यामबहादुर खत्री र एकेन्द्र कुँवर घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देही कोटहीमाई गाउँपालिका–५ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बार्डर आउट पोस्ट मझगावामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी जवान यामबहादुर खत्रीलाई घुससहित पक्राउ गरेको छ । सीमा पारी भारतबाट भन्सार छली अवैध रुपमा कपडा तथा किराना सामान ल्याउने कार्यमा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग १५ हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गरेको अवस्थामा आयोगले निजलाई पक्राउ गरेको हो । आयोगको बुटवल कार्यालयबाट गएको टोलीले खत्रीलाई खोटहीमाई गाउँपालिका–५ बाट पक्राउ गरेको हो । आरोपी सशस्त्र प्रहरी जवान खत्रीलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । यस्तै, आयोगले सोमबार नापी कार्यालय कलङ्कीका कार्यालय सहयोगी एकेन्द्र कुँवरलाई १३ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–१३ मा रहेको जग्गा हालसाविक गरी नयाँ पुर्जा बनाउने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गालबाट गएको टोलीले कुँवरलाई पक्राउ गरेको हो । आयोगले नापी कार्यालय कलङ्कीका कार्यालय प्रमुखको मोबाइल डिभाइस दुई थान, सर्भेक्षकको मोबाइल एक थान र कार्यालय सहयोगी कुँवरको मोबाइल एक थानसहित पक्राउ गरेको छ । आरोपी कुँवरको थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ । रासस
झापामा शल्यक्रियाबाट प्रसूति हुनेको सङ्ख्या उच्च
झापा । जिल्लामा अधिकांश महिला शल्यक्रियामार्फत प्रसूति हुने गरेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा करिब ६९ प्रतिशत महिलाले शल्यक्रियामार्फत शिशु जन्माएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकी नर्सिङ अधिकृत विद्या न्यौपानेले जानकारी दिएकी छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्लामा १३ हजार १३८ जनाले बच्चा जन्माएका मध्ये ६८ दशमलव सात प्रतिशतले शल्यक्रियामार्फत शिशु जन्माएको उनले बताइन् । आव २०८०/८१ मा जिल्लामा ७० दशमलव पाँच प्रतिशतले शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । चिकित्सकका अनुसार स्वास्थ्यमा जटिलता नआएसम्म शल्यक्रियाबाट प्रसूति गराउनु उचित हुँदैन । तर, पछिल्लो समय शल्यक्रियाबाट शिशु जन्माउने सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । प्रश्रव पीडा सहन नसक्नु/नचाहनु, जीवनशैली, ढिलो विवाहलगायत कारण शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने सङ्ख्या वृद्धि हुनुको मुख्य कारण भएको न्यौपानेको भनाइ छ । 'निजी अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत नै प्रसूति धेरै हुने गरेको छ', उनले भनिन्, 'सरकारी अस्पतालमा अलि कम छ ।' विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)को मापदण्डअनुसार प्रसूति गराउने कुल सङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत शल्यक्रियामार्फत हुनुलाई सामान्य मानिने बताउँदै नर्सिङ अधिकृत न्यौपानेले भनिन्, 'अहिले महिलाले स्वेच्छाले नै शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउन चाहन्छन् ।' ‘नर्मल डेलिभरी’बाट जन्मिएको शिशु चाँडै बाहिरी वातावरणमा घुलमिल हुने न्यौपानेले बताइन् । 'शल्यक्रिया गरेर निकालिएको शिशुलाई वातावरणमा घुलमिल हुन समय लाग्छ', उनले भनिन्, 'शल्यक्रियाबाट जन्मिएको शिशुलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या हुँदा एनआइसीयूमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।'
गण्डकी प्रदेशमा सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज, १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका विभिन्न सातवटा निर्देशनालय र दुई वटा केन्द्र खारेजसँगै एक सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको विद्यमान खर्च कटौतीसँगै प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी बनाउनले लक्ष्यका साथ यो निर्णय गरिएको सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । निर्णयसँगै खारेज गरिएका निर्देशनालयहरूबाट प्रवाह हुँदै गरेका काम तथा सेवाहरू आगामी दिनमा मन्त्रालयका महाशाखाहरूबाटै उपलब्ध गराउने जानकारी दिँदै उनले यसबाट सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने बताए । त्यस्तै जिल्लास्तरका विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटामा झार्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । निर्णयअनुसार खारेज हुने निर्देशनालयहरूमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपंछी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय रहेका छन् । खारेज भएका केन्द्रमा प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेका छन् । यसअघि प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना बोझिलो भएको र खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त सुझावका आधारमा यो निर्णय गरिएको उनले बताए । प्रतिवेदनलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने सन्दर्भमा यो कदम चालिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट संरचनागत सुधार, चालु खर्च कटौती, छरितो प्रशासनसँगै मितव्ययी एवम् सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको उनले बताए । सरकारले एक सय ८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी घटाएकोमा अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ रहेको सरकारले जनाएको छ । रासस
