स्तरोन्नतिबारे पुर्नमूल्यांकनसहित समय थपका लागि पहल गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुर्नमूल्यांकनसंगै समय सीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले समय थप गर्न पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे । नेपालको एक वर्ष पछि आगामी २०८३ मंसिर अर्थात् २०२६ नोभेम्बरमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । उनले नेपाल गरिब मुलुकको सूचिबाट हटेर स्तरोन्नति हुने खुशीको विषय भएपनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषगरी नीति निर्माता र योजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनपछि समय पर सार्नु परेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताए । 'यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अहिलेको अवस्थामा जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,' उनले भने । उनले वास्तविक रूपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गैरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौतीहरू रहेको र सन २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगि स्तरोन्नतिको निर्णय भएको स्मरण गराए । 'अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ। यसमा हामी खुशी हुनु पर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्यून मनोबल, न्यून माग लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ,' उनले भने । यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरी साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालले धारणा व्यक्त गरे । “जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्यामा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,' उनले भने । सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साफ्टा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धि हुने कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन विगतका अध्ययनमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असर सुक्ष्म रूपमा नहेरिएको पनि बताए । उनले युरोपमा जिएसपी वा जिएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको र जिएसपीका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ पारित गर्नुपर्ने बताए । उक्त महासन्धी पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने औल्याए । महासंघले यसबारे श्रम मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई जानकारी गराइसकेको पनि बताए ।
मेलम्ची खानेपानी अवरोध हटाउन हेलम्बु गाउँपालिकालाई पहल गर्न मन्त्री घिसिङको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा भइरहेको अवरोध हटाउनका लागि हेलम्बु गाउँपालिकालाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । विगतमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आयोजनाका प्रभावितहरूले मुहान बन्द गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । सोही अवस्थाको समाधानका लागि सोमबार मन्त्री घिसिङले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग छलफल गर्दै समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग र पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत सोमबार मेलम्ची खानेपानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएकी थिइन् । हाल खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालिरहेकी छन् । मन्त्री घिसिङले सरकार विगतका सहमति र अहिलेका माग वार्ता तथा छलफलबाट समाधान गर्न तयार रहेको जनाउँदै मेलम्चीबाट पानी आउन बन्द हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा गम्भीर समस्या देखिएकोले यसमा स्थानीय तहले गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले समस्या समाधान गरी जतिसक्दो छिटो काठमाडौंमा खानेपानी ल्याउन सरकार सक्रिय रहेको बताए । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले विगतमा भएका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आयोजनाले लिएका जग्गा तथा घरभाडा, सिएमसी कम्पनीका आपूर्तिकर्तालाई पाउँनुपर्ने रकम भुक्तानी, मेलम्ची बजारदेखि घ्याङसम्मको सडक निर्माण र सुन्दरीजलमा पुग्ने पानीको बिक्री आम्दानीको २५ प्रतिशत हेलम्बु विकासका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याए । उक्त विषयमा तत्कालीन खानेपानीमन्त्रीको उपस्थितिमा २१ असोज २०८१ मा मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति, हेलम्बु गाउँपालिका र स्थानीय राजनीतिक दलबीच सहमति भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर सात राजनीतिक दलले गरे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेससहितका सात दलका नेता र कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड गरेका हुन् । सोमबार बिहान प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नेकपा एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता यादवदलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादवविरुद्ध मधेसका सात दलका नेता कार्यकर्ताहरुले नाराबाजी गरिरहेका छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव आउने जानकारी पाएपछि उनलाई अवरोध गर्न नेता र कार्यकर्ताहरु मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी जम्मा भएका हुन् । दलका कार्यकर्ताहरुले प्रदेश गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयमा तालाबान्दी समेत गरेका छन् ।
