्तिम क्षण ९क्लोजिङग० टेलिभिजन प्रसारणको प्रायोजन गर्दा सत्तरी लाख डलर भन्दा बढी लगानी भएको पनि उनले खुलासा गरे । यत्ति नगरेको भए कहाँ जित्न सकिन्थ्यो र रु ब्राड बताउँछन् । राष्ट्रपतीय निर्वाचनपूर्व अर्थात् नोभेम्बर ८ देखि २८ सम्म बटुलिएका चन्दा र साङ्गीतक कार्यक्रमहरुबाट उठेका करोडौं डलरका रकम (फण्ड रेजिङग) बाट अझै पनि खर्च धानिँदै आएका छन् । यद्यपि, लाखौं डलर त स्वयंसेवक तथा कार्यकर्ताहरुको चिया नास्ता, पार्टी चिन्ह परिचायक झण्डा, ह्याट, कार्यकर्ता तथा मन्च, पण्डाल सजावटका सामाग्री जस्ता झिना मसीना खर्च र सर सामान खरीदमै सकिएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले ओहायो र आयोवा राज्यहरुमा गर्नु भएको गतः बिहिबारको धन्यबाद ज्ञापन यात्रा (थ्याङ्क यू टुर) को खर्च पनि फण्ड रेजिङगकै रकमले धानेको जनाइएको छ । रासस/एपी
सम्पत्तिमा अब तीनपुस्तेसम्मको मात्रै हक, सातापुस्ते हकको व्यवस्था परिवर्तन
काठमाडौं २२, मंसिर । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याउन लागिएको देवानी कानुनमा पैतृक सम्पत्तिमा सात पुस्तासम्मले हकदाबी गर्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै तीन पुस्तामा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार हजुरबुबाको सम्पत्तिमा नाति पुस्तासम्मले मात्र हकदाबी गर्न पाउने छ। त्यसपछिका पुस्ताले हकदाबी गर्न पाउने छैनन्। साबिक कानुनमा सात पुस्तासम्मले पैतृक सम्पत्तिमा हकदाबी गर्न पाउने व्वस्था छ। नागरिक दैनिकबाट ।
