होमस्टेको नाममा लज र रिसोर्ट, ग्रामिण पर्यटनको सुविधामा अधिक लाभ लिँदै, राज्यलाई छल्दै
काठमाडौं १२, माघ । सरकारले ग्रामिण पर्यटनालाई प्रवद्र्धन गर्न सन् २०११ देखि होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न थालेको हो । सरकारले ६ वर्ष अगाडि ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निःशुल्क दर्ता र सरकारी सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले सुरु गरेको होमस्टेमा विकृति सुरू हुन थालेको छ । सरकारले नियमन गर्न नसक्दा होमस्टेमा नै आधुनिक लज र रिसोर्ट चल्न थालेको छन भने होमस्टेका नाममा होटल पनि संचालन भइहरेको फेला परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागमा पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्न आइपुगेका होमस्टेको विरण हेर्दा अधिक लाभ लिन विभिन्न उपाय अपनाउन थालेको फेला परेको हो । विभागका अनुसार होमस्टेले सरकारले कुने प्रकारको कर नलिने, निःशुल्क दर्ता हुने र सरकारी सेवा सुविधा पनि पाइने तथा पर्यटन बोर्ड र तारागाँउ विसका समितिले प्रवद्र्धनको काम पनि गरिरहेका छन् । तर, तिनै होमस्टेले ग्रामिण पर्यटन सेवाका नाममा राज्यलाई ठगी गर्न थालेको विभागका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार होमस्टेका नाममा होमल, गेस्टहाउस संचालन हुन थालेका छन् । काठमाडौैंको ठमेलमै भएको होमस्टेले कम्पनी सरह लेखापरीक्षणसमेत गरेको फेला परेको छ । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारी अनुमगनमा जाने तयारी भएको र उसको विवरण हेर्नुपर्ने भएकोले नाम भने अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । ठमेलमै होमस्टे संचालन गरिएको, ग्रामिण पर्यटनका नाममा होटल संचालन गरेर राज्यको सेवा सुविधा लिने तर कर भने नतिर्ने गरेको पाइएइको छ । विभागका अनुसार नाम चलेका होमस्टेमै ग्रामिण पर्यटनको नाममा आधुनिक गतिविधि भइरहेको छ । यो गतिविविधि होमस्टे कार्यविधि २०६७ विपरित भएको विगभाको भनाइ छ । विभागका अनुसार वर्दियाको डल्ला होमस्टे, नवलपरासीको अमलटारी होमस्टे, बाँकेको गाभरभ्याली होमस्टे, काभ्रेको पात्लेखेत होमस्टे, चितवनको थारु होमस्टेसहितले वार्षिक लाभ निकै राम्रो गरेकोले अब करको दायरामा ल्याउन लागिएको पनि उल्लेख छ । विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार होमस्टे सुरुमा चलनेन भनेर प्रवद्र्धन गरिदिएको हो । अहिले राम्रोसँग चलेपछि उसले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने र नियमनको दायमार पनि ल्याउनुपर्ने बेला आएको हो । विभागका अनुसार गाभरभ्याली होमस्टेले लज नै संचालन गरिरहेको छ भने कपन होमस्टेले होटलकै रुपमा पर्यटकीय गतिविधि गरिरहेको छ । होमस्टेको मर्म अनुसार ग्रामिण परिवेसमा हुने, त्यहीको खानपान हुनुपर्ने हो यसरी होटलकोरुपमा संचालन गर्ने र देश बाहिर पनि प्रवद्र्धन गर्ने गरी त व्यवासायीक होटल नै भैहाल्यो नि । विभागका अनुसार सहरी क्षेत्रमा होमस्टे राख्ने दिन नहुने गरी कार्यविधि संसोधनको आवश्यकता देखिएकोे छ । गाँउ पर्यटनलाई विकृत गरेर सहरमै होमस्टे हुनुको कुनै अर्थ देखिएन । हाल ठमेल, लाजिम्पाट, कपन, किर्तिपुर, गोंगबुँसहितका क्षेत्रमा होमस्टे रहेको छ । विभागका अनुसार हाल निजी तथा सामूदायिक गरी २५० वटाको हाराहारीमा होमस्टे दर्ता भएको छन् । नवीकरण गर्न आउँदा कतिपय होमस्टेले दैनिक र मासिक आम्दानी लुकाएको पनि फेला परेको छ । सरकारले गर्ने अनुगमनबाट सबै विवरण संकलन गरेर राख्ने भएको छ । हाल कतिपय होमस्टे चलेकै छैनन भने केही होमस्टेले भने निकै आकर्षक आम्दानी गरेका छन् । एउटा होमस्टेले वार्षिक १ लाखदेखि मासिक एक लाखसम्म आम्दानी गरेको विवरण राखेर पनि नवीकरणमा आउन थालेका छन् । घरवास पर्यटनलाई करको दायरामा ल्याइदैँ, साउनदेखि होमस्टे कर, व्यवस्थित गर्न तीन तहमा वर्गीकरण
नगरकोट जान पर्यटन शुल्क, आन्तरिक र बाह्य दुबैलाई अनिवार्य
काठमाडौं १२, माघ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले अब नगरकोट प्रवेश गर्दा पर्यटन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सबै पर्यटकले निःशुल्क प्रवेश गर्न पाउने नगरकोटमा बाह्य पर्यटकले मात्र नभई आन्तरिक पर्यटकलाई समेत शुल्क लाग्ने भएको छ । भक्तपुर र काभ्रेको सीमानामा पर्ने नगरकोटमा दैनिक हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन हुने गरे पनि सरकारीस्तरबाट कुनै शुल्क लिइने गरेको थिएन। अबदेखि भने पर्यटकले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न दुबै जिल्लाका सरकारी अधिकारी, पर्यटन व्यवसायी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरिएको छ । नगरकोटमा भएको बृहत छलफलपछि नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्र लामा संयोजक रहने गरी नगरकोट नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कार्की र काभ्रेतर्फको बालुवापार्टी नाम्दुम गाविस सचिव मुकुन्द गजुरेलसहित दुबै जिल्लाका स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । सो कार्यदलले एक महिनाभित्र शुल्क के कति उठाउने हो, सो विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने छ। राजधानी दैनिकबाट ।
प्याब्सन अध्यक्षकै विद्यालयमा नियमविपरीत विदेशी नागरिक प्रिन्सिपल
काठमाडौँ, ११ माघ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष प्रमुख रहेको विद्यालयमै नियमविपरीत विदेशी नागरिकलाई प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले तीन दशकअघि खोलेकोे डिल्लीबजारस्थित सूर्योदय आवासीय माध्यामिक विद्यालय, प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाह संस्थापक रहेको मैतीदेवीस्थित ‘आनन्दभूमि हाई स्कुल’ र प्रेम वलीको ‘ब्ल्यु स्काई पब्लिक स्कुल’ समायोजन गरी नयाँ नामाकरण गरिएको ‘एसएबी पब्लिक स्कुल’मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलोराडो निवासी मार्क वाइबर्स गत वर्षदेखि प्रिन्सिपलको भूमिकामा छन् । विद्यालयमा केसी प्रमुख कार्यकारी तथा शाह र वली निर्देशक छन् । सो विद्यालय हाल सूर्योदय एजुकेसन फाउन्डेसनअन्तर्गत सोही स्थानमा सञ्चालित छ । लक्ष्यबहादुर केसी सरकारी कामकाजका लागि साविक सूर्योदयका प्रिन्सिपल केसी नै प्रिन्सिपल रहेको देखाए पनि विद्यालयमा मार्कलाई ‘प्रिन्सिपलको कार्यकक्ष’ र ‘नेमप्लेट’सहित राखिएको छ । विद्यालय समायोजन घोषणाबारे गत चैत २३ गते जारीे प्रेस विज्ञप्तिमा मार्कले प्रिन्सिपलका हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रेस विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अध्यापन एवम् शिक्षण सिकाइमा सहजता कायम गर्न अमेरिकी नागरिक मार्क विबर्सलाई प्रिन्सिपलको भूमिका दिँदै उहाँकै शैक्षिक नेतृत्वमा विद्यालयलाई अगाडि बढाइने’ भनी उल्लेख गरिएको थियो । दुई वर्षअघि स्वयम्सेवकका रुपमा नेपाल आएका मार्कलाई विद्यालयको शिक्षण पद्धति र अङ्ग्रेजी सुधारका लागि सो जिम्मेवारीमा राखिए पनि त्यो विद्यमान ऐन÷नियमअनुकूल देखिँदैन । सरकारले विद्यार्थी कम हुँदै गएका सामुदायिक विद्यालयबीच समायोजनको कार्यक्रम अघि बढाएका बेला निजी (संस्थागत) साना एवम् मझौला विद्यालयबीचको समायोजन कार्य प्रयोगका हिसाबले नमुनायोग्य मानिए पनि यस्तो एकतामा विदेशी लगानी, व्यवस्थापन र शिक्षक भित्र्याउने प्रवृत्ति हुर्कन थालेको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले विदेशी शिक्षक राख्न प्राज्ञिक कामका लागि शिक्षा मन्त्रालयको र कर्मचारीका रुपमा राख्न श्रम विभागको अनिवार्य श्रम स्वीकृति (वर्क परमिट) लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जय आचार्य केही निजी विद्यालयले समायोजन गरी नयाँ व्यवस्थापनमा विदेशी नागरिकसहितको सहभागितामा विद्यालय सञ्चालन गर्दा के हुन्छ भनेर सोधे पनि आधिकारिक जानकारी कुनै संस्थाले नदिएको जनाए । उनले कूटनीतिक नियोग मातहत सञ्चालित विद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता वा ‘वर्क परमिट’ भएको अवस्थामा बाहेक विदेशी प्रिन्सिपल, शिक्षक वा कामदार राख्न नपाउने प्रतिक्रिया दिए । सो विद्यालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (कार्यकारी अध्यक्ष) केसीले मार्कलाई प्राज्ञिक सल्लाहकार रुपमा ल्याइएको भन्दै उनको वर्क परमिटलगायतको प्रक्रिया सुरु गरिए पनि सरकारी झमेलाका कारण सहमति प्राप्त भइनसकेको दाबी गरे । “विद्यालयको प्रिन्सिपल केसी नै हुनुहुन्छ, अमेरिकी कार्मलाई आलङ्कारिक तथा स्वयम्सेवीरुपमा राखिएको हो । प्रक्रियागत कुनै कमजोरी भए हामी सुधार्छौं, विद्यालयलाई मजबुद र गुणस्तयुक्त बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो”, विद्यालयका निर्देशक शाहले भने। रासस
