गफ होइन, श्रमले मात्र देश बनाउँछ : अध्यक्ष हर्क साम्पाङ
दमौली । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले श्रम नगरी देश विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । तनहुँको आँबुखैरेनीमा सोमबारस्थानीयसँग भेटघाट गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले गफले मात्रै मुलुक नबन्ने बताउँदै त्यसका लागि श्रम अनिवार्य रहेको बताए । गफभन्दा श्रमलाई प्राथमिकता दिने पार्टी आफ्नो मात्रै रहेको दाबी गर्दै साम्पाङले सबै जनता उत्पादनशील काममा जोडिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, 'काम नगरेर देश नबनेको हो । काम गर्ने मानिसलाई अपमान गर्ने प्रवृत्ति छ । श्रम गरेर देशलाई स्वाधीन बनाउनुपर्छ ।' अध्यक्ष साम्पाङले राजनीतिक दलहरू विकासका नाममा भाषण र आश्वासनमै सीमित भएको आरोप लगाउँदै आफ्नो पार्टीले श्रमलाई व्यवहारमै उतारेको दाबी गरे । 'काम नगरेर देश बनेको छैन । हामी कहाँ काम गर्ने मानिसलाई हेप्ने र गफ गर्ने मानिसलाई सम्मान गर्ने गलत संस्कार छ,' उनले भने, 'यो सोच बदल्न सकेनौँ भने देश कहिल्यै अगाडि बढ्दैन ।' उनले देशका सबै नागरिकलाई उत्पादनशील काममा जोड्न नसक्दासम्म बेरोजगारी, गरिबी र परनिर्भरताको समस्या समाधान नहुने बताए । विशेषगरी युवाहरू श्रमबाट टाढा रहँदा ठूलो जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष साम्पाङले विदेशी सहयोग र अनुदानले मात्र देश नबन्ने स्पष्ट पार्दै आफ्नै श्रम र स्रोतको सदुपयोगमार्फत विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'विदेशी आएर हाम्रो देश बनाई दिँदैनन् । आफ्नो देश आफैँले बनाउने हो,' उनले भने, 'श्रमलाई मूल आधार मानेर हामी अघि बढेका छौँ ।'
आन्तरिक उत्पादनमा आधारित उपभोग बढाउन आवश्यक : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आयातमा आधारित उपभोगलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । ७४औँ अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहज नहुने स्पष्ट पारे । उनले आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरू अनावश्यक रूपमा आयात भइरहेको अवस्थामा ऐन–कानुनमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेगरी आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट नीति निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले भन्सार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भन्सार नियमावली छिट्टै ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रले उठाएका केही माग क्रमशः सम्बोधन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारका राम्रा कामको प्रारम्भिक चरणमा आलोचना आउनु स्वभाविक भएको बताए । सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको जनाउँदै त्यसका लागि नेतृत्व तहबाटै दृढ पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तराईका जिल्लामा लागूऔषध दुव्र्यसनीको समस्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले नेपालमा आयात गर्न प्रतिबन्धित वस्तुहरू कसरी भित्रिरहेका छन् भन्ने विषयमा प्रश्नसमेत उठाए । अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अब क्युआर कोडसहितको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत जारी हुनेछ । कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सार क्षेत्रमा केही व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताए । फरक–फरक भन्सार कार्यालयबीच हुने मूल्याङ्कनमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएकाले अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, भन्सार प्रशासनमा व्यवहारगत सुधार र सदाचार पद्धतिको विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भन्सार प्रशासनको मुख्य उद्देश्य व्यापार सहजीकरण भएको बताए । भन्सारलाई पारदर्शी र सहज कार्यसम्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । महालेखानियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार प्रशासन कुनै डर वा प्रलोभनमा चल्नु नहुने बताए । सहज र छरितो सेवा प्रवाहले व्यापार लागत घट्ने भएकाले त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सुन, केराउ, पेस्तादाना र सुपारीजस्ता वस्तुको अवैध आयातमा कतै भन्सार कर्मचारीको संलग्नता त छैन भन्ने शङ्का गर्ने अवस्था देखिएको धारणा व्यक्त गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नयाँ भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा आएको, भन्सार डाटाबेस प्रणाली लागू भएको जस्ता सुधारका काम अघि बढेको जानकारी दिए । भन्सार प्रशासन राजस्व सङ्कलनको माध्यम मात्र नभई सीमाको सुरक्षा, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति शृङ्खलालाई चुस्त बनाउने महत्त्वपूर्ण निकाय भएको उनको भनाइ छ । नयाँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीतिको मस्यौदा तयार हुँदै रहेकाले त्यसलाई छिटो स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । लोकसेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गालले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा गरिँदै आएको भन्सार मूल्याङ्कनभन्दा कारोबार मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था लागू हुनु सकारात्मक भएको बताए । भन्सार प्रशासन क्रमशः व्यवस्थित, स्वचालित र प्रविधियुक्त बन्दै गएको उनको धारणा छ । ७४औँ अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाले व्यापार सहजीकरण, राजस्व सङ्कलन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए । उनका अनुसार विभागले २०६० सालदेखि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएको सुधार कार्यक्रमको परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भन्सार प्रणाली विकास हुँदै गएको छ । महानिर्देशक भण्डारीले विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सुरु गरिएको अनलाइन कस्टम भ्यालुएसन डाटाबेस प्रणाली हाल सबै भन्सार कार्यालयमा लागू गरिएको जानकारी दिए । पुरानो भन्सार मूल्याङ्कन सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गरिएको उल्लेख गर्दै यसले व्यापार लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने, वैध व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने र अवैध व्यापार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउन सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गर्न, गराउन ‘सर्कुलर’ गरेको छ । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू गरेको आचारसंहिता सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा लागू गराउन पत्राचार गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलले सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले २०८२ साल पुस १२ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको हो । यही माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको हो । मन्त्रालयले आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ भन्दै सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । निर्वाचन आचारसंहितामा परिच्छेद १०, अनुसूची ५ र दफा ५५ रहेको छ ।
