कोप-३० को तयारी सुरु, जलवायु वित्तका विषयमा केन्द्रित हुने
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप-३०) का लागि नेपालले तयारी प्रारम्भ गरेको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (आगामी कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म) सम्म ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुँदैछ । यो सम्मेलन जिवाश्म इन्धनको खपत विस्थापन, वन, समुद्र र जैविक विविधता संरक्षण अभिवृद्धि, कृषि र खाद्य प्रणालीको रुपान्तरण, मानव पक्षपोषण र सामाजिक विकास तथा प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धिललगायत एकअर्कामा गासिएका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने जनाइएको छ । त्यसका लागि ब्राजिल सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको छ । नेपालले पनि गत जेठमा सम्पन्न गरेको सगरमाथा संवादका निष्कर्ष ‘सगरमाथा आह्वान’ को हिमाल संरक्षणलगायत विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने गरी तयारी थालेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालका लागि ब्राजिलका राजदूत, सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी र विकास साझेदारका प्रतिनिधिसहितको बैठक गरी कोप–३० को तयारी थालेको छ । वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइ सम्मेलनको तयारी थालेको बताउँदै विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सबैका आवाज र साथ लिएर चुस्त टिमका साथ सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँनेछौँ । नेपालले विगत वर्षहरुका कोपबाट पनि धेरै अनुभव हासिल गरेको छ ।कमीकमजोरी हुन नदिन थप सशक्त तयारी गर्नेछौँ । सम्मेलनमा जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, जलवायुजन्य हानी नोक्सानीलगायत विषयलाई सशक्त रुपमा उठाउने गरी तयारी अघि बढाएका छौँ ।' यस पटकको सम्मेलन नेपालबाट धेरै टाढा रहेको ब्राजिलको मुख्य सहरभन्दा टाढा सम्मेलनस्थल भएकाले कम पूर्वाधारका कारण आगन्तुकको बसाइ खर्चिलो हुने बताइएको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमध्येमा पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेसमा बाढी पहिरोहरु देखिन थालेको मन्त्री शाहीले बताए । हिमाल, पहाड र तराई/मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन् । सगरमाथा संवादका निष्कर्षलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले सम्मेलनको तयारीका लागि पेभिलियन र साइड कार्यक्रमको अवस्था, राष्ट्रिय अवधारणा पत्र तयारी, प्रतिनिधि मनोनयनको निर्देशिका स्वीकृति, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको नेपाली स्थायी नियोगसँग समन्वय, सगरमाथा आह्वान कार्यको बारेमा अन्तरक्रियालगायत विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिए । ‘यसका साथै राष्ट्रिय वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद्को बैठक, कोप सम्मेलनको पूर्वतयारी बैठक, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन परिषद् बैठक, पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतको छलफल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले जलवायु कार्यमा नेपालको एनडीसीको उच्चस्तरीय सहभागिता तयारी गर्नेछौँ’, उनले भने, ‘नयाँ वार्ता समूह दर्ता, उच्चस्तीय शिखर सम्मेलनको तयारी, सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई तालिम, मनोनित प्रतिनिधिहरूको भूमिका विभाजन, कोप–३० मा भाग लिनका लागि आचारसंहिता, कोप–३० को भर्चुअल अनुगमन र समन्वय संयन्त्रलगायतका विषयमा तयारी गर्नेछौँ ।’ पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् । युथ एलाइन्स फर इन्भायरोन्मेन्ट (युएई) अध्यक्ष सनोत अधिकारीले यस सम्मेलनमा नेपालले खासगरी युवाका विषयका साथै जलवायु वित्त, हरित जलवायु कोष र हानी नोक्सानी कोषमा पँहुच र सरलीकरण विषय, कार्बन व्यापार, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणलगायत विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए । यसका साथै नेपालले सगरमाथा संवादको निष्कर्ष ‘सगरमाथा आह्वान’ का विषयका साथै नेपालले जलवायु परिवर्तनमा गरेका राम्रा अभ्यासका बारेमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । नेपालबाट उच्चस्तरीय सहभागिता कोप–३० मा नेपालबाट राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख तहको उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । यस सम्मेलनमा सम्भवतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालले सहभागिता जनाउनेछ । नेपालबाट हालसम्म पाँच सम्मेलनमा राष्ट्र/सरकार प्रमुखस्तरबाट सहभागिता भएको छ । सन् २००९ डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा भएको कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गत वर्ष अजरबैजानको बाकुमा भएको कोप–२९ सम्मेलनमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वको नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो । उच्चस्तरीय प्रतिनिधत्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीर रूपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जाने र यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा ठूलो महत्त्व राख्ने कूटनीतिक विषयका जानकारहरुको भनाइ छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यसप्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । रासस
बीपी राजमार्ग : थप १५ दिन राति सवारी सञ्चालनमा रोक
काभ्रेपलाञ्चोक । बीपी राजमार्गमा भदौ १ गतेदेखि थप १५ दिन सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । जोखिमका कारण गत असार ७ गतेदेखि राति सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आइएकोमा भदौ १५ गतेसम्म १२ घण्टा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको शुक्रबार सम्पन्न बैठकले उक्त राजमार्गमा साँझ ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म राजमार्गमा यात्रुवाहक तथा निजी सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । कार्यालयले उक्त राजमार्गअन्तर्गत जिल्लाको काभ्रेभञ्ज्याङदेखि सिन्धुली–सीमा नेपालथोकसम्म थप १५ दिन रोक लगाइएको जनाएको छ । कार्यालयले उक्त निर्णय गर्दै सूचनामार्फत मनसुन सक्रिय रहेको अवस्थामा बिपी राजमार्गमा बाढीपहिरोको सम्भावित जोखिम रहेकाले विपद्जन्य घटना हुनसक्ने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि राजमार्गको उल्लेखित क्षेत्रमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएकाले सतर्कता अपनाउन सार्वजनिक अनुरोधसमेत गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन श्रेष्ठले मनसुनको समयमा बिपी राजमार्गमा उच्च जोखिमका कारण रातको समयमा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रेभञ्ज्याङदेखि सिन्धुलीको खुर्कोट खण्डका विभिन्न स्थानमा जोखिम भएकाले यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । काठमाडौँबाट जाने सवारीलाई जिल्लाको काभ्रेभञ्ज्याङ र काठमाडौँतर्फ आउने सवारीलाई सिन्धुलीको सिमाना नेपालथोकमै रोकिने छ । मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसअघि काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सुरक्षा समितिका पदाधिकारीको अन्तरजिल्ला समन्वय समितिको बैठकले गत असार ७ गतेदेखि बिपी राजमार्गमा साँझ ६ः३० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म करिब दश घण्टा १५ दिन तथा थप असार मसान्तसम्म र साउन महिनाभर साँझ ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सडक सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । गतसाल असोजको बाढीपहिरोले बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको चौकीडाँडादेखि सिन्धुलीको वर्षेखोलासम्मको आठ किलोमिटर सडकखण्डमा सडकनै बगाएका कारण खोलामा कतै एकतर्फ, कतै दुईतर्फी यातायात सञ्चालन हुनेगरी अस्थायी सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बाढीपहिरोले राजमार्गको कूल १६० किमीमध्ये तेस्रो खण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि नेपालथोकसम्म ३४ किमी र चौथोखण्ड नेपालथोकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म ५० किमी गरी ८४ किमी सडकको विभिन्न स्थानमा बढी क्षति पुर्याएको थियो । कार्यालयले क्षतिग्रस्त राजमार्ग स्थायी निर्माणका लागि चार खण्डमा ठेक्काको प्रक्रियामा समेत अघि बढाइरहेको छ । पूर्वी नेपाल जोड्ने छोटो दूरीका रूपमा रहेको उक्त राजमार्गबाट दैनिक हजारौँ यातायातका साधन आवतजावत हुने गर्छ । रासस
रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा छुटकाे प्रभाव : म्याग्दीका महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व बढ्दो
म्याग्दी । यहाँका महिलाका घरजग्गामा स्वामित्व बढ्न थालेको छ । सरकारको अनुकूल नीति, सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन र शसक्तिकरणसँगै घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्न थालेको हो । सरकारले महिला, दलित तथा जनजाती, सहिद परिवार र अपाङ्गको नाममा घरजग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा २५ प्रतिशत राजस्व छुट दिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीबाट आठ सय ८१ लिखत पारित भएकोमा १८० महिलाको नाममा छ । घरजग्गा खरिद गरेका महिलाले गत वर्ष रजिष्ट्रेशन शुल्कमा रु २४ लाख ४८ हजार ५३० छुट पाएका कार्यालयका प्रमुख साधनाकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४३ महिलाले घरजग्गा आफ्नो स्वामित्वमा बनाएका थिए । महिलाको आर्थिक स्रोतमा पहुँच बढ्नु, चेतनाको विकास, शसक्तिकरण, पुरुष विदेश गएकाले घरको नेतृत्व महिलाले गर्नु र सरकारले दिने छुट सुविधाका कारण महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व बढेको मालपोत अधिकृत श्रेष्ठले बताइन् । गत वर्ष ४१ जना दलित तथा जनजाती, एक जना अपाङ्ग र १२ जना अन्य वर्गकाले घरजग्गा खरिदका लागि छुट पाएका थिए । सबै लक्षित समुदायका ३३४ जनाले रजिष्ट्रेशन शूल्कमा रु. ३१ लाख ६० हजार ८८६ छुट पाएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार कूल एक लाख सात हजार जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा महिला जग्गाधनी नौ दशमलब सात प्रतिशत छन् । ११ दशमलब आठ प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गा दुवै र दुई दशमलब तीन प्रतिशतको नाममा घर मात्रै छ । कूल जनसङ्ख्यामध्य ५१ दशमलब तीन प्रतिशत महिला र ४८ दशमलब सात प्रतिशत पुरुष छन् । यसैगरी घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर बैङ्क, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको मालपोत कार्यालय म्याग्दीका नायव सुब्बा कमलप्रसाद मरासिनीले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा ९१६ जनाले घरजग्गा रोक्का र एक हजार ४१५ वटा फुकुवा गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ८५७ जनाले घरजग्गा धितो राखेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका र एक हजार १६९ जनाले रोक्का राखेको घरजग्गा फुकुवा गरेका थिए । बैङ्क, वित्तीय र सहकारी संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर ब्यापार ब्यवसाय, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा, पशुपालन, कृषिमा लगानी गर्नेलाई सजिलो भएको छ । राजस्व सङ्कलन उच्च आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा मालपोत कार्यालय म्याग्दीले पछिल्लो सात वर्षयताकै धेरै रु पाँच करोड ८१ लाख पाँच हजार ९११ राजस्व सङ्कलन राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा रु चार करोड ११ लाख १३ हजार ७३२, २०७९/८०मा रु चार करोड ६८ लाख २१ हजार दुई राजस्व सङ्कलन भएको थियो । कोरोना कालमा घटेको घरजग्गा किनबेच विस्तारै लयमा फर्किन थालेपछि राजस्व सङ्कलनमा सुधार भएको मालपोत अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा रु पाँच करोड चार लाख ८४ हजार ९१०, २०७७/७८ रु पाँच करोड ११ लाख तीन हजार ६०० र २०७६/७७मा रु तीन करोड २९ लाख ४३ हजार ८० राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा रजिष्ट्रेशन शूल्क वापत रु दुई करोड आठ लाख ८६ हजार २७२, पुजिँगत लाभकर शिर्षकमा रु दुई करोड ३१ लाख ५५ हजार ४४०, न्यायिक दस्तर, दण्ड जरिवाना, रोक्कावापत रु एक करोड ३९ लाख ८३ हजार ७५६ र सेवाशूल्क र प्रशासनिक दस्तुर शीर्षकमा रु ८० हजार ४४३ राजस्व सङ्कलन भएको छ । रासस
