विषादीयुक्त खानाले वर्षेनी साढे तीन लाखको मृत्यु, जाेखिम कम गराउने सरकारी प्रयास विफल
काठमाडाैं । विषादीयुक्त खाना खानाले वर्षेनी साढे तीन लाख मानिसकाे मृत्यु हुने गरेकाे छ । मानव स्वास्थ्य र वातावरणको ख्याल नगरी विषादीहरू उत्पादन र प्रयोग गर्नाले विश्वमा वर्षेनी ३ लाख ५५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको पाइएकाे हाे। विश्व स्वास्थ्य संघको प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्यको ख्याल नगरी विषादीको उत्पादन तथा प्रयोगले वर्षेनी मृत्यु हुने मानिसको संख्या बढ्दै गएको हो । पछिल्लो समय विश्वमा नै बढ्दो विषादीको प्रयोगसँगै मानव स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । संसारमा हरेक वर्ष ४ करोड मानिसमा विषादीले कतै न कतै र कुनै न कुनै रुपमा असर गर्ने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा समावेश छ । मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादीकाे प्रयाेग राेक्नका लागि नेपाल सरकारले पनि प्रयास नगरेकाे हाेइन । तर, विगत ६ वर्षदेखि विषादी प्रयाेग प्रतिबन्ध गर्ने याेजनामा रहेकाे नेपाल सरकारकाे याेजना कार्यक्रममा मात्र सिमित हुने गरेकाे छ । यसले पनि नेपाल सरकारले गरेकाे प्रयास विफल भएकाे मान्न सकिन्छ । ६ वर्षसम्मकाे अवधिमा आइपुग्दा विषादी प्रयोगमुक्त बनाउने नेपाल सरकारको नीति प्रभावहीन देखिएको छ । अन्नवाली तथा खाद्यवस्तुमा विषादी प्रयोगमुक्त बनाउने सरकारको नीति प्रभावहीन देखिएको हो । सन् २०१३ देखि खाद्यवस्तुमा विषादी मुक्त गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि सारेको थियो । तर, ६ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो कार्यक्रम भने प्रवाभकारी नदेखिएको हो । सरकारले २४ वटा विषादीलाई कृषिमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । सरकारले विभिन्न विषादीहरु प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने देखिँदैन । ती विषादीहरु मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक र उतिकै खतरनाक भएपनि यसको प्रयोगमा भने कमि आएको छैन । खाद्यवस्तुमा विषादीको भार ६ प्रतिशत रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै ८४ करोड रुपैयाँ अर्थात ६३२.४१ टन बराबरको विषादी नेपाल भित्रिएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी रोगनासक विषादी २ सय ६७ टन, किटनाशक २ सय १६ टन, झारनासक १ सय ४२ टन र अन्य ५ टन विषादी नेपाल भित्रिएको छ । हरेक वर्ष विषादी प्रयोग मुक्त समाज तथा बजार निर्माण गर्नका लागि केन्द्रले गरेको कामको प्रभाव नदेखिएको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईले स्विकार गरे । ‘घातक विषादीको प्रयोग हटाऔं, जैविक विविधताको संरक्षण गरौं’ भन्ने नाराका साथ वर्षेनी कार्यक्रम हुँदै आएपनि विषादी प्रयोग र आयातमा भने कमि आउन सकेको छैन । भारतसँग खुल्ला सिमानाका कारण पनि अवैध रुपमा विषादीको आयात भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । यी हुन् सरकारले रोक लगाएका विषादी ‘घातक विषादीको प्रयोग हटाऔं, जैविक विविधताको संरक्षण गरौं’ भन्ने नाराको साथ सरकारले २४ वटा विषादीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तरकारी तथा फलफूल परीक्षणको समयमा विभिन्न खालका तरकारी तथा फलफूलमा भेटेका २४ वटा विषादीलाई सरकारले प्रतिबन्धित विषादीको रुपमा घोषणा गरेको हो । सरकारले अल्ड्रिन, विएचसि,क्लोरोडेन, डानअल्ड्रिन, डीडीटी, इन्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, लिन्डेन, अर्गानो मक्र्यूरि फंगीसाइड विषादीहरु प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । यस्तै,मिरेक्स, फस्फामाइडिन, टोक्सानफेन, मोनोक्रोटोफस, मिथाइल पाराथियन, इण्डोसल्फान, फोरेट, बेनोमाइल विषादी प्रयोग गर्न पनि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस अन्तिमसम्म कार्बाेफ्यूरान, ट्राइजोफस, डाइक्लोरभस, कार्बारिल, कार्बाेसल्फान, डाइकोफल, एलम्यूनियम फस्फेट नामका विषादी प्रयोग तथा वेचविखन गर्न पाइने सरकारले जनाएको छ । पुरुषको तुलनामा महिला र केटाकेटीहरुमा विषादीको नकारात्मक असर बढी पर्ने हुन्छ । विषादीको कारणले तत्काल असरको रुपमा मानवमा मुर्छा पर्ने, झाडा पखाला, कम्पन, दृष्टि कमजोर तथा मृत्युसम्म ल्याउछ भने दीर्घकालिन असरमा अन्धोपन, क्यान्सर, ट्यूमर आदी जस्ता ल्याउने गर्दछ । यी विभिन्न समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा सन् २०१३ देखि सप्ताहव्यापी शुरु गर्दै आएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक लाख ३५ हजार श्रमिक सामेल, साढे ३८ कराेड रकम संकलन
काठमाडाैं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । शुक्रबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक लाख ३५ हजार ६८३ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । यस्तै ११ हजार ९७८ रोजगारदाता पनि कोषमा आबद्ध भएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट ९७ हजार ७३४ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन् । प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट सात हजार ७ सय ९, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार ५३, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार २ सय ३६, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४ सय ६१ र कर्णाली प्रदेशबाट १ सय ६९ श्रमिक सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ । रोजगारदाताको आबद्धता प्रदेश नं ३ बाट बढी देखिएको छ । सो प्रदेशबाट सात हजार ९ सय ९६ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । प्रदेश नं १ बाट एक हजार ८६०, प्रदेश नंं ५ बाट ८ सय ५६, गण्डकी प्रदेशबाट ५ सय ४८, प्रदेश नं २ बाट ४ सय ७१, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय २७ र कर्णाली प्रदेशबाट १ सय २० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा रु ३८ करोड ५३ लाख ७० हजार २ सय ५८ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । सूचीकरण प्रक्रियामा ७४ जिल्ला समेटिएका छन् । कोषमा योगदान गर्ने तीन योगदानकर्ताका परिवारले आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन् । गत मङ्सिर ११ गते शुभारम्भ गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक तथा रोजगारदाताको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अध्ययन अनुसार नेपालभर करिब ९ लाखको हाराहारीमा प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् । ती प्रतिष्ठानमा करिब २४ लाख बढी श्रमिक आबद्ध रहेको बताइन्छ । कोषले चार प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । रासस
२२ परियोजनामा रु १६ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता, कृषिमा पकेट क्षेत्र घोषणाा
खस्यौली । तिलोत्तमा नगरपालिकाले हालसम्म ५० भन्दा बढी नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड जारी गरेको छ । काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग र सरसफाइ क्षेत्रमा २२ परियोजनामा १६ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता ल्याउन सफल भएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । नगरपालिकाले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बालविकास केन्द्र र कक्षा १ देखि ५ सम्मका लक्षित वर्गका दुई हजार ५ सय ६७ विद्यार्थीलाई हरेक दिन रु २५ बराबरको दिवा खाजाको व्यवस्था, पत्रु खाना निरुत्साहन गरी घरमै बनेका स्वास्थ्यबद्र्धक खाजा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई टिफिन क्यारिएरको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा पकेट क्षेत्र घोषणा तिलोत्तमामा ‘एक घरः एक करेसाबारीस पकेट क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी’ भन्ने नाराका साथ तरकारी,मकै र गहुँ पकेट क्षेत्र घोषणा भएको छ । गहुँको बीउ ४० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरी २० प्रतिशत उत्पादनमा वृद्धि भएको र चालु आर्थिक वर्षमा बीउमा ४० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको नगर प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए । दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर दूधमा रु १ अनुदानको व्यवस्था गरिएकामा गत आवमा ३९ लाख ६० हजार लिटर दूधमा अनुदान सहयोग गरिएको छ । पशुपालक किसानले व्यहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको र २२ सिँचाइ बोरिङको डिमाण्ड चार्ज भुक्तानी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि शङ्करनगर वनवाटिकामा बहुउद्देश्यीय दृश्यावलोकनस्तम्भ निर्माण, गत दुई आवमा कुल ३६ दशमलव ८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १४६ किमी सडक ग्राबेल, मोटरेवल एक पुल, दुई किमी साधारण मार्ग निर्माण, ६३ कल्भर्ट, ९७५ ह्युमपाइप व्यवस्थापन, २७ किमी सिंचाइ कुलो, ढल तथा नाली, सात किमी तटबन्धन निर्माण र नयाँ विद्युतीकरण तथा पुराना खम्बा विस्थापनका लागि एक हजार २७० थान विद्युत् खम्बा तथा १८ विद्युत् ट्रान्समिटर जडान गरिएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको साढे दुई वर्ष (मध्यावधि) को समीक्षा प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । सो अवसरमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जनप्रतिनिधिले आफूलाई शासक होइन जनताको सेवक ठानेर काम गर्दा सफलता मिलेको बताए । उनले निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये ५० प्रतिशत पूरा हुने क्रममा रहेको र बाँकी तीस महिनामा शतप्रतिशत पूरा गरेर छाड्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । “जनप्रतिनिधि मालिक होइन, जनताको सेवक हौं’ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर जनउत्तरदायी, पारदर्शी, मेहनती र सहयोगी संयन्त्रबाट काम गरेका छौं, जसले गर्दा नगरपालिकाले गर्ने निर्णय र विकास निर्माणमा प्रतिपक्षी दलसहित नगरवासीको साथ र समर्थन बढेको छ”, नगर प्रमुख घिमिरेले भने। नगरको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै सन्तुलित र समन्यायिक विकासको अवधारणानुसार पाँचवर्षे आवधिक योजना र १५ वर्षे रणनीतिक योजनासहित एकीकृत नगर विकास योजना बनाएर काम गरिएको उनले बताउनुभयो । रासस
