भायानेटको आम्दानी साढे २ अर्ब, बजार हिस्सा १०.२९ प्रतिशत
काठमाडौं । भायानेट कम्युनिकेशन लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.२४ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा २ अर्ब १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा २ अर्ब २३ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । सन् १९९९ अक्टोबरमा स्थापना भएको भायानेट कम्युनिकेशनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) का रूपमा सञ्चालन अनुमति सन् २००० नोभेम्बर १७ मा प्राप्त गरेको थियो । २५ वर्षदेखि नेपालमा इन्टरनेट सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको भायानेटले इन्टरनेट कनेक्टिभिटी र आईपीटीभी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसका अतिरिक्त कम्पनीले डाटा कनेक्टिभिटी, नेटवर्कलगायतका विभिन्न सूचना प्रविधि (आईटी) सम्बन्धी सेवासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २०२६ को मध्य अप्रिलसम्मको तथ्यांकअनुसार ग्राहक संख्याका आधारमा भायानेट नेपालको चौथो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकका रूपमा रहेको दाबी गरेको छ । कम्पनीको बजार हिस्सा १०.२९ प्रतिशत रहेको छ भने यसको सेवा ७ वटै प्रदेशका ५८ जिल्लामा फैलिएको छ । भायानेट कम्युनिकेशनको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहरा रहेका छन् । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेका बोहरा स्थापनाकालदेखि नै नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् । कम्पनीले स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा पूर्वबैंकर पार्शुराम कुँवर क्षेत्रीलाई पनि नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको दैनिक सञ्चालन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सेवा पाठकको नेतृत्वमा भइरहेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) रहेकी पाठकसँग वित्त, लेखापरीक्षण तथा कर्पोरेट सुशासन क्षेत्रमा १८ वर्षभन्दा बढी अनुभव रहेको जनाइएको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा (ब्याज, लिज, ह्रासकट्टी र कर अघिको नाफा) मार्जिन २७ प्रतिशतदेखि ३४ प्रतिशतको दायरामा स्थिर रहेको छ, जुन प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । यद्यपि, कुल सञ्चालन आम्दानी बढे पनि गत वर्ष ब्याज, लिज, ह्रासकट्टी र कर अघिको नाफा घटेर ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो । यो गिरावट मुख्यतः अघिल्ला वर्षका रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) सम्बन्धी दायित्व चालु वर्षमा समायोजन गरिएका कारण भएको कम्पनीले जनाएको छ । गत वर्ष कर्मचारी खर्च घटेर १७ करोड ४० लाख रुपैयाँमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको करपछिको नाफा मार्जिन भने करिब ३ प्रतिशतमा सीमित छ । यद्यपि, नगद आम्दानी सन्तोषजनक देखिएको कम्पनीको भनाइ छ । गत वर्ष भायानेटको नगद सञ्चिति ५४ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । गत आर्थि वर्ष कम्पनीको करिब ६४ प्रतिशत आम्दानी खुद्रा इन्टरनेट र आईपीटीभी सेवाबाट आएको जनाएको छ । जुन अघिल्लो वर्ष यो हिस्सा करिब ७७ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनासम्म बढेर करिब ७७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, सानो कार्यालय तथा होम अफिस ग्राहकबाट करिब १० देखि ११ प्रतिशत आम्दानी आएको देखिन्छ । त्यस्तै, संस्थागत वा कर्पोरेट ग्राहकबाट करिब ३ प्रतिशत आम्दानी भएको छ । कम्पनीमाथि अघिल्ला वर्षहरूको संचित रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) अन्तर्गत मर्मतसम्भार शुल्कमा लाग्ने करिब ४३ करोड ३० लाख दायित्व थपिएपछि ऋणभार बढेको जनाएको छ । उक्त दायित्वको अधिकांश हिस्सा ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २ अर्ब ९० करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन र २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण रहेको छ । गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन चक्र ७१ दिन रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ९८ दिन थियो । कम्पनीसँग रहेका एसेसरीज, केबल, नेटवर्क उपकरण तथा वायरलेस सामग्रीजस्ता वस्तुको मौज्दात अवधि १६७ दिन पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १७७ दिन थियो । यद्यपि, ग्राहकबाट रकम असुलीको औसत अवधि भने तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको छ । आव २०७९/८० देखि गत वर्षसम्म कम्पनीको औसत असुली अवधि करिब ३८ दिनको हाराहारीमा कायम रहेको छ । यसले ग्राहकबाट भुक्तानी संकलनको अवस्था धेरै बिग्रिएको छैन भन्ने देखाउँछ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाले बजार हिस्सा जोगाउन चुनौती नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) उद्योग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको भए पनि बढ्दो प्रतिस्पर्धाले भायानेट कम्युनिकेशन जस्ता कम्पनीहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ । बजारमा ६० भन्दा बढी आईएसपी सक्रिय रहे पनि स्थिर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ग्राहकको वितरण भने सीमित ठूला कम्पनीहरूमा केन्द्रित देखिन्छ । सन् २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म शीर्ष २० आईएसपीले संयुक्त रूपमा कुल बजारको ९९.११ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसमध्ये शीर्ष ५ आईएसपीको संयुक्त बजार हिस्सा करिब ७१ प्रतिशत रहेको छ भने भायानेटको हिस्सा करिब १० प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । सबैभन्दा ठूलो एकल आईएसपीले मात्रै करिब ३१ प्रतिशत बजार नियन्त्रणमा राखेको जनाएको छ । यस अवस्थाले बजारमा केही ठूला कम्पनीहरूको वर्चस्व स्पष्ट देखाएको छ । ठूला कम्पनीहरूले आफ्नो आकार र लागत लाभका कारण शुल्क घटाउन, ग्राहकलाई आकर्षक भुक्तानी सुविधा दिन तथा आवश्यक परे मूल्ययुद्ध सुरु गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाले भायानेटले पनि मूल्य घटाएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपरे नाफाको मार्जिन खुम्चिन सक्ने र मूल्य प्रतिस्पर्धामा नउत्रिए ग्राहक आधार गुम्ने तथा ग्राहक टिकाइराख्न अझ कठिन हुने जोखिम रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
नेपालमा घट्दैछ डेङ्गी संक्रमण
काठमाडौं । मनसुन सुरु हुनासाथ काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गी संक्रमणको त्रास बढ्ने गर्छ वर्षासँगै घर-आँगन, टायर, गमला, ड्रम र अन्य भाँडाकुँडामा जमेको सफा पानीमा एडिस एजिप्टाइ र एडिस एल्बोपिक्टस जातका पोथी लामखुट्टे तीव्र रूपमा बढ्ने भएकाले डेङ्गी फैलिने जोखिम पनि बढ्छ । यही कारण नेपालमा हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै स्वास्थ्य निकायले विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्छन् । कोभिड-१९ महामारीपछि नेपालले डेङ्गी संक्रमणको भयावह अवस्था भोग्यो । विशेषगरी सन् २०२२ र २०२३ मा संक्रमणले देशव्यापी महामारीको रूप लिएको थियो । तर, पछिल्ला तीन वर्षका तथ्यांकले भने डेङ्गी संक्रमण क्रमशः घट्दै गएको देखाएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सन् २०२४, २०२५ र २०२६ मा डेङ्गी संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा छ । महाशाखाका किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालका अनुसार सन् २०२४ को तुलनामा सन् २०२५ मा डेङ्गी संक्रमित करिब ६४ प्रतिशतले घटेका छन् । त्यस्तै, गत वर्षको तुलनामा सन् २०२६ को जुन महिनासम्म संक्रमण झण्डै ५० प्रतिशतले कम देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा देशभर ४१ हजार ८६५ जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यो संख्या सन् २०२५ मा घटेर ८ हजार ५७३ मा झर्यो । चालु वर्ष सन् २०२६ को जुन महिनासम्म १ हजार २४४ जनामा मात्र संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाको तथ्यांकले देखाएको छ । संक्रमितको संख्या मात्रै होइन, डेङ्गीबाट हुने मृत्यु पनि वर्षेनी घट्दै गएको छ । सन् २०२२ मा डेङ्गीका कारण ८८ जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् २०२३ मा यो संख्या २० मा झर्यो । त्यसपछि सन् २०२४ मा १५, सन् २०२५ मा ६ र सन् २०२६ को जुन महिनासम्म २ जनाको मात्र मृत्यु भएको छ । यद्यपि डेङ्गीबाट मृत्यु भएका सबै व्यक्तिको मृत्युको एकमात्र कारण डेङ्गी नै नहुने डा. दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार अधिकांश बिरामी पहिलेदेखि नै अन्य गम्भीर रोगबाट पीडित रहेका हुन्छन् । ‘हाम्रो देशमा डेङ्गीका कारण मृत्यु भएको भनिएका सबै बिरामीको मृत्युको मुख्य कारण डेङ्गी मात्रै हुँदैन,’ डा. दाहाल भन्छन्, ‘धेरैजसो बिरामी पहिलेदेखि नै अन्य दीर्घरोगका कारण अस्पतालमा उपचाररत वा घरमै उपचार गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता बिरामीमा डेङ्गी संक्रमण थपिँदा अवस्था जटिल भएर मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ ।’ स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण घट्नुका पछाडि एकभन्दा बढी कारण छन् । विगतका महामारीपछि जनचेतना बढ्नु, लामखुट्टे नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी हुनु, स्थानीय तहले सरसफाइमा दिएको प्राथमिकता, संक्रमितको छिटो पहिचान र उपचार तथा समुदायमा डेङ्गीबारे बढेको सचेतनाले संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । रोग निगरानी तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. अमृत पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । सम्भावित जोखिम देखिनेबित्तिकै त्यसको विश्लेषण गरी आवश्यक कदम चाल्ने अभ्यासले डेङ्गी नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ । ‘हामी कुनै घटना घटेपछि मात्रै सक्रिय हुँदैनौँ,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘हामी सम्भावित संकेतहरू पहिल्यै खोज्छौँ, जोखिमको विश्लेषण गर्छौँ र त्यसको प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारी तथा काम सुरु गरिहाल्छौँ ।’ उनी रोग नियन्त्रणमा उपचारभन्दा पनि समयमै निगरानी, जोखिमको पूर्वानुमान र समुदायसम्म पुग्ने प्रतिकार्य प्रणाली प्रभावकारी हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउँछन् । यही रणनीतिले पछिल्ला वर्षहरूमा डेङ्गीसहित अन्य संक्रामक रोगको व्यवस्थापनमा पनि सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको उनको भनाइ छ । तर, संक्रमितको संख्या घट्दै गएको भन्दै ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचन मनसुन अझै जारी रहेकाले आगामी केही महिनासम्म डेङ्गीको जोखिम उच्च नै रहने बताउँछन् । उनका अनुसार वर्षायाम डेङ्गी सार्ने एडिस लामखुट्टेको प्रजननका लागि सबैभन्दा अनुकूल समय भएकाले अहिलेको सावधानी नै संक्रमण नियन्त्रणको प्रमुख आधार हो । घर वरिपरि पानी जम्न नदिने, पानी संकलन गर्ने भाँडाहरू नियमित सफा गर्ने र ढाकेर राख्ने, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न आवश्यक उपाय अपनाउने तथा ज्वरो आएमा ढिला नगरी स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर परीक्षण गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनी जोड दिन्छन् । ‘संक्रमण घटेको छ भनेर जोखिम सकिएको होइन,’ डा. भट्टचन भन्छन्, ‘मनसुनका बाँकी महिनाहरू अझै चुनौतीपूर्ण छन् । नागरिकले सावधानी अपनाए र स्थानीय तहले लामखुट्टे नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिए मात्रै डेङ्गीलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा डेङ्गी संक्रमण घट्नु स्वास्थ्य प्रणालीका लागि सकारात्मक संकेत भए पनि यो सफलता कायम राख्न निरन्तर निगरानी, प्रभावकारी प्रतिकार्य र नागरिकको सचेत सहभागिता उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । डेंगी नियन्त्रणका कार्यक्रम डेङ्गी संक्रमण नेपालका ७७ वटै जिल्ला र ३ सय ९४ स्थानीय तहसम्म फैलिसकेको छ । देशव्यापी रूपमा संक्रमण फैलिइसकेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रणमा राख्नु स्वास्थ्य प्रणालीका लागि ठूलो चुनौती थियो । तर स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा रोग नियन्त्रणका लागि अपनाइएका लक्षित कार्यक्रम, स्थानीय तहको सक्रियता र नागरिकमा बढेको सचेतनाले संक्रमणको दर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का अनुसार डेङ्गी नियन्त्रण कुनै एक कार्यक्रमको परिणाम मात्र होइन । विगतका महामारीबाट प्राप्त अनुभव, रोग निगरानी प्रणालीको सुदृढीकरण, समुदायस्तरमा निरन्तर सञ्चालन गरिएका जनचेतनामूलक अभियान र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिताले संक्रमण नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हो । विशेषगरी संक्रमण बढी देखिएका र उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सबै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै प्रकारका रोकथामका गतिविधि भए पनि उच्च जोखिम भएका पालिकामा अभियानलाई अझ सघन बनाइएको महाशाखाको भनाइ छ । डेङ्गी नियन्त्रणका लागि सन् २०२५ मा देशभरका ३सय ३४ स्थानीय तहका ४ हजार १ सय २४ टोल तथा समुदायमा ‘डेङ्गी खोज तथा नष्ट अभियान’ सञ्चालन गरिएको थियो । यस अभियानअन्तर्गत लामखुट्टेले फुल पार्ने सम्भावित स्थानहरूको खोजी, पानी जम्ने स्रोतहरूको व्यवस्थापन तथा समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा सरसफाइ अभियानमा सहभागी गराइएको थियो । त्यसैगरी, २९१ स्थानीय तहका २ हजार ३ सय ६२ विद्यालयमा डेङ्गीसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीमार्फत परिवार र समुदायसम्म रोग रोकथामका सन्देश पु¥याउने प्रयास गरिएको थियो । नीतिगत समन्वयलाई सुदृढ बनाउन ३ सय ५२ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सरोकारवालासँग नीति संवाद तथा पैरवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यस्तै, २ सय १५ स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत डेङ्गीको जोखिम, रोकथामका उपाय र समयमै उपचारको आवश्यकता सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश नियमित रूपमा प्रसारण गरिएको थियो । डेङ्गी अब केवल मनसुनमा देखिने मौसमी रोग रहेन। वर्षभरि छिटफुट संक्रमण देखिन थालेपछि यसको रोकथामका कार्यक्रम पनि वर्षभरि नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘डेङ्गी सचेतना महिना’ डेङ्गीको जोखिम बढ्ने समयलाई लक्षित गर्दै महाशाखाले गत वर्षदेखि साउन महिनालाई ‘डेङ्गी सचेतना महिना’ का रूपमा मनाउन थालेको छ । त्यसपछि आउने तीन महिनालाई उच्च निगरानी अवधिका रूपमा लिँदै संक्रमणको नियमित अनुगमन, जोखिम क्षेत्रको पहिचान र समुदायस्तरीय प्रतिकार्यलाई निरन्तरता दिने योजना यस वर्ष पनि कायम राखिएको छ । महाशाखाले लामखुट्टे प्रजनन हुने सम्भावना बढी रहेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ । प्रयोग भइसकेका टायर थुपारिने अटो वर्कसप, अटोमोबाइल सेवा केन्द्र, कबाडी तथा रिसाइकल व्यवसाय, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक संस्थासँग नियमित छलफल तथा सहकार्य गर्दै पानी जम्ने स्थानको व्यवस्थापन, सरसफाइ र जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । महाशाखाले विभिन्न प्रदेशमा गरिएको जोखिम विश्लेषणमा मधेश प्रदेश तुलनात्मक रूपमा कम जोखिममा रहेको पाइएको छ । त्यसविपरीत लुम्बिनी र बागमती प्रदेश मा डेङ्गी संक्रमणको जोखिम सबैभन्दा उच्च देखिएकाले यी प्रदेशमा निगरानी, सचेतना र नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई अझ सघन बनाइएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार डेङ्गी नियन्त्रण सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, निजी क्षेत्र, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैको साझा प्रयासले मात्र संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न र डेङ्गीबाट हुने मृत्यु न्यून गर्न सकिन्छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा धनगढीका ५ हजार विद्यार्थीको दिवा भोजन कार्यक्रमलाई सहयोग
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत धनगढीमा सञ्चालित ‘मिड–डे मील (दिवा भोजन)’ कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले ‘फुड फर लाइफ नेपाल’मार्फत सञ्चालन भइरहेको उक्त कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रीकृत भान्सा (सेन्ट्रलाइज्ड किचेन) प्रणालीमार्फत धनगढीका सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५ हजार विद्यार्थीलाई दैनिक स्वच्छ, पौष्टिक र सन्तुलित दिवा भोजन उपलब्ध गराइँदै आएको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीको पोषण सुधार, विद्यालयमा नियमित उपस्थितिमा वृद्धि तथा शिक्षामा निरन्तरता कायम गर्न कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समाजको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
