पशुपतिनाथकाे सरसफाइ र खानेपानीसम्बन्धी परियोजनामा सम्झौता
काठमाडाैं । पशुपतिनाथको मुख्य मन्दिर परिसरमा सरसफाइ र खानेपानीसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखा प्रमुख रेशम कँडेल, काठमाडौं महानगरका तर्फबाट पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख राम थापा र भारतीय दूतावासका तर्फबाट डेभलपमेन्ट को–अपरेशन काउन्सिलर डा प्रफुल्लचन्द्र शर्माले हस्ताक्षर गरे । भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारतीय दूतावासको ३ करोड ७२ लाख ३१ हजार १ सय ६२ र काठमाडौं महानगरको १ करोड ४५ लाख ७९ हजार १ सय ४४ लागत सहभागिता रहने परियोजनाको लागत ५ करोड १८ लाख १० हजार ३ सय ६ रूपैयाँ रहेको छ । सम्झौताबमोजिम परियोजनाको सञ्चालन पशुपति क्षेत्र विकास कोष, परियोजना कार्यान्वयन काठमाडौं महानगरपालिका र अनुगमन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछन् । शहरी समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय सुधार, सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुत्थानका काममा महानगरले आफ्नै स्रोतमा पनि धेरै काम गरिरहेको छ । परियोजना सञ्चालनका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै कामपाका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले धेरै जनताले लाभ पाउने परियोजनामा साझेदारिताको प्रस्ताव लिएर आउने साझेदारलाई कामपाले प्रोत्साहन गर्ने बताए । सम्झौतापछि परियोजनाका बारेमा मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखा प्रमुखले कँडेलले भने, “पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जाने श्रद्धालुलाई मन्दिर परिसरको वातावरणीय अवस्थाले नकारात्मक समस्या नपरोस् र सुविधामा समस्या नहोस् भनेर सुधारात्मक परियोजना सञ्चालन गर्न थालिएको हो ।” साना–साना परियोजनाबाट नेपाल र भारतका जनता–जनतास्तरमा सुमधुर सम्बन्ध रहोस् भन्ने उद्देश्यले सहकार्य गरिएको काउन्सिलर शर्माले बताए । परियोजनामा खानेपानी वितरण प्रणाली सुधार, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको काम हुनेछ । परियोजना आगामी १५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रासस
कालापानीमा सशस्त्रको नियमित गस्ती, पञ्चेश्वर र हिल्सामा बिओपी स्थापना हुँदै
काठमाडाैं । सीमा सुरक्षामा सक्रियता अपनाउँदै सशस्त्र प्रहरी बलले कालापानी क्षेत्रमा नियमित गस्ती गरिरहेको छ । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाकासँग जोडिएको सामरिक महत्वको सो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बढाउने क्रममा नियमित पैदल गस्ती हुन थालेको हो । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्रु (गागा) सीमा निगरानी चौकी (बिओपी) सञ्चालनमा ल्याइएपछि त्यहाँबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीले कालापानीको सेतो पुलसम्म पुगेर नियमित गस्ती गर्न थालेका हुन् । छाङ्रुबाट कालापानी १४ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट छाङ्रु करीब ८० किमी र छाङरुबाट गुञ्जी दोभान १० किमीको दूरीमा पर्छ । गुञ्जीबाट लिपुलेक १७ किमी टाढा छ । कालापनीबाट लिम्पुयाधुरा पुग्न सडक बाटो नभएकाले हिँडेर जान १० घन्टासम्म लाग्छ । सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतको भूमिलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरिसकेको छ । सो नक्शालाई समेटेर बनाइएको निसान छापलाई प्रतिनिधिसभाको गत जेठ ३१ गतेको बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूचीमा संशोधनको विधेयकलाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको छ । साे क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज बसिरहेको तथा लिपुलेक र लिम्पुयाधुरा क्षेत्रमा यातायात सहज नभएकाले सरकारले क्रमशः राज्यको उपस्थिति बढाउन थालेको हो । नेपाल र भारतबीचको सुगौली सन्धि बमोजिम कालीनदीदेखि पूर्वतर्फ नेपाल हो । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले छाङ्रुमा बिओपी सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँका जनता खुशी भएको, उनीहरुले सुरक्षित महसुश गरेको र दार्चुला सदरमुकाम बस्दै आएका मानिसहरु गाउँ फर्कन थालेको बताए । उनले भने, “सीमालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ हामी अग्रसर भएका छौं । बिओपीहरुको विस्तारले सीमामा हामीलाई बढीभन्दा बढी उपस्थिति गराउन मद्धत पुग्नेछ ।” भारतले महाकाली नदी किनार किनारै सडक बनाएर गुञ्जीबाट कालापानी, हुँदै लिपुभञ्जाङसम्म पुर्याएपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत गम्भीर असहमति जनाइसकेको छ । चीनको मानसरोवर जोड्न भारतले नेपाल भूमि हुँदै सडक बनाएको थियो । बजेट विनियोजनपछि छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले भवन निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । सरकारले भावन निर्माणका लागि रु ११ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ । गत वैशाख ३१ गते नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत यहाँ २५ सशस्त्र प्रहरी पुर्याएर बिओपी स्थापना गरिएको थियो । गत मङ्सिर २३ गते सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप ११४ निगरानी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विगतमा ५८ जिल्लामा मात्र रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिलाई हाल ७७ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । विसं २०७४ को अन्त्यसम्म ८७ वटा रहेको बिओपीलाई २ सय २१ सम्म विस्तार गर्ने योजनाअनुहार हाल १ सय ३० सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उत्तरी सीमातर्फ संखुवासभाको किमाथांका, दार्चुला छाङ्रु, मुस्ताङ्गको नेचुङ्गमा नयाँ बिओपी स्थापना भएका हुन् । हुम्लाको नाम्खाको हिल्सा र बैतडीको पञ्चेश्वरमा चाँडै बिओपी उद्घाटन गरिने खनालले बताए । सङ्घीय संसद्बाट पारित आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ७० ठाउँमा बिओपीका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ भने सोका लागि ७० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सीमा सुरक्षासहित विभिन्न १४ कार्यादेश पाएको सशस्त्र प्रहरीले साङ्गठनिक पुनःसंरचना गर्दै चालू आवमा २ सय २१ बिओपी स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ भने क्रमशः यसलाई विस्तार गरी दीर्घकालमा ५ सयसम्म बनाउने योजना अघि सारेको छ । यसरी विस्तार गर्दा सीमा सुरक्षामा १९ हजारसम्म सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि करिब १० हजार जनशक्तिको दरबन्दी थप्न बलले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा थप १ सय १४ वटा बिओपी निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएकामध्ये २३ वटा स्थापना भइसकेको र अन्य स्थापनाको क्रममा रहेको बलले जनाएको छ । सीमा सुरक्षासँगै राजश्व वृद्धि सीमामा हुने लागू औषधको कारोवार, चोरी, निकासी र पैठारी रोकेर राजश्व चुहावट रोक्न सशस्त्र प्रहरीले योगदान गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षकाे गत माघसम्ममा १ सय ३० बिओपीका कारण ६२ करोड ७६ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । प्रति नौ किलोमिटरमा बिओपी राख्न थालिएपछि सुरक्षाकर्मीले पैदल गस्ती गर्न पनि सहज भएको छ । नेपाल र भारतका सशस्त्र प्रहरीको गत वर्ष पोखरामा सम्पन्न संयुक्त बैठकको सहमतिअनुसार दुई देशका २० सीमा नाकामा सहयता कक्षा स्थापना गर्दा दुवैतर्फ अपराध र चोरी पैठारी घटेको छ । दुई देशकै सहमतिमा सीमाका विभिन्न ५४ स्थानमा सर्भिलेन्स ९सिसी क्यामरा० जडान गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । सहायता कक्षले दुवैतर्फ सीमा मिचिएमा पनि एकापसमा सूचना आदान प्रदान र सहजीकरण गर्नेछ । तेस्रो मुलुकका नागरिक प्रवेशाज्ञा विना आवागन गरेमा पनि रोकावट हुनेछ । चीनसँग जोडिएका नाकामा पनि यही प्रबन्ध गरिएको छ । बिओपीलाई समय समयमा प्रधान कार्यालयबाट पनि अनुगमन हुने गरेको छ भने बाहिनी, गण हुँदै गुल्मले आवश्यक निर्देशन दिर्दै आएका छन् । कोरोना रोकथाममा पहल महानिरीक्षक खनालले बलले कोरोना महामारीका सन्दर्भमा नागरिकलाई सुसूचित गराउन हालसम्म ३६ स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको र नेपाल एपिएफ अस्पतालमा एक आइसियु सेवासहित छ वटा श्यया आइसोलेशनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए ।खनालले नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई सार्थक तुल्याउन आवश्यक शान्ति सुरक्षा र सुशासनको वातावरण निर्माण गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे । रासस
रासायनिक मल खोज्नमै किसानको दैनिकी
भजनी । वर्षायाम शुरु भएसँगै धान खेतीका लागि रासायनिक मल नपाउँदा मलको खोजीमै किसानको दैनिकी बित्न थालेको छ । उत्पादन बढाउन किसानलाई धान रोप्ने जग्गा तयारीदेखि उत्पादन नहुँदासम्म बोटबिरुवालाई आवश्यक मात्रामा मल आवश्यक पर्छ तर यो वर्ष मलको चरम अभाव देखिएपछि किसान स्थानीय सहकारी, भेटेरिनरीलगायत मल बिक्री गर्ने केन्द्रमा मलको खोजीमा दैनिकी बिताउन थालेका हुन् । कैलालीमा रासायनिक मलको अभावसँगै किसान महँगोमा मल किन्न बाध्य छन् भने महँगोमा समेत मल नपाउँदा किसानको दैनिकी मल खोज्नमै जान थालेको छ । टीकापुर नगरपालिका–३ का लक्ष्मण विकले करिब चार बिघा क्षेत्रफलमा धान रोपाइँको तयारी गरेका छन् । धान रोप्ने समय भइसक्दा पनि रासायनिक मल नपाउँदा रोपाइँ गर्न नसकिएको उनले बताए । “बजारमा रासायनिक मल पाइँदैन । दैनिकी नै मल खोज्नमै जान थालेको छ”, लक्ष्मणले भने, “अन्य मल पाइए पनि महँगोमा किन्नुपरेको छ । युरिया बजार कतै छैन युरिया मल नहाले खेती नै हुँदैन ।” सहजरूपमा मलको आपूर्ति नहुँदा खेती रोप्ने चटारोमा रहेका किसान मलको खोजी गर्दै चर्को मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गर्न बाध्य भएको भजनी नगरपालिका–८ का गौरी चौधरीले बताए । “तीनै तहको सरकारले कृषिलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्, त्यो नाममा मात्रै सीमित छ”, गौरीले भने, “खेती लगाउने समयमा जहिले पनि रासायनिक मलको अभाव हुन्छ । पाए पनि धेरै महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले किसानलाई राहत हुने काम गर्नै सकेको छैन ।” उनले मल तथा बीउ खादको चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यताकै कारण किसानलाई खेतीबाट आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुने गरेको बताए । रासायनिक मलको बिक्री–वितरण गर्दै आएका सहकारी संस्थामा दैनिक सयौं किसान मलका लागि पुग्ने गरेका छन् । सहकारीमा पुगेका किसानले मल नपाउँदा सहकारीमा निवेदन छोडेर फर्कने गरेको कृषि सहकारीले बताउँदै आएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा सीमा नाकाबाट अवैधरूपमा मलको आपूर्ति हुने र भेटेरिनरीबाट चर्को मूल्यमा भए पनि मल पाइने गरेको थियो । अहिले कोरोना भाइरसका कारण सीमानाका पूर्णरूपमा बन्द हुँदा मलको झनै चरम अभाव देखिएको हो । कृषि सामग्री कम्पनीले कृषि सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल युरिया १ हजार ६ सय ५२ रूपैयाँ, डिएपी प्रतिक्विन्टल ४ हजार ५ सय ५२ रूपैयाँ र पोटास प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३ सय ५२ रूपैयाँमा उपलब्ध गराइरहेको छ तर किसानले अहिले रासायनिक मल युरिया प्रतिक्विन्टल २ हजारदेखि २ हजार ८सय रूपैयाँ, डिएपी ५ हजारदेखि ६ हजारसम्ममा किन्न बाध्य भएका छन् । कृषि सामग्री केन्द्रले निर्धारण गरेको मूल्यमा युरिया डिएपी, पोटास मलको बिक्री गर्दा उक्त सहकारीलाई कृषि सामग्री कम्पनीले ढुवानीसहितको व्यवस्था गरी मल कृषि सहकारीलाई प्रदान गर्ने गरेको हुन्छ । प्रतिक्विन्टल ६० देखि ७० ढुवानी अनुदान रहेको मलमा लोड अनलोड कृषि सहकारीले आफैं गर्ने गरेका हुन्छन् तर अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिक्विन्टल ९० देखि १०० ढुवानी भाडा र लोड अनलोड गरी ३२ रूपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको सहकारीले बताउने गरेका छन् । कृषि सामग्रीको निर्धारित मूल्यभन्दा ढुवानी भाडा थप गरी केही रकम बढाएर सहकारीले बिक्री गर्न पाए पनि टीकापुर नगरपालिका–८ मा रहेको धनसिंहपुर कृषि सहकारीका अध्यक्ष धनसिंह साउँदले मलको अभाव भएका कारण किसानको मागलाई पूरा गर्न नसकिएको बताए । उनले डिएपी र पोटास मल छिटपुटरुपमा पाइए पनि युरिया मल पाउन नसकिएको भन्दै सयौँ किसानले मलका लागि सहकारीमा निवेदन दर्तासमेत गरेको बताएका छन् । “हामीले मलको आयातका लागि निरन्तर सम्पर्क गर्दै आएका छौँ”, अध्यक्ष साउँदले भने, “युरिया मलको नेपालभरि नै अभाव देखिएको छ । माग अत्यधिक भएकाले यही अवस्थामा मल पाए पनि पूर्ति गर्नसमेत सकिने अवस्था देखिँदैन ।” उहाँले लकडाउनको बेला ढुवानी महँगो भएको भन्दै मल बिक्रेता सहकारीले केही मूल्य बढाएर मल बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । कैलालीमा ९५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये ३९ हजार हेक्टरमा धानखेती हुने गरेको छ । त्यसका लागि चार हजार टन युरिया र तीन हजार टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ । मल अभावको अवस्थामा चर्को मूल्यमा बिक्री गरे कारवाही हुने कृषि सामग्री कम्पनी धनगढीका प्रमुख नवलसिंह बोगटीले बताए । रासस
