२९ लाख ८१ हजार मोवाइल सेटहरुकाे आइएमआइ नम्वर दर्ता, व्यक्तिगत रूपमा माेवाइल भित्र्याउने पनि उल्लेख्य
काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा कात्तिक १८ गते सम्म २९ लाख ८१ हजार ३६९ वटा मोवाइल सेटहरुको युनिक कोड आइएमआइ नम्वर दर्ता भएको छ । ति मध्ये २९ लाख ७९ हजार ६५३ वटा सेट मोवाइल आयात कर्ता कम्पनीले दर्ता गराएका छन् भने एक हजार ७१६ वटा सेटहरु व्यक्तिगत रुपमा ल्याएका मोवाइल सेटहरुको दर्ता भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मोवाइल सेटहरु मध्ये एक हजार २४३ वटा मोडलका सेटहरुले पाँच वर्षको लागि स्वीकृति पाएका छन् भने ४ हजार ३९३ वटा मोडलका मोवाइल सेटहरुले भने ६ महिना परिक्षणको लागि स्वीकृति पाएका छन् । आइएमआइ दर्ता भएका सेटहरु मध्ये जिएसएम मोवाइलको ७१० मोडलका सेटले पाँच वर्षको अनुमति पाएको छ भने ३ हजार ३८७ वटा सेटले भने ६ महिनाको लागि मात्र स्वीकृति पाएका छन् । त्यस्तै सर्ट रेन्ज डिभाइसको ४ सय ६४ वटा मोडलले पाँच वर्षको स्वीकृति पाएका छन् भने ७४४ वटा मोडेलले ६ महिनाको लागि मात्र स्वीकृति पाएका छन् । सिडिएमसे डिभाइसको ४ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि स्वीकृति पाएको भने जिएसएम डिभाइसका २१ वटा मोडलले पाँच वर्षको र ६३ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि स्वीकृति पाएका छन् । त्यस्तैगरी सिडिएमए मोवाइल ह्यान्ड सेटको ५१ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि र २ वटाले पाँच वर्षको लागि स्वीकृति पाएका छन् । सिडिएमए फिक्स सेटको ३ वटा मोडलले ६ महिनाको लागि र एक वटा मोडलले पाँच वर्षको लागि स्वीकृति पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्यावलेट १२३ वटा मोडलले ६ महिना, ३६ वटा मोडलले पाँच वर्ष, स्याटेलाइट मोवाइल ह्यान्ड सेटका ११ वटा मोडलले ६ महिना, ६ वटा मोडलले पाँच वर्ष, स्याटेलाइट टर्मिनलको १ प्रकारको मात्र मोडलले ६ महिनाको रवाइम्याक्सको ६ वटा मोडलले ६ महिनाको र ३ वटाले पाँच वर्षको स्वीकृति पाएका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले इमएआइ नम्वर २०७३ बैशाख १ गते देखि नयाँ निर्देशिका लागु गरी दर्ता गर्न थालेको हो । अबैध तरिकाले नेपालमा भित्रिएका मोबाइल फोन नेपालमा दर्ता नहुने र नेपाली मोबाइल सेवा प्रदायकका नेटवर्कमा सहि रुपमा प्रयोग गर्न पनि कठिन हुने भएकोले यस्तो फोनहरुको दर्ता अनिवार्य गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एमबीबीएसका विदेशी छात्रवृत्ति परराष्टबाटै गायब, आफन्तलाई र आसेपासेलाई विदेशी छात्रबृत्ति
काठमाडौं १, मंसिर । नेपाललाई विभिन्न मुलुकले पठाउने शैक्षिक छात्रवृत्ति कोटा बीचमै हराउने गरेको छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङलगायत विभिन्न विषयमा आउने छात्रवृत्ति कोटा बीचमै हराउँदा सरकारले मनोनयन गरेका विद्यार्थी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । केही समयअघि इजिप्ट सरकारले नेपाललाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि पाँचजनाको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको नाम मनोनयन गरी पठायो पनि । तर, तीमध्ये दुई विद्यार्थी अहिले अलपत्र परेका छन् । अध्ययनका लागि लाखौँ खर्च लाग्ने एमबिबिएस, इन्जिनियरिङ विषयको छात्रवृत्तिमा यस्तै समस्या हुने गरेको छ । फाइल तस्बिर अलपत्र विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रालयले इजिप्टमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि रमेशकुमार जोशी, विपिनकुमार पौडेल, रामवरण राउत, शिवानी सत्यम र इन्दिलाकुमारी यादवलाई छनोट गरी पठाएको थियो । तीमध्ये राउत र यादवले इजिप्टमा भर्ना पाएका छैनन् । इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासमा बुझ्दा राउतलाई बिडिएस पढ्न दिने र यादवलाई ‘रिजेक्ट’ नै गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । स्रोतका अनुसार विदेशस्थित नेपाली दूतावासका कारण कतिपय छात्रवृत्ति हराउने गरेका छन् । छात्रवृत्तिका लागि छनोटमा परेर पनि इजिप्ट जान नपाएका यादव नेपालस्थित इजिप्टको दूतावास पुगे । तर, दूतावासले उनको छात्रवृत्तिबारे आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिएको यादवले बताए । विद्यार्थीलाई अन्याय भयो: शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्साल मनोनयन भएका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाउनु अन्याय भएको बताउँछन् । छात्रवृत्ति दिने निकायसँग शिक्षा मन्त्रालयको सीधै सम्पर्क नहुने र ती निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रका आधारमा शिक्षाले छात्रवृत्तिमा पठाउने गरेको प्रवक्ता लम्सालले बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायको पत्रका आधारमा मनोनयन गर्छ, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउँछ र मनोनयन भएपछि पनि परराष्ट्रमार्फत पठाउँछौँ,’ लम्सालले भने, ‘मनोनयन भएपछि छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ, कन्फर्मेसन नआएमा हामी परराष्ट्रमार्फत अनुरोध गर्छौँ, मनोनयनले पढ्न नपाउनु अन्याय हो ।’ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छात्रवृत्तिको मनोनयनमा परेर अध्ययनका लागि जान नपाएका विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । पीडित विद्यार्थी राउतले आफूहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरेकाले मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको बताए । कि इजिप्टमा पढ्न पाउनुपर्ने, सो नभएमा नेपालमै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनले मुद्दा दायर गरेका हुन् । मंगलबार अदालतमा यस विषयमा छलफलसमेत भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
‘तीन महिने सुई’ ले थलिदैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तीन महिनामा फेरिने डीनको त्रिवि अस्तव्यस्त
काठमाडौं १, मंसिर । पछिल्लो पटक डिन नियुक्ति अल्पकालका लागि हुने प्रवृत्तिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अस्तव्यस्तता बढ्दै गएको छ । तीन महिनाका लागि डिन नियुक्त हुने परिपाटीलाई ‘गर्भनिरोधक तीन महिने संगिनी सुई’सँग तुलना गर्दै प्राध्यापकहरु यस्तो अवस्था चाँडो अन्त्य हुनुपर्ने औंल्याउँछन् । ‘विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न खोलिएका हरेक संकाय, विभाग, संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्रमा उपकुलपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी चार वर्षका लागि पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख लालुप्रसाद पौडेल भन्छन् । फागुन ३० मा चार वर्षे कार्यकाल सकिएका पौडेल अर्को व्यवस्था नहुन्जेल विभागप्रमुखको भूमिकामा छन् । उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको हितभन्दा दलगत चेपुवामा तीनमहिने नियुक्ति दिएको र प्राध्यापकहरुले ‘तीनमहिने संगिनी सुई’ जस्तो नियुक्तिले त्रिवि थेगिरहेको चर्चा गरेको सुन्दा आफूलाई दुःख लागेको पौडेल बताउँछन् । नागरिक दैनिकबाट ।
