सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चलाखीपूर्ण ढंगले २० करोड रुपैयाँ सेयर कर्जाको सीमा खारेज गरेको छ । यसले सेयरको मूल्य र कारोबार वृद्धिसँगै सरकारको कर वृद्धिमा ठूलो टेवा दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रूपैयाँको सीमा खारेज गरिने बताए । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि यस्तो व्यवस्था लागु हुने पनि उनले बताए । तर, व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ यथावत रहेको उनले बताए । सरकारको कर नीतिलाई समर्थन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले विकासन्युजलाई बताए । संस्थागत लगानीकर्ताले नाफा कमाउँदा त्यसबाट सरकारले ३० प्रतिशत कर पाउने भएकाले संस्थागत लगानीकर्ताले पाउने कर्जाको सीमा हटाइएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी पुँजी बजारमा जाने कर्जाको नीतिमा परिवर्तन गरेका छौं । नयाँ मौद्रिक नीतिले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेको छ । संस्थागत लगानीकर्ता धेरै हुँदा सेयर बजार परिपक्व पनि हुन्छ,’ उनले भने । बैंकबाट कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित खुलेका संस्थागत लगानीकर्ता कति छन् र उनीहरुले कति रकम कर्जा लिएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ८७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । जुन एक वर्षअघिको तुलनामा २४ प्रतिशतले कम हो । तर, यस्तो कर्जा व्यक्तिको नाममा कति छ र संस्थागत कर्जा कति छ भनेर वर्गिकरण नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणकर भट्टले बताए । संस्थागत कर्जा लिने लगानीकर्ता कम भए पनि मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारमा आत्मबल बढाउने नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बढाउनु पर्ने थियो, मौद्रिक नीतिले यसमा काम गरेको छ,’ उनले भने । संस्थागत लगानीकर्ताबारे पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग पनि तथ्याङ्क छैन । विदेशमा संस्थागत लगानीकर्तालाई नियमन गर्ने अभ्यास भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो अभ्यास नभएको बोर्डका प्रबक्ता डा. नबराज अधिकारले बताए । संस्थागत लगानीकताले बोर्डमा स्वीकृति लिएर कारोबार गर्नुपर्ने र उनीहरुमाथि बोर्डले पनि नियमन गर्ने गरी अलग्गै नियमावली बनाउने बारे बोर्डले छलफल थालेको उनले बताए । सुझबुझपूर्ण निणर्य राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सेयरबजार सम्बन्धि नीति सुझबुझपूर्ण ढंगले दिएको स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । ‘अब बजारमा नयाँ संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश हुन सक्छ । कारोबार गर्दै आएका संस्थागत लगानीकर्ताले पनि क्षमता वृद्धि गर्न पाउने भए,’ उनले भने । सेयर ब्रोकरहरुका अनुसार बैंकबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ता निकै कम छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिपछि बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको लागि ढोका खुलेको एक सेयर ब्रोकरले बताए । ‘व्यक्तिलाई भन्दा संस्थालाई बढी कर लाग्ने भएकाले संस्थागत लगानीकर्ता आएका थिएनन् । संस्थागत लगानीकर्तालाई कुनै लाभ नै थिएन । अब संस्थागत लगानीकर्ताले सेयरकर्जाको सुविधा पाउने भए । अब नयाँ कम्पनीहरु खुल्नेछन्,’ एक सेयर ब्रोकरले बताए । हाल संस्थागत लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । व्यक्तिको हकमा दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र अल्पकालीन लाभमा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई नाफामा लाग्ने ३० प्रतिशत करमा पुँजीगत लाभ कर घटाउने पाउने सुविधा सरकारले दिएको छ ।
सेयर कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज, १५ करोड सीमा यथावत
काडमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त सीमा खारेज गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ’ गभर्नर अधिकारले भने । धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको उनले बताए । पत्रकारको एक प्रश्नको जवाफ दिदै गभर्नर अधिकारीले व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ यथावत रहेको बताए ।
सूर्योदय वोमी लघुवित्तको एफपीओ ९ जनाले ११ कित्ता पाउने, १० कित्ता कतिले पाउँछन् ?
काठमाडौं । सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५१० गुणा बढी आवेदन परेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका अनुसार लघुवित्तको एफपीओमा अन्तिम दिनसम्म १६ लाख ५६ हजार ८२६ जना लगानीकर्ताले २ करोड ३८ लाख ३७ हजार ९ सय कित्ताका लागि २ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका थिए । लघुवित्तले साउन ४ गतेदेखि आज साउन ८ गतेसम्म ४६ लाख ७२ हजार ९५४.५० रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले ४६ हजार ७२९ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिनका लागि अन्तिम स्वीकृती पत्र प्रदान गर्दा दिएको निर्देशन बमोजिम कुल जारी पूँजीमा सर्वसाधारण समूहको हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउन लघुवित्तले एफपीओ जारी गरेको हो । साविकको सूर्योदय लघुवित्त र वोमी लघुवित्त मर्जरपश्चात् बनेको सूर्योदय वोमी लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ९१ करोड ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा पुँजी संरचनामा संस्थापक समूहको ७०.३६ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २९.६४ प्रतिशत कायम छ । सर्वसाधारण समूहको हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भएकाले लघुवित्तले एफपीओ जारी गरेको हो । लघुवित्तको एफपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले गोलाप्रथा विधिमार्फत १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गरिनेछ । १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्दा ४ हजार ६७२ जना आवेदकले मात्रै लघुवित्तको एफपीओ प्राप्त गर्नेछन् । १० कित्ताका दरले आईपीओ बाँडफाँट गर्दा ९ कित्ता बाँकी रहन्छन् । ९ जना आवेदकलाई भने बाँकी रहेको ९ कित्ताबाट एक÷एक कित्ता थप गरेर ११ कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्नेछ । लघुवित्तको एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ ।
