नुवाकोटका बीस हजार परिवारलाई सोलार बत्ती वितरण
त्रिशूली । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत नुवाकोटको २० हजार घुरधुरीलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको छ । साविकको जिल्ला विकास समिति र रेडक्रस नुवाकोट शाखासँगको साझेदारीमा जिल्लाको २६ गाविसका भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका घरपरिवारलाई २० हजार २४६ घरलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका ऊर्जा वातावरण अधिकृत उपेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए । भूकम्पका कारण अस्थायी आवासमा बसोबास गर्दै आएका प्रभावितलाई उज्यालोमा राख्ने लक्ष्यअनुसार सोलार बत्ती र दुई थान चिमसमेत वितरण गरिएको ऊर्जा वातावरण अधिकृत प्याकुरेलले बताए । “भूकम्पका कारण आवास गुमाएका लाभग्राहीलाई उज्यालोमा राख्ने योजनाअनुसार २६ गाविस १० वाट क्षमताको सोलार बत्ती वितरण गरिएको हो । सोलार बत्ती वितरण गरिएको साविकका गाविसमा लिखु, तलाखु, छाप, सिक्रे, महकाकाली, समुन्द्रादेवी, चाउथे, बेतिनी, गाउँखर्क, बालकुमारी, राउतबेँसी, सुन्दरादेवी, शिखरबेँसी, समुन्द्रटार रहेको छ । यस्तै साल्मे, भाल्चे, काउले, फिकुरी, किम्ताङ, मनकामना, बुङताङ, बसुन्चेत, बुधसिंह, रालुकादेवी र थप्रेक रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा जिल्लाका चार गाविस तुप्चे, गेर्खु, सुन्दरादेवी र भदु्रटार गाविसमा सुधारिएको चुलोसमेत वितरण गरिएको रेडक्रस नुवाकोटका सभापति चित्रकारले जानकारी दिए । विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग डिफिडको आर्थिक सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले नुवाकोटमा सबै घरपरिवारमा पाँच वर्षभित्रमा सबै घरधुरीमा सोलार बत्ती र सुधारिएको चुलो वितरणको लक्ष्य बनाएको छ । रासस
होलीमा सचेतन हुनुपर्ने, ट्राफिक प्रहरी ‘गन’ लिएर सडकमा उत्रिने
काठमाडौं । हालीको दिन तीव्र गतिमा सवारी हाँक्दै हुनुहुन्छ रु सावधान । ट्राफिक प्रहरी सडकमा ‘राडर गन’ लिएर उत्रिएका हुनेछन् । सडकमा निश्चित दुरीभन्दा बढी गतिमा गाडी हाँके तपाईं कारबाहीमा पर्नुहुनेछ । ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकमा व्यापक सुरक्षा जाँच विन्दु राखेर सवारी चालकमाथि निगरानी राख्ने भएको छ । होलीमा मादक पदार्थ सेवन गरेर तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढेपछि ट्राफिक प्रहरीले कडाई गर्न लागेको छ । सवारी तीव्र गतिमा हाँक्ने, क्षमताभन्दा बढी हाँक्ने, हेल्मेट नलगाइ चलाउने र इच्छाविना रंग, लोला हान्नेजस्ता प्रवृत्ति रोक्न प्रहरीले विशेष निगरानी गर्ने भएको हो । होलीका लागि मात्र राजधानीमा एक हजार प्रहरी परिचालित हुने जानकारी महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी प्रद्युम्न कार्कीले दिए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा ४५९० कर्मचारी आवश्यक
काठमाडौं । स्थानीय तह शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले राजपत्र सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको हो। नवगठित स्थानीय तहमा १५ दिनभित्र पाँच सय १३ कार्यकारी अधिकृत पुग्ने भएका छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार महानगरपालिकामा तीन, नगरपालिकामा २९ र गाउँपालिकामा ४ सय ८१ कार्यकारी अधिकृत आवश्यक पर्छ। मन्त्रालयले एक सय २२ कार्यकारी अधिकृत आफ्नैबाट खटाउने तयारी गरेको छ भने बाँकी तीन सय ९१ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मागेको छ। माग भएकामा तीन सहसचिव, एक सय ९७ उपसचिव र एक सय ९१ शाखा अधिकृत छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उपलब्ध कार्यकारी अधिकृतलाई एक साताभित्र स्थानीय तहमा पठाउने जानकारी दिए। बाँकी भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराएलगत्तै पठाइने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सबै कर्मचारी खटिन करिब १५ दिन लाग्नेछ।’ स्थानीय तह सात सय ४४ तय गरिएको छ। यसमध्ये चार महानगरपालिका र १३ उपमहानगरपालिका छन्। दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँपालिका छन्। स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्वन्धि आदेश–०७३ अनुसार गाउँपालिकामा उप सचिव वा शाखा अधिकृत मध्ये एक कार्यकारी अधिकृत रहने छन्। नगरपालिकामा उपसचिव कार्यकारी रहने व्यवस्था छ। उप महानगरपालिकामा बरिष्ठ उप सचिव र महानगरपालिकामा सहसचिव कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका व्यवस्थित गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ११ अर्व ९१ करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ। ‘नव गठित स्थानीय तहका लागि बजेट माग गरेका छौं। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक करोडका दरले बजेट माग गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘सवै गरि करिब १२ अर्व रुपैयाँ बजेट तत्काल आवश्यक छ। अर्थबाट स्वीकृत भएर आएलगत्तै स्थानीय तहमा पठाइनेछ।’ ४५०० कर्मचारी आवश्यक गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि तत्काल चार हजार पाँच सय ९० कर्मचारी आवश्यक पर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। गाउँपालिकमा एक कार्यकारी अधिकृतसहित नौ कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। मुलुकभर चार सय ८१ गाउँपालिका गठन भएका छन्। सवै गाउँपालिकामा गरी तत्काल चार हजार तीन सय २९ कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको विवरण छ। नगरपालिका संख्या दुई सय ४६ छ। प्रत्येक नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतसहित नौ कर्मचारी अवश्यक पर्नेछ। नयाँ नगरपालिकका लागि मात्रै तत्काल दुई सय ६१ कर्मचारी अवश्यक पर्ने स्थानीय विकास मन्त्रायले जनाएको छ। नयाँ पत्रिकाबाट ।
